प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमबार चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिनापछि ओली छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा जान लागेका हुन् । यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले भारतबाट विदेश भ्रमणको पहिलो सुरुवात गर्ने गरे पनि प्रधानमन्त्री ओली भने चीन जान लागेका हुन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणलाई ‘चाइना कार्डको प्रयोग’ भन्ने आरोप समेत लागिरहेको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनअघि भारतीय अखबार ‘हिन्दु’सँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘चाइना कार्ड’ खेलेको टिप्पणी गरेपछि अहिले यो विषय चर्चामा छ । तर नेपाल सार्वभौम मुलुक भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकूलतामा भ्रमण गर्न पाउनुपर्ने तर्क कूटनीतिक वृत्तमा उठिरहेको छ । भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिएको छैन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि नेपाल भ्रमणमा आउने अनिश्चित छ । यहीबिचमा चीनले दिएको भ्रमणको निम्तोलाई प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकार गरेका छन् । 

केही हप्ताअघिको अमेरिका भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसबेला भारतको बेवास्ता र चीनको वास्ता ओलीका लागि ‘बेइजिङ यात्रा’ गर्ने अवसर बन्न पुग्यो । 

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको विगतमा भएको दिल्ली भ्रमणलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउने प्रयासको रूपमा हेरिएको थियो । हुन त यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि भारत र चीनको भ्रमण गर्दा यो खालका कार्ड प्रयोग गरेका आरोप लाग्दै आएका छन् । 

सन् २००८ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहिलो भ्रमण चीनबाटै गरेका थिए । तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति हु जिन्ताओले प्रचण्डलाई गरेको स्वागतको अहिले पनि प्रंशसा हुने गरेको छ । ओलम्पिक खेलकुदको समापनमा चीन भ्रमणमा पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डलाई राष्ट्रपति हुले भव्य स्वागत गरेका थिए । प्रचण्डले चीन भ्रमणलगत्तै भारतको भ्रमण गरेका थिए । उनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले दिल्लीमा स्वागत गरेका थिए । त्यसबेला प्रचण्डले पनि चीन भ्रमणको प्रतिरक्षा गर्नुपरेको थियो । उनले त्यसलगत्तै भएको भारत भ्रमणलाई नै ‘पहिलो भ्रमण’ भनेर चीन भ्रमणलाई अनौपचारिक भ्रमणमा सीमित गरेका थिए । नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रीहरूको पहिलो भ्रमण विशेष गरी भारतबाटै हुने चलन छ । यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्ने एक थरी कूटनीतिज्ञहरूको तर्क छ ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण, त्यहाँ हुने सम्झौता र सरकारको भविष्यका विषयमा चर्को बहस भइरहेको छ । विशेष गरी चीनसँग टुंग्याउन लागिएको ‘बीआरआई सम्झौता’लाई लिएर सत्तारुढ दलबिच विवाद देखियो । तर उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा अनुदानमार्फत गरिने ‘सम्झौता मस्यौदा’ को खाका तयार पारेका छन् । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच नेपालमा ‘बीआरआई परियोजना’ कार्यान्वयनका विषयलाई लिएर देखिएको मतभेदकै बिचमा ती दलले चीनलाई प्रस्ताव गर्ने साझा मस्यौदा तयार पारेका छन् ।  

त्यसैले योपटक ‘बीआरआई’ को नेपाली मस्यौदालाई चीनले कसरी लिन्छ सोही आधारमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको सफलता असफलताको मापन हुने अनुमान गरिँदैछ । खासगरी बीआरआईलाई ऋणमा नभई अनुदानका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने कांग्रेसको अडान कारण विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसका लागि दुई दलीय संयन्त्र समेत निर्माण गरिएको थियो । सोही संयन्त्रले अनुदानका आधारमा बीआरआई कार्यान्वयन गरिने सहमतिको खाका कोरेको थियो । एमाले कांग्रेसले गरेको गरेको सम्झौता मस्यौदामा अनुदान बित्तपोषण (ग्रान्ट फाइनान्सिङ) का आधारमा बीआरआई परियोजनालाई अघि बढाउने भन्ने उल्लेख छ । 

तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणलाई बीआरआईमा मात्र नभई अन्य एजेण्डामा केन्द्रीत गर्न सक्नुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा के के एजेन्डा उठाउन सकिन्छ र बीआरआई भनेको के हो ? आदि विषयमा यहाँ चर्चा गर्ने कोसिस गरिएको छ । 

चिनियाँ परियोजनाको तत्काल कार्यान्वयन

चीनले नेपालसँग २०७२ सालयता निकै सम्झौता गरेको छ । खासगरी भूकम्पलगत्तै भएको भारतीय नाकाबन्दीपछि नेपाल र चीनबिच निकै सम्झौता भएका छन् । भारतको नाकाबन्दीपछि चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको थियो तर त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यही वर्ष चीनसँग पारवहन यातायात सम्झौता भएको थियो । भारतको बाटोलाई मात्र प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्दै आएको नेपाललाई सो सम्झौताले राहत पुग्ने अनुमान गरिएको थियो । 

सो सम्झौताअनुसार चीनका सातवटा (सुक्खा र समुद्री) बन्दगाहलाई प्रयोग गर्दै तेस्रो मुलुकबाट समेत सामान ल्याउन सकिने ढोका खुल्ने निश्चित थियो । तर त्यो सम्झौता समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यस्तै चीनबाट अनुदानमार्फत प्राप्त आयोजनाहरू समेत राम्रोसँग कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा दुई देशबिचको नाका व्यवस्थापन पनि अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो । यसलाई भौतिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण भनेर प्रस्ट पार्न सकिन्छ । विशेष गरी २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि चीनतर्फ पनि नाका खोल्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ अधिकारीहरूबिच यसबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल भई निष्कर्ष निकाल्न सक्नुपर्छ । चीन तीव्र विकासको गतिमा अघि बढिरहेको छ । तर नेपालमा ऊसँग जोडिएका आयोजनाहरूको काम राम्रोसँग भएको देखिँदैन । धेरै आयोजना त सुरु नै हुन सकेका छैनन् । जस्तै: नारायणगढ–बुटवल सडक यसको जल्दोबल्दो उदाहरण हो । सो सडक निर्माण सुरु भएको सात वर्ष बितिसक्दा समेत आधा काम भएको छैन । काठमाडौँ–पोखरा सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । यसअघि भएको सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको गतिरोधलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले तोड्न सक्नुपर्छ ।  

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले नेपाल भ्रमण गरेको असोज २५ गते पाँच वर्ष पुगेको छ । २३ वर्षपछि २०७६ असोज २५ र २६ गते चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएको थियो । भारतको बाटो हुँदै नेपाल आएका राष्ट्रपति सीले त्यसबेला तीन वर्षभित्र ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदानमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । साथै काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्ग खण्ड अन्तर्गत पर्ने टोखा–छहरे सुरुङमार्ग समेत निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । यी सम्झौताको कार्यान्वयन समेत हुन सकेको छैन । यी सम्झौता कार्यान्वयनको ढिलाइमा नेपाल र चीन उत्तिकै दोषी देखिन्छन् । ती एजेन्डाको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । 

राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आउँदा गरिएका सम्झौताका साक्षी त प्रधानमन्त्री ओली थिए । त्यसबेला काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्ग, नेपाल र चीन जोड्ने नाकाहरूमा पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नति लगायत महत्त्वपूर्ण एजेन्डा समावेश थिए । 

२०७९ सालदेखि काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको डीपीआरको काम भने चलिरहेको छ । दुई अर्ब लगानीमा साढे तीन वर्षमा सक्ने भनिएको डीपीआरको काम समयमै सकिनेमा भने आशंका छ । त्यस्तै, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती र अधिक लागतको विषयलाई पनि टुंग्याउन जरुरी छ । नेपालले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आर्थिक भार थेग्न नसक्ने जनाउँदै त्यसलाई अनुदानमा बदल्न चीनसँग प्रस्ताव गरिरहेको छ । चीनले यसबारे स्पष्ट प्रतिक्रिया दिइसकेको अवस्था छैन । यो विमानस्थल बनाउन नेपालले चीनको एक्जिम बैंकसँग २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौता गरेको थियो । 

त्यस्तै पारवहन, जलविद्युत्, कनेक्टिभिटी, कला–संस्कृृति, यातायात, खेलकुद, कृषि, पर्यटन लगायत विभिन्न सम्झौता समेत भएका छन् । ती कार्यान्वयनका लागि समेत दुई देशले प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । मुलुक अब धेरै ऋण थेग्न सक्ने अवस्थामा छैन, तर सामरिक विश्वमा महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा उदाउँदै गरेको छिमेकी देशले अघि सारेको महत्त्वपूर्ण परियोजनालाई पनि पन्छाउन मिल्दैन । किनभने कुनै त्यस्ता परियोजनामा नेपालजस्ता विकासशील र छिमेकी मुलुकहरूको भविष्य पनि जोडिएको हुन्छ । चीनले यसलाई सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको परियोजना नभएको स्पष्ट पारिसकेकाले नेपालले तर्सिनुपर्ने कारण छैन । 

चीनले दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकामा पनि निकै ठुलो लगानी गरेको छ । ती देशमा गरिएका लगानीको तुलनामा चीनले नेपालमा नगन्य लगानी गरेको छ ।  

चीन नेपालमा के चाहन्छ ?

२०७६ मा नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा नेपालको एक सरकारी अखबारमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको एउटा लेख प्रकाशित भएको थियो । सो लेखमा उनले ‘चिनियाँ र नेपाली जनता’ को सपना र भाग्य सँगै जोडिएको बताएका छन् । उनले यो युगमा यी दुई देशले आपसी सहयोगलाई सुदृढ गर्दै उज्ज्वल भविष्यका लागि संयुक्त प्रयास गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन् । सन् १९९६ मा तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिनको भ्रमणपछि भएको सीको नेपाल भ्रमणलाई नेपाल–चीन सम्बन्धमा निकै ठुलो कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ । यद्यपि सन् २०१२ मा पनि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको थियो र सीको भ्रमण अघि र पछि नेपालबाट पनि उच्चस्तरीय चीन भ्रमण भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण पनि त्यसैको निरन्तरता हो । 

चीनले नेपालसँग जनस्तरीय सम्बन्ध र सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई सुदृढ गर्नुपर्ने कुरा धेरै वर्ष अघिदेखि उठाउँदै आएको छ । चीन पछिल्ला वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा निकै तनावपूर्ण स्थितिबाट पनि गुज्रिँदै आयो । चाहे त्यो अमेरिकासँगको व्यापार युद्ध होस् वा भारतसँग हुने उत्तारचढाव, चाहे त्यो हङकङसँगको मुद्दा होस् वा साउथ चाइना सीको तनाव, यस्ता थुप्रै विवादमा चीन जोडिँदै आएको छ । यस्तो बेला चीनले आफ्ना नजिकका छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । त्यसैले नेपालजस्ता छिमेकी मुलुकहरूको शान्ति, विकास र स्थायित्वबाट नै चीन सुरक्षित हुनसक्छ भन्ने चिनियाँ अधिकारीहरूको बुझाइ छ । 

चिनियाँ राष्ट्रपतिको सपना बीआरआई 

पहिलोपटक राष्ट्रपति भएको केही महिनापछि अर्थात् सन् २०१३ सेप्टेम्बर ७ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ कजाकस्तास्थित नजरबायब विश्वविद्यालयमा सम्बोधनका लागि पुगेका थिए । उक्त सम्बोधनमा उनले दुई हजार वर्षअघि नै हाङ वंशका राजा झाङ क्युङले मध्य एसियाको भ्रमण गरेको र उनले गरेको त्यो भ्रमणले चीन र मध्य एसियाका बिच सम्बन्ध स्थापित गर्न ठुलो भूमिका खेलेको बताए । मित्रता र शान्तिको प्रतीकका रूपमा झाङले गरेको उक्त भ्रमणबाट नै सिल्क रोडको विकास भएको सीको भनाइ थियो । सोही अवधारणासँग जोडेर राष्ट्रपति सीले ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाको परिकल्पना गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । 

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवसँगै राष्ट्रपतिको नेतृत्व सम्हालेपछि अघि सारिएको यो योजनालाई चिनियाँ इतिहासकै सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी विकासको अन्तर्राष्ट्रिय योजना मानिन्छ । सीले अघि सारेको सिल्क रोड अर्थात् (रेशम मार्ग) लाई दुई हजार वर्षपछि नयाँ रूपमा ब्युँताउने योजनाका रूपमा लिइन्छ । सोही योजनालाई अहिले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना भन्ने गरिन्छ । नजरबायब विश्वविद्यालयमा सीले गर्नुभएको उक्त सम्बोधन नै ‘बीआरआई’ उदयकोे पहिलो र चहकिलो झुल्को थियो ।  झट्ट हेर्दा यो योजना रेलमार्ग र सडकमार्गसँग मात्र जोडिएजस्तो देखिए पनि यसले बहुआयामिक क्षेत्रलाई समेटेको छ । 

चिनियाँ अधिकारीले यो योजनालाई एसिया, अफ्रिका, युरोप लगायत विश्वका १५० देशका ६२ प्रतिशतभन्दा बढी जनतालाई समेट्ने गरी अघि बढाइएको बताइरहेका छन् । बीआरआईको मुख्य उद्देश्य उल्लिखित क्षेत्रका देशहरूसँग सहकार्य गर्नु, बहुपक्षीय तथा बहुआयामिक विकास सञ्जाल निर्माण गर्नु, ती मुलुकहरूको विकास रणनीतिसँग समन्वय गर्नु, शान्ति र समृद्धिका साथ जनतालाई बाँच्न सिकाउनु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, सांस्कृतिक आदान–प्रदान गर्नु लगायत छन् । 

यो योजनामार्फत चीनले विश्वभर ‘चिनियाँ मोडल’को निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो परियोजनाले संयुक्त राष्ट्रसंघका उद्देश्य तथा सिद्धान्त र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दछ । साथै एकअर्काको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान, अनाक्रमण, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, पारस्परिक लाभ र सहअस्तित्वलाई अवलम्बन गर्ने चिनियाँ अधिकारीहरूको दाबी छ । त्यसैले पनि बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनमा त्रसित हुन नपर्ने चीन मामला जानकार बताउँछन् । 

बीआरआई विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकहरूले जस्तो ऋण उपलब्ध गराउने निकाय होइन । यो त चीनले अघि सारेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास रणनीतिको सैद्धान्तिक खाका हो । बीआरआईको छाता अन्तर्गत सञ्चालन गरिने योजनाहरूमा चाहि चीन सरकार मातहतका वित्तीय संस्थाहरूले ऋण वा अनुदानमार्फत लगानी गर्न सक्छ, तर त्यो कसरी लिने वा नलिने कुनै पनि मुलुकको स्वतन्त्र मामला हो । 

सम्झौता कार्यान्वयनको ढिलाइमा नेपाल र चीन उत्तिकै दोषी देखिन्छन् । ती एजेन्डाको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

बीआरआई अन्तर्गतका योजनाहरूमा लगानी गर्न चीनले एसियाली पूर्वाधार बैंकलाई अघि सारेको छ । सो बैंकमार्फत ऋण लगानी गर्ने हुनाले नेपालजस्ता मुलुकले सस्तो ब्याजमा ऋण लिन पहल गरे चीनले स्विकार्न सक्ने एकथरी विश्लेषकहरूको सुझाव छ । २०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा बीआरआईको एमओयु भएको थियो । त्यसमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले हस्ताक्षर गरेका थिए । चीनको बीआरआई सपना संसारसँग जोडिनेछ । तर नजिकको छिमेकी मुलुक नेपालमा भने यो विषयमा आन्तारिक विवादका बिच बनाइएको साझा मस्यौदालाई चीनले कसरी लिन्छ त्यसैमा यसको कार्यान्वयन पक्ष निर्भर रहन्छ । अन्यथा उदाउँदो विश्वको यात्राबाट नेपाल छुट्ने डर देखिँदै गएको छ ।

भौतिक सम्पर्क सञ्जाल

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा दुई देशबिचको नाका व्यवस्थापन पनि अर्को महत्त्वपूर्ण एजेन्डा हो । यसलाई भौतिक सम्पर्क सञ्जाल निर्माण भनेर प्रस्ट पार्न सकिन्छ । विशेष गरी २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि चीनतर्फ पनि नाका खोल्नुपर्छ भन्ने विषय उठेको थियो । तर यो एजेन्डा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । बरु भारतले भने त्यसयता आक्रामक रूपमा नेपालसँग जोडिन रेल, सडक सञ्जाल र पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार ग¥यो । चीनसँगको यो विषय एजेन्डामै सीमित रहेको देखिन्छ । 

नेपालमा अहिलेसम्म राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग बन्न सकेको छैन । त्यसका लागि काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको परिकल्पना गरिएको हो । यो निर्माण गर्न सके एउटा महत्त्वपूर्ण (चीन–नेपाल र भारत) अन्तर्राष्ट्रिय राजमार्ग नेपालसँग हुनेछ । जसले विश्व बजारसँग सहजै पहुँच राख्न सक्छ । साथै चीनसँग जोडिएका अन्य नाकाहरूसँग पनि सडक र बजारको पहुँच विस्तार गर्न चीनसँग छलफल गनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा यो एजेन्डा पनि प्राथमिकता साथ उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

चिनियाँ समृद्धि र पर्यटन 

चिनियाँ समृद्धि र पर्यटक नेपालको समृद्धिका लागि अर्को ठुलो स्रोत हो । पछिल्ला वर्ष वार्षिक रूपमा १०औँ करोड चिनियाँ पर्यटकहरू विदेशमा घुम्न निस्किने गरेका छन्, नेपालमा भने चिनियाँ पर्यटकहरूको आगमन निकै न्यून छ । कोभिडपछि त त्यो संख्या निकै कम छ । चीनमा २० करोडभन्दा बढी बौद्ध धर्मावलम्बी रहेका छन् । नेपाल गौतम बुद्धको जन्मस्थल भएकाले उनीहरूका लागि यो पर्यटकीय क्षेत्र हुने ठुलो सम्भावना छ । त्यस्तै चिनियाँ समृद्धि पनि नेपालको भविष्यसँग जोडिएको छ । 

चीन सन् २०५० सम्म विश्वकै शक्तिशाली र धनी राष्ट्र हुने यात्रामा छ । राष्ट्रपति सीले अघि सारेको ‘चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद’ चिनियाँ सर्वहारा क्रान्ति नेता माओ र देङ सियाओ पिङले अघि सारेका राज्य व्यवस्थाको परिष्कृत रूप हो । त्यसैको जगमा चीनले सी विचारधाराको अभ्यास समेत गरिरहेको छ र तीव्र विकास गरिरहेको छ । त्यसैले राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा ‘चिनियाँ मोडल’ नेपालका लागि पाठ हुन सक्छ । यसलाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले गहन अध्ययन गर्न सक्नुपर्छ ।