सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्यालले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालयदेखि आन्तरिक राजस्व विभागसम्मको सिस्टम अटोमेसनमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । 

२०५४ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका पौड्याल प्राविधिक समूहका सहसचिव हुन् । सरकारले अहिले सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवालाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो पूरा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी विभागलाई दिइएको छ । सरकारको डिजिटल गभर्नेन्सको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी विभागले के गर्दै छ त ? यसै सम्बन्धमा रातोपाटीकर्मी शंकर अर्यालले महानिर्देशक पौड्यालसँग कुराकानी गरेका छन् । 

• सूचना प्रविधि विभाग स्थापना भएको पनि धेरै भएको छैन । तर, डिजिटल गभर्नेन्सको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी तपाईंहरूलाई नै छ । यसका लागि विभागले के के काम गर्दै छ ? 

हामीले तीन–चारवटा काम गर्दै छौँ । एउटा, जी–क्लाउड भन्ने छ, यो सरकारको आफ्नै क्लाउड प्लेटफर्म हो । यसलाई व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ । सरकारी निकायको डाटा सुरक्षित गर्ने काम यसले गर्छ । 

अर्को गभर्नमेन्ट इन्टिग्रेटेड अफिस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (जीआईओएमएस) सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई छ । यसलाई हामीले ‘डिजिटल अफिस’ भन्ने गरेका छौँ । यसको उद्देश्य सार्वजनिक निकायका सबै प्रकारका सेवालाई अटोमेसनमा लैजाने हो । 

म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अफिसर हुँदादेखि नै हामीले इलेक्ट्रोनिक गभर्नमेन्ट अपरेसन सिस्टम सुरु गरेका थियौँ । त्यतिबेला पनि त्यो प्रणालीलाई धेरै निकायले प्रयोग गरेका थिए । अहिले यसैलाई थप परिमार्जित गरेर नयाँ सिस्टम बनाएका हौँ । यसले कार्यालयभित्रको आन्तरिक अपरेसनलाई सजिलो बनाउँछ । हामीले बनाएको सिस्टमका डेटाहरू जी–क्लाउडमा रहन्छन् । तर, यसको पहुँच सम्बन्धित कार्यालयलाई मात्रै हुन्छ । 

अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा यो सिस्टम पूर्ण रूपमा लागु भएको छ । यस निकाय अन्तर्गतका कुनै पनि आन्तरिक कार्यहरू अहिले पेपरलेस भइसकेका छन् । टिप्पणी उठाउनेदेखि निर्णय सदर गर्नेसम्मको कुरा अनलाइनबाटै हुँदै आएको छ ।

हामीले सेन्ट्रल वेबसाइट बनाएका छौँ । यस अनुसार हामीले विकास गरेको वेबसाइटलाई सबै सरकारी निकायले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । कात्तिक ५ गते बसेको सचिव स्तरीय बैठकले पनि सबै सरकारी निकायले यो प्रयोग गर्ने वेबसाइट एउटै फम्र्याटमा हुने भन्ने निर्णय गरेको छ । यो भएपछि सबै सरकारी कार्यालयको सिस्टम र वेबसाइटमा एकरूपता आउँछ । यसले सेवाग्राहीलाई सहज हुन्छ भने सरकारी निकायको खर्च पनि बचत हुन्छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको धेरै निकायले प्रयोग गर्ने एउटै प्रकारका प्रणालीलाई विकास गरिदिएर दोहोरो समय, लागत र इफोर्ट घटाउन मद्दत गरौँ भन्ने हो । 

• अहिलेसम्म ‘डिजिटल अफिस’ कतिवटा कार्यालयमा प्रयोग भयो ? 

अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा यो सिस्टम पूर्ण रूपमा लागु भएको छ । यस निकाय अन्तर्गतका कुनै पनि आन्तरिक कार्यहरू अहिले पेपरलेस भइसकेका छन् । टिप्पणी उठाउनेदेखि निर्णय सदर गर्नेसम्मको कुरा अनलाइनबाटै हुँदै आएको छ । 

अन्य मन्त्रालय अन्तर्गतका धेरै निकायमा पनि यो लागु भएको छ । तर, सबैले पूर्ण रूपमा नगरेर आंशिक कार्यका लागि मात्रै गरेको अवस्था छ । 

• तपाईंहरूले बनाएको सिस्टम प्रयोग गर्दा सम्बन्धित निकायले शुल्क तिर्नुपर्छ कि पर्दैन ? 

अहिले विभागबाट उपलब्ध हुने सबै सेवा निःशुल्क छ । कुनै निकायले प्रयोग गरेको वा डाटा स्टोरेज गरेको कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन । 

• अहिले एनआईडीसी खारेज भएपछि नागरिक एप सञ्चालनको जिम्मेवारी पनि तपाईं कहाँ आएको छ, यसको सेवा थप्ने काम कसरी भइरहेको छ ? 

नागरिक एप सञ्चालनका लागि एउटा निर्देशिका छ, जसमा सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको निकायले यसको व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । सुरुमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईडीसी)लाई तोकिएको थियो । यो एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमा रूपान्तरण भएपछि अहिले यसको सञ्चालन गर्ने निकाय हामीलाई तोकिएको छ । 

हामीले ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई नागरिक एपमा जोडेको कुरा त तपाईंहरूलाई थाहै छ । यो भइसकेपछि अब ड्राइभिङ लाइसेन्स बोकिरहनुपरेन । सडकमा ट्राफिकले परिचयपत्र माग्दा नागरिक एपबाट क्युआर कोडसहितको फोटो र विवरण आउँछ ।

यसलाई सञ्चालन गर्न विभागका एकजना निर्देशकको नेतृत्वमा दुईजना आईटी इन्जिनियरलाई तोकेर जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको छ । उहाँहरूले यसको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ । यो नागरिकको महत्त्वको एप भएकाले यसलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्नु अहिलेको मुख्य कुरा हो । 

• नागरिक एपमा सेवाहरूलाई जोड्ने कार्ययोजना के छ ? 

अहिले भएका सर्भिसलाई राम्रोसँग चलाउने र नयाँ सर्भिस थप्दै जाने हो । हामीले ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई नागरिक एपमा जोडेको कुरा त तपाईंहरूलाई थाहै छ । यो भइसकेपछि अब ड्राइभिङ लाइसेन्स बोकिरहनुपरेन । सडकमा ट्राफिकले परिचयपत्र माग्दा नागरिक एपबाट क्युआर कोडसहितको फोटो र विवरण आउँछ । त्यसलाई ट्राफिकको मोबाइलबाट स्क्यान गर्नेबित्तिकै प्रहरीको डाटाबेससँग यो लिङ्क हुन्छ । 

पछिल्लोपटक हामीले सिंहदरबार छिर्ने गेटपासका लागि पनि नागरिक एपलाई आबद्ध गरायौँ । यस अनुसार सिंहदरबारभित्र जान चाहने व्यक्तिले गेटपासका लागि अनुरोध गर्छ । कुन अफिसमा जाने, कसलाई भेट्ने, के कामका लागि जाने भनेर सब्मिट गर्छ । त्यो गरिसकेपछि गृह मन्त्रालयको सिस्टममा त्यो रजिस्टर्ड हुन्छ ।

यसमा उल्लंघन गरेको विवरण अनुसार जरिवाना तोक्ने काम हुन्छ । व्यक्तिलाई तत्कालै अनलाइन भुक्तानी गर्ने सुविधा पनि छ । पैसा छैन भने पनि जान दिन अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छ । तर, त्यस्तो व्यक्तिको बक्यौता जम्मा चाहिँ हुन्छ । 

त्यस्तै, अहिलेसम्म प्यान नलिएकालाई यो नम्बर लिनुपर्‍यो भने कर कार्यालयमा गइराख्नुपर्दैन । विवरण भर्नु पनि पर्दैन । नागरिकतामा भएको विवरण र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको विवरणलाई भेरिफाइ गरेर अटोमेटेड रूपमा आन्तरिक राजस्व विभागको सिस्टममा विवरण भरिन्छ । त्यसको एक मिनेटमै प्यान नम्बर पाइन्छ । आईआरडीको सिस्टममा गएर त्यही काम गर्दा सबै विवरण भर्नुपर्ने, नागरिकता अपलोड गर्नुपर्ने झन्झट हुन्छ । त्यो पनि सम्बन्धित कार्यालयले भेरिफाइ गर्नुपर्छ । नागरिक एपबाट गर्दा केही पनि गर्नुपर्दैन ।

पछिल्लोपटक हामीले सिंहदरबार छिर्ने गेटपासका लागि पनि नागरिक एपलाई आबद्ध गरायौँ । यस अनुसार सिंहदरबारभित्र जान चाहने व्यक्तिले गेटपासका लागि अनुरोध गर्छ । कुन अफिसमा जाने, कसलाई भेट्ने, के कामका लागि जाने भनेर सब्मिट गर्छ । त्यो गरिसकेपछि गृह मन्त्रालयको सिस्टममा त्यो रजिस्टर्ड हुन्छ । 

त्यो विवरण सम्बन्धित निकायको सम्बन्धित व्यक्तिले स्वीकार गर्नुहुन्छ । लगत्तै सेवाग्राहीको मोबाइलमा यसको नोटिफिकेसन आउँछ । यस अनुसार सिंहदरबार गेटमा पुगेर एपमार्फत क्युआर कोड स्क्यान गरेपछि व्यक्तिको विवरण देखिन्छ । त्यसलाई भिडाएर सुरक्षाकर्मीले भित्र जाने अनुमति दिन्छन् । यसो हुँदा सिंहदरबारको बाहिर झ्यालमा लाइन बस्नुपर्ने, अव्यवस्थित रूपमा गाडी बाइक छाड्नुपर्ने झन्झट हुँदैन । 

• नागरिक एपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र आबद्ध भएको छैन, यो कहिले हुन्छ ? 

यसमा हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । यसका लागि क्याबिनेटले निर्णय पनि गरिसकेको छ । हामीले परीक्षणको काम पनि सम्पन्न गरिसकेको छौँ । अब कार्यान्वयनमा जानुअघि एउटा एमओयु गर्छौं, त्यसपछि नागरिक एपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण पनि देखिन्छ । 

• अहिलेसम्म नागरिक एपमा कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक संस्थाको विवरण मात्रै देखिन्छ । विश्वविद्यालय, सीटीईभीटी जस्ता बोर्डदेखि बैंक वित्तीय संस्थाको विवरण कहिले अपडेट हुन्छ ?

२०५४ सालयता अहिले कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिको विवरण नागरिक एपमा जोडिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पनि त्योभन्दा अगाडिका विवरण जोड्न बाँकी छ । बोर्डले विवरण अपडेट गरेपछि यो नागरिक एपको सिस्टमसँग जोडिन्छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयसँग हामीले कुरा गरिरहेका छौँ । उहाँहरूले पुरानो सिस्टम अनुसार रहेका डाटाबेसलाई नयाँ सिस्टममा ल्याउन केही समय लाग्छ भन्नुभएको छ । त्यो काम सकिएपछि एमओयु गरेर यसलाई पनि आबद्ध गराउने काम हुन्छ । त्रिवि मात्रै नभएर अरु विश्वविद्यालय र बोर्डसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ । लोक सेवा आयोगको फर्म भर्दा पनि नागरिक एपमा उपलब्ध विवरणलाई एकैपटक पठाउन मिल्ने व्यवस्था गर्दै छौँ । 

हामीले सेन्ट्रल वेबसाइट बनाएका छौँ । यस अनुसार हामीले विकास गरेको वेबसाइटलाई सबै सरकारी निकायले प्रयोग गर्न सक्नेछन् । कात्तिक ५ गते बसेको सचिव स्तरीय बैठकले पनि सबै सरकारी निकायले यो प्रयोग गर्ने वेबसाइट एउटै फम्र्याटमा हुने भन्ने निर्णय गरेको छ ।

हामीले सर्टिफिकेट मात्रै होइन, रिजल्ट र मार्कसिट समेत नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ । साथै प्रत्येक सरकारी निकायको विवरणलाई आवश्यकता अनुसार अर्को निकायको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित प्रयोगकर्ताको अनुमतिमा पठाउन मिल्ने व्यवस्था गर्दै छौँ । 

• तपाईंले भनेका कामहरू कहिलेसम्म पूरा होलान् ? 

टार्गेट हाम्रो यही वर्षभित्र सक्ने भन्ने हो । यसका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयहरूसँग कुरा भइरहेको छ । उहाँहरूले पुरानो सिस्टममा भएको डाटालाई नयाँमा माइग्रेट गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । कति समय लगाउनुहुन्छ, त्यो अनुसार निर्भर हुन्छ । 

• नागरिक एपमा कुनै संस्था निकायको विवरण हेर्न मात्रै मिल्ने व्यवस्था छ । कुनैमा सेवा लिन मिल्ने पनि बनाइएको छ । विवरण मात्रै देखिने र सेवा पनि लिन मिल्ने मेकानिजम् के हो ? 

यसमा के बुझ्नुपर्‍यो भने नागरिक एप आफैँसँग कुनै डाटाबेस र स्टोरेज हुँदैन । यसको काम भनेको सम्बन्धित निकायको सिस्टममा रहेको डाटाबेसमा भएको विवरणलाई तानेर ल्याउने र आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने हो । 

त्यसैले नागरिक एपले ल्याएको तानेको डाटाबेसलाई प्रयोग गर्ने सिस्टम बनाउने सम्बन्धित निकायले हो । अहिले आईआरडीले नागरिक एपबाट डाटाबेस प्रयोग गर्ने सिस्टम बनाइएको छ । यस्तै, सिस्टम अरु निकायले बनाउँदै गएपछि फर्म भर्नुपर्ने झन्झट कम हुन्छ । नागरिक एपमा प्राप्त विवरण स्वतः सम्बन्धित निकायबाट भेरिफाइड हुने भएकाले अरु विवरण अपलोड गर्नु पनि पर्दैैन । 

यसो गरिसकेपछि सेवाग्राहीलाई झन्झट पनि हुँदैन । सम्बन्धित संस्थालाई विवरण स्टोरेज गर्ने समस्या पनि हुँदैन । नाम–थरमा गल्ती हुने सम्भावना पनि हुँदैन । समयमा भेरिफिकेसन हुन्छ । झुटो विवरण बुझाउने समस्या पनि स्वतः अन्त्य हुन्छ ।