गौरव पाण्डे नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर तथा आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास–आईटी) का उपाध्यक्ष हुन् । ईके सोलुसनका सञ्चालक समेत रहेका पाण्डे विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । 

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपालको पछिल्लो अवस्थाबारे रातोपाटीकर्मी शंकर अर्यालले पाण्डेसँग कुराकानी गरेका छन् । 

• आईटी तथा सफ्टवेयर क्षेत्रको समग्र अवस्था अहिले कस्तो छ ? 

नेपालको सेवा निर्यातमा आईटी क्षेत्रको ठुलो योगदान छ । गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । अहिले नेपालमा करिब एक हजार आईटी कम्पनीले काम गरिरहेका छन् । त्यसमा करिब एक लाख जनशक्ति प्रत्यक्ष रूपमै रोजगारमा रहेको हाम्रो अनुमान छ ।  

अहिलेको यो अवस्थालाई बढाएर आगामी पाँच वर्षभित्र पाँच बिलियन अमेरिकी डलरको निर्यात र पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ । तर, त्यसका लागि हामीले काम गर्ने वातावरण थप सहज बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छौँ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दश वर्षभित्र ३० खर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्ने भनेको छ । सरकारले यो लक्ष्य लिनु हाम्रा लागि पनि राम्रो कुरा हो । तर, सहजीकरणमा लागि हामीले भनेका कुराको रिजल्ट आएको अवस्था चाहिँ अहिलेसम्म छैन । 

• आईटी सेवाको निर्यात विस्तारमा तपाईंहरूले भोगेका व्यवधान के के हुन्, यसमा सरकारसँग तपाईंहरूले खोज्नुभएको सहजीकरण कस्तो हो ? 

हामीले तीन–चारवटा कुरा सहज गरिदिनुपर्‍यो भनेर सरकारलाई भन्दै आएका छौँ । एउटा, हामीलाई नियमन गर्ने छुट्टै निकाय नहुँदा काम गर्न अप्ठेरो भएकाले यस्तो निकाय तोकिदिनुपर्‍यो भनेका छौँ । अरु देशमा आईटी कम्पनीको नियमन र सहजीकरणका लागि छुट्टै ‘आईटी बोर्ड’ हुन्छ । हाम्रोमा पनि यस्तै बोर्ड बनाउने वा सहजीकरण गर्ने निकाय तोकियो भने हामीले हाम्रो समस्या सुनाउने र समाधानका लागि पहल गर्ने वातावरण बन्न सक्छ भन्ने हो । 

आईटी क्षेत्रको बिमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने छ । अहिले नेपालमा आईटी क्षेत्रको बिमा हुने अवस्था छैन । बिमाको व्यवस्था नहुँदा विश्व बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा मार्केटिङ गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा केही कम्पनीले आईटी बिमालेख ल्याएको भए पनि पुनर्बिमाको अभावले बिमा गर्न सक्ने अवस्था बनेको छैन । 

नेपालीले सक्दैन, विदेशी नै चाहिन्छ भन्ने मानसिकता छ हामीकहाँ । ठुलो प्रोजेक्ट बनाउने, विदेशका काम गरेको हुनैपर्ने भन्ने कन्डिसन राखिदिने अनि नेपालीले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पनि नपाउने अवस्था सिर्जना गर्ने गरिएको छ ।

अर्को, विदेशमा ‘सब्सिडायरी’ खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । नेपाली कम्पनीको रूपमा मार्केटिङ गर्दा भन्दा अमेरिकामा सब्सिडायरी खोलेर मार्केटिङ गर्दा धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ, त्यहाँ भए बिमा गर्न समस्या पनि हुँदैन । तर, हामीले अहिलेसम्म शाखा खोल्न पाएका छैनौँ ।  

आईटी कम्पनीलाई विशेष उद्योगमा सूचीकृत गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले भन्दै आएका छौँ । यो गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउन सजिलो हुन्छ, आईटी क्षेत्र फस्टाउँछ । यसले अन्ततः देशकै धेरै आम्दानी बढाउने हो । 

नेपालभित्र प्रयोग हुने आईटी सेवामा सम्भव भएसम्म नेपाली कम्पनीले नै सर्भिस दिन पाउनुपर्छ भनेर पनि हामीले भनिरहेका छौँ । यसो गर्दा नेपाल आत्मनिर्भर बन्दै जान्छ । त्यस्तै, गुणस्तरीय इन्टरनेट, विद्युत् लगायत आधारभूत पूर्वाधारको सुनिश्चितता समेत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । 

पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश लगायत देशमा यो व्यवस्था धेरै सहज छ । पाकिस्तानसँग मात्रै २७ वटा आईटी पार्क छन्, डाटा सेन्टर पनि त्यही अनुसार छन् । पाकिस्तानले यो वर्ष तीन अर्ब डलरको कारोबार गर्‍यो । हाम्रोमा भएको एउटा आईटी पार्क पनि चल्न सकेको छैन, तर हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको त्यही देशका कम्पनीसँग हो । यस्ता समस्या तत्कालै समाधान नगर्ने हो भने उनीहरूलाई ‘क्याचअप’ गर्न गाह्रो हुन्छ ।  

• तपाईंहरू धेरैजसो निर्यातमा आधारित हुनुहुन्छ । विश्व बजारका लागि सेवा उत्पादन गर्ने तपाईंहरूले नेपालको डिजिटाइजेसनको अभ्यासलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?  

यो विषयलाई दुई–तीन तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ । 

नेपालकै विगत १०–२० वर्ष अगाडिसँग दाँजेर हेर्‍यौँ भने हामी धेरै नै अगाडि बढेको पाउँछौँ । त्यतिबेला एउटा सानो मोबाइल पाउन पनि धेरै गाह्रो हुन्थ्यो । अहिले अधिकांशको हातमा स्मार्टफोन छ, इन्टरनेट छ । इन्टरनेट पहुँच ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको सरकारको तथ्यांक छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । सरकारीदेखि प्राइभेट सेक्टरले दिने सेवाहरू पनि पहिलेभन्दा डिजिटलाइज्ड भएका छन् । पेमेन्ट सिस्टमको विकास भएको छ, यो आफैँमा राम्रो प्रगति हो । 

जुन रूपमा हुनुपर्ने थियो, त्यो चाहिँ भएको छैन । डिजिटाइजेसनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मानिने इन्टरनेट सेवामा पनि गुणस्तर सुनिश्चित छैन, भनेको तीव्र गतिमा इन्टरनेट पाउन सकिएको छैन । आईएसपीहरू पनि विभिन्न कारणले पूर्ण क्षमतामा चल्न र सेवाको गुणस्तर बढाउन सकिरहेका छैनन् । आईटी कम्पनीको रूपमा हामीले कामसम्म गर्न सकिरहेका छौँ, तर शत प्रतिशत विश्वास गर्ने अवस्था छैन । 

आईटी कम्पनीलाई विशेष उद्योगमा सूचीकृत गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले भन्दै आएका छौँ । यो गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउन सजिलो हुन्छ, आईटी क्षेत्र फस्टाउँछ । यसले अन्ततः देशकै धेरै आम्दानी बढाउने हो ।

नेपालमा इन्टरनेट सेवामा ब्याकअप प्लान पनि छैन । केही समयअघि बंगलादेशमा इन्टरनेट बन्द हुँदा आईटी क्षेत्र नै ध्वस्त हुन पुग्यो । अहिले हाम्रो इन्टरनेट फाइबर भारततिरबाट मात्रै आएको छ । भोलिका दिनमा कुनै प्राकृतिक प्रकोप, भूराजनीतिक तनावले इन्टरनेट बन्द भयो भने यसको अर्को विकल्प छैन । त्योबेला सरकारी सेवा, बैंकिङ सेवादेखि सबै सेवा बन्द हुन्छ । हामीले पनि विदेशमा रहेका क्लाइन्टलाई सर्भिस दिन सक्दैनौँ । त्यसैले यसको विकल्पका लागि स्याटेलाइट ल्याउने हो कि उत्तरतिरबाट पनि फाइबर ल्याउने हो भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ । 

डिजिटाइजेसनको सवालमा हामी उत्कृष्ट देशसँग तुलनायोग्य अवस्थामा पनि छैनौँ । अहिले यसका लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट देश स्टोनियालाई मानिन्छ । यो देशको अवस्थालाई १०० नम्बर दिने हो भने हाम्रो अवस्थालाई २०/२५ नम्बरसम्म दिन गाह्रो होला । यसको अर्थ हामीले गर्नुपर्ने कुरा धेरै बाँकी छ । 

• नेपालको सरकारी तथा निजी क्षेत्रले पछिल्लो समय प्रयोग गरेका प्रविधिहरू कति प्रभावकारी छन् ? 

यसमा पनि कुरा त्यही नै हो । विभिन्न कार्यालयले ईआरपी र म्यानेजसमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमहरू वा कार्यालय सञ्चालन प्रणाली बनाएका छन् । यसले पहिलेभन्दा काम गर्न सहज त भएको छ, छिटो पनि भएको छ । 

पहिले एउटा काम गर्न घन्टौँसम्म ढड्डा पल्टाउनुपथ्र्यो, अहिले कम्युटरबाटै काम हुन थालेको छ । यसले समय छोटिएको छ । यो हिसाबले त राम्रो भएको मान्नुपर्छ । 

जुन रूपको डिजिटाइजेसन हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । एउटै कामका लागि ६–७ वटा झ्यालमा जानुपर्ने अवस्था अझै छ । अनलाइनबाट काम गर्ने अनि फेरि भेरिफिकेसनका लागि लाइन नै बस्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यी कुराले गर्दा हामीले गरेको अपेक्षा र विश्वमा भएका असल अभ्यासको तुलनामा हामीले धेरै पछाडि छौँ जस्तो लाग्छ । 

हामी (सफ्टवेयर कम्पनी) त आईटीको एउटा एउटा सानो अंश मात्रै हो । सफ्टवेयरलाई अपरेट गर्न त्यसको ब्याकवार्ड र फरवार्ड लिङ्केजहरू त्यत्तिकै बलियो हुनुपर्छ । हार्डवेयर इफ्रास्ट्रक्चर, इन्टरनेट सर्भिसदेखि सिस्टमलाई अडप्ट गर्ने, अपरेट गर्ने र अनरसिप लिने संयन्त्र र प्रयोगकर्ताबिच राम्रो तालमेल भए मात्रै यसले राम्रो आउटपुट दिन सक्छ । 

विगत १० वर्षको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालमा धेरै किसिमका सफ्टवेयर बनेका छन् । गाउँपालिका, नगरपालिकादेखि प्रदेशदेखि संघीय सरकारसम्मले आ–आफ्नै खालका सफ्टवेयर बनाएका छन् । तर, यो क्षेत्रमा जुन किसिमको लगानी भयो, त्यो प्रभावकारी भएन । कतै देखासिकीमा बनाइयो । किन बनाउने, कसका लागि बनाउने, बनाइसकेपछि कसले चलाउने भन्नेमा प्रस्ट रणनीति भएन । कतिपय प्रयास फेल खाएका पनि छन् । 

त्यसैले, डिजिटाइजेसनको योजना बनाउँदा हामीले ग्राउन्ड लेभलदेखि नै बनाउनुपर्छ । जबसम्म हामीले नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने मान्छेलाई मोटिभेट र ट्रेन गराउन सक्दैनौँ र उनीहरूलाई ‘इन्सेन्टिभाइज’ गर्न सक्दैनौँ, त्यो प्रविधि वा प्रणालीले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ ।

• नेपालले अपनाएका केही सिस्टम समायानुकूल नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ । ई–पासपोर्ट आइसकेको अवस्थामा नेपालले एमआरपी अपनायो, अहिले फेरि ई–पासपोर्टमा गएको छ । लाइसेन्समा अर्बौं खर्च गर्‍यो, अहिले नागरिक एपबाटै देखाउने सिस्टम बनाइएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु हुनै सकेन । तपाईंको विचारमा सरकारले विदेशबाट ल्याएका यस्ता प्रविधिमा किन समस्या देखियो ? 

कहिलेकाहीँ गर्न खोज्दा पनि थाहा नभएको हुन सक्छ । हामीले निर्णय र खरिद प्रक्रियामा योग्य मान्छे राख्यौँ भने यस्तो सम्भावना कम हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता कुरामा निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि सम्बन्धित क्षेत्रबारे ज्ञान भएका मान्छेसँग सल्लाह गर्ने हो भने यस्तो समस्या आउँदैन ।

हाम्रो इन्टरनेट फाइबर भारततिरबाट मात्रै आएको छ । भोलिका दिनमा कुनै प्राकृतिक प्रकोप, भूराजनीतिक तनावले इन्टरनेट बन्द भयो भने यसको अर्को विकल्प छैन । त्यसैले यसको विकल्पका लागि स्याटेलाइट ल्याउने हो कि उत्तरतिरबाट पनि फाइबर ल्याउने हो भन्ने कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ ।

नेपालीले सक्दैन, विदेशी नै चाहिन्छ भन्ने मानसिकता छ हामीकहाँ । ठुलो प्रोजेक्ट बनाउने, विदेशका काम गरेको हुनैपर्ने भन्ने कन्डिसन राखिदिने अनि नेपालीले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पनि नपाउने अवस्था सिर्जना गर्ने गरिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका कुरा त देशले आफ्नै जनतासँग गराउनुपर्ने हो । हाम्रोमा चाहिँ नेपालीले गर्नै सक्दैन भन्ने छ । 

विदेशीका लागि हाम्रो बजार निकै सानो हो । उनीहरूले एकपटक सर्भिस बेचेपछि सपोर्ट नै गर्न छाड्छन्, त्यसपछि समस्या आउँछ । पासपोर्ट, एनआईडी, एम्बोस्ड नम्बर प्लेट, लाइसेन्स सबैमा यस्तै अवस्था भयो कि भन्ने लाग्छ ।

• यसको अर्थ, अहिले भइरहेको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ? 

कम्तीमा पनि सफ्टवेयरको खरिद प्रक्रियालाई पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ । सफ्टवेयर किन्ने, हार्डवेयर किन्नेदेखि भवन बनाउने र पुल बनाउने खरिद प्रक्रिया एउटै हुनु हुँदैन भन्ने लाग्छ । भेन्डरको मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्नेमा पनि एकदमै ठुलो समस्या छ । 

आईटी क्षेत्रको दायरा फराकिलोका साथै गहिरो पनि छ । सिभिल इन्जिनियरिङमा जसरी एउटा पुल बनाउनेले एयरपोर्ट बनाउन सक्दैन, एयरपोर्ट बनाउनेले भवन बनाउन सक्दैन, त्यसै गरी आईटी क्षेत्रभित्र पनि त्योभन्दा बृहत् दायरा छ । मानौँ सरकारले एचआर (मानव संसाधन)को सफ्टवेयर बनाउँदै छ भने त्यसमा एचआरको एक्स्पर्ट पनि हुनैपर्छ । ताकि उसले कार्यगत र प्राविधिक मूल्यांकन दुवै गर्न सकोस् । 

• सफ्टवेयर निर्माणमा नेपाल अहिले कति आत्मनिर्भर छ ? नेपालका लागि चाहिने सबै सफ्टवेयर बनाउन नेपाली सक्षम छन् ?  

समग्र संख्याको हिसाबले ९०–९५ प्रतिशत सेवा नेपाली कम्पनीले नै दिन सक्ने अवस्था छ । केही सफ्टवेयर मात्रै अहिले बाहिरबाट ल्याउने गरिएको छ । अहिले भन्सारमा प्रयोग हुने आसिकुडा वल्र्ड, बैंकिङ क्षेत्रमा कोर बैंकिङ सिस्टम, पेमेन्ट स्विच र केही ठुला कम्पनीका ईआरपीहरू मात्रै बाहिरबाट आउँछन् । बाँकी नेपालीले बनाएकै सफ्टवेयर प्रयोग हुने गरेको छ । 

बैंकिङ क्षेत्रमा ५–१० वर्ष अघिसम्म सबैजसो सफ्टवेयर भारत र बंगलादेशबाट आउँथ्यो । अहिले कोर बैंकिङ सिस्टम बाहेक सबै नेपालीकै छ, खर्चको हिसाबले पनि करिब ७० प्रतिशत नेपाली भेन्डरमै खर्च हुन्छ । मोबाइल एप, वालेट पेमेन्ट लगायत सबै सिस्टम नेपालीले नै बनाएकै प्रयोग भइरहेको अवस्था छ । 

बैंक प्राइभेट बिजनेस हो, त्यहाँ इफिसियन्सीको कुरा आउँछ । उनीहरूले के बुझिसकेका छन् भने नेपालकै सफ्टवेयर कम्पनी अब सक्षम भइसकेका छन्, सपोर्ट पनि राम्रो छ र लागत पनि सस्तो पर्न आउँछ । कोर बैंकिङ सिस्टम पनि हामीले बनाउन नसक्ने भन्ने होइन । तर, धेरै ठुलो डाटा र धेरै नै डाटा सेक्युरिटी चाहिने भएकाले बैंकहरूले तत्कालै विश्वास गरिहालेको अवस्था छैन । 

ईआरपीमा पनि ९०–९५ प्रतिशत लोकल बिजनेसले नै ओगटेको छ । केही कम्पनीको ईआरपी मात्रै बाहिरको छ । कतिपय देशमा चाहिँ कम्पनीको विश्वासका लागि पनि ठुला कम्पनीलाई सफ्टवेयर बनाउन दिने गरिएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि एसएपी सफ्टवेयरमा सूचीकृत भएर रिपोर्ट निकालेपछि त्यो कम्पनीको रिपोर्टलाई विश्वासिलो मानिन्छ, लिस्टेड कम्पनीको मूल्यमा पनि यसले प्रभाव पार्छ । तर, नेपालमा यस्तो अवस्था छैन । त्यसैले हाम्रोमा नेपाली कम्पनीले बनाएको ईआरपीले नै पर्याप्त छ जस्तो लाग्छ । भन्सारको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने भएकाले ‘आसिकुडा वल्र्ड’ विदेशबाटै ल्याइएको हो । बाँकी अरु कार्यालयको धेरैजसो इन्फर्र्मेसन सिस्टम चलिरहेका छन् । 

सरकारी स्तरमा नेपालले गर्न सक्ने सबै सफ्टवेयर बनाउन नेपालीलाई नै जिम्मा दिने भनिएको छ । त्यसको क्लियर भिजन छैन । उदारहणका लागि एउटा थ्रेसहोल्ड तोकेर त्यो रकमसम्मको प्रोक्युमेन्ट लोकल हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय बाहिर दिन नपाउने जस्ता व्यवस्था हुनुपर्छ । 

• नेपालमा आईटीको प्रयोग र पहुँच बढे पनि र्ई–कमर्स सोचेअनुसार फस्टाउन सकेन । यसको कारण के होला ?  

यसमा मुख्य दुईवटा कारण छ जस्तो लाग्छ । एउटा ई–कमर्स व्यवसाय तत्कालै नाफामा जानै सक्दैन । तपाईंले अमेरिकामा हेर्नुभयो भने अमेजन १४/१५ वर्ष नोक्सान बेहोरेपछि मात्रै नाफा कमाउन थालेको हो । चीनमा पनि अलिबाबाले लामो समय नोक्सान बेहोर्‍यो । नेपालमा यति लामो समय नोक्सान बेहोर्न सक्ने क्षमता भएका व्यवसायी नै छैनन् जस्तो लाग्छ । 

अर्को मुख्य समस्या एड्रेसिङ सिस्टमको पनि हो । अहिले पनि हामीकहाँ ठ्याक्कै लोकेसन पत्ता लगाउने सिस्टम छैन । घरको ठेगाना दिनुहुन्छ भने गुगल म्यापका आधारमा कुनै डेलिभरी गर्ने व्यक्ति नजिकको चोकसम्म आइपुगे पनि त्यसपछि फोन गर्नुको विकल्प छैन । घर तथा अपार्टमेन्टमा नम्बर, ब्लक लगायतको एड्रेसिङ सिस्टम ठिक हुने हो भने यसमा एक लेभलको ग्रोथ हुन्थ्यो होला । 

अर्को चाहिँ अनलाइनमार्फत क्वालिटी सामान आउँछ भन्नेमा अझै पनि विश्वास नभएको जस्तो पनि लाग्छ, यो चाहिँ नन–टेक्निकल इस्यु भयो । अहिले फुड अर्डर धमाधम हुने तर अरु सामान नहुने भनेपछि त्यस्तै हो कि जस्तो लाग्छ । यसका लागि किन्ने व्यक्तिले विश्वास बढाउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

• तपाईंहरू नेपालमा सफ्टवेयर बनाएर विदेशमा बेच्नुहुन्छ । नेपालमा बसेरै विदेशमा कमाउने जति पैसा कमाउँदा पनि नेपाली आईटी इन्जिनियर किन विदेश जान्छन् ? 

यसमा पछि के हुन्छ भन्ने डर बढी भएको हुन सक्छ । उमेर गइसकेपछि त माइग्रेट हुन गाह्रो हुन्छ । बरु उमेर हुँदैमा गइहालौँ भन्ने होला । आईटी पढेकोले विदेशमा पनि राम्रो अवसर छ, त्यही भएर पनि जान्छन् ।  

मैले अघि पनि भनेँ, नेपालमा बनाएको सफ्टवेयर उतै सब्सिडायरी खोलेर मार्केटिङ गर्न पाएदेखि थप आम्दानी हुन्थ्यो । आम्दानी बढ्यो भने नै हामीले हाम्रो इन्जिनियरलाई धेरै भुक्तानी गर्न सक्ने हो । नेपाली कम्पनीको परिचय दिएर बेच्दा सस्तोमा बेच्न परिरहेको छ । त्यसैले त्यहाँ हुनेजति आम्दानी नहुन पनि सक्छ । यसले पनि केही प्रभाव पारेको छ ।

• नेपाली विदेश जाने यो अवस्थालाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिएला त ? 

सबै कुरा सरकारको पोलिसीमा निर्भर हुन्छ जस्तो लाग्छ । मान्छेको मानसिकताको परिवर्तन पनि पोलिसीबाटै सुरु हुन्छ । सरकारले राम्रो पोलिसी ल्याइदिने हो र हामीले राम्रोसँग काम गर्न पाउने हो भने पूरै रोक्न त नसकिएला, विदेश जाने क्रम स्लो–डाउन गर्न सकिन्छ ।

भारत र चीनमा पहिले यस्तै अवस्था थियो । कम्युनिस्ट मुलुक चीनले आजभन्दा ४५ वर्षअघि नै नीति परिवर्तन गर्‍यो । आज ९९ प्रतिशत चिनियाँ नागरिक विदेश जाने सोच्दै सोच्दैनन् । भारतले पनि सन् १९९० तिर यस्तै पोलिसी ल्यायो । ‘डलर फ्लाइट’ हुने डरमा सक्षम ‘युवा फ्लाइट’लाई कति सहिरहने ?

• विश्वमा प्रचलन भएका तर नेपालले अहिलेसम्म ‘अडप्ट’ नगरेका पूर्वाधार के के छन् ? 

धेरैजसो कुरा त विश्वमा लन्च भएपछि नेपालमा आएकै छन् । केही अहिलेसम्म नआएको पनि होलान् । जस्तै ः इन्टरनेट सेवामा स्याटेलाइटको प्रयोग नेपालमा अहिलेसम्म भएको छैन । फाइभजीमा अध्ययन भए पनि लन्च हुन सकेको अवस्था छैन । 

आर्टिफिसियल इन्टिलिनेन्स, हाई कम्युटिङ इन्भायरमेन्टजस्ता कुरा पनि त्यति प्रचलनमा आइसकेको छैन । नोट, पासपोर्ट, लाइसेन्स छपाइ लगायत सेक्युरिटी प्रेससँग सम्बन्धित कुरा पनि अहिले नेपालमा हुने गरेको देखिँदैन ।