काठमाडौं । केही वर्ष अघिसम्म कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्न जाँदा फाइलका चाङ बोकेर जानुपथ्र्यो । प्रबन्धपत्र, नियमावली, विवरणपत्र (पब्लिक कम्पनीको हकमा), सबै सञ्चालकहरुको नागरिकता वा अन्य प्रमाण खुल्ने कागजातको ठेली बुझाएपछि मात्रै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो । 

अहिले यो अवस्था अन्त्य भएको छ । प्रमाणित विवरण स्क्यान गरेर आफ्नै कम्युटरबाट अपलोड गरेपछि दर्ता प्रक्रिया सुरु हुन्छ । सम्बन्धित कार्यालयले ‘भेरिफाइ’ गरेपछि कम्पनी दर्ता हुन्छ । दर्तापछि कम्पनी अद्यावधिकदेखि सबै काम अनलाइनबाट हुन्छ । यद्यपि प्रमाणपत्र लिन वा अद्यावधिक प्रमाणपत्र लिन मात्रै अहिले कार्यालयमा जानुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस कार्यालयले गत साउनदेखि डिजिटल हस्ताक्षरको प्रणाली सुरु गरेको छ । यसको प्रयोगबाट विश्वको जुनसुकै ठाउँमा भएको व्यक्तिले डिजिटल सिग्नेचरका माध्यमबाट आफ्नो ‘अथेन्टिफिकेसन’ दिन सक्छ । स्वेच्छिक रूपमा लागु गरिएको यो प्रणालीलाई पहिलो चरणमा पब्लिक कम्पनीमा अनिवार्य गर्ने र बिस्तारै प्राइभेट कम्पनीमा समेत कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद चापागाईं बताउँछन् । यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागु भएपछि कम्पनीसम्बन्धी कुनै पनि कामको लागि कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । 

सूचना र प्रविधिका क्षेत्रमा आएको विकास र परिवर्तनसँगै पछिल्लो समय हामीकहाँ सरकारी सेवा अनलाइनमार्फत दिने अभ्यास हुन थालेको छ । 

सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्यालका अनुसार, अहिलेसम्म सरकारी सेवालाई इ–गभर्नेन्सको उद्देश्य अनुसार सञ्चालन गरिएको थियो । यसको उद्देश्य सरकारी कार्यालयका कामहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नु थियो । तर, सेवा लिन जनता कार्यालयसम्म पुग्नुपथ्र्यो । उनी भन्छन्, ‘अबको यात्रा भने डिजिटाइजेसनतिरको हो । यसमा जनता सरकारी कार्यालयमा जाने होइन, सरकारी सेवा जनताको हातहातमा पुर्‍याउने उद्देश्य हो ।’

• सूचना प्रविधिको मूल्यांकन

सूचना प्रविधिको क्षेत्रको दायरा एकदमै फराकिलो र गहिरो भएकाले यसको मूल्यांकन पछि छुट्टाछुट्टै रूपमा गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । तर, यसका लागि पाँचवटा आधार बनाउन सकिन्छ । 

१) इनोभेसन : देशभित्र प्रविधिसम्बन्धी अन्वेषणको अवस्था कस्तो छ ? 

२) अडप्सन : विश्वमा प्रचलित प्रविधिलाई कति अपनाइएको छ ? 

३) पेनिट्रेसन : अपनाइएको विषयमा प्रयोगको अवस्था (पहुँच) कस्तो छ अर्थात् आवश्यक व्यक्तिले त्यस्तो प्रयोग गरेको छ कि छैन ? 

४) इफिसियन्सी : प्रविधिको प्रयोग प्रभावकारी छ कि छैन, यसले समय लागत र कामको झन्झट घटाएको छ कि छैन ? छ भने कति घटाएको छ ? यो पर्याप्त छ कि छैन ? 

५) सोभरेन्टी : हामीले प्रयोग गर्दै आएको प्रविधिमा हामी कति परनिर्भर छौँ ? ती प्रविधिमा कसको नियन्त्रण छ ? यसका साइड इफेक्टसँग जुध्न सक्ने सामथ्र्य हामीमा छ कि छैन ? 

माथि उल्लिखित आधारमा नेपाल प्रविधिको क्षेत्रमा अन्वेषणको अवस्था निकै कमजोर छ । सूचना प्रविधिमा प्रयोग हुने हार्डवेयर, सफ्टवेयर, नेटवर्किङदेखि डाटाबेसका कुराहरू नेपालमा बन्दैनन् । ब्यान्डविथदेखि मोबाइल र ग्याजेट किन्न नेपालले वार्षिक अर्बौं रूपैयाँ खर्च गर्नुपरिरहेको छ । 

वस्तु अनुसन्धान तथा विकास (आर एन्ड डी) का क्षेत्रमा लगानी गर्ने पर्याप्त स्रोत–साधन नभएका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो, तर विकसित प्रविधिअन्तर्गत रहेर सेवामा इनोभेसनका लागि भने केही प्रयास भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । 

सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक पौड्याल अहिले सरकारले ल्याएको नागरिक एपमार्फत सबै सरकारी सेवाको एकीकरण गर्ने अवधारणा उदाहरणीय काम रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो एप्लिकेसन देखेर विदेशीहरू पनि सरप्राइज्ड छन्, तपाईंहरूले त सुपर एप बनाउनुभयो भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो ।’ यद्यपि अहिले यस्ता प्रयासहरू औँलामा गन्न सकिने संख्यामा मात्रै भएको पाइन्छ । 

अब नागरिक सरकारी कार्यालयमा जाने होइन, सरकारले नागरिकको हात हातमा सेवा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता विकास भएको छ । यसलाई हामीले डिजिटल गभर्नेन्स भन्न थालेका छौँ । यही मान्यता अनुसार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा समेत परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।

इनोभेसन नै प्रविधिमा अघि बढेको सूचक भने होइन । पछिल्लो समय इनोभेसनलाई व्यावसायिक सफलतासँग मात्रै जोडेर हेर्ने गरिएको छ । तर, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ‘कहिले र कसरी अपनाइयो’ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने गरेको विज्ञ बताउँछन् । उदाहरणका लागि दक्षिण कोरिया र चीनले २०१९ मा फाइभजी प्रविधि लन्च गरे । यही प्रविधिलाई पछि अमेरिका, बेलायत, क्यानडा जस्ता देशले भित्र्याएको देखिन्छ । 

नेपालले पनि विश्वमा आएका अधिकांश राम्रा प्रविधिलाई भित्र्याएकै छ । कानुनी, प्रशासनिक र आर्थिक अवरोधका कारण केही प्रविधि भित्र्याउन ढिलाइ भएको पाइएको नास–आईटीका निवर्तमान अध्यक्ष रिचन श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा स्याटेलाइट र स्पेस टेक्नोलोजी आउन बाँकी छ ।

क्वान्टम कम्युटिङ र बिग डेटाका कुरा पनि आउन सकेको छैन । फाइभजी टेस्टिङ भए पनि लन्च भइसकेको छैन । आर्टिफिसियल इन्टिलिनेन्सका कुरा पनि राम्रोसँग लागु गर्न बाँकी नै छ । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘धेरैजसो कुराहरू त आइसकेकै छ । तर, त्यसलाई ठिक तरिकाले अडप्ट गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने महत्त्वूर्ण हो । हामी प्रविधिमा त गयौँ, तर पुरानो तरिकालाई छाडेनौँ । सरकारी कार्यालयलाई हेर्ने हो भने ढड्डा खोज्नुपर्ने बाध्यता त हट्यो, तर झ्याल उहीका उही भए । अहिले पनि ६–७ वटा झ्यालमा नपुगी कुनै काम हुने अवस्था छैन । यसलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।’

आईटीको अर्को महत्त्वपूर्ण साथै चुनौतीपूर्ण पक्ष भनेको पहुँच (पेनिट्रेसन) हो । कुनै पनि प्रविधि अपनाएर मात्रै पनि हुँदैन, ठिक ढंगले प्रयोग पनि हुनुपर्छ । यसमा राज्यको भूमिका र उपभोक्ता स्तरको सक्रियता समेत महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञ बताउँछन् । उदाहरणका लागि नेपालमा निकै चासो भएर पनि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ असफलजस्तै भयो । सरकारले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको एउटा उदाहरण हो यो । 

यस्तै, सरकारको सक्रिय भूमिका भएर पनि जनस्तरबाट स्वीकार नगरिँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमै आउन सकेन । अहिले व्यापक रूपमा प्रयोग भएका मोबाइल र इन्टरनेट टेक्नोलोजी सरकारको सहयोग र उपभोक्ताको सक्रियताकै कारण सम्भव भएको हो । 

पहुँच हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि टेक्नोलोजी सफल भएको छ भनेर मान्न भने मिल्दैन । यसमा त्यस्तो प्रयोग समय र लागतका आधारमा कति इफिसियन्ट छ भन्नेले निर्भर गर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । उदाहरणका लागि घरघरमा रेडियो, टेलिभिजनको पहुँच छ, तर मानिसहरू सूचना र मनोरञ्जनका लागि इन्टरनेट टेक्नोलोजीमा सिफ्ट भएको अवस्था छ । भ्वाइस कलको पहुँच सबैतिर छ, तर मानिसहरू ह्वाट्सएस, भाइबर जस्ता माध्यमबाट कुरा गर्न थालेका छन् । पहुँच भएर पनि इफिसियन्सी इस्युले कुनै पनि प्रविधिको स्थायित्वलाई निर्भर गर्ने जानकार बताउँछन् ।

अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको हार्डवेयरदेखि इन्टरनेट टेक्नोलोजीका पूर्वाधारहरू हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छन् । अहिले लगभग शतप्रतिशत हार्ववेयर डिभाइसहरू विदेशबाटै आउँछन् । सूचना प्रविधिका प्लेटफर्महरू फेसबुक, एक्स, टिकटक, ह्वाट्सएप, भाइबरदेखि युबट्युबसम्ममा नेपालीको नियन्त्रण वा स्वामित्व छैन । हामीले प्रयोग गर्ने टेक्नोलोजीले हाम्रो डाटा र गोपनीयताको सुरक्षा गर्छ कि गर्दैन भन्ने सुनिश्चितता हामीले पाउन सकेका छैनौँ । 

यस सम्बन्धमा नास–आईटीका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा हामीले नै बनाउन सक्ने कुरा नहुन सक्छ । तर, कम्तीमा प्रयोगका लागि एकभन्दा धेरै विकल्प खुला गर्नुपर्छ । अहिले हामी इन्टरनेटमा भारतमा मात्रै निर्भर छौँ । कुनै कारणले यसमा अवरोध भयो भने सबै ठप्प हुने अवस्था हुन्छ । त्यसैले स्याटेलाइट र उत्तरतिरको बाटोलाई पनि खुला गर्नुपर्छ । अरु विषयमा पनि सर्भिसको सुरक्षा र गोपनीयता इन्स्योर हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

• नेपालको प्रगति 

माथि उल्लिखित आधारहरूमा हेर्दा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालको अवस्था निकै कमजोर भएको पाइन्छ । तर पनि पछिल्ला दशकमा केही महत्त्वपूर्ण काम भएको हामीले महसुस गरेका छौँ । यसले सार्वजनिक सेवादेखि भुक्तानी प्रणालीका क्षेत्रमा समेत व्यापक सुधार ल्याएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएर सञ्चालनमा आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मोबाइल बैंकिङमा एउटा क्रान्ति नै गरेको अवस्था छ । यसका लागि केन्द्रीयस्तरमा राष्ट्र बैंकले सहयोग गरिरहेको प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन् । खासगरी राष्ट्र बैंकले आफैँ लगानी गरेर रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । क्रस–बोर्डर भुक्तानीका लागि नेसनल पेमेन्ट स्विचमा काम गरिरहेको छ, रिटेल पेमेन्ट स्विच अन्तर्गत अहिले पनि क्रस–बोर्डर भुक्तानीको काम भइरहेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । 

त्यस्तै, क्यासलेस कारोबारका लागि क्युआर प्रणालीमा आधारित पेमेन्ट सिस्टमको प्रयोग पछिल्लो समय निकै बढेको छ । यो प्रणालीले नगद मात्रै नभएर डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्डमार्फत हुने भुक्तानीलाई समेत खुम्च्याइदिएको छ । डेबिट र क्रेडिट कार्डमार्फत हुने भुक्तानीमा विदेशी स्विचको प्रयोग गर्नुपथ्र्यो, प्रत्येक कारोबारबापत पैसा बिदेसिने अवस्था थियो । तर, अहिलेको ‘क्युआर क्रान्ति’ले बैंक तथा  वित्तीय संस्थाबिचमा कारोबारमा पैसा बाहिरिने अवस्था अन्त्य भएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोर बैंकिङ मात्रै नभएर अन्य सेवालाई पनि परिष्कृत गर्दै लगेका छन् । मोबाइल बैंकिङ र भुक्तानी सेवा प्रदायकको एप्लिकेसनमार्फत सबैजसो सेवाको भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था भइसकेको छ । दैनिक प्रयोग हुने पानी, बिजुली, इन्टरनेट, टेलिफोन, राजस्वदेखि अन्य जुनसुकै प्रकारको भुक्तानी गर्न पनि अब सम्बन्धित ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था छैन, सम्बन्धित संस्थाको पोर्टलबाट लिङ्क गरेर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पनि आएको छ । त्यस्तै, पछिल्लो दशकमा धितोपत्र बजारमा आईपीओ तथा हकप्रद सेयरमा आवेदन दिन लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । योसँगै सेयर बजारमा आबद्ध हुनेको संख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार अहिले ६४ लाख ५१ हजार डिम्याट खाता खुलेका छन् । यसका लागि बैंक वित्तीय संस्थाले अन्य निकायसँग ल्याइएको ‘ई–आस्वा’ प्रणालीमार्फत घरमै बसेर प्राथमिक बजारका सेयर किन्न सक्ने व्यवस्था छ । दोस्रो बजारको धितोपत्र खरिद–बिक्रीका लागि पनि ‘ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (टीएमएस) विकास भएको छ । बिमा कम्पनीहरूले पनि धेरैजसो सेवालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत नै बिमा गर्ने र माग दाबी तथा भुक्तानीको सुरुवात गरेका छन् । 

बैंकबाहेक सार्वजनिक प्रशासनिक सेवामा सूचना प्रविधिले धेरै परिवर्तन ल्याएको छ । सबैजसो कार्यालयमा अहिले सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एमआईएस) कार्यान्वयनमा आएका छन् । यसले सेवा प्रवाहमा हुने समय घटाएको छ । सरकारी निकायको भुक्तानी पनि ई–पेमेन्टमा गएका छन् । 

सरकारी निकायले उपलब्ध गराएका कागजात अर्को सरकारी निकायमा पेस गर्नुपर्ने र त्यसका लागि म्यानुअल रूपमा विवरण अपलोड गर्नुपर्ने, डकुमेन्ट स्क्यान गरेर अपलोड गर्नुपर्ने झन्झट भने कायमै छन् । कार्यालयपिच्छे पटकपटक अपलोड गर्नुपर्ने र म्यानुअल रूपमै विवरण भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने प्रणाली अझै पनि छ । त्यस्तै अनलाइन प्रणालीबाट बुझाइको विवरण भेरिफिकेसन गर्न कार्यालयमै जानुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । 

सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक पौड्याल अहिले आएको डिजिटल गभर्नेन्सको अवधारणा यही झन्झट अन्त्य गर्नका लागि भएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म सरकारी सेवा प्रवाहमा आईसीटीको प्रयोग गर्ने भन्ने थियो । अहिले हामी आईसीटीबाट आईओटी (इन्टरनेट अफ थिङ्स) मा गएका छौँ,’ पौड्याल भन्छन्, ‘अब नागरिक सरकारी कार्यालयमा जाने होइन, सरकारले नागरिकको हात हातमा सेवा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता विकास भएको छ । यसलाई हामीले डिजिटल गभर्नेन्स भन्न थालेका छौँ । यही मान्यता अनुसार डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा समेत परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।’

यो पनि

सरकारले ढंग नपुर्‍याउँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन अनिश्चित

‘परीक्षाको रिजल्ट र मार्कसिट पनि नागरिक एपमै आउने व्यवस्था गर्दै छौँ’

‘देशभित्र आवश्यक जस्तोसुकै सिस्टम बनाउन नेपाली आईटी कम्पनी सक्षम छन्’