रातोपाटीको संविधान संशोधन बहस शृंखलामा अधिवक्ता एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय रहेका छन् । उनले २०४७ को संविधान मस्यौदा समितिमा सदस्यसचिवको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । 

जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा हाम्रो संविधानका केही कमजोरी पनि देखिए । यहाँसँग २०४७ सालको संविधान निर्माणको अनुभव छ । अहिलेको हाम्रो संविधानलाई संशोधन गर्नेपर्ने हो ? 

दलहरूले संविधान संशोधनको विषयमा खुला रूपमा छलफल गर्न थालेका छन् । दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भएर बनाइएको यस संविधान महँगो परेको छ । 

यो संविधान दुई रूपमा महङ्गो भएको मैले पाएको छु । पहिलो, यो संविधान निर्माण गर्न हामीले धेरै खर्च गरेका छौँ । ६०१ सभासदलाई तलब–भत्ता खुवाउनेदेखि दुई–दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नेसम्मको खर्च हामीले गरेका छौँ । 

दोस्रो कुरा, महँगो ढंगको शासकीय स्वरूप अर्थात् संरचना बनायौँ । तीन तहको सरकार बनाएका छौँ । दुई तहमा मन्त्री र मन्त्रालय लगायत अन्य भौतिक खर्चको कुरा छन् । संघीयतामा गए पनि हामी अझै केन्द्र र प्रदेशमा उस्तै संरचनामा काम गरिरहेका छौँ । केन्द्रका जुन–जुन मन्त्रालय छन्, प्रदेशमा पनि तिनैको अस्तित्व बनाएका छौँ । यसले कामको दोहोरोपनका साथै आर्थिक रूपमा पनि दायित्व थप गरेको छ । 

तल्लो तह स्थानीय सरकार आफैँ छ । उसले पनि सरकारको अभ्यास गर्छ । कार्यपालिकादेखि न्यायपालिकासम्मको अभ्यास गर्ने अधिकार संविधानले उसलाई दिएको छ । यसले आर्थिक कुरा त पक्कै माग्छ । हाम्रो राजस्व संकलन वा आर्थिक स्रोत त बढेको छैन । पहिला जे थियो, अहिले पनि त्यही छन् । अझै कतिपय त घटेको भन्ने छ । खर्च प्रदेश बनाएर बढाएका छौँ, आम्दानी बढेन भने यो संविधान कार्यान्वयनका रूपमा पनि महङ्गो भयो । यसरी संविधानको अहिलेसम्मको अभ्यासमा हामीले देखेको अप्ठेरो खर्च धान्न सकिँदैन कि भन्ने पनि चर्चा सुनिन थालेको छ । 

भारतले संविधान जारी नगर्न दबाब दिएकै थियो, तर हामीले स्वीकार गरेनौँ । संविधान त जारी भयो । भारतले हाम्रो संविधानलाई नोटिसमा लिएका छौँ भनेर अस्वीकार नै गर्‍यो ।

संविधान भनेको परिवर्र्तन नै गर्न नहुने दस्ताबेज होइन । संविधानको अन्तर्र्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा समय–समयमा संविधानमाथि परिमार्जन, पुनर्लेखन वा संशोधन गर्ने गरिन्छ । संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन र संविधान कार्यान्वयन गरिरहँदा आइपरेका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि  नै संशोधन गर्ने हो । 

हामीले पनि संविधान जारी गरेको १० वर्ष पुग्न लागेको छ । यो संविधानको अभ्यासका क्रममा देखिएका समस्यालाई अब संशोधन गरेर सम्बोधन गरिनुपर्छ । जस–जसले यो संविधानमाथि प्रश्न उठाएका छन्, उनीहरूलाई पनि अटाउने मौका दिनुपर्छ । यो भनेर मैले विदेशी शक्ति भनेको होइन, नेपालकै जनता, जसले संविधानमा आफ्ना कुरा समेटिएनन् भनेका छन्, उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ, अनि व्यवहारगत रूपमा देखिएका समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ 

• यसलाई विगतका संविधानभन्दा उत्कृष्ट भनिएको थियो । यसमा थुप्रै मौलिक हकदेखि विभिन्न विषयगत आयोगसम्म राखिएका छन् । यो त राम्रो र समावेशी संविधान होइन र ? 

यो संविधानमा धेरै आयोग राखिए । मौलिक हकहरू धेरै राखिए । मानव अधिकार आयोगदेखि समावेशी आयोगसम्म बने । तर ती आयोगले कति काम गर्न सके त ! आयोगहरूको काममा दोहोरोपन आयो कि ! जस्तो ः कुनै एक महिला जो दलित र मधेसी समुदायकी छन्, उनको मानव अधिकार हनन भयो, उनको घटना कसले हेर्छ ? मधेसी आयोगले हेर्ने कि, मुस्लिम आयोगले हेर्ने कि, दलित आयोगले हेर्ने कि मानव अधिकार आयोगले ! यी सबैको काम एकै हो भने किन यति धेरै आयोग चाहियो ? यी आयोग त कमजोर र विवादित देखिए । 

अर्को कुरा, मौलिक हकको छ । संविधानमा यति धेरै हक राखिएका छन् । शिक्षा, रोजगारीदेखि खाद्यसम्मको अधिकार मौलिक हकमा राखियो । साँच्चै यी मौलिक हक जनताले पाएका छन् त ? जनताले त कुनै पनि मौलिक हक उपभोग गर्न वा महसुस गर्न पाएका छैनन् । महसुस नै गर्न नपाउने हो भने किन राख्ने यस्ता हकहरू ! यसरी अहिले मौलिक हकदेखि आयोगहरूसम्मका बारेमा आम रूपमा प्रश्न उठेको छ । यो कुरा अब संविधान संशोधन गर्दा समेटिनुपर्ने देखिन्छ । 

संविधान समावेशी भनियो, तर हामी यति धेरै असमावेशी राज्य थियौँ र ? अनि, यो १० वर्षमा कति समावेशितामा काम भयो ? यी सबै प्रश्नको उत्तर खोज्दा केही नेता र उनका आसपासका मानिसका लागि रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । 

मेरो विचारमा, अब यी आयोगको व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्नैपर्छ । यत्रा आयोग किन पाल्ने ? यो सबै खर्चको दोहोरोपन हो । अझ भनौँ, राज्यशक्तिको एक प्रकारको दोहोन हो । मानव अधिकार आयोग राखौँ अनि त्यसैभित्र बाँकी आयोगलाई एकाइका रूपमा राख्दा हुन्छ । 

• अब संविधानको संशोधन कसरी गर्ने ? यसको प्रक्रिया के हुने ? कुन मोडल उपयुक्त हो ? 

विश्वभर संविधान संशोधनका अभ्यास भएका छन् । आफ्नो देश र अवस्था अनुकूल नै संविधान संशोधन गर्ने अभ्यास सबैतिर भएको देखिन्छ । नेपालले पनि आफ्नो अवस्था र परिस्थिति हेरेर संशोधनको मोडल तय गर्नुपर्छ । दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेर संविधान बनाएकाले संशोधनका लागि पनि संविधानसभा नै चाहिन्छ भन्न मिल्दैन । यो निकै खर्चिलो प्रक्रिया भएकाले यसमा अब जान हुँदैन । 

संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने, पहिले राजनीतिक तहमा एक प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङ (बुझाइ) बनाएर सहमति गर्नुपर्छ । राजनीतिक तहमा एक प्रकारको सहमति भएपछि यो प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढ्न सक्छ । नेपालमा दुई तहको राजनीतिक दलको अवस्था छ । एकातिर कांग्रेस र एमालेले सरकार चलाएर संविधान संशोधनको कुरा उठाएका छन् भने अर्कोतिर माओवादी केन्द्र छ, जो आफूलाई यो परिवर्तनको एक मात्र ड्राइभर भएको दाबी गरिरहेको छ । 

माओवादी र सरकारमा रहेका दलहरूका बिचमा बुझाइको तह निकै फराकिलो देखिन्छ । पछिल्लो समय सरकार गठनका लागि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले एउटा महत्त्वपूर्ण बुँदा संविधान संशोधनलाई बनाएपछि माओवादीले अहिलेको उपलब्धि खतरामा पर्न सक्ने भन्दै संघीयतालाई चलाउन नपाउने चेतावनी दिइरहेको छ । 

भारत वा चीन अथवा अमेरिका जोसुकैलाई पनि हामी हाम्रो संविधान आफूलाई अनुकूल बनाउँदै छौँ, तपाईंहरूको हस्तक्षेप वा दबाब आवश्यक छैन भन्न सक्नुपर्छ । यसो नभन्ने हो भने उनीहरूले खेल्न त खोजिहाल्छन् ।

यही बिचमा संविधान संशोधन गर्ने हो भने दलहरूका बिचमा राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ । सहमतिका आधारमा एउटा ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ बनाउनुपर्छ । सबै क्षेत्रका विज्ञ, कानुनका विज्ञहरू र राजनीतिक तहका मानिसको सहभागितामा यो आयोग बन्नुपर्छ, जसले कानुनसहित राजनीतिक सहमतिको कुरालाई पनि संविधान संशोधन गर्दा अटाउन सक्छ । यो आयोगले सर्वप्रथम संविधानलाई प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्मका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ । अनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था समेतलाई केलाएर यसको अभ्यासमा देखिएका कमजोरी सम्बोधन गर्ने गरी मस्यौदा बनाउनुपर्छ । मस्यौदालाई राजनीतिक तह, जनता र अन्य सरोकारवालासँग व्यापक र सार्वजनिक बहसमा लैजानुपर्छ ।

यो आयोगले नै सबैसँग सुझाव लिएर मस्यौदालाई परिमार्जन गरी एउटा संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ । यो प्रस्ताव राजनीतिक तहले पुनः अनुमोदन गर्दै अनि संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । संसद्ले यसमा दफावार छलफल गरिनुुपर्छ । संविधानसभामा हामीले के गल्ती गरेका थियौँ भने हरेक धाराहरूमा दफावार छलफल त गर्‍यौँ तर यसमा के राख्ने वा नराख्ने भन्ने अधिकार सांसदलाई दिइएन । पारित गर्ने हतारोमा सांसदहरूलाई सुनाउने अनि अनुमोदन गराउने काम मात्र भयो । अबको संशोधनमा त्यसो गरिनु हुँदैन । अब संविधानमा हामीले व्यापक छलफल गर्‍यौँ र जनताका कुरा राख्यौँ भनेर सांसदहरूले गर्वका साथ भन्न सक्ने बनाउनुपर्छ । 

संशोधनअघि आधारभूत कुरामा राजनीतिक सहमति चाहिन्छ भनेर किन भनेको भने, विद्यमान व्यवस्थामा के चाहिन्छ र के चाहिँदैन भन्ने कुरा पहिला राजनीतिक तहमै टुंंग्याउनुपर्छ । किनकि देश अन्ततः चलाउने उनीहरूले नै हो । 

अर्को कुरा, संविधान संशोधनमा जानुअघि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्छ । यो नटुङ्गिएसम्म संविधान संशोधनको कुराले पनि लय लिँदैन । यो टुङ्गिएपछि एक चरण अन्त्य हुन्छ, अनि अर्को चरण सुरु हुन्छ, यो टुङ्गोमा पुर्‍याई दोस्रो चरणमा विज्ञ टोलीले काम गर्न सक्छ । अहिलेको संविधानमा निर्वाचन प्रणालीदेखि प्रतिनिधित्वसम्मका कुरा विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

• यहाँको विचारमा अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र संसद्को प्रतिनिधित्वको कुरा रिभ्यु हुनुपर्छ ? 

हो, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली र सहभागितामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । करिब तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी किन यत्रा सांसद राख्नुपर्‍यो ? प्रतिनिधिसभामा २७५ जना किन चाहियो ? 

अर्को बुझ्न नसकेको कुरा, समानुपातिक पनि चाहियो अनि निर्वाचनबाट प्रत्यक्ष सांसद पनि चाहिने किन ? यसको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ? दुवैबाट निर्वाचित गराउनुको साटो एउटै प्रतिनिधित्वको कुरा राख्न किन सकिँदैन ? सानो संसद बनाउन सकिन्छ । यत्रा मानिस राखेर पनि कानुन बनिरहेकात  छैनन् ! खालि मन्त्री बन्ने दौडधुपमै मात्र कुदेको देखिन्छ । मन्त्री नै हुनुपर्ने हो भने किन समानुपातिक निर्वाचन राख्ने ?

अहिले भएको क्षेत्रहरू घटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा भइहाल्छ । जसले जनताको मत पाउँछ, ऊ नै सांसद हुन्छ । समानुपातिक प्रणाली राखेर फेरि किन त्यहाँभित्र पार्टीका नेताहरूलाई आफ्ना मानिस घुसाउने ठाउँ राख्ने ? बरु निर्वाचनमा भाग लिँदा दलित, महिला र अरु कुन–कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गराउने हो, उनीहरूका बिचमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरौँ । यसले उनीहरू पनि संसद्मा आउँछन्, अनि सानो र छरितो संसद् हुन्छ । सासदहरूलाई मन्त्री बन्न रोकौँ । जनताको काम गर्ने र कानुन बनाउनेमा मात्र उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउँ । यसो गर्ने हो भने अहिलेको व्यवस्था बलियो हुन्छ, अनि संविधान कार्यान्वयन पनि सहज हुन्छ । 

अहिले त ठुलो पैसा खर्च गरेर हामीले नेता र सांसद हुँदै मन्त्री उत्पादन गर्ने भागदौडको कारखाना बनाइरहेका छौँ । प्रतिनिधित्वका हिसाबले नै हेर्ने हो भने भारतमा त्यति ठुलो जनसंख्या छ, त्यहाँ कति सांसद छन् हेरौँ त ! 

राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपराष्ट्रपतिकै कुरा हेरौँ । उपराष्ट्रपतिको केही काम नै छैन । कामै नभएको पद किन राखेको हो ! राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपतिलाई नै बनाए हुँदैन । एउटै व्यक्तिबाट यो काम हुन सक्छ भन्ने त भारतबाट देखिएको छ । 

• तपाईंले प्रदेश संरचनाको कुरा उठाउनुभयो । प्रदेश आवश्यक छैन भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ? 

यो आवश्यक छ वा छैन भन्ने कुरा मेरो होइन, राजनीतिक दलहरूको हो । उनीहरूले अहिलेसम्मको अभ्यासलाई हेर्नुपर्छ । संविधान जारी भएपछि प्रदेशहरूको काम के कस्तो रह्यो, आर्थिक रूपमा हामी कति सफल भयौँ ? अब रिभ्यु गर्ने समय भयो भन्ने मेरो तर्क हो । 

प्रदेशहरू आर्थिक रूपमा बोझ मात्र छन् भने किन राख्ने ? हैन, प्रदेशलाई योभन्दा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो भने छलफल हुनुपर्छ, अब संविधान संशोधन गर्दा । अहिलेको संरचना र अवस्थामा प्रदेशको औचित्य पुष्टि भएन । मलाई यो गर भनेर जिम्मेवारी दिने हो भने म यस्तो संरचना राख्ने पक्षमा छैन । हाम्रो देश नै कत्रो छ र ? प्रदेश बनाउने नै हो भने किन यत्रा मन्त्रालय राख्ने ? केन्द्रजस्तै प्रदेश सरकार किन चाहियो ? अनि केन्द्रभन्दा के फरक भयो त ? मन्त्री बनेर झन्डावाला गाडी चढ्नका लागि प्रदेश बनाउने हो र ? 

सबै क्षेत्रका विज्ञ, कानुनका विज्ञहरू र राजनीतिक तहका मानिसको सहभागितामा यो आयोग बन्नुपर्छ, जसले कानुनसहित राजनीतिक सहमतिको कुरालाई पनि संविधान संशोधन गर्दा अटाउन सक्छ ।

स्थानीय तहमा पनि पदाधिकारीले तलब खान्छन् । वडाध्यक्षदेखि मेयरसम्मले तलब खाने हो भने यो संरचनाले कति थेग्छ ? पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म तलब खाने व्यवस्था थिएन । तलब–भत्ता खाने हो भने कर्मचारीभन्दा के फरक भयो ? गणतन्त्रमा के नयाँ आयो त ? 

• संविधान संशोधन गर्दा तपाईंले देख्नुभएका जोखिम के के छन् ?

अब खतरा वा जोखिम के हो भन्ने तपाईंले महसुस गर्ने कुरा हो । यो तपाईं को हुनुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । तपाईंले गर्ने व्यवहार र अडानले यसमा फरक पार्छ । हाम्रा राजनीतिक दल र नेतृत्वहरूले संविधान संशोधन गर्दा लिने अडानमा यो जोखिम भर पर्ने मैले देखेको छु । मेरो विचारमा त केही पनि जोखिम वा खतरा छैन । काम गर्ने इच्छाशक्ति राख्नुस् अनि जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम थाल्नुस् । जनताको पक्षमा काम गर्दा के खतरा हुन्छ ? जनताकै काम गर्न भनेर राजनीतिमा आउनुभएको हो भने जोखिम लिनैपर्छ । 

विगतमा संविधान जारी गर्दा पनि यस्तो जोखिम लिएकै हो । भारतले संविधान जारी नगर्न दबाब दिएकै थियो, तर हामीले स्वीकार गरेनौँ । संविधान त जारी भयो । भारतले हाम्रो संविधानलाई नोटिसमा लिएका छौँ भनेर अस्वीकार नै गर्‍यो । भारतले संविधान अस्वीकार गरेर के फरक पर्‍यो ? केही परेन । संविधान त लागु भयो । हो, अब पनि यही अडान दलहरूले देखाउनुपर्छ । भारत वा चीन अथवा अमेरिका जोसुकैलाई पनि हामी हाम्रो संविधान आफूलाई अनुकूल बनाउँदै छौँ, तपाईंहरूको हस्तक्षेप वा दबाब आवश्यक छैन भन्न सक्नुपर्छ । यसो नभन्ने हो भने उनीहरूले खेल्न त खोजिहाल्छन् । उनीहरूलाई ठाउँ दिने कि नदिने भन्ने हाम्रा नेता र नेतृत्वको हातमा छ । 

अहिले त हामीले नै स्पेस दिएर उनीहरू पसेका हुन् । हामीले नै नदिने हो भने उनीहरू आफैँ घुस्न सक्दैनन् । तपाईं आफ्नो घरमा कसैलाई प्रवेश दिन चाहनुहुन्न भने उसले जबर्जस्ती प्रवेश गर्न पाउँदैन । जबर्जस्ती गर्छ भने त्यो अपराध हुन्छ । अहिले कुनै पनि देशमाथि अर्को देशले सिधै यस्तो अपराध गर्ने तहमा उत्रने मैले देखेको छैन । 

जस्तो ः हामीले भारतसँगका सबै बोर्डर खुला गरेका छौँ । यो कुन सन्धिमा वा कानुनमा उल्लेख गरेको छ त ? कहीँ पनि छैन । तपाईंले बोर्डर खुला राख्नुभएको छ त भारतीयहरू अपराध गरेर सहजै नेपाल प्रवेश गर्छन् । नेपालमा अपराध गरेर सहजै भारत जान्छन् । १४४ करोड जनसंख्या भएको देशसँगको बोर्डर खुला राखेपछि अपराध भयो भन्न पाइन्छ । यस्तो पनि कुनै देश हुन्छ । यो त हामीले नै गरेको हो । यसमा अरुलाई दोष दिएर हुँदैन । पहिलो कुरा। आफू बलियो हुनुपर्छ ।

संविधान संशोधनको हकमा पनि यही हो । पहिला त हामी बलियो हुनुपर्छ । हाम्रा बिचमा एकमत र एक स्वर हुनुपर्छ । सबै राजनीतिक दलका बिचमा संविधान संशोधनमा पहिला सहमति हुनुपर्छ भन्नुको कारण पनि यही हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका बिचमा हाम्रो पोजिसन क्लिअर गर्छ । जसले गर्दा उनीहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने वा खेल्ने ठाउँ पाउँदैनन् । 

• २०८४ को निर्वाचनअघि कि त्यसपछिको म्यान्डेट लिएर संविधान संशोधन गर्ने त ? 

मेरो विचारमा संविधान संशोधन गर्ने हो भने अहिले नै गरिनुपर्छ । तपाईंले केही आधार तय गरेर २०८४ को निर्वाचनमा पनि लैजान सक्नुहुन्छ, तर अहिले नै संशोधनको अभ्यास भने सुरु गर्नुपर्छ । संविधानमा असन्तुष्टि वा समस्या देखा पर्न थालेको छ भने सम्बोधन पनि गरिनुपर्छ । समयमै यो कुरा हुन सकेन भने फेरि खेल्नेहरूले आफूलाई उपस्थित गराउन सक्छन् । 

अब कहिले संशोधन गर्ने, कति समय लगाएर गर्ने भन्ने मैले भन्ने होइन, दलहरूले भन्ने हो । हामीजस्ता विज्ञले त समस्या देखियो, यसको सम्बोधन गरिनुपर्छ र यसका लागि यी–यी विकल्प हुन सक्छन् भन्ने हो । यो कुरा हामी तपाईंहरूजस्ता सञ्चारमाध्यममार्फत पनि भन्न सक्छौँ । सरकारले बोलाएको अवस्थामा उनीहरूलाई पनि सुझाव दिन सक्छौँ । काम गर्ने त राजनीतिक दलहरूले सहमति गरेरै हो । 

म राजनीतिक मानिस नभएकाले यसरी नै संशोधन गर्ने भनेर भन्दिनँ । म निर्णय गर्ने तहमा पनि छैन । संविधान संशोधन गर्दा हामी को हौँ र हाम्रो इतिहास के हो भन्ने ख्याल गरिनुपर्छ । हाम्रो मुलुक सधैँ स्वतन्त्र रह्यो । हामीले कसैको दासत्व वा शासन स्वीकार गरेनौँ । यही कुरालाई अक्षुण्ण राख्ने कुरा ख्याल गरिनुपर्छ ।