काठमाडौँ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को विषयमा सत्तारुढ दलले सहमति गरेर पठाएको मस्यौदामा चीनको प्रतिक्रियाको पर्खाइमा नेपाल रहेको छ । 

बीआरआई परियोजना ऋणमा लिने कि अनुदानमा मात्र लिने भनेर दलहरूको बिचमा विवाद भइरहेको थियो । तर कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र सेमन्त दाहाल तथा एमालेको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक तथा विकास मामिला सल्लाहकार युवराज खतिवडा रहने गरी कार्यदल बनाएर त्यसको समाधान निकालेको छ । 

सो कार्यदलले शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीलाई भेटेर मस्यौदाको बारेमा ब्रिफिङ पनि गरेको छ । कांग्रेस र एमालेले अनुदानमै लिने गरी सहमति गरेको छ । 

यो पनि

बीआरआईबारे कार्यदलले गर्‍यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई ब्रिफिङ

दुई दलको बिचमा हिजो भएको सहमतिको मस्यौदा चीनलाई पठाइएको छ । दुई दलले गरेको सहमतिमा चीन सहमत हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको प्रतिक्रिया आउन भने बाँकी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मङ्सिर १७ गते चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । त्यसअघि नै उनी बीआरआईमा चीनको प्रतिक्रिया खोजेका छन् ।  

कांग्रेस–एमालेले गरेको सहमतिको मस्यौदा चीन भ्रमणमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजुराणा देउवालाई पठाइएको थियो । उनले सो मस्यौदा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको भेटवार्तामा प्रस्तुत गरेको बताइएको छ । 

बीआरआई अन्तर्गत जति पनि परियोजनाहरू प्रस्ताव गरिएको छ ती सबै अनुदानमा भनिएको परराष्ट्रमन्त्री आरजुले बताइन् । उनले अहिले नेपालले ऋण लिन सक्ने अवस्थामा नरहेकाले चीन सरकारसँग पनि यस विषयमा कुराकानी भएको र सबै कुराको जानकारी गराइसकेको बताइन् । अनुदानमा नै परियोजनाहरू अगाडि बढाउने विषयमा छलफलहरू भइरहेको उनी बताइन् । 

चीनले बीआरआईको ‘कार्यान्वयन योजना’का लागि १० पृष्ठ लामो प्रस्ताव गरेको थियो । ती प्रस्तावमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले अक्षरशः विश्लेषण र विचार मन्थन गरे । 

चीनले गरेको ‘कार्यान्वयन योजना’ को प्रस्तावलाई हटाएर नेपालले ‘सहकार्य फेमवर्क’ नाम दिएर चीनले पठाएको प्रस्तावलाई संशोधन गरी सहमतिको मस्यौदा चीन पठाएको बताइएको छ । बीआरआई अन्तर्गत रहेको सबै परियोजनालाई नेपालले स्वीकार गरेको छैन, नेपाललाई आवश्यकता रहेको परियोजना मात्र प्रस्ताव गरेको छ । त्यसले सो प्रस्तावलाई ‘सहकार्य फेमवर्क’ भनिएको कांग्रेसका एक नेताले रातोपाटी बताए । 

यो फर्मवर्कमार्फत आउने जति पनि परियोजनाहरू हुन्छन्, ती सबै अनुदानमा मात्र हुने कांग्रेस र एमालेले सहमति गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ । सन् २०१७ मा भएको बीआरआई समझदारीमा उल्लेख भएको विषयभन्दा कुनै विशेष क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र त्यसलाई सहयकार्यको फ्रेमवर्कभित्र राख्ने दलहरुले सहमति गरेका छन् । 

स्रोतले भन्यो, ‘सन् २०१७ को समझदारीपत्रमा पनि कुनै विशेष क्षेत्रमा सहयोगका लागि दुई पक्षले पारस्परिक सहमतिका सर्तहरूमा आधारित सम्झौता गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । त्यसैलाई टेकेर कांग्रेस र एमाले सहमति गरेका हुन् तर यसमा चीन सहमति हुन्छ कि हुँदैन त्यसको पर्खाइमा नेपाल रहेको छ ।’ 

कांग्रेसका ती नेताका अनुसार यो फ्रेमवर्कभित्र चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, टोखा–खहरे सुरुङमार्ग, काठमाडौँ उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, काठमाडौँ–हेटौँडा पोडवे, हिल्सा–सिमकोट सडक, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग, अमरगढी सिटी हल, काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्सलगायतका परियोजना रहने छन् र ती सबै परियोजना अनुदानमा मात्र हुन्छन् । 

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले बीआरआईमा अनुदान लिने गरी चीनसँग सम्झौता गर्ने दुई दलको बिचमा सहमति भएको बताए । उनले भने, ‘ऋणले अवस्थामा नेपाल छैन, त्यसमा दुई दल सहमत भएको हो । त्यो सहमतिको मस्यौदालाई चीन पठाइएको छ उताको प्रतिक्रिया बुझ्न बाँकी रहेको छ ।’ 

सन् २०१७ मा भएको एमओयू अनुसार नै चीनले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान चाहेको उनको भनाई छ । सोही अनुसार प्रस्ताव पनि भएको हो तर नेपाललाई के कति आवश्यकता छ, के–के गर्न सकिन्छ त्यसमा मात्र सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्दै सहमतिको मस्यौदा पठाइएको उनले बताए । 

आर्थिक सहकार्य, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी परियोजना, व्यापार, जलविद्युत, यातायातलगायतको क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणको क्रममा सम्झौताहरू गर्ने बताइएको छ । यो सहकार्य फ्रेमवर्कभन्दा बाहिर रहेका आयोजनाहरूको बारेमा पछि छलफल गरेर टुङ्गो लगाइने बताइएको छ ।