काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका महिला सांसदहरूले चीनको बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनको घोषणा र कार्यमञ्चले पारित गरेको १२ वटा सवाललाई संसद्ले अझै पनि गहिरो रूपमा नलिएको टिप्पणी गरेका छन् । संविधानमा लेखिएको महिला अधिकार गाउँसम्म पुगेर लागु नभएको र त्यसलाई लागु गराउन संसद्ले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम संसद् सहयोग परियोजनाको सहकार्यक्रमा बिहीबार राधा पौडेल फाण्डेसनले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा सांसदहरूले बेइजिङ घोषणाका सवाल कार्यान्वयन नभएकोबारे संसद् र संसदीय समितिले हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा विज्ञ र सहभागीले उठाएका सवालपछि सांसदहरूले बेइजिङ घोषणापत्रको करिब ३० वर्षको अवधिमा नेपालले लैंगिक समानता र विकासको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेपनि महिला विविधतालाई उचित रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको र संसद् भूमिका खेल्न चुकेको स्वीकार गरेका छन् । उनीहरुले अब संसद् र संसदीय समितिमा बेइजिङ कार्ययोजना र घोषणाका सवाललाई मुद्दा बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।  

बेइजिङ घोषणाले महिला र गरिबी, महिला शिक्षा र तालिम, महिला र स्वास्थ्य, महिला विरुद्ध हिंसा, महिला र सशक्त संघर्ष, महिला र अर्थतन्त्र, शक्ति र निर्णयमा महिला, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरण जस्ता सवाललाई समानता र विकासको दृष्टिकोणमा लागु गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले बेइजिङ घोषणाका आयामलाई लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य र समानताको दृष्टिकोणबाट संसद्ले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताइन् । उनले त्यसको कार्यान्वयनका लागि बन्न आवश्यक कानुनका विषयमा विधायन समितिले पहलकदमीले लिने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

प्रतिनिधि सभाका सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले संसद्को महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले छलफल गरेको र कार्यान्वयनको पाटोमा निगरानी गर्न चुकेको स्वीकार गरिन् । उनले बेइजिङ घोषणा कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने समानता ऐनका विषयमा छलफल चलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

राष्ट्रिय सभाकाका सदस्य गरिमा शाहले महिलाका सवालमा थुप्रै उपलब्धि हासिल भएपनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिन् ।  महिलामाथि हुने लैंगिक हिंसा, भेदभाव र स्रोत साधनहरूको असमान पहुँच जस्ता चुनौतीलाई पार लगाउन संसदभित्र गम्भीर छलफल हुनुपर्ने तर्क राखिन् ।  बेइजिङ घोषणाका सवाललाई महिनावारी विभेदसँग जोडेर पनि संसदमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

सांसद गोमा तिमिल्सेना र गंगा दाहाल बेल्वासेले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिका सांसदहरु एक ठाउँमा बसेर बेइजिङ घोषणा, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेको प्रतिबद्धता र बनेका कानुनको समीक्षा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

सांसद शान्ति श्रेष्ठ, विनीताकुमारी सिंह, रुकमणी कोइराला, सम्झना थपलियाले नागरिक समाजका संघसस्थाले पनि लिखित रूपमा सवालहरू संसद्को समितिमा पुर्याउन सुझाव दिइन् । अब सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशन र आ–आफ्ना समितिमा विषयलाई गम्भीरता पूर्व उठाउने उनेको तर्क थियो ।

प्रभावकारी भूमिका खेल्न संसद्लाई विज्ञहरूको सुझाव

बियोन्ड बेइजिङ समिति (बीबीसी)का पूर्व अध्यक्ष शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठले हालसम्म सरकारले विभिन्न नीति तथा कानुनहरू निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेको भए पनि बेइजिङ घोषणा–पत्र तथा कार्यमञ्चको लक्ष्य अनुरूप हरेक निकायमा काम हुन बाँकी रहेको बताइन् । उनले सबै उमेरका महिलाको समानुपातिक र समावेशी सहभागिता नभएकोमा संसद्ले विशेष रूपमा चासो राख्नुपर्ने भन्दै सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराइन् । राष्ट्रिय राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति २०७७ आएपनि त्यस अनुसार लैङ्गिक उत्तरदायी शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सांसदले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने तर त्यसो हुन नसकेको बताइन् ।

महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्यका भेदभाव विरुद्धको बृहत कानुन बनाउनुपर्ने र बेइजिङ घोषणा कार्यान्वयनका लागि समानता कानुन बनाइदिन संसद्लाई अनुरोध गरिन् । जेष्ठ नागरिक महिलाको हिंसालाई सरकार र संसद् दुईटैले बेवास्ता गरेकाले गम्भीर भएर सोच्न उनले आग्रह गरिन् ।

मर्यादित महिनावारीका अभियानता डा. राधा पौडेलले महिला विकासको क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रमा सुधार भए पनि हिंसाको कारणका विषयमा खोतलेर छलफल अझै हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् । बेइजिङ घोषणा कार्यान्वयनका लागि १२ ओटा आयामलाई महिनावारी विभेदको मूल कारणसँग जोडेर समीक्षा गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिइन् ।

महिनावारी विभेदलाई हिंसासँग जोडेर छलफल नभएको टिप्पणी गर्दै पौडेलले महिनावारी विभेद यौनिक तथा लैङ्गिक हिंसा भएको र संविधानले प्रत्याभूत गरेका कम्तीमा १४ हकहरू उल्लंघन भइरहेको दाबी गरिन् । बेइजिङ घोषणाका १२ आयाम, लैङ्गिक हिंसा, महिनावारी विभेद र संसद्को भूमिका विषयमा उनले अध्ययन सामग्री प्रस्तुत उनले गरिन् ।

कार्यक्रम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकारीसहित लैङ्गिक सवालमा काम गर्ने विभिन्न संघसस्था, अधिकारकर्मी, पत्रकारसहित ५० भन्दा बढीको सहभागिता थियो ।