काठमाडौँ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयकी उपकुलपति प्रा.डा शीलु मानन्धर बज्राचार्यले सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा सङ्कायका डीन डाक्टर खगेन्द्र प्रसाईंलाई निलम्बन गरिन् । विभागीय कारबाही किन नगर्ने भनी दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेकी उपकुलपति बज्राचार्यले नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ विपरीत प्रसाईंलाई पदमुक्त गरेकी हुन् ।

प्रसाईंलाई नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ को दफा १८ को उपदफा ३ बमोजिम डीन पदबाट निलम्बन गरेको भनिएको छ तर उक्त उपदफामा विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर उपकुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ र निजले विश्वविद्यालयको काम, कारबाहीमा निर्देशन दिन र रेखदेख गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपकुलपति बज्राचार्यले त्यही उपदफालाई आफूमा असीमित अधिकार रहेको ठानेर प्रसाईंलाई पदमुक्त गरेकी हुन् ।

ऐनको दफा २५ र २६ मामात्रै पद रिक्त हुने र पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि विश्वविद्यालय सभाले मात्रै निर्णय गर्ने पाउँछ । तर, उपकुलपति बज्राचार्यले भने अर्कै प्रयोजनमा रहेको दफामा टेकेर डीन प्रसाईंलाई मंसिर ४ मा निलम्बनको पत्र थमाएकी हुन् ।

त्यसका विरुद्धमा डीन प्रसाईंले विश्वविद्यालयका कुलपति तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई समक्ष निवेदन दिएका थिए । कुलपति भट्टराईले मंसिर ७ गते उपकुलपतिलाई निर्देशन दिँदै डीन प्रसाईंलाई निलम्बन गरी पदमुक्त गर्ने निर्णय सहितको पत्र ३ दिनभित्र पेस गर्न र कारबाहीको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म यथावत जिम्मेवारीमै कामकाज गर्न दिन पत्राचार गरेकी थिइन् ।

तर अदालतको अवहेलना हुने भन्दै उपकुलपति बज्राचार्यले पदमुक्त गर्ने निर्णयको बचाउ गरेकी छन् । डीनबाट पदमुक्त भएका प्रसाईंले भने अदालतमा रिट निवेदन नै खारेज भइसकेको जनाएका छन् ।

‘अदालतमा अन्यायमा परेर भनेर रिट निवेदन दर्ता गराएको थिएँ । कुलपतिकहाँ पनि निवेदन दिएको थिएँ । कुलपतिबाट माग सम्बोधन भएपछि अदालतमा (श्रीमानसमक्ष) कुलपतिबाटै माग सम्बोधन भइसक्यो भनेर निवेदन फिर्ता लिइसकेको छु,’ प्रसाईंले भने । विश्वविद्यालयका कुलपतिबाट उपकुलपतिलाई निर्देशनात्मक आदेश प्राप्त भएपछि अदालतबाट उक्त रिट निवेदन खारेज भइसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रसाईं २०७९ चैत १९ गते खुला प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यकारी परिषद्बाट डीनमा नियुक्त भएका हुन् । आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरेर उपकुलपतिले बर्खास्त गरेको प्रसाईंको गुनासो छ ।

विश्वविद्यालय ऐनको दफा २६ मा विश्वविद्यालय सभाको एक चौथाइ सदस्यले लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले डीनलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ । कुलपतिलाई भएको अधिकार उपकुलपतिले प्रयोग गर्दै डीन प्रसाईंलाई निलम्बन गरी पदमुक्त गरेको पत्र थमाएकी हुन् ।

विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्दै आएका एक परियोजना सम्बन्धी विषयमा डीनसँग असहमति राख्दै उपकुलपति बज्राचार्यले स्पष्टीकरण सोधेकी थिइन् । उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ प्रसाईंले दिए पनि चित्तबुझ्दो नरहेको भन्दै दोस्रो स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । दोस्रो स्पष्टीकरणमा समेत चित्तबुझ्दो जवाफ पेस नगरेको भन्दै प्रसाईंलाई उपकुलपति बज्राचार्यले पदमुक्त गरेकी हुन् ।

डीन प्रसाईंले ऐन विपरीत गएर उपकुलपतिले आफूमाथि प्रतिसोध साँध्न खोजिरहेको बताए । कुलपति तथा शिक्षामन्त्री भट्टराईले यसबारे थप अध्ययन भइरहेको बताएकी छन् ।

विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्बाट कारबाहीसम्बन्धी निर्णय हुनुपर्नेमा उपकुलपति बज्राचार्यको एकल निर्णयका आधारमा आफूलाई निलम्बन गरिएको प्रसाईंको तर्क छ । यसअघि पनि कार्यकारी परिषद्ले नियुक्त गर्ने विज्ञान सङ्कायका डीनमा उपकुलपति बज्राचार्यले सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेकी थिइन् । यो विषयमा उपकुलपति बज्रचार्यसँग पटकपटक टेलिफोन सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन उठेन ।