विभेद वा हिंसा आजको युगमा देखापरेको कुनै नयाँ घटना होइन । समयसँगै हिंसाका विभिन्न स्वरूप देखापर्छन् । हिंसाका विभिन्न स्वरूपमध्ये लिङ्गका कारणले नै महिलाहरू हिंसाको अत्यधिक सिकार हुन पुगेका छन् । 

आजको समय र समाजमा महिलाहिंसा एक गम्भीर समस्याका रूपमा छ । यसलाई विश्वबाटै निर्मूल पार्न व्यक्तिगत, संस्थागत र नीतिगत प्रयास हुँदै आएका छन् । 

प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वव्यापी रूपमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान हुने गर्छ । यसै सन्दर्भमा यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय नारा तय गरेको छ— ‘बेइजिङ घोषणाका ३० वर्ष ः लैंगिक समानता, महिला तथा किशोरीहरूको अधिकार र सशक्तीकरणका लागि अभियान ।’ यसलाई आत्मसात गर्दै नेपालले पनि ‘हामी सबैको प्रतिबद्धता : लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता’ नारा लिएर राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य रहेको नेपालमा महिलामाथि हुने विभिन्न खालका हिंसाका विरुद्ध बर्सेनि विभिन्न अभियान र बहस चल्दै आएका छन् । 

हाम्रा धार्मिक ग्रन्थमा गार्गी, गौतमीजस्ता विदुषीको चर्चा भएकाले ऐतिहासिक कालखण्डमा स्त्री शक्तिको उच्चतम मूल्याङ्कन रहेको देखिन्छ । बिस्तारै महिलाका लागि विभिन्न बन्देज लगाइन थालियो । सामाजिक, आर्थिक र नीतिगत रूपमा महिलालाई शोषित गर्ने कार्य परापूर्वकालदेखि हुँदै आएको देखिन्छ ।

खासगरी छोरो जन्माएर कुल र वंश विस्तार गर्ने, पारिवारिक स्याहार र सम्भार गर्ने जस्ता पितृसत्ताको पक्षपोषण गर्ने कार्यमा महिलालाई सीमित गरियो । घरायसी कार्यमा मात्र महिलाको भूमिकालाई संकुचन गराउन नीतिगत रूपमै भूमिका खेलेको देखिन्छ । फलस्वरूप आफ्नो भिन्न पहिचान बनाउन साहस गर्ने महिलालाई समाजले सजिलोसँग स्वीकार गर्न सकेन । 

महिलालाई अंशको हक, स्वतन्त्र रूपमा वैवाहिक सम्बन्धको छनोट गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गराइयो । महिलाका हक–अधिकारलाई खुम्च्याउन ‘मानव न्यायशास्त्र’जस्तो विभेदकारी कानुन वा दृष्टिकोणलाई व्यापक रूपमा संस्थागत गरेको पाइन्छ । सतीप्रथा जस्तो अमानवीय प्रथाको खुलेआम समर्थन गर्दै नीति–नियम बने । 

लिच्छविकालीन शासनकालमा राजा मानदेवबाट प्रचलनमा ल्याइएको मानाङ्क नामक मुद्राको पृष्ठ भागमा भोगिनीको चित्रण गरिएको छ । क्रमशः समाजमा महिलालाई शक्तिरूपी देवी र लक्ष्मीबाट विस्थापित गर्दै दोस्रो दर्जाको प्राणीका हिसाबमा चित्रण गरिएको पाइन्छ । सो संरचनाबाट महिलाले व्यापक संघर्ष गर्दै आज आफ्नो सम्मानित ठाउँको कानुनी दाबी गर्न सफल भएका छन् । हाम्रो संविधानले मौलिक हकमै ‘महिलाको हक’ राखेको छ । यस्तै, राजनीतिमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपि यतिखेर महिलाप्रति हुने हिंसाको शैलीमा परिवर्तन आएको पाइन्छ ।

प्रहरीको तथ्यांंक अनुसार वर्ष ०७९/८० मा मात्र २० हजार ६४४ महिलाले घरेलु हिंसा, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखनजस्ता अपराधको भागिदार हुनुपरेको छ । यस तथ्याङ्कले नेपालमा साक्षरता बढेसँगै महिलाहरूप्रति हुने गरेका हिंसामा समेत वृद्धि भएको देखाउँछ ।

प्रत्येक तीन महिलामा एकजना आफ्नो जीवनकालको कुनै क्षणमा कुनै न कुनै रूपमा हिंसाको सिकार भएको देखाउँछ । आजका दिनमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा केवल महिलाको मात्र सरोकारको विषय नभई सबैको हुनुपर्ने गम्भीर अवस्थालाई देखाउँछ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय; नेपाल प्रहरीअन्तर्गत रहेको अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतको महिला; बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालय; राष्ट्रिय महिला आयोग; राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग; विभिन्न स्वतन्त्र संस्थान आदिले निकाल्ने तथ्याङ्कको अभिलेखीकरणको अभाव हुँदा कति महिला हिंसाको सिकार हुन पुगेका छन् भन्ने अवस्था छैन ।

कतिपय महिला आफ्ना नजिकका मानिसबाट हिंसामा परेको देखिन्छ । सबैभन्दा सुरक्षित मानिने घरबाटै महिलाहरू सबैभन्दा असुरक्षित रहेको तथ्याङ्क पनि छन् । यी सबै हिंसाका नङ्ग्रा छिचोल्दै महिलाले नीतिगत तहमा पुग्न धेरै ठुलो संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

युएन ओमनले निकालेको महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्यसम्बन्धी तथ्य र तथ्याङ्कले विश्वमा प्रत्येक तीन महिलामा एकजना आफ्नो जीवनकालको कुनै क्षणमा कुनै न कुनै रूपमा हिंसाको सिकार भएको देखाउँछ । आजका दिनमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा केवल महिलाको मात्र सरोकारको विषय नभई सबैको हुनुपर्ने गम्भीर अवस्थालाई देखाउँछ । 

समृद्ध राष्ट्रदेखि विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा ल्याइएका महिला लक्षित कानुनी प्रावधानले देखाउँछन्, महिलाको हकहितका लागि विश्वमै चासो बढेको छ । यद्यपि अधिकांश देशमा आज पनि अब्बल महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउन चाहेको पाइँदैन । 

लैङ्गिक समानताको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले व्यवस्थापिकामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिए पनि दलहरु यसमा चुकेको छ । महिलालाई आज पनि दोस्रो दर्जाका रूपमा लिएको पाइन्छ ।
महिलाविरुद्धका प्रत्येक हिंसामा हुने राजनीतीकरणले वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पर्ने र हिंसाविरुद्ध लड्न खोज्ने महिलालाई नै शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिएको छ । आफ्नो हक र अधिकारका लागि आवाज उठाउन महिला एकजुट हुन आवश्यक छ ।

विभेदरहित समाजको कल्पना गरी कानुन त ल्याइएको छ तर अझै पनि आमाका नामबाट नागरिकता लिन सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । महिलाले आफूमाथि हुने हिंसाका विरुद्ध बिनासङ्कोच बोल्ने अवस्था छैन । यस कारण अनेकौँ आवाज दबिएका छन्, छायामा परेका छन् । अझै पनि अदृश्य रूपमा महिलाहरु हिंसाको सिकार हुन पुगेका छन् । 

महिलाहरूलाई परापूर्वकालदेखि नारीद्वेषी मनोवृत्ति राखी सुम्पिएको सामाजिक भूमिकाबाट मुक्त गरी समाजमा पुरुषसरह बाँच्न सक्ने बनाउन राज्यसँगै विभिन्न तहबाट भूमिका खेल्न आवश्यक छ । 
(अधिवक्ता राउत कानुनालय इंक, काठमाडौँकी अध्यक्ष हुन् ।)