विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की कानून र संविधान अनुसार कार्यकारी भूमिकामा छन् । तर, दुई दलीय संयन्त्रले गरेको हस्तक्षेपले मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न असफल हुँदै गएको देखिन्छ ।

 त्यसको उदाहरण शुक्रबार दुई दलीय संयन्त्रले सार्वजनिक गरेको निर्णयले पनि देखाउँछ । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई साक्षी किनारामा राखेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्कै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरिएको संयन्त्रको मुख्य निर्णय बजेट पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । 

हालकै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राना मगरले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । अहिले पनि मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्री कार्की र मगर नै  छन् । बजेट कार्यान्वयन भएको पनि ५ महिना भइसकेको छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्की भने बजेट कसरी पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट देखिएनन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयक वा के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा भने पुगिएको छैन ।’

नेपाली कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुँदा नै बजेट संशोधन गर्ने सर्त राखेको थियो । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले सबै सर्वदलीय बैठक सभामुखको कक्षमा बसेर सहमति गरेको दाबी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट भने एमाले–माओवादी सम्मिलित गठबन्धनको सरकारले ल्याएको थियो । बजेट संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा त्यसबेला पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले संसदमै संशोधन नहुने बताएका थिए । 

कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार बनिसकेपछि १ सय दिन पुगेको उपलक्ष्यमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट पुनरावलोकन वा संशोधन नहुने बताएका थिए । 

माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट पुनरावलोकन गर्ने विषयमा कुनै संवैधानिक र कानुनी आधार नभएको बताए । ‘आफैँले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन भएको ५ महिना पुगिसक्यो । अब पुनरावलोकनको कुनै अर्थ छैन । यसको कानुनी र संवैधानिक आधार पनि छैन । आर्थिक ऐनमा पनि उक्त व्यवस्था छैन,’ आङ्बोले भने, ‘उहाँहरूले गर्ने भनेको केही योजना कटौती गरेर अर्कातिर लाने होला । यो त मन्त्रीपरिषद्ले पनि गर्छ ।’

पुरै विधेयक ल्याएर सांसदबाट पुनरावलोकन गर्न पिएलएमपिएसमा इन्ट्री गर्नुपर्छ । ‘पिएलएमपिएसमा इन्ट्री गरेको कार्यक्रम तथा बजेट पुनः संसदमा पेश गर्ने र पारित गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । एक पटक पारित गरिसकेको बजेट त्यही संसदले फेरि अर्को पटक किन पारित गर्छ । यो त सिंगो संसदको पनि असफलता हुन्छ,’ आङ्बोले भने, ‘उहाँहरूले दबाब सिर्जना गरेर केही योजनाहरू कटौती गर्न खोज्नु भएको मात्रै हो ।’

संयन्त्रमा नेकपा एमालेका प्रदेश इन्चार्ज तथा संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राई, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, नेकपा एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा छन् । कांग्रेसका तर्फबाट भने संसदीय दलका नेता तथा कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापा, महामन्त्री समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राई र अर्का महामन्त्री उमेश थापा रहेका छन् । 

यस्तै दुई दलीय संयन्त्रले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्नका लागि वार्ता समिति बनाउने समेत निर्णय गरेको छ । जबकि यो सरकारसँग सम्बन्धित विषय हो । ‘संयन्त्रले सुझाव दिन सक्छ । तर निर्णय नै गरेर यो लागू गर भन्न सक्दैन,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘संयन्त्र आफैं कार्यपालिका जस्तो गरेर निर्णय गर्नु कानुनी र नैतिक हुँदैन ।’