काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोग र प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उद्योगमा लाइन नकाटी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वैकल्पिक उपाय अपनाउन थालेको छ ।  यसैक्रममा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले केही जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूलाई विद्युत् खरिद बिक्री (पीपीए) को रकमबाट डेडिकेटड तथा ट्रंक लाइनको महसुल असुल गर्ने पत्र पठाएका छन् । 

नेपालमा भएका सबै जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्छ । र आफूले खरिद गरेको विद्युत् रकम प्राधिकरणले सम्बन्धित उत्पादकलाई दिन्छ । त्यसका लागि प्राधिकरण र उत्पादकबिच विद्युत् खरिद बिक्री (पीपीए) भएको हुन्छ ।  

तर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बाँकी रहेका उद्योगका सञ्चालकहरू भएको जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा उत्पादकहरूलाई अबदेखि केही रकम कटाएर पठाउने प्राधिकरणले जानकारी पठाएको छ । महसुल बाँकी रहेका सञ्चालकहरूको जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित विद्युत् खरिदको रकम क्रमशः कटाउँदै जाने प्राधिकरणले बताएको छ । 

प्राधिकरणको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ (क) बमोजिम असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले लगानी भएको कम्पनीबाट बक्यौता असुल गर्नको लागि विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता अनुसार खरिद बापतको मासिक बिल भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट क्रमशः कट्टा गरी बक्यौता असुलउपर गरिनेछ ।’  

प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगले लाइन नकाटी वैकल्पिक उपाय अपनाएर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएकाले यस्तो निर्णय गरेको बताएको छ । ‘हामीले पीपीएको पैसा तिरिरहने उहाँहरूले प्राधिकरणलाई नतिर्ने भन्ने हुँदैन,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३२ (क) बमोजिम असुलउपर गर्न सक्ने व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएका छैनौँ । ऐन, नियमले दिएका व्यवस्था अनुसार उठाउनु हाम्रो कर्तव्य हो ।’ 

कानुन व्यवसायीहरू यस्तो विषय यसअघि नसुनिएकाले अदालतले नै छिनोफानो दिने बुझाइमा छन् । कम्पनी सम्बन्धी काम गर्दै आएका अधिवक्ता सन्देश भण्डारी बक्यौता असुलउपर गर्ने हरेक निकायका आफ्नै ऐन, नियम र विनियमावलीमा व्यवस्था रहेको बताउँछन् ।

 ‘प्राधिकरणले ऐनमै भएको व्यवस्थालाई कोड गरेर पत्र काटेको छ, त्यसकारण यसलाई म सही र गलत भनेर टिप्पणी गर्दिनँ,’ उनले भने, ‘बक्यौता काटेर लगानी भएका सर्वसाधारण वा सञ्चालक अन्यायमा परे भने अदालतले न्याय दिने नै छ ।’ 

अर्का अधिवक्ता सुमन शर्मा सरकारी राजस्व उठाउने अनेक उपाय रहेको बताउँछन् । एउटा सदस्यले गल्ती गर्दा परिवारकै सम्पत्ति वा खाताबाट असुल उपर हुने पनि कतिपय व्यवस्था छ । अधिवक्ता शर्माले बक्यौता बाँकी रहेको उद्योग, उसले सेयर लिएको जलविद्युत् कम्पनी, त्यसमा उसको सेयरको हिस्सा जस्ता कुराले प्रभाव पार्ने बताए । यसमा राजस्व असुली र कम्पनी ऐन दुवैका कानुन आकर्षित हुने शर्माको भनाइ छ । उनले भने– ‘त्यसकारण प्राधिकरणको केसमा अहिले टिप्पणी गर्न मिलिहाल्दैन ।’ 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी पीपीएमा यसरी बक्यौता असुलउपर गर्ने व्यवस्था नभएकाले प्राधिकरणले मात्रै चाहेर कार्यान्वयन नहुने बताउँछन् । ‘प्राधिकरणको यो निर्णय कार्यान्वयन हुनको लागि दुई पक्ष बसेर पीपीए परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि प्राधिकरणले एकलौटी रूपमा बक्यौता कटायो भने पनि त्यो अदालतले उल्ट्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ ।’