काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले मंसिर मसान्तभित्र सबै स्थानीय तह (पालिका)मा सम्मेलन सक्न भन्दै परिपत्र पठाएको छ । मंसिर १२ गते केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार माओवादीले कार्यविधि बनाएर मातहतका समितिलाई परिपत्र पठाएको हो । गत कात्तिक २६ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टीको स्थानीय तहको सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जसअनुसार मंसिर ४ गते बसेको बैठकले सम्मेलनको कार्यविधि बनाउन महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिव वर्षमान पुन र सचिव हितराज पाण्डे रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले पेस गरेको कार्यविधि अनुमोदन भएपछि स्थानीय तहमा सम्मेलन गर्न बाटो खुलेको छ ।

स्थानीय तहहरूको अधिवेशन सम्बन्धमा पार्टी विधान– २०८० मा भएको व्यवस्था अनुसार मातहतका समितिलाई परिपत्र पठाएको  केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव श्रीराम ढकालले जानकारी दिए । सहमतिले नेतृत्व चयन हुन नसकेमा पार्टीको स्थानीय निर्वाचन समितिको व्यवस्थापनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली मार्फत समिति गठन गर्ने गरी पार्टीले निर्देशन दिएको ढकालले बताए । उनका अनुसार प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड र निर्वाचन प्रक्रिया पार्टीको निर्वाचन नियमावलीअनुसार हुनेछ ।

‘पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार मंसिर मसान्तसम्म सबै पालिकाको सम्मेलन सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक कार्यविधि परिपत्रमार्फत मातहतका समितिलाई पठाइ सकेको छ । प्रतिनिधि छनौट, कार्यसमितिको गठन, सचिवालय तथा पदाधिकारीको चयन लगायतका कार्यहरूमा निर्वाचन गर्नुपर्दा सम्बन्धित निर्वाचन समितिको व्यवस्थापनमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जारी गरेको नियमावली, निर्वाचन आचारसंहिता र कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार हुनेछ’, रातोपाटीसँग उनले भने ।

ढकालका अनुसार स्थानीय तहको कार्यसमिति पार्टीको विधान–२०८० बमोजिम छनोट हुने छ । विधानको धारा–२४ मा भौगोलिक प्रदेश कार्यसमिति १२५, उपत्यकामा र प्रवासमा गठन हुने प्रदेशस्तरका विशेष समितिहरू बढीमा– ९९, महानगरपालिका समिति/महाशाखा – ९९, उपमहानगरपालिका समिति – ७५, नगरपालिका समिति – ५५, गाउँपालिका समिति/शाखा – ४५, वडा समिति/उपशाखा – २५, टोल समिति/प्रशाखा – १५ र सेल कम्तिमा – ३ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ ।

विधान बमोजिम कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिई सम्मेलन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताए । सचिवालय र पदाधिकारी गठन गर्दा समानुपातिक समावेशीको मान्यतालाई ध्यान दिने गरी निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए ।

‘सचिवालय र पदाधिकारीको गठन गर्दा समानुपातिक समावेशीको मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने गरी बैठकले निर्णय गरेको छ । यस्तै सचिवालय र पदाधिकारीको चयन कार्यसमितिबाट सहमतिले हुन नसकेमा कार्यसमितिका सदस्यहरूको बिचमा निर्वाचन प्रक्रियाबाट चयन गर्ने गरी मातहतका समितिलाई निर्देशन दिइएको छ’, उनले भने ।

पौडेलका अनुसार २५ सदस्यीय कुल कार्यसमितिको बढीमा एक तिहाइ अर्थात् बढीमा ९ जनासम्मको सचिवालय समिति वडा/उपशाखा कार्य समितिले गठन गर्ने छ । जसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव र कोषाध्यक्ष गरी बढीमा ५ सदस्यीय कार्यालय गठन गर्न सकिनेछ ।  

यस्तै गाउँ/ नगर/ शाखा समितिका पदाधिकारीहरू, अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष–३, सचिव–१, सहसचिव–१ र कोषाध्यक्ष– १ गरी ७  सदस्यीय कार्यालय गठन गर्न सकिनेछ ।

यसैगरी ९९ सदस्यीय महाशाखाको कार्यसमितिले बढीमा ३३ सदस्यीय सचिवालय गठन गर्न सक्ने र समितिका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष–१, उपाध्यक्ष–३, सचिव–१, सहसचिव–१ र कोषाध्यक्ष– १ गरी ७ सदस्यीय कार्यालय गठन गर्न सक्ने पौडेलले बताए । यस्तै टोलमा अध्यक्ष र सचिव तथा सेलमा सेक्रेटरीमात्र पदाधिकारी रहने गरी कार्यविधि बनेको उनले जानकारी दिए ।

विधानको धारा–२३ मा प्रदेश, स्थानीय पालिका र वडा स्तरहरूमा अधिवेशनको अवधि, प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेशहरूमा प्रत्येक ३ वर्षमा, स्थानीय पालिकाहरूमा प्रत्येक २ वर्षमा र वडाहरूमा प्रत्येक वर्षमा सम्बन्धित तहको कार्यसमितिले अधिवेशनको आयोजना गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी अधिवेशनको प्रतिनिधित्व समावेशी सिद्धान्त अनुसार सम्बन्धित तहको आयोजक समितिले तोकेको कोटा अनुसार एक तह तल्लो समितिबाट प्रतिनिधि छनौट गरी सहभागी गरिने छ भने अधिवेशनले आफ्नो तहको नीतिगत कार्यक्रमिक योजना र संगठनात्मक तथा आर्थिक विषयलगायत आफ्नो तहको कार्यसमितिको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 कार्यसमिति गठन नभएको स्थितिमा माथिल्लो समितिले सो स्तरको संगठन समिति गठन गरी अधिवेशनहरूको आयोजना गर्नेछ । कार्यसमितिको कार्यावधि समाप्त भएको स्थितिमा उक्त समिति स्वतः संगठन समितिमा परिणत र सो संगठन समितिले बढीमा ६ महिनाभित्र अधिवेशनको आयोजना गर्नु पर्ने विधानमा उल्लेख छ ।