काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्‍यो । प्रत्येक त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार अन्तिम दिन राष्ट्र बैंकले मौद्रिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको हो । 

शनिबारसम्म नीति सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि भोलि बिदा भएका कारण समीक्षाको लागि आज नै अन्तिम दिन थियो । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरे पनि राष्ट्र बैंकले यस पटक कुनै पनि परिवर्तन गरेन । सात पृष्ठ र ३८ बुँदामा सार्वजनिक गरिएको समीक्षामा नीतिगत व्यवस्था शीर्षक अन्तर्गत दुई बुँदा उल्लेख त गरिएको थियो, तर दुवैले विद्यमान व्यवस्था यथावत् राखेको मात्रै उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक भागवत आचार्य तीन महिनाको समीक्षाले मौद्रिक नीतिको दिशा सही बाटोमा गइरहेको देखिएकोले यस पटकको समीक्षामार्फत कुनै पनि नीतिगत परिवर्तन नगरिएको बताउँछन् । 

समीक्षाको बुँदा नम्बर ३५ र ३६ मा यस्तो भनिएको छ– 

३५ मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.०० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत् राखिएको छ । 

३६. अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिएको छ । 

‘मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रको नीति छुट्याउने अभ्यास’

मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुने भनिएसँगै समीक्षामा के आउला भन्ने चासो थियो । विगतका समीक्षाहरूमा बैंक वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण, विदेशी विनिमय, भुक्तानी प्रणाली जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा समेत नीतिगत निर्णयहरू हुने गर्थ्यो । यसले गर्दा यस पटक पनि शेयर बजार, घरजग्गा, उद्योग व्यवसाय लगायत क्षेत्रमा केही नीतिगत सुधारका अपेक्षा गरिएका थिए । यी विषयमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति यस पटक मौन रह्यो । 

यद्यपि यो समीक्षाले ती क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको नभई मौद्रिक नीति र वित्त नीतिलाई छुट्याउने प्रयास गरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘बजारले मौद्रिक नीतिलाई जे भनेर बुझिरहेको छ, वास्तवमा त्यो होइन । मौद्रिक नीतिले हेर्ने भनेको नीतिगत दर, मुद्रास्फीति, विनिमय दर, शोधनान्तर स्थिति, विस्तृत मुद्राप्रदाय जस्ता कुराहरू हुन्,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यी कुरा कहिलेकाहिँ मात्रै परिवर्तन हुने कुरा हुन्, यस पटक स्थिर रह्यो, त्यो सामान्य कुरा हो ।’

मौद्रिक नीतिको समीक्षा नगरे पनि वित्तीय क्षेत्र, विदेशी विनिमय क्षेत्र वा भुक्तानी प्रणालीसँग सम्बन्धित नीतिहरू राष्ट्र बैंकले बिचबिचमा पनि ल्याउन सक्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । 

कस्तो रह्यो ३ महिनाको पफर्मेन्स ? 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म विशुद्ध मौद्रिक नीतिका सूचकमध्ये अधिकांशमा सन्तोषजनक प्रगति हासिल भएको देखिएको छ । खासगरी मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्राको सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह, चालु खाता तथा तथा शोधनान्तर अवस्था लगायत क्षेत्रहरू राम्रो देखिएका छन् । तर, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर कमजोर देखिएको छ । 

मुद्रास्फीतिमा यो वर्षको पहिलो त्रैमासमा लक्ष्य र अघिल्लो वर्षको अवस्थाभन्दा पनि प्रगति गरेको छ । ५ प्रतिशतको लक्षित सीमा तोकिएको मुद्रास्फीति दर यो अवधिमा ४.२६ प्रतिशतमा सीमित भएको देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति दर ४.८२ प्रतिशत थियो । यो वर्ष राष्ट्र बैंकले नयाँ आधार दरअनुसार मुद्रास्फीति गणना सुरु गरेको छ । 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नेगरी कायम गर्ने लक्ष्य रहेकोमा यो दोब्बर भन्दा माथि अर्थात् १४.६ महिना पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो १०.३ महिना बराबर थियो । 

त्यस्तै, बैंकिङ निक्षेप अधिक हिस्सा रहने विस्तृत मुद्राप्रदाययको वृद्धिदर १२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा १३.३ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसको अर्थ बैंकहरुमा राखिएको निक्षेप वृद्धिदर लक्षित रूपमै वृद्धि भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

मौद्रिक नीतिका सूचकहरूमा कर्जा विस्तार सबैभन्दा प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२.५ प्रतिशत विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ६.२० प्रतिशत मात्रै बढेको छ । यो अघिल्लो वर्षको ४.८ प्रतिशत भन्दा सुधारोन्मुख भए पनि लक्ष्यको आधार भन्दा पनि कम हो ।

कर्जा विस्तारमा समस्याकै कारण यस पटक अल्पकालीन ब्याजदरलाई ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा रहेको निक्षेप संकलन दरसम्म राख्न पनि राष्ट्र बैंकलाई निकै सकस परेको देखिन्छ । अल्पकालीन ब्याजदरलाई लक्षित सीमाभित्र राख्न मात्रै राष्ट्र बैंकले तीन महिनाको खुला बजार कारोबारलाई ह्वात्तै बढाएको छ । अघिल्लो वर्ष तरलता प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंक यो वर्ष ठूलो मात्रामा तरलता प्रशोचन गर्न बाध्य भएको छ । 

तीन महिनाको अवधिमा राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत् ५ खर्ब ९० अर्ब र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ७२ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोचन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो अवस्था अघिल्लो वर्ष ठिक उल्टो थियो । अघिल्लो वर्षको पहिलो तीन महिनामा स्थायी तरलता सुविधामार्फत १ अर्ब २० करोड र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत २ खर्ब ३८ तरलता प्रवाह गरिएको थियो ।