काठमाडौँ । स्नातकोत्तरमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सक (रेसिडेन्ट)ले उठान गर्दै आएको मागमा सरकारले मध्यमार्गी बाटो खोज्न थालेको छ । मासिक ४८ हजार रूपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका आवासीय चिकित्सक (पोष्ट ग्रेजुएट/पीजी)हरूका माग सम्बोधनका लागि सरकारले मध्यमार्गी बाटोको खोजी थालेको हो ।

त्यसका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई समस्या समाधानको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

दुई मन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले उक्त विषयलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पमा छलफल अघि बढाएका छन् । मंगलबार दुवै मन्त्रीले चिकित्सा शिक्षा आयोग, मन्त्रालयका अधिकारी तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले कलेजहरूको सिट बढाएर उनीहरूको नाफा बढाउने र डाक्टरहरूलाई ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए ।

सातामा ८० देखि १२६ घण्टासम्म काममा खटिने गरेका आवासीय चिकित्सकहरूलाई निजी मेडिकल कलेजले मासिक १८ देखि २५ हजार रूपैयाँमात्रै निर्वाह भत्ता दिने गरेका छन् । आवासीय चिकित्सकहरूले उक्त भत्ता सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । माग सम्बोधन नभए सडक आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले उक्त रकम दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् । भत्ता बढाउँदा आफूहरूको आम्दानी नै कम हुने भन्दै उनीहरूले घाटा खाएर निर्वाह भत्ता दिन नसकिने बताउँदै आएका हुन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले समस्या समाधानका लागि विभिन्न विकल्प अघि सारेका छन् । उनले नेपालमा पीजी गरेकाहरूलाई भारतमा समकक्षता दिलाउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसले भारतीय विद्यार्थी आकर्षित हुने र मेडिकल कलेजको आम्दानी बढ्ने उनको तर्क थियो ।

आवासीय चिकित्सकहरू पढ्नका लागि आएका विद्यार्थी भएकाले भत्ताभन्दा पनि पढाइमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । तर, आवासीय चिकित्सकहरूले भने पढ्ने भनेर कापी किताब बोकेर कक्षा कोठामा गएर बस्ने नभइ अस्पतालमा बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने भन्दै त्यसबापत उचित भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।

आवासीय चिकित्सकहरूको अडान र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको दाबीका बिच यो विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले समस्या समाधानका लागि विभिन्न विकल्प अघि सारेका छन् । उनले नेपालमा पीजी गरेकाहरूलाई भारतमा समकक्षता दिलाउन पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यसले भारतीय विद्यार्थी आकर्षित हुने र मेडिकल कलेजको आम्दानी बढ्ने उनको तर्क थियो ।

त्यस्तै माल्दिभ्सका विद्यार्थीलाई नेपालमा पढाउन सकिने व्यवस्था सरकारले गर्ने भन्दै उनले यसबाट पनि मेडिकल कलेजको आम्दानी बढ्ने तर्क गरेका छन् ।

पीजी पढाउने मेडिकल कलेजलाई ५० एमबीबीएस कोटा थप्ने उनको तेस्रो प्रस्ताव थियो । जसमा आधा विदेशी विद्यार्थी, ३ पूर्ण छात्रवृत्ति र बाँकी नेपालीलाई पढाउन सकिने भन्दै यसबाट पनि आम्दानी तथा चिकित्सक कोटा दुवै बढ्ने उनको सुझाव थियो ।

चिकित्सक र सरकारबिचको ६ बुँदे सहमति  

सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह निर्वाह भत्ता दिने विषयमा २०८० असोज १३ गते ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजत्वमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । समितिले निर्वाह भत्ता सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह हुुनुपर्ने भनेको थियो ।

मन्त्रालयको पत्राचारपछि आयोगले यो वर्षदेखि ‘सेल्फ अप्राइजल’ फारम भर्दा निर्वाह भत्ता ४८ हजार रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने भन्ने थियो । उक्त भत्ता दिन नसकिने बताउँदै कलेज सञ्चालकहरूले फारम नै भरेनन् ।

समितिको सुझावका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८० माघ २ मा आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो । आवासीय चिकित्सक, मेडिकल अधिकृत, इन्टर्न डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधा (निर्वाह भत्ता, बिदा) मा विविधता देखिएको भन्दै न्यूनतम् सरकारीसरह कायम गर्न भनेको थियो ।

मन्त्रालयको पत्राचारपछि आयोगले यो वर्षदेखि ‘सेल्फ अप्राइजल’ फारम भर्दा निर्वाह भत्ता ४८ हजार रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने भन्ने थियो । उक्त भत्ता दिन नसकिने बताउँदै कलेज सञ्चालकहरूले फारम नै भरेनन् ।

लामो समयदेखि फारम नै नभरेपछि आयोगले यो समस्या समाधानका लागि आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेको थियो । आइतबार बसेको आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्षझैँ सिट निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि आयोगले भत्ताको सुनिश्चितता हटाएर फारम भर्न लगाएको छ ।

सडक आन्दोलनको चेतावनी

यता चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाले सडक आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति, रेजिडेन्ट एसोशिएसन अफ न्याम्स वीर अस्पताल, राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक एसोशिएसन त्रिवि शिक्षण अस्पताल, जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, रेजिडेन्ट डाक्टर एसोशिएसन पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रेजिडेन्ट डाक्टर वेलफेयर सोसाइटी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका सहसंयोजक डाक्टर अरुण उप्रेतीले माग सम्बोधन नगरिएको खण्डमा सडक संघर्षको विकल्प नरहेको बताए । अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले विवाद समाधानको प्रयास गरिरहेको बताउँदै कुनै निकाश ननिस्के सडक आन्दोलनमा जाने उनले बताए ।

उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने सुनिश्चिततापछि मात्रै सिट निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् । त्यस्तो नगरेको खण्डमा सडक आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका सहसंयोजक डाक्टर अरुण उप्रेतीले माग सम्बोधन नगरिएको खण्डमा सडक संघर्षको विकल्प नरहेको बताए । अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले विवाद समाधानको प्रयास गरिरहेको बताउँदै कुनै निकाश ननिस्के सडक आन्दोलनमा जाने उनले बताए ।

‘आवासीय चिकित्सक विद्यार्थी होइनन्’  

आवासीय चिकित्सक अर्थात् पोष्ट ग्रेजुएट गर्ने डाक्टरहरूलाई निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी समान व्यवहार गर्दै आएका छन् । सोही आधारमा सरकारले तोकेअनुसारको भत्ता दिन नसकिने निजी मेडिकल कलेजको भनाइ छ ।

डाक्टर उप्रेतीले आवासीय चिकित्सकहरूले पढ्ने भनेको अस्पतामा काम गर्ने र बिरामीको उपचार नै गर्ने रहेको भन्दै यसलाई विद्यार्थी भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।

‘नेपालमा यसलाई एजुकेशनल कोर्ष भनेर मास्टर डिग्री जस्तो बनाएर विद्यार्थी भनेर व्याख्या गरेको छ । विद्यार्थी भनेर व्याख्या गरेपछि शुल्क लिने काम हुन्छ । अरु देशमा यस्तो हुँदैन,’ उनले भने, ‘रेसिडेन्ट गर्ने भनेको बिरामीको उपचार गर्ने हो । अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने यस्ता चिकित्सकलाई वार्षिक ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । नेपालबाट त्यही कारण डाक्टरहरू अमेरिका जान्छन् ।’

टिचिङ अस्पतालले केही वर्ष अगाडिसम्म पनि सरकारी मेडिकल अधिकृतभन्दा ५० प्रतिशत बढी भत्ता दिने गरेको थियो । बीएन्डबी, ग्राण्डी हस्पिटल, बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पताल लगायतले सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह नै भत्ता दिने गरेका छन् ।

नेपालमा त्यही काम गर्नका लागि निजी मेडिकल कलेजलाई पैसा बुझाउनुपर्ने, निर्वाह भत्ता समेत थोरै हुँदा डाक्टरहरू पढ्न विदेन जाने गरेको उनको भनाइ छ ।

आफूहरूले विगत ५ वर्षदेखि पीजीको निर्वाह भत्ता एकै प्रकारको हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएको उप्रेतीले बताए ।

‘अहिले सिट बढाउने भन्ने कुरा छ । हामीले काम गरिरहेको पैसा देऊ भन्दा उनीहरूको नाफा अलिकति बढाइदिउँ अनि पैसा दिन्छन् भन्ने मनसायले सिट बढाउनु राम्रो होइन,’ उनले भने ।

टिचिङ अस्पतालले केही वर्ष अगाडिसम्म पनि सरकारी मेडिकल अधिकृतभन्दा ५० प्रतिशत बढी भत्ता दिने गरेको थियो । बीएन्डबी, ग्राण्डी हस्पिटल, बाँसबारीस्थित न्यूरो अस्पताल लगायतले सरकारी मेडिकल अधिकृतसरह नै भत्ता दिने गरेका छन् ।

‘हामी विद्यार्थीमात्र होइनौँ । हामी फुलटाइमर डाक्टर पनि हौँ । त्यहाँ काम गर्ने मान्छे नै राख्ने हो । कक्षाकोठामा गएर पढ्ने होइन । बिरामीको उपचार नै गर्ने हो,’ उप्रेतीले भने, ‘त्यसरी हामीले उपचार गरेका बिरामीसँग अस्पतालले पैसा लिन्छन् तर हामीलाई निर्वाह भत्ता नदिनु भनेको ठगी हो ।’

कजेलहरूलाई नाफा कमाउने हकमा डाक्टरसँग पैसा असुल्नुभन्दा पर्याप्त बिरामीको उपचार गराएर कमाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बढी भत्ता दिन सकिँदैन : निजी कलेज सञ्चालक

निजी मेडिकल कलेजहरूले भने आयोगले थप आर्थिक भार पार्ने काम गरेको भन्दै पढाउन नसकिने बताएका छन् । उनीहरूको छाता संस्था ‘एसोशिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ ले थप आर्थिक भारमा विद्यार्थीलाई पढाउन नसकिने प्रस्ट पारेको हो ।

एसोशिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान कार्कीले आयोगले भनेअनुसार पीजी विद्यार्थीहरूलाई आठौँ तहको चिकित्सकको तलब बराबर निर्वाह भत्ता दिन नसकिने बताएका हुन् । सरकारले लागु गरेको उक्त नियम सरकारी कलेजका लागिमात्र हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

तीन वर्ष एमडी/एमएस पढाए बापत प्रतिविद्यार्थी २२ लाख ९० हजार शुल्क तोकिएको छ । जसमा प्रत्येक विद्यार्थीलाई मासिक २० हजारका दरले निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ । त्यसरी तीन वर्षसम्म दिँदा सात लाख २० हजार रूपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यस्तै २ लाख रूपैयाँ विश्वविद्यालयको शुल्क, २ लाख रूपैयाँ आयोगको शुल्क, ३ लाख रूपैयाँ विभिन्न्न शीर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्ने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ ।

‘हामीले एउटा विद्यार्थीलाई तीन वर्ष पढाए बापत जम्मा ५/६ लाख रूपैयाँ पाउँछौँ । भनेपछि एक वर्षमा २ लाख रूपैयाँ आउँछ । त्यसमा हामीले केही विवाद गरेनौँ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘अहिले आएर नेपाल सरकारको आठौँ तहको मेडिकल अफिसरको तलब ४८ हजार ७५० रूपैयाँ बराबर निर्वाह भत्ता दिनुपर्छ भनेपछि हामीले सक्दैनौँ भनेका हौँ ।’

मासिक ४८ हजार ७५० रूपैयाँ निर्वाह भत्ता दिँदा तीन वर्षमा १७ लाख ५५ हजार रूपैयाँ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसो गर्दा त हामीले लिने शुल्क २२ लाख ९० हजार हुन्छ । अनि हामीले तिनुपर्ने २५ लाख ९० हजार हुन्छ । यसमा हामी पढाउन सक्दैनौँ भनेका हौँ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने ।