काठमाडौँ । बिचौलियाको योजनामा काठमाडौँबाट ३ जना युवालाई जापान लगेपछि ‘डिपोर्ट’ भएर फर्केका कोशीका पूर्वमन्त्री लिला बल्लभ अधिकारीले उन्मुक्ति पाए । कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हुँदा कार्तिक ११ मा उनी सांस्कृतिक कार्यक्रममा भाग लिन भनेर जापान गएका थिए ।

तत्कालीन मन्त्री अधिकारीलाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिइए पनि सोही प्रकरणमा बिचौलियालाई रकम बुझाएर जापान गएका ३ जना युवालाई भने मानव बेचबिखन र लिखत किर्ते मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।

अधिकारी कार्तिक २५ मा पक्राउ परेका थिए । तर, १६ दिन हिरासतमा बसेर उनले अपराधबाट उन्मुक्ति पाए । सरकारी वकिलले उनीबाहेक ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

तत्कालीन मन्त्री अधिकारी, खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटा क्याथे प्यासिफिकको उडानमार्फत जापान गएका हुन् । मानव बेचबिखनमा संलग्नता नदेखिएपछि अधिकारीको हकमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख सन्देश श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘उहाँ (अधिकारी)ले रकम नलिएको र घटना थाहा पाएपछि नारिता एयरपोर्टबाटै प्रहरीलाई त्यसबारे जानकारी गराएको देखिन्छ ।’

मंसिर १० मा अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुअघि सरकारी वकिलले पूर्वमन्त्रीको हकमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्दा ९ वटा तथ्यलाई आधार बनाएको छ । ती तथ्य यस्ता छन् ः

१.प्रतिवादी लिला बल्लभ अभिकारी स्वयंले नारिता विमानस्थलबाट घटनाको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीलाई जानकारी दिएको ।

२.जापान सरकारले अन्य प्रतिवादीहरूलाई बहिष्कार आदेशबाट डिपोर्ट गरेकोमा निज लिला बल्लभ अधिकारीको हकमा निज स्वयंले अनुरोध फिर्ता भइ आएको देखिएको ।

३.अन्य प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा निजको संलग्नता सम्बन्धमा केही नबोलेको ।

४.निजले आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको ।

५.तत्काल पक्राउ परेका प्रतिवादीहरू महेश पाण्डे समेतको बयान व्यहोराबाट प्रस्तुत कसुरमा निज लिला बल्लभ अधिकारीको संलग्नता रहेको भनी खुल्न आएको नदेखिएको ।

६.मिसिल संलग्न रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सीसीटीभी फुटेजमा समेत निज एक्लै सवार भएको देखिएको ।

७.त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जापान प्रस्थान भएपश्चात महेश पाण्डेले ह्वाट्स एपमा म्यासेज समेत हेरेको नेदेखिएको र निजको कल डिटेल्स हेर्दा पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूसँग सम्पर्क भएको नदेखिएको ।

८.जनक राई समेतका किर्ते गरी बनाएको हस्ताक्षरसँग नमूना परीक्षण गर्दा मेलसमेत खाएको नदेखिएको ।

९. कञ्चन देवकोटा समेतसँँग हङकङको ट्रान्जिटमा गएपछि मात्र भेटघाट भएको देखिएको ।

सरकारी वकिल कार्यालयले विभिन्न आधार लिएर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे पनि मतियारको रूपमा प्रतिवादी बनाउने आधार रहेको अनुसन्धानमा संलग्न एक जना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने राय दिएको छ ।

तर, सरकारी वकिल कार्यालयले नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद र पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई पहुँचको आधारमा उन्मुक्ति दिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

रविदेखि महेशसम्म जोगिए

शक्तिशालीहरू यसअघि पनि अपराधकर्म गरेर जोगिँदै आएका छन् । पहुँच भएकाहरूलाई जोगाउने कामको नेतृत्व महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्छ । सरकारी वकिलले गरेको निर्णय महान्यायाधिवक्ताले सदर गरेर सरकारवादी मुद्दा बन्द गर्ने गरिन्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ‘निष्क्रिय’ भएको नागरिकता प्रयोग गरेर लिएको पासपोर्टबारे पनि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे । सरकारी वकिलको सिफारिसको आधारमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले मुद्दा नचल्ने निर्णय सदर गरेका हुन् ।

नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेतविरुद्ध २०८० चैतमा बलात्कार, भ्रुण हत्या र डाँकाचोरी गरेको कसुरमा जाहेरी दर्ता भए पनि मुद्दा चलेन । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको सिफारिसमा सरकारी वकिलले उनलाई मुद्दा चलाएन ।

कांग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्माविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा जाहेरी दर्ता भयो तर, मुद्दा चलाइएन । उनीविरुद्ध शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको आरोप लागेको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ‘निष्क्रिय’ भएको नागरिकता प्रयोग गरेर लिएको पासपोर्टबारे पनि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरे । सरकारी वकिलको सिफारिसको आधारमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले मुद्दा नचल्ने निर्णय सदर गरेका हुन् ।

बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधिर शाहविरुद्ध पनि मुद्दा चलेन । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले उनलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।