पोखरा । नियमित सभा संघारमा रहेको पोखरा महानगरपालिकाको विशेष नगरसभा बस्ने भएको छ । करार कर्मचारी हटाउने कार्यपालिका निर्णयको विरोधमा रहेको एमालेले कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै विभिन्न एजेण्डा राखेर विशेष नगरसभाको माग गरेको थियो । कात्तिक २९ गते मेयर धनराज आचार्यलाई एमालेका वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले लिखित पत्र दिएर नगरसभा बोलाउन भनेका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार १५ दिनभित्र नगरसभा बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । मेयर आचार्यले २० मंसिरमा बैठक बस्ने गरी नगरसभा बोलाएका हुन् । कानुन अनुसार त्यस्तो सभा बस्नुभन्दा ७ दिन अगावै सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नगरसभामा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रमुख एजेण्डा बनेको छ ।

अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा नगरसभामा छलफल गर्न लागिएको हो । २०७७ मंसिर ४ गते बसेको पोखराको ४३ औँ कार्यपालिका बैठकले विभिन्न पदमा ७५४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको थियो । तर तत्कालीन समयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएको थिएन । नगरसभाबाट महानगरको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि समिति गठन गर्ने र प्राप्त प्रतिवेदन त्यसपछिको नगरसभामा पेस गर्ने एजेण्डा छ ।

सर्वेक्षणअघि हाल कायम रहेका करार र ज्यालादारीका कर्मचारीलाई नै करार सम्झौता नवीकरण गर्ने प्रस्ताव रहेको मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । यता, कात्तिक १४ गते मेयरकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय अवैधानिक भन्दै उनैले नगरसभाबाट उक्त निर्णय खारेज गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । ३७ औँ कार्यपालिकाको बैठक कार्यविधि विपरीत भएकोले त्यसलाई खारेज गर्न लागिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

सोही बैठकको निर्णय अनुसार २८ प्राविधिक सहित ३५ कर्मचारीलाई मंसिर १ गतेदेखि बिदा गरिएको छ । उनीहरू अदालत पुगेका छन् । ‘अदालतमा विचाराधीन भएको विषयमा नगरसभाको एजेण्डा बन्न सक्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगरले भने । कर्मचारीहरूको मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश समेत जारी गर्न मानेन । यसको अर्थ महानगरको कार्यपालिका निर्णयलाई अदालतले पनि स्वीकारेको छ । तर महानगर आफैले गरेको निर्णय खारेज गर्न नगरसभा बोलाइएको छ ।

‘अन्तरिम आदेश जारी नगरेको विषय कसरी नगरसभामा पेस गर्न सकिन्छ ? ल्याउन मिल्ने नै होइन । नगरसभाले कानुन बनाउने हो । कार्यपालिकाका निर्णय खारेज गर्दै बस्ने होइन,’ अधिवक्ता कपिलमणी दाहालले भने, ‘नगरसभा बोलाउन पनि कार्यपालिकाले निर्णय गर्नुपर्ने हो । झन् करार नवीकरण गर्ने एजेण्डा त सीधै अदालतको आदेश विपरीत हुन्छ । विचाराधीन मुद्दामा नगरपालिका वा बाहिर छलफल, बहस गर्दा अवहेलना मुद्दा लाग्न सक्छ ।’

केही कानुनका जानकारहरू चाहिँ नगरसभा आफैमा स्वायत्त भएकोले मुद्दा विचाराधीन भएपनि निर्णय गर्न पाउने बताउँछन् । केही समय महानगरको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्याल विशेष नगरसभा माग गर्दा प्रस्तुत एजेण्डा नै नगरसभाको एजेण्डा हुने बताउँछन् । ‘नियमित नगरसभा भए हेरफेर गर्न मिल्छ । विशेष सभा भएकोले जे माग आयो त्यही प्रस्तुत गर्ने हो,’ उनले भने, ‘नगरसभा स्वायत्त भएकोले उसले नीति निर्माण र आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ ।’

यस्तै, काज कर्मचारीहरूलाई उनीहरुको पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा काज फिर्ता पठाउने र अन्यत्र पालिकामा स्थायी नियुक्ति भई पोखरामा कामकाज सरुवा भइ आएका कर्मचारीको सुविधाको दायित्व पोखराले नव्यहोर्ने एजेण्डामा उल्लेख छ । महानगरको वित्तीय सुशासन र गौरवका केही आयोजनालाई पनि एजेण्डामा समावेश गरिएको छ ।

महानगरको राजश्व बक्यौता असुली कार्ययोजना बनाएर आगामी नगरसभामा पेस गर्ने, मणिपाल अस्प्तालको राजश्व छुट सम्बन्धमा गठीत समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको प्रगति प्रस्तुत गर्ने एजेण्डा छ । यता, महानगरको गौरवका रूपमा रहेका पोखरा सभागृह निर्माण, प्रशासकीय भवन निर्माण, पोखरा बसपार्क निर्माण, फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन र फोहोरमैला व्यवस्थापनको अत्याधुनिक प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने एजेण्डाहरु नगरसभामा छलफल हुनेछन् । एमालेले माग गरेका एजेण्डा नै मेयर आचार्यले सदर गर्दै नगरसभामा पेस गर्न लागेका हुन् ।