काठमाडौँ । बुधबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले महसुल नबुझाउने उद्योगको खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई, धितोपत्र बोर्डलाई आईपीओ रोक्न र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई सेयर हक हस्तान्तरण नगर्ने बेहोराको पत्र पठाए । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले कार्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र मङ्सिर ११ गतेको विद्युत् नियमन आयोगले बक्यौता उठाउन भनेको बेहोरासहितको पत्र तीन निकायमा पठाएका थिए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै औपचारिक निर्णय नभएको र विनियमावली अनुसार हुने बताएको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले लिनुदिनु फरफारक नहुँदासम्म हक हस्तान्तरण नहुने व्यवस्था रहेको जानकारी गरायो । धितोपत्र बोर्डले विगतको अभ्यास हेरेर अगाडि बढ्ने जनाएको छ । 

विगतको अभ्यासअनुसार धितोपत्र बोर्डले जगदम्बा स्टिल र मारुती सिमेन्टलाई तत्काल आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिने देखिएको छ । दुवै कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । तर बक्यौता बाँकी रहेको भनेर प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि विगतको अभ्यास अनुसार रोकिने बोर्डले जनाएको छ । प्राधिकरणको पत्रमा मारुती सिमेन्टले ५७ करोड ४४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको उल्लेख छ । जगदम्बा स्टिलको भने १ अर्ब ६० करोड १८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको पत्रमा जनाइएको छ । 

यो पनि

महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न कुलमानको पत्राचार

विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगको सेयर रोक्का गर्न विद्युत् प्राधिकरणको पत्राचार

बक्यौता नतिर्ने उद्योगका सञ्चालकहरूको घरमा लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी

धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीका अनुसार विगतमा पनि यसरी बक्यौता बाँकीको पत्र आएपछि रोकिएको अभ्यास छ । उनले भने, ‘कुनै पनि निकायले बक्यौता बाँकी रहेको जानकारी दिएपछि आईपीओ जारी गरिँदैन । गरिएको थिएन । त्यही अभ्यासलाई हेर्दा यो पटक पनि आईपीओको पाइप लाइनमा रहेका कम्पनीको बक्यौता बाँकी भए तत्काल जारी गर्न सकिँदैन । यसमा यो वा त्यो कम्पनी भन्ने हुँदैन ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै निकायको पत्र आउँदैमा खाता रोक्का गर्न नमिल्ने बताएको छ । बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले औपचारिक निर्णय र कानुनी पाटोहरू हेर्न बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘पत्रबारे औपचारिक निर्णय गरेर खाता रोक्का सम्बन्धी विनियमावली अनुसार अगाडि बढ्छौँ ।’ 

खाता रोक्का वा फुकुवा गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागलाई हुन्छ र विभागका कार्यकारी निर्देशकले तोकेको अधिकारप्राप्त अधिकृतस्तरका कर्मचारीले सोसम्बन्धी निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर खाता रोक्काको लागि पत्राचार गर्दा खाता रोक्का गर्नुको स्पष्ट कारण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ अनुसार फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खाता रोक्का गर्नुपर्दा खातावालाको आधिकारिक नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर र स्थायी लेखा नम्बर लेखेर पठाउने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणले बुधबार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पनि महसुल नतिर्ने उद्योगको हक हस्तान्तरण नगर्न पत्राचार गरेको थियो । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीका अनुसार पत्र आउँदैमा कुनै कम्पनीको हक हस्तान्तरण रोकिहाल्न चाहिँ मिल्दैन । उनका अनुसार हक हस्तान्तरण गर्नुअघि कम्पनी ऐनअनुसारको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । अधिकारीले भने, ‘कम्पनी खरिदबिक्री वा केही प्रतिशत सेयर तेस्रो व्यक्तिलाई दिनुअघि ऐनका व्यवस्था पूरा हुनुपर्छ । ती व्यवस्था पूरा भए सहजै हुन्छ नभए पत्र प्राप्त नभए पनि हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन ।’ अधिकारीले प्राधिकरणको पत्रको थप अध्ययनपछि मात्रै औपचारिक निर्णय गर्न सक्ने बताए । 

प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले यो मात्रै होइन, महसुल उठाउन अर्को उपाय पनि अपनाएका छन् । उनले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल नतिर्ने ३४ उद्योगका सञ्चालकहरूको घरको लाइन काट्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । प्राधिकरणले विद्युत् वितरण विनियमावली २०७८ को विनियम ३१ को उपविनियम (१) र उपविनियम (३) मा भएको व्यवस्था बमोजिम सञ्चालकहरूको घरको लाइन काट्न सक्ने व्यवस्था छ । जसमा ‘बक्यौता महसुल असुलउपर गर्ने दायित्व बोकेको प्राधिकरणले बक्यौता महसुल रहेका सम्बन्धित उपभोक्ता (संस्था/कम्पनी) का सञ्चालकहरूको आवासको समेत लाइन काटी बक्यौता असुल गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।