वीरगन्ज । जाडो सुरु भएसँगै बाराको प्रसौनी गाउँपालिका निवासी हिरालाल महरा चिन्तित छन् । मधेस प्रदेश सरकारले अति विपन्न समुदाय लक्षित गरी अघि सारेको ‘महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना’ अन्तर्गत पक्की घर बन्ने आशमा कच्ची घर भत्काएका उनी जाडो कसरी छल्ने भन्ने चिन्तामा छन् ।

भएको घर भत्काएर नयाँ बनाउन थालेको छर, निर्माणाधीन घरसमेत बजेट अभावमा अलपत्र परेपछि हिरालालजस्ता कयौँ स्थानीय बासिन्दा जाडो कसरी कटाउने भन्नेमा पिरोलिएका छन् ।

विपन्न आवास योजना अनुसार घर बनाउन थालेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । २ वटा कोठा, भान्सा र शौचालयको सुविधासहितको एक तले घर विपन्न समुदायका लागि निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । तर प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटले नभ्याउने गरी घर निर्माण सम्झौता गरेका कारण अधिकांश घर अलपत्र अवस्थामा छन् ।

बारा जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा ७५१ वटा घर बनाउने सम्झौता भएको थियो । तर कुनै पनि घरको निर्माण पूरा हुन सकेको छैन । सबै घरको काम अधुरो रहेको पूर्वाधार कार्यालय बाराका प्रमुख राजेन्द्र साहले बताए । उनका अनुसार बजेट अपुग हुँदा आवास निर्माण कार्य रोकिएको हो ।

पूर्वाधार कार्यालय बाराले तोकिएभन्दा भन्दा बढी घर बनाउने सम्झौता गरेका कारण बजेट अभाव भएको हो । आवास कार्यक्रम बाराका पूर्वसभापति बच्चा यादवका अनुसार पूर्वाधार कार्यालयका हाकिमले कमिसनको चक्करमा बजेटको क्षमताभन्दा बढी घर निर्माण सम्झौता गरेका कारण काम अलपत्र परेको हो ।

यादवले भने, ‘म त हस्ताक्षर गर्ने सभापतिमात्रै थिएँ, कार्यालयको हाकिमले तपाईं हस्ताक्षर गरिदिनुस्, अरू केही नसोच्नुस् भनेपछि मैले हस्ताक्षर गरिदिएको हो ।’ कहाँबाट कसरी यतिको सङ्ख्यामा घर निर्माणको सम्झौता गरियो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।

पूर्वाधार कार्यालय बाराका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा करिब २० करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकारले बारा जिल्लामा निधि आवास निर्माण योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रतिघर ५ लाख ६० हजारको लागतमा २ वटा कोठा, एउटा शौचालय, किचेन र चापाकलसहितको एक तले घर बनाउन बजेट विनियोजन गरेको पूर्वाधार कार्यालय बाराले जानकारी दिएको छ ।

यसलाई आधार मान्ने हो भने गत आवमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रकमबाट बारा जिल्लामा ३५७ वटा घर निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर पूर्वाधार कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साहले निर्माण गर्नुपर्ने घरको संख्याभन्दा डबल बढी गरेर सम्झौता गरेका छन् ।

ठेकेदारलाई बढी घर निर्माणको सम्झौता गर्दा आफूलाई बढी कमिसन आउने देखेर बजेटको क्षमताभन्दा बढी सम्झौता भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

रौतहट मौलापुर नगरपालिका दयाशंकर प्रसाद यादवले पूर्वाधार कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख साहलाई निधि आवासको घर बनाउन ठेक्का दिने शर्तमा दुई लाख त्रिहत्तर हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको दाबी गरेका छन् ।

आफ्नो श्रीमती सन्ध्या कुमारी यादवको नामबाट चेक काटेर पूर्वाधार कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख साहलाई रकम दिएको भन्दै उनले बैंक खाताको विवरणसमेत रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएका छन् ।

तर आन्तरिक विवाद भएपछि साहले काम नदिएको दयाशंकर यादवको दाबी छ । उनले भने, ‘उहाँको घरमा एउटा समस्या थियो । त्यसमा मेरो सहयोग माग गर्नुभयो । मैले गर्न नसकेपछि उहाँ मसँग रिसाउनु भयो । अनि पैसा लिएर पनि मलाई आवास निर्माणको काम दिनुभएन । पैसा पनि फिर्ता गर्नु भएको छैन ।’

बाराकै एक अर्का ठेकेदार पनि आवास निर्माणको काम पाउन आफूले ‘हाकिम’लाई केही रकम बुझाएको बताउँछन् । आफूले काम पाएर पहिलो किस्ताबापतको रकम लिइसकेको तर दोस्रो किस्ता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले कार्यालयमा बजेट नै छैन रे,  बजेट नहुँदा हामीले घर निर्माणको काम अघि बढाउन सकेका छैनौँ ।’

७५१ वटा घर बनाउन ३० जनाभन्दा बढी ठेकेदारलाई जिम्मा दिइएको छ । जसमध्ये ४१५ वटा घरको करिब ७५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख साहको भनाइ छ । उनका अनुसार बाँकी ३३६ वटा घरको काम अघि बढाउन र ४१५ वटा घरको २५ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न बजेट अभाव भएको हो ।

• अनियमितताबारे प्रदेश सरकार पनि जानकार

निधि आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बारामा व्यापक अनियमितता भएकोबारे प्रदेश सरकार पनि जानकार छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिस सिंहले रातोपाटीसँग निधि आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बारामा नीतिगत अनियमितता भएको बताए ।

उनले भने, ‘जब प्रदेश सरकारले कम सङ्ख्यामा घर बनाउन बजेट पठायो, अनि त्यहाँका हाकिमले किन त्यो भन्दा बढी सङ्ख्यामा घर निर्माण गर्ने सहमति दिए ? त्यो गर्न मिल्दैन ।’

तोकिएभन्दा बढी घर निर्माण सम्झौता हुनुको पछाडि आर्थिक चलखेल मुख्य कारण रहेको आशंकामा थप थप बजेट नपठाएको मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार बाराका पूर्वाधार कार्यालयले बारम्बार थप बजेट पठाउन माग गरिरहेको छ । तर अनियमितता गरेको भनक पाएरै अहिलेसम्म थप बजेट विनियोजन नगरेको उनको भनाइ छ ।

तर पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख साहले भने कुनै किसिमको अनियमितता नगरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘मैले गरिब जनताको लागि आवश्यकभन्दा बढी घर बनाउन सहमति दिएको हुँ, तर गलत गरेको छैन । न कसैबाट एक रुपैयाँ लिएको छु ।’

पैसा लिएको भनेर आफूमाथि लगाइएको आरोपमा सत्यता नरहेको उनको भनाइ छ ।