काठमाडौँ । मंगलबार दिनभर प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत न्याय परिषद्को बैठक भनी सर्वोच्चमा मुद्दासमेत नहेरी बसे । उनीसँगै वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल पनि इजलासमा नबसी परिषद्को बैठकका लागि पुगेकी थिइन् । उनीहरू अबेरसम्म परिषद्को बैठकका लागि बसे पनि कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया आइपुगेनन् ।

परिषद्को सदस्यसमेत रहेका कानुनमन्त्री चौरसियासँगको सल्लाहमै बैठकको मिति तय भएको थियो । परिषद् बैठकको दिन बिहान मन्त्री चौरसियाले आफू उपत्यका बाहिर भएको र बैठक बस्ने बेलासम्म काठमाडौँ आइसक्ने बताएपछि परिषद् बैठक बसेको थियो । तर अन्तिम समयमा आएर मन्त्री चौरसियाले ‘फ्लाइट नै सम्भव नभएको’ भनेपछि बैठक विनानिर्णय सकिएको थियो ।

परिषद्का एक सदस्यका अनुसार मंगलबार सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सम्भावित नामहरूका बारेमा छलफल गर्ने योजना थियो । ‘तर सरकारको प्रतिनिधि कानुनमन्त्री नै उपस्थित नभएपछि गम्भीर छलफल भएन,’ ती सदस्यले भने ।

न्याय परिषद् सचिवालयका अनुसार परिषद्को अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने तय भएको छैन । वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल केही दिन बिदामा छिन् । सबै सदस्यलाई उपयुक्त हुने समयमा बैठक बोलाउने प्रधान न्यायाधीश राउतको तयारी छ ।

• मङ्सिर १५ मा परिषद्कै एक सदस्यले अवकाश पाउँदै

प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्याय परिषद् पाँच सदस्यीय हुन्छ । परिषद्मा वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लसँगै कानुनमन्त्री चौरसिया, रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । नेपाल बारका तर्फबाट सिफारिस भएका सदस्य श्रेष्ठले मङ्सिर १५ गते उमेरहदका कारण अवकाश पाउँदै छन् । उनको अवकाशपछि परिषद् अपूर्ण हुने भएकाले त्यसअघि नै सर्वोच्च र उच्च अदालतका रिक्त न्यायाधीश पदका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने मत बलियो छ ।

अब बारले नेपाली कांग्रेसको कोटामा परिषद् सदस्य सिफारिस गर्नेछ । परिषद्को सदस्यका लागि केही नाम चर्चामा छन् ।

तर प्रधान न्यायाधीश राउत यसका लागि तयार नभएको परिषद्का अन्य सदस्यको आरोप छ । यसबिचमा प्रधान न्यायाधीशले बैठक बोलाएर सम्भावित नाममा छलफल गरे पनि नियुक्ति भने नटुङ्गिने परिषद्का एक सदस्यले दाबी गरे ।

‘परिषद् बैठक त बस्ला तर तत्काल सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुने सम्भावना न्यून छ,’ ती सदस्यले भने, ‘नामहरूमा छलफल हुनसक्छ । तर परिषद्को नयाँ सदस्य आएपछि मात्र सर्वोच्च र उच्च अदालतले रिक्त पदमा न्यायाधीश पाउने सम्भावना छ ।’

श्रेष्ठ एमाले कोटामा परिषद्मा पुगेका थिए । अब बारले नेपाली कांग्रेसको कोटामा परिषद् सदस्य सिफारिस गर्नेछ । परिषद्को सदस्यका लागि केही नाम चर्चामा छन् । परिषद्का पूर्वसदस्य उपेन्द्रकेसरी न्यौपाने, बारका पूर्वअध्यक्षहरू शेरबहादुर केसी र प्रेमबहादुर खड्काको नाम परिषद् सदस्यका लागि चर्चामा छ । उनीहरू सबै नेपाली कांग्रेस निकट हुन् । उनीहरू परिषद्मा पुगेपछि परिषद्मा कांग्रेस निकटहरूको बहुमत हुनेछ । अनिमात्र सिफारिस गर्ने तयारी भएको परिषद्का अन्य सदस्यको आरोप छ ।

तर नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे भने तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने कुरामा बारको असहमति र असहयोग हुने बताउँछन् । अध्यक्ष घिमिरेले बारले लामो समयदेखि नियमावलीको कुरा उठाएर आन्दोलन गरिरहेको र उक्त कुरा सम्बोधन नभएसम्म हुने नियुक्तिहरू मान्य नहुने प्रस्ट पारे ।

‘बारले नियुक्ति रोकेको आरोप लगाइन्छ । नेपाल बार एसोसिएसनले कुनै पनि नियुक्ति रोकेको छैन,’ उनले भने, ‘हाम्रो एउटै कुरा हो– न्याय परिषद् नियमावलीमा संशोधन गरिएको कुरा सच्याउनुपर्छ ।’

यसअघि पनि बारसँग सहमति गर्ने भनेर सर्वोच्चले समिति बनाएको र उक्त समितिमा वर्तमान प्रधान न्यायाधीश राउत नै संयोजक भएकाले बारसँग सल्लाह गरेर मात्र नियुक्ति सम्बन्धी छलफल हुने आफूहरूको अपेक्षा रहेको अध्यक्ष घिमिरेले प्रस्ट पारे ।

• जसको नाम चर्चामा छ

हाल सर्वोच्च अदालतमा ४ र उच्च अदालतमा १८ न्यायाधीश पद रिक्त छ । उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु अघि सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने परिषद्को दाउ छ । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा उच्चका मुख्य न्यायाधीश पनि पर्ने भएकाले उच्च अदालतमा न्यायाधीशका थप कोटा रिक्त हुने देखिन्छ ।

सर्वोच्च, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र त्यसपछि उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया नै सुल्टो हुने कानुनविद्हरूको तर्क छ । परिषद्ले पनि यही तयारी गरेको देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश पद खाली छ । उच्चका मुख्य न्यायाधीशबाट दुई जना मात्र ल्याइएको खण्डमा बाँकी दुई जना कानुन व्यवसायीका तर्फबाट आउने सम्भावना देखिन्छ । तर मुख्य न्यायाधीशबाटै तीन जना लैजानुपर्ने दबाब कर्मचारीहरूको छ ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाउँदा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट कम्तीमा दुई जना लैजाने परिषद्को तयारी छ । यसो हुँदा उच्च अदालतमा २० न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीश पद खाली छ । उच्चका मुख्य न्यायाधीशबाट दुई जना मात्र ल्याइएको खण्डमा बाँकी दुई जना कानुन व्यवसायीका तर्फबाट आउने सम्भावना देखिन्छ । तर मुख्य न्यायाधीशबाटै तीन जना लैजानुपर्ने दबाब कर्मचारीहरूको छ ।

मुख्य न्यायाधीश भएर राम्रो कार्यसम्पादन गरेका व्यक्तिहरूलाई पन्छाएर सिधै कानुन व्यवसायीबाट लैजाँदा न्याय सम्पादनदेखि न्यायिक वृत्तमा समेत राम्रो सन्देश नजाने भएकाले तीन जना मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्चको सिफारिसमा अटाउन सक्ने सम्भावना छ । तर यसअघि दुई जना मुख्य न्यायाधीशबाट सिफारिस भएकाले आफूलाई दुई जनाको कोटा दिनुपर्ने दबाब बारका तर्फबाट परिषद्मा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

कानुन व्यवसायीबाट सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि चर्चामा रहेका नाममा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव विजयकुमार मिश्र, वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र भर्खर वरिष्ठ अधिवक्ता भएका अरुण पौडेल र ईश्वरी भट्टराईको नाम चर्चामा छ ।

मिश्र, पोखरेलको नाम यसअघि पनि चर्चामा थियो भने पौडेल अकस्मात् चर्चामा आएका हुन् । २०८१ असोज १० मा सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले एकै पटक १५९ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदा १५९ नम्बरमा पौडेल थिए । उनी नेपाली कांग्रेस निकट हुन् । सुर्खेतका उनी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का निकट मानिन्छन् । उनी यसअघि नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्यसमेत थिए ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशहरू श्रीकान्त पौडेल (जनकपुर), शान्ति सिंह थापा (दिपायल), राजन भट्टराई (जनकपुरको वीरगन्ज इजलास), रमेशप्रसाद राजभण्डारी (विराटनगर) र रत्नबहादुर वागचन्द (पोखरा)को नाम पनि चर्चामा छ ।