स्वीडेनको ‘रोयल स्विडिस एकेडेमी अफ साइन्सेज’ले आर्थिक विज्ञान पुरस्कार समितिको सिफारिसमा यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार केही समय अघि डारन आसेमग्लु, सिमन जोनसन र जेम्स ए. रबिन्सनलाई संयुक्त रूपमा दिने निर्णय गरेको छ । पुरस्कारको घोषणा गर्दा संक्षिप्त परिचयमा आर्थिक विकासलाई आकार दिने कार्यमा संस्थाहरूको भूमिकाबारे उनीहरूले गरेका भनिएका मौलिक र नवीन अध्ययनका लागि पुरस्कृत गरिएको भनिएको छ ।

उनीहरूको विश्लेषणले कसरी समावेशी संस्थाहरूले राष्ट्रको आर्थिक सफलता दिन्छन्, जबकि दोहनकारी संस्थाहरूले राष्ट्रिय असफलतामा सिर्जना गर्छन् भन्नेमा जोड दिएको छ । उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने यो निर्णयले सन् २००९ को नोबेल पुरस्कारको झल्को दिन्छ । त्यसबेला एलिनोर ओस्ट्रोम र ओलिभर ई विलिएम्सनलाई अर्थशास्त्रतर्फ नोबेल पुरस्कार दिइएको थियो । उनीहरूको अध्ययन आर्थिक शासन प्रणालीबारे केन्द्रित थियो । अझ विशेष गरी कसरी संस्था र संगठनहरूले सामूहिक संसाधनको व्यवस्थापन तथा द्वन्द्व समाधान गर्छन् भन्नेमा बढी जोड दिइएको थियो । त्यसबेला नोबेल पुरस्कार समितिले यो अध्ययनलाई मान्यता दिएको थियो ।

सन् २००९ मा नोबेल कमिटिले यी राजनीतिशास्त्री र अर्थशास्त्रीलाई फर्महरूभित्रको अवस्थाबारे फरक कोणबाट अध्ययन गरेकोमा पुरस्कृत गर्दै संस्थाहरू तथा शासकीय प्रबन्धको महत्त्वलाई मान्यता दियो । यसैगरी सन् २०२४ को पुरस्कारले  खुला बजार अर्थशास्त्रका मान्यताहरू छोड्न खोजेको देखाएको छ । बरु कसरी संस्थागत संरचना र शासकीय प्रबन्धले आर्थिक परिणामलाई प्रभावित गर्छ भन्नेमा जोड दिएको देखिन्छ ।

खासगरी एकपछि अर्को आर्थिक र वित्तीय सङ्कट पछि नोबेल कमिटीले किन यसरी परम्परागत आर्थिक मोडेलहरूको सट्टा लगातार गैरआर्थिक सिद्धान्तको पक्ष लिन थाल्यो ? हामीले बदलिँदो भूराजनीतिक अर्थतन्त्र र नोबेल छनोट समितिले सामना गरेका जटिलताहरूलाई हेर्दा यसको कारण अनुमान गर्न सक्छौँ ।

नवउदारवादी आर्थिक सोचका प्रमुख प्रवर्तक र लामो समयदेखि अमेरिकी फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष रहेका एलन ग्रीनस्पानले अमेरिकी कंग्रेसको सुनुवाइको क्रममा बजारले स्रोतसाधनलाई कुशलतापूर्वक विनियोजन गर्ने मान्यतामा विश्वास गरेर आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गरेका थिए । यो स्वीकारोक्ति निकै अर्थपूर्ण थियो ।

सन् २००९ मा ओस्ट्रोम र मिलिएम्सनलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटपछि आएको थियो । त्यो समय पश्चिमा खुला बजार विचारधाराहरूले अप्ठ्यारा प्रश्न र गहिरो संशयको सामना गरेका थिए ।

लामो समयदेखि विश्वास गरिएका विभिन्न सिद्धान्तले हठात् कठोर प्रश्नहरू र परीक्षणको सामना गर्नुपरेको थियो । यस्ता सिद्धान्तहरूमध्ये मुख्य मानिने बजारको आधारभूत सिद्धान्तले काम नगरेको स्पष्ट देखिन थालेको थियो । ‘बजारले न्यून मूल्यमा वस्तु तथा सेवाहरू उपलब्ध गराउने तथा उत्पादकलाई अधिकतम नाफा दिँदै स्रोतलाई खेर जान नदिई अधिकतम कुशलतासाथ स्रोतसाधनको उचित वितरण गर्छ’ भन्ने मान्यता आधारभूत रूपमा त्रुटिपूर्ण पाइएको थियो ।

नवउदारवादी आर्थिक सोचका प्रमुख प्रवर्तक र लामो समयदेखि अमेरिकी फेडरल रिजर्भका अध्यक्ष रहेका एलन ग्रीनस्पानले अमेरिकी कंग्रेसको सुनुवाइको क्रममा बजारले स्रोतसाधनलाई कुशलतापूर्वक विनियोजन गर्ने मान्यतामा विश्वास गरेर आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गरेका थिए । यो स्वीकारोक्ति निकै अर्थपूर्ण थियो ।

ग्रीनस्पानले भारी हृदयसहित स्वीकार गर्दै भनेका थिए, ‘बजार प्रतिस्पर्धा र स्वतन्त्र बजारको एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ टुट्यो । यो किन भयो भन्ने मैले अझै पनि खास कुरा बुझेको छैन ।’ उनी अन्योलमा परेका थिए ।

यसरी हेर्दा सन् २००९मा ओस्ट्रोम र विलिएम्सनको चयन नोबेल कमिटीको छनोटभन्दा धेरै बाध्यताजस्तो देखिन्छ । बजार अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त भएको समयमा पुरस्कारका लागि खुला बजार अर्थशास्त्रीको चयन गर्नु त्यति सहज हुँदैनथ्यो । यस्तो निर्णयले स्वाभाविक रूपमा उठ्ने नैतिक प्रश्नहरूको सामना गर्न नसकिने अवस्था हुन सक्थ्यो ।

छनोट समितिले अहिले आएर सन् २०२४ मा पनि यस्तै परिस्थितिको सामना गर्‍यो । पछिल्ला वर्षहरूमा पश्चिमा मुलुकहरूले व्यवहारमा बिस्तारै खुला बजार तथा खुला व्यापारका मान्यता त्याग्दै गएका छन् । यस्तो अवस्था आउनुमा चीनको राज्यनेतृत्वको आर्थिक अभियान तथा अनुदानसहितको आर्थिक महायात्राको अभूतपूर्व सफलताको ठुलो हात छ ।

परम्परागत आर्थिक चिन्तनको मान्यता फरक थियो । यस अनुसार अनुदानहरू खुला बजारका लागि घातक मानिन्छन् किनकि त्यसले उत्पादन लागत र मूल्यबिचको सेतुलाई तोडिदिन्छ । त्यसले बजारलाई विकृत बनाउने काम गर्छ । परिणामस्वरुप कम दक्ष नतिजा आउने तथा स्रोतसाधन कम उत्पादक क्षेत्रमा जान्छ । यो चिन्तनमा व्यापार संरक्षणवादलाई पनि बजारलाई विकृत बनाउने तथा स्रोतसाधनमा खराब वितरण र न्यून दक्षता निम्त्याउने कारक मान्ने गरिन्छ ।

आजको अमेरिकाको परिदृश्य यी आर्थिक सिद्धान्तभन्दा फरक देखिन थालेको छ । अब बिदा हुँदै गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालका आर्थिक नीतिहरू खुला बजारका सिद्धान्तबाट हट्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ । उनको कार्यकालमा असाध्यै तामझाम गरेर ल्याइएको औद्योगिक नीति नै यसका लागि एउटा दृष्टान्त हुन सक्छ । यसमा भारी मात्रामा राज्यको हस्तक्षेप, प्रत्यक्ष अनुदान, कर छुट र सस्तो कर्जाको भरमार प्रयोग भेटिन्छ । उनका नीतिहरूले त अमेरिकाको इतिहासमै अभूतपूर्व रूपमा संरक्षणवादको प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् ।

विडम्बनाको कुरा के छ भने अमेरिकाले चीनमा निर्मित विद्युतीय सवारी साधनहरू (ईभी) मा एक सय प्रतिशतसम्मको भन्सार लगाएको छ, जुन सन् १९३० को ‘स्मुट ह्याट्ले ट्यारिफ एक्ट’ अन्तर्गतको करभन्दा धेरै छ । त्यो ऐनले जम्मा ६२ प्रतिशतसम्मको अधिकतम भन्सार लगाएको थियो ।

मुद्रास्फीति न्यूनीकरण ऐन (आईआरए), चिप्स तथा विज्ञान ऐन, अनुसन्धान र विकास ऐन, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तन ऐनजस्ता कानुनहरूमा यस्ता प्रावधान राखिएको छ, जसले अमेरिकी फर्महरूलाई पर्याप्त अनुदान र कर छुटहरू प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरेको छ । बाइडेन प्रशासनले सरकारी खरिदका लागि आफ्नै मुलुकका उत्पादन खरिद गर्ने गरी नीति पनि प्रस्ताव गरेको छ । यस्तो व्यवस्था विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) सम्झौताहरूको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।

यस्ता नीतिहरू साथै अमेरिकी व्यवसायहरूको लागि अनुकूल ऋण प्रावधानहरूले बाइडेनको संरक्षणवादी व्यापार नीतिको प्रवर्द्धन गरेको स्पष्ट पार्छ । विदेशी सामानमा ट्रम्पको समयका थोपरिएका भन्सार दरहरू कायमै राखिएका छन् । घरेलु उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू तथा अमेरिकी बजारहरूमा विदेशी डम्पिङविरुद्ध दण्डात्मक उपायहरू समावेश गरिएका छन् ।

विडम्बनाको कुरा के छ भने अमेरिकाले चीनमा निर्मित विद्युतीय सवारी साधनहरू (ईभी) मा एक सय प्रतिशतसम्मको भन्सार लगाएको छ, जुन सन् १९३० को ‘स्मुट ह्याट्ले ट्यारिफ एक्ट’ अन्तर्गतको करभन्दा धेरै छ । त्यो ऐनले जम्मा ६२ प्रतिशतसम्मको अधिकतम भन्सार लगाएको थियो ।

अप्रिल २७, २०२३ को ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युटमा दिएको मन्तव्यमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले बाइडेन प्रशासनको आर्थिक नीतिको रूपरेखा प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो उल्लेखनीय मन्तव्यमा आजका समस्याहरूका लागि विगतको आर्थिक नीतिलाई दोष दिएका थिए । जस्तै खोक्रो हुँदै गएको उत्पादन आधार, आर्थिक असमानता, चीनको उदय र जलवायु सङ्कटजस्ता समस्यालाई विगतमा अन्धाधुन्ध प्रयोग भएका आर्थिक सिद्धान्तसँग जोडिएको छ ।

उक्त मन्तव्यमा सुलिभानले हाइपरग्लोबलाइजेशन भनिने अति विश्वव्यापीकरण, डिरेगुलेसन, ट्रिकल डाउन अर्थशास्त्र र बजार दक्षतामाथि गरिएको अन्धविश्वासको आलोचना गरे । कार्यक्रममा बोल्दै उनले व्यापार उदारीकरणको सुरुवात गर्दा यसका सम्भावित व्यापक परिणामहरूलाई बेवास्ता गर्दै केवल लक्ष्यलाई मात्र पछ्याउने प्रयास गरिएको बताएका थिए ।

समग्रमा पछिल्लो ३ दशकभन्दा अघिदेखि अमेरिकाले लिएका तथा अरुलाई लिन सिफारिस गरेका नीतिहरूप्रति उनी आलोचक देखिन्थे ।

यो सन्दर्भले सन् १९९० को दशकको ‘वाशिंगटन कन्सेन्सस’ बाट पूर्ण रूपमा अमेरिका फरक बाटोमा हिँड्न थालेको देखाउँछ । यो यस्तो नीतिगत सिफारिस र प्रबन्ध हो, जसले स्वतन्त्र बजार र व्यापार उदारीकरणलाई अनिवार्यजस्तै बनायो । यो पूरै अभियानलाई विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकी ट्रेजरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले सञ्चालन गरेका थिए ।

सुलिभानले थप स्पष्ट गर्दै भनेका थिए कि वाइडेनोमिक्स अर्थात् बाइडेनका आर्थिक नीति र कार्यक्रमहरू खुला बजार विचारधारामा भर पर्दैनन् । जुन विचारधारा पश्चिमा मुलुक, खास गरेर अमेरिका आफैँले अन्य आर्थिक प्रणालीहरू लाई छोडेर असाध्यै तागतसाथ अघि बढाएको थियो । सुलिभानका अनुसार ‘यी सबै नीतिको केन्द्रीय धारणा नै बजारले सधैँ उत्पादनशील क्षेत्रमा र कुशलतापूर्वक साधनश्रोतको बाँडफाँट गर्दछ भन्ने थियो । हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूले जे जस्तो गरे पनि वा हाम्रा साझा चुनौतीहरू जतिसुकै ठुला भएता पनि वा हामीले जतिसुकै यसका रक्षाकवचहरू घटाए पनि यसमा केही फरक पर्दैन भन्ने मानिएको थियो ।’ तर आफ्नो अभिव्यक्तिमा सुलिभान अन्ततः यस्तो परिणाम नआएकोमा बिस्मित देखिन्थे ।

उनको आक्रोश यतिमै सीमित थिएन । उनले थप टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘अहिले कसैले पनि बजारको शक्तिलाई कमजोर बनाएको त छैन । तर अधिप्रशंसित बजारको दक्षताको नाममा रणनीतिक वस्तुको उत्पादन र आपूर्ति चक्र तथा उद्योग र रोजगारी सबै अमेरिका बाहिर लगियो । सघन उदारीकरणले वस्तु, रोजगारी निर्यात भए पनि क्षमता निर्यात हुँदैन अर्थात् क्षमता थप बढ्छ भनेर गरिएका प्रतिबद्धता अन्ततः खोक्रो साबित भए ।’

एक्काइसौँ शताब्दीको एउटा गजब विरोधाभास छ । अमेरिका जसले कुनै समय आफूलाई बजार अर्थतन्त्र र खुला व्यापारको कडा अनुयायी मान्थ्यो । अरुलाई पनि यसमा तानेर ल्याउन लागेको थियो ।

सुलिवानको टिप्पणी अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको नतिजा जस्तोसुकै आएता पनि अबको दिनमा अमेरिका बजार अर्थतन्त्रबाट टाढा जाँदैछ र थप संरक्षणवादी अडान अपनाउँदै जाँदैछ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

रुसी सम्पत्ति जफत गरेर पश्चिमा देशहरूले  आफैँले असाध्यै महत्त्वपूर्ण भन्ने गरेको निजी सम्पत्तिको पवित्रतालाई कमजोर बनाएको छ । यो घटनाले निजी स्वामित्व भनिने संस्थालाई आधारभूत रूपमा चुनौती दिन्छ । सम्पत्ति फ्रिज गर्ने र पश्चिमी बैंकहरूमा रहेको रुसी केन्द्रीय बैंकको सम्पत्ति कब्जा गर्ने खालका प्रतिबन्धहरूले निजी सम्पत्तिको अधिकारहरूमा प्रत्यक्ष आक्रमणको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।

यस्ता कदमले व्यक्ति, संस्था वा राष्ट्रहरूका आर्थिक सम्पत्तिलाई राजनीतिकरण गरेर र बजारमा आधारित अर्थतन्त्रका सिद्धान्तहरूलाई  कमजोर बनाएर खतरनाक उदाहरण स्थापित गरेका छन् । राजनीतिक प्रतिशोध र आर्थिक शासनबिचको रेखालाई धमिलो पार्दै अमेरिकी नेतृत्वमा पश्चिमा जगतले आफू विश्वव्यापी पुँजीमा निर्भर रहेको भन्ने विश्वासलाई आफैँले मेटाउने काम गरेको छ ।

यसले विश्व आर्थिक व्यवस्थालाई खलबल्याउँछ, पश्चिमा बजारहरूमा विश्वास घटाउँछ, साथै ‘लेसेज फेअर’ भनिने खुला बजारको आर्थिक विचारधारालाई पनि कमजोर बनाइदिन्छ ।

एक्काइसौँ शताब्दीको एउटा गजब विरोधाभास छ । अमेरिका जसले कुनै समय आफूलाई बजार अर्थतन्त्र र खुला व्यापारको कडा अनुयायी मान्थ्यो । अरुलाई पनि यसमा तानेर ल्याउन लागेको थियो । आफैँ आजको दिनमा सन् १९३० को समयदेखि यताकै सबैभन्दा कठोर संरक्षणवादी नीतिहरू लागु गरिरहेको छ ।

वास्तवमा आज अमेरिका आर्थिक दक्षता तथा सरकारको न्यून हस्तक्षेप भन्ने सिद्धान्त छोडेर आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई बढी प्राथमिकता दिन थालेको छ । तर उता कम्युनिस्ट पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको चीन भने खुला व्यापारको सबैभन्दा धेरै वकालत गरिरहेको छ ।

यस्तो परिप्रेक्ष्यमा, संस्थाहरूको भूमिकामा केन्द्रित अध्येता अर्थशास्त्रीहरूलाई नोबेल पुरस्कार दिएर नोबेल पुरस्कार छनोट समितिले अमेरिकाको संरक्षणवादतर्फको झुकाव तथा उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणबाट अन्यत्र जान थालेको कदमलाई साँच्चिकै समर्थन गरेको छ । इन्स्टिच्युसनल इकोनोमिक्स अर्थात् संस्थागत अर्थशास्त्रले यो सन्दर्भमा अमेरिकालाई खुला बजारबाट हुने हानिबाट जोगिनका लागि तथा कुनै समय आफैँले अगुवाइ गरेको नीतिबाट पछि हट्नका लागि सजिलो बनाएको छ । र अमेरिकी सरकारले नीतिमा गर्न लागेको आधारभूत फेरबदललाई सही साबित गर्न सहयोग पनि गरेका छन् ।

(एसिया टाइम्सबाट)