बाराको गढीमाईमा हरेक पाँच–पाँच वर्षमा पशु बलिसहितको एकमहिने मेला लाग्ने परम्परा छ । यो कुम्भमेलामा पशुहरूको बलि रोक्नेदेखि समग्र रूपमा पशु अधिकारका विषयलाई लिएर अधिवक्ता अर्जुन अर्यालसहितले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । 

यसमा २०७३ साउन २० गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले अन्तिम फैसला सुनाएको थियो । फैसलामा वातावरण जोगाउनेदेखि पशुहरूको अधिकारसम्मका विषयलाई व्याख्या गरिएको छ । इजलासले चार विषयमा परमादेश र पाँच विषयमा निर्देशनात्मक आदेश  गरेको थियो । जुन निम्न प्रकार छन् ।

१) निर्देशनात्मक आदेश 

क) सामाजिक संरचना र सन्दर्भ, मानिसको आस्था, सांस्कृतिक मान्यता आदि विविध पक्षलाई सम्बोधन गरी निश्चित समय सीमाभित्र पशुबलि दिने प्रथा समाप्त गर्न (बन्द गर्न) रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनू । 

पशु बलिप्रथाको अन्त्य गर्ने गरी आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने प्रबन्ध समेत मिलाउनू । 

ख) बलि प्रथा रोक्नका लागि व्यापक रूपमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने–गराउने कार्य सञ्चालन गर्नू । निश्चित समयसीमा तोकी बलि प्रथाको अन्त गरिने सूचना तथा सन्देश प्रचार–प्रसार गर्नू/गराउनू । 

ग) बलि दिने कार्य बन्द हुने अवस्थासम्मका लागि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको बलि दिने कार्यमा नियन्त्रण कायम गरी क्रमिक रूपमा यसको मात्रा घटाउँदै लैजाने उपायस्वरूप बलि दिनेबाट संस्थागत रूपमा आकर्षक दस्तुर असुल गर्ने, प्रक्रियागत सर्तहरू निर्धारण गर्ने, बलि दिन पाउने अधिकतम पशु संख्या निर्धारण गर्ने, बलि दिने पशुको अधिकतम र न्यूनतम उमेर निर्धारण गर्ने, अस्वस्थ वा बिरामी पशुपन्छीलाई बलि दिन नपाउने, खुला ठाउँमा सार्वजनिक तवरबाट बलि नदिनेजस्ता आवश्यक र उपयुक्त सर्त निर्धारण गरी निरोधात्मक उपाय अपनाई बलि दिने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै लैजानू ।

ग) पशु अधिकारलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गरी पशुपन्छी उपरका सबै प्रकारका निर्दयी व्यवहारमा नियन्त्रण कायम गर्न वाञ्छनीय भएकाले पशु अधिकारको प्रत्याभूति दिनू । 

परमादेश र निर्देशनात्मक आदेश एकैपटक वा एकै दिन कार्यान्वयन हुने प्रकृतिका थिएनन् । यी फैसला चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने थिए । फैसला भएको पहिलो वर्षदेखि हालसम्म यसमा निर्देशनालयले काम गरिरहेको छ । चरणबद्ध र क्रमिक रूपमा फैसलाको कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

घ) पशु कल्याणको प्रबन्ध गर्न र नेपाली समाजमा पशुपन्छीउपर हुने गरेका सबै प्रकारका क्रूर, बर्बर, निर्दयी वा अमानवीय व्यवहारलाई दण्डनीय घोषित गर्न अन्य मुलुकका प्रचलन समेतको अध्ययन गरी हाम्रो सामाजिक सन्दर्भ अनुकूल उपयुक्त कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउनू । 

२) परमादेश 

निर्देशनात्मक आदेशले नपुग्ने देखेपछि सर्वोच्चले निम्न पाँच विषयमा परमादेश जारी गरेको थियो । 

क) बलि दिने क्रममा वा बलिका लागि पशुपन्छीको ओसारपसार गर्दा तथा अन्य क्रियाकलापका सन्दर्भमा पशुपन्छीउपर क्रूर, बर्बर, निर्दयी व्यवहार हुन नदिने प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा २७ बमोजिमको समिति तत्काल गठन गर्ने लगायत अन्य जो चाहिने थप संन्यन्त्र खडा गरी कार्य सञ्चालन गर्नू, गराउनू ।

ख) विधायिकाबाट १७ वर्षपहिले निर्माण भएको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन (२०५५) लागु गर्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट १० वर्षपहिले निर्देशनात्मक आदेश जारी भएकामा अहिलेसम्म पनि उक्त ऐन प्रारम्भ गर्नेतर्फ संवेदनशीलता नअपनाई उदासीनता कायम राखिएको विडम्बनापूर्ण अवस्था देखिन आएकाले अब यस सम्बन्धमा जे जो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ मिलाई; उक्त ऐनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने भए गरी सो ऐनलाई अविलम्ब पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउनू । 

ग) पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन (२०५५) बमोजिम विदेशबाट पैठारी गरिने पशुको क्वारेन्टाइन परीक्षण गर्ने तथा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने समेतका कार्यलाई अनिवार्य, भरपर्दो र प्रभावकारी तुल्याउनू । यसका लागि आवश्यक नाकाहरूमा क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट खडा गर्ने लगायत आवश्यक नियमनकारी संयन्त्र खडा गरी चुस्त सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनू । 

घ) गढीमाई मेलाका क्रममा हुने गरेको वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गरी स्वस्थ र स्वच्छ वातावरण कायम राख्न बलि दिइएका पशुपन्छीको मासु लगायत पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्नू । 

मासुको गुणस्तर निर्धारण, परीक्षण र नियन्त्रण गर्नू । गढीमाई मन्दिर र आसपासका क्षेत्रमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न तथा बलि दिइएका पशुको रगत, मासु, छाला लगायत अन्य कारणबाट स्थानीय जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनू । 

ङ) पशु बलि दिने, दिलाउने कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा प्रोत्साहन वा सहयोग पुग्ने गरी सरकारका तर्फबाट कुनै कार्य नगरी त्यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्नू–गराउनू । 

• कार्यान्वयन 

विपक्षीहरूमध्येको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय; गृह मन्त्रालय; स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय; विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय; कृषि विकास मन्त्रालय; पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय लगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध मन्त्रालय एवं कार्यालय समेतका नाउँमा आदेश जारी भएको पनि आठ वर्ष पुगिसकेको छ ।

परमादेश र निर्देशनात्मक आदेश एकैपटक वा एकै दिन कार्यान्वयन हुने प्रकृतिका थिएनन् । यी फैसला चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने थिए । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पनि विभिन्न चरणमा यसको कार्यान्वयन थालेको थियो । फैसला भएको पहिलो वर्षदेखि हालसम्म यसमा निर्देशनालयले काम गरिरहेको छ । चरणबद्ध र क्रमिक रूपमा फैसलाको कार्यान्वयन भइरहेको छ । 

निर्देशनात्मक आदेश र परमादेश फरक–फरक रूपमा कार्यान्वयनमा गएका छन् । 

निर्देशनात्मक आदेशमा हामीले दीर्घकालीन र तत्कालीन रुपमा गर्न सकिने कार्यान्वयन छुट्ट्याएका छौँ । 

चारवटै निर्देशनात्मक आदेश पशु स्वास्थ्य सेवा विभाग र पशुहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित छन् । यसमा जारी भएका विषय समयसापेक्ष र प्रवद्र्धनात्मक रूपमा लैजानुपर्ने थिए । 

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, पशु स्वास्थ्य सेवा विभागका साथै स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार कार्ययोजना बनाएर काम गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसलापछि पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा भएको छ । यो विधेयक तर्जुमा भएर संसदमा जाने प्रक्रियामा पुगेको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पाएको छ । 

त्यसबाहेक कानुनमै भएका कुराहरू सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने र त्यो कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने काम निर्देशनालयले गरिरहेको छ ।

परमादेशका बुँदा निर्देशनात्मक आदेशभन्दा अलि फरक प्रकृतिका छन् । परमादेश कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, पशु सेवा विभाग र अन्य सरोकारवालाहरु मिलेर काम गरिरहेका छौँ । निर्देशनालयको पहलमा विभिन्न पशु बलि निरुत्साहन कार्यक्रम भएका छन् । 

हामीले पशुअधिकारकर्मी, सरोकारवाला पक्ष र सरकारसँग फैसला कार्यान्वयनका विषयमा देखिएका समस्याबारे छलफल गरेका छौँ । 

गत भदौमा हामीले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमै पनि यस्तो छलफल राखेका थियौँ । उक्त छलफलबाट धेरै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएपछि गत साता पनि सरोकारवाला पक्षका साथै पशु अधिकारकर्मीसँग आदेश कार्यान्वयन र गढीमाईमा पशुबलि निरुत्साहन सम्बन्धमा छलफल गरेका थियौँ । 

• वर्षौं लाग्ने विषय

फैसला कार्यान्वयन हुँदै नभएको होइन, धेरै कुरा कार्यान्वयन भएका छन् । यो फैसलामा यस्ता आदेश थिए, जसमा आजको भोलि कार्यान्वयन गर्न सम्भव थिएन । वर्षौंसम्म लाग्न सक्ने विषयमा पनि निर्देशनात्मक आदेश र परमादेश भएका थिए । यसलाई बिस्तारै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने निर्देशनालयसँगै सरकारको पनि थियो । दुवैले यो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । 

गढीमाई मेलाका सन्दर्भमा २०७६ सालमा निर्देशनालयकै पहलमा निरुत्साहनको कार्यक्रम भएको थियो । 

सर्वोच्चको फैसला अनुसार समिति गठनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको छ । पशु स्वास्थ्य सेवा ऐन (२०५५) को दफा २७ अनुसार समिति गठनको कुरा छ । सोही अनुसार समिति गठनको काम अघि बढेको छ । 

यस्तै, पशु कल्याण विधेयक तर्जुमा भएर अघि बढेको छ र यो छिटै संसद्मा पुग्छ । यो पनि उक्त फैसलाको एउटा उपलब्धि नै हो । पशु वधशाला ऐन र मासु जाँच ऐन लागु गर्ने विषय अघि बढेको छ । यी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र रुपन्देहीको वुटबलमा लाग भएका छन् । 

यो आदेश आएपछि गढीमाईमा पहिलोपटक २०७६ सालमा मेला लाग्यो । त्यस वर्ष प्राप्त भएको अभिलेखमा पशु बलि घटेको छ । यसलाई फैसलाको प्रभाव नै भन्नुपर्ला । यसपटक पनि पशु बलिको संख्या घट्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ । 

यसपालि हामीले सरकारसँग समन्वय गरेर तथ्याक संकलनदेखि सचेतना कार्यक्रमका कुरा गरिरहेका छौँ । समयमै छलफल होस् र सरकारको ध्यान जाओस् भनेर हामीले गत साता मात्र पशुपन्छी, गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेका थियौँ । 

पूर्ण रूपमा बन्द गर्नेभन्दा पनि सामाजिक रूपमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी सरकारले पूर्ण तयारी गरेको जानकारी हामीले पाएका छौँ । 

• मासु व्यवस्थापन

गढीमाईजस्ता ठुला मेलाहरूमा दिइने बलिहरूको उचित वधशाला बनाउनेतर्फ हामीले सरकारलाई भनेका छौँ । खुला चौर वा सबैले देख्ने ठाउँमा बलि दिने भन्दा बलिका लागि अलग्गै गोप्य कुनै स्थान बनाउने कि भन्ने पनि छ । बलि दिइसकेपछि व्यवस्थापनका लागि पनि हामीले स्वास्थ्य र कृषि मन्त्रालयलाई भनेका छौँ । दुई मन्त्रालयहरूले पूर्वतयारी गरेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले अब कति काम भयो र कति भएन भन्ने मेलापछि भन्न सक्ने अवस्था हुन्छ । 

(फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता रेग्मीसँग रातोपाटीकर्मी दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)