नेपाली राजनीतिको ७४ वर्षीय (२००७‐८१) अवधिमा विभिन्न राजनीतिक क्रान्तिहरू सम्पन्न भएका छन् । प्रत्येक आन्दोलनहरूले त्यस समयमा चलेका शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै प्रगतिशील र अग्रगामी राजनीतिक प्रणाली स्थापित भएको नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ ।

जस्तो जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको स्थापना (२००७), एकदलीय निरङ्कुश पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना (२०४६), राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना (२०६४)। विडम्बना यी सबै व्यवस्थामा भएको राजनीतिक परिवर्तनमा पुरानो सत्तासीन वर्गले नयाँ उदीयमान व्यवस्था र वर्गलाई पुरानै अर्थ प्रणालीको दास बनाउँदै लगेको स्थिति आजपर्यन्त विद्यमान छ ।

जब नयाँ शासन प्रणाली पनि पुरानै आर्थिक सांस्कृतिक प्रणालीको घेरामा पर्छ त्यसपछि जनता र राष्ट्रको आर्थिक जीवनले पनि उस्तै दुष्चक्रमा फन्को लगाइरहन्छ । सङ्घर्ष, त्याग, बलिदान र क्रान्ति गरेर आएका नेताहरूको आदर्श छवि धुमिल हुँदै जान्छ । जनताको जीर्ण आर्थिक जीवन र शासकहरूको वैभवशाली जीवनको बिचमा अन्तर बढ्दै गएपछि उदार खुला भनिएको राजनीतिक प्रणाली, पार्टी र तीनका नेताको पनि विकल्प खोजी हुन थाल्छ । आज नेपालमा त्यही अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

•     बढ्दो जनअसन्तुष्टि

नेपालका श्रमिक जनता र परिवर्तन खोजिरहेका हरेक मान्छेको लगानी, सङ्घर्ष त्याग, बलिदान, आशा र सपना जोडिएको जनयुद्ध र जनआन्दोलन पछि निर्माण भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट नेपाली समाजले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको ठुलो आशा गरेको थियो । मूलतः आर्थिक सम्बृद्धिमा नयाँ युगको सुरुवात हुने सामाजिक अपेक्षा जब्बर थियो । विडम्बना, गणतन्त्र स्थापना यतिका वर्ष पुग्दासम्म पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै र अलपत्र पर्दै गए । व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको जीवन नै अनिश्चयको भुमरीमा फस्दै गएपछि नेपाली जनमा चरम असन्तुष्टि, आक्रोश र निराशाको तुवाँलो फैलिएको छ । असन्तुष्टि र आक्रोशको गर्भमा विद्रोह, निराशा, पलायनता, सृजनात्मकता, रचनात्मकता र आशाको अन्तर्द्वन्द्वमा विकल्पको नयाँ विचार, नेतृत्व र राजनीतिक प्रणालीको भ्रूण पनि हुर्किरहेकै छ ।

 जनआक्रोश र असन्तुष्टिको ग्राफ जब उच्च विन्दुमा पुग्छ, नेपालीजनले निराशा र पलायनताको बाटो होइन जनसङ्घर्ष र विद्रोहको बाटोबाट फेरि अर्को राजनीतिक प्रणाली स्थापना गरेको बलियो ऐतिहासिक विरासत हामीसँग मौज्दात छ । त्यसैले अब, आजको बेथिति र विसङ्गतिबाट छुटकारा खोजिरहेका सबै तहका नागरिकहरूले व्याप्त असन्तुष्टि र आक्रोशका श्रोतहरूप्रति निर्ममतापूर्वक प्रश्न, विमर्श,अन्तरक्रिया र छलफल गर्दै सही र वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल्न विलम्ब गर्न हुँदैन ।

• असन्तुष्टि र आक्रोशको मुख्य श्रोत

  आफ्नो सपना जोडिएको, धेरै भर गरेको, सङ्घर्ष र बलिदानको जगमा स्थापना भएको व्यवस्थामा पनि आफ्नो गजरा चलाउन मात्रैपनि युवाहरू देश छोड्न अभिशप्त बनाउँदै लग्ने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य आम जनताको पहुँचबाट खोस्दै लग्ने, सुकुम्वासीहरूलाई जमिन दिनुको सट्टा ओत लागेको ठाउँ समेत भत्काउँदै जाने, किसानहरुलाई खेती गर्न  मल बिउ नै उपलब्ध नगराउने, उत्पादित वस्तुलाई मूल्यहीन बनाउने, महिलाहरूलाई हिंसा गर्नेहरूलाई कारबाही नगर्ने, श्रमिक समुदाय(अछुत बनाइएको) समुदायमाथिको छुवाछुतजन्य  विभेद अन्त्य नगर्ने, जाति‐जनजातिहरूको अधिकार कुण्ठित गर्ने, गरिबहरूलाई सहाराविहीन बनाउँदै जाने, दुर्गम क्षेत्रलाई उपेक्षित गर्ने, बुद्धिजीवीहरूलाई बेवास्ता गर्ने, वैज्ञानिकहरूलाई अवसर नदिने, शिक्षक कर्मचारीलाई भेदभाव गर्ने, सुरक्षा निकायलाई विश्वासहीन बनाउने, नागरिकहरूका क्षमता, ज्ञान र श्रमलाई उपयोग गर्ने अवसर नै नदिने, सत्तासीनहरूले आसेपासेहरूलाई पोस्दै जाने, शासकहरू भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्डका गद्दीमा सुतेर वैभव सुख सयलमा मस्तराम गर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधन, श्रमशक्ति पलायन गराउने, पुनरउत्पानदको चेन बन्द गराएर सबै मानिसहरूलाई उपभोक्तामा मात्र सीमित गर्ने दलाल पुँजीवादी अर्थ राजनीतिक व्यवस्था । र अस्थिर, चरित्रहीन असङ्गत संसदीय प्रणाली, भ्रष्ट दलाल कमिसन एजेन्ट नेता‐कार्यकर्ता अनि तीनलाई संरक्षण गर्ने र उत्पादन गर्ने राजनीतिक उद्योग चलाइरहेका पार्टीहरू नै नेपाली जनमा व्याप्त निराशा र असन्तुष्टिका मुख्य श्रोत हुन् ।

  जसले गर्दा आज नेपाली समाजमा सामाजिक निराशा र अविश्वासको ग्राफ दिनदिनै उकालो चढिरहेको छ । सङ्घर्ष, बलिदानको जगमा निर्माण भएका पार्टी र नेताहरूमा समेत पनि देखिएको विचलन, स्खलन, विसर्जनको घिनलाग्दो आचरण र जीवनशैलीले सामाजिक निराशा र विघटन बढाउँदै लगेका श्रृंखलावद्ध तथ्यहरू छताछुल्ल छन् । कमजोर र अस्थिर प्रणालीको फाइदा लिँदै विदेशी शक्ति केन्द्रहरू नेपाललाई आफ्नो रणनीति लागु गर्ने खेलमैदान बनाइरहेका छन् । नेपालका संसदीय पार्टीहरू विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू मूलतः अमेरिका र भारतलाई पालैपालो रिझाएर सत्तासीन हुन तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । एमसीसी सम्झौतापछि नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रियता इतिहासमै संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ । तर पार्टीहरू सरकार गठन, विघटन र गालीगलौजको अन्त्यहीन खेलमा लिप्त छन् । नेपाली राजनीति आदर्श आचरणको मरुभूमिमा तड्पिएको छ ।

•   उत्तम विकल्प समाजवाद 

यस सन्दर्भमा भौतिकशास्त्री अल्वर्ट आइन्सटाइनको भनाई विशेष मननीय छ । “आखिर, एउटै कुराको परीक्षण जति पटक गरेता पनि फरक नतिजा आउन सक्दैन।” आधुनिक नेपाली राजनीतिमा प्रयोग भएर, परीक्षणमा असफल सिद्ध भइसकेका निर्दलीय पञ्चायती राजतन्त्र, बहुदलीय संसदीय राजतन्त्रात्मक प्रणाली जनताबाट पनि पराजित भइसकेका प्रणाली हुन । हाल चलिरहेको संसदीय गणतन्त्र परीक्षणमा असफल साबित भइसकेको तर जनताले पराजित गरी नसकेको प्रणाली हो । त्यसैले यिनै प्रणाली, यिनै नेतृत्व र यिनै पार्टीबाट फरक नतिजाको आशा गर्नु आफैलाई मूर्ख साबित गर्नु मात्र हो ।

 अब नेपाली जनताले खोजिरहेको तर परीक्षण हुन बाँकी रहेको अग्रगामी प्रगतिशील प्रणाली भनेको समाजवादी प्रणाली नै हो । यसलाई नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी सङ्घीय गणतन्त्रात्मक प्रणाली भन्नु उपयुक्त हुनसक्छ । समाजवाद शब्द २००७ साल देखिनै नेपालका राजनीतिज्ञहरूले पनि बेलाबखत उच्चारण गरिरहने राजनीतिक शब्दावली हो । हाल यो शब्दावली नेपाली राजनीतिक वृत्तमा सर्वाधिक बोलिने शब्दावली बनेको छ । कारण नेपालमा समाजवादी प्रणाली प्रयोगमा गएको छैन । परीक्षणमा गएर असफल साबित पनि भएको छैन र समाजवाद नभनेर कसैको राजनीति चल्नीवाला पनि छैन ।

त्यसैले   राजतन्त्रको वकालत गर्ने राप्रपालाई राष्ट्रिय समाजवाद, नवउदारवादी विचार बोकेको कांग्रेसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवाद, बहुलवादी पुँजीवादी विचार बोकेको एमालेलाई जबजमा आधारित समाजवाद, बाबुराम भट्टराईलाई संवृद्ध समाजवाद र नवउदारवादी लोकप्रियतावादी दर्शन बोकेका रविहरूलाई, संवैधानिक समाजवाद जस्ता फुर्का जोडेर  समाजवाद भन्नै पर्ने बाध्यता छ । 

    वास्तवमा, समाजवाद जनतालाई अलमलाउन पार्टीहरूले प्रयोग गर्ने शब्दावली मात्र हो कि समाजवाद देश र जनताको जीवन बदल्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक प्रणाली हो अथवा अमूर्त राजनीतिक नारा या काल्पनिक आदर्श र रोमानी सपनाको फेहरिस्त के हो ?

  अहिलेसम्म समाजवादको राजनीतिक भाँडो थापेर सत्तासीन भएकाहरूबाट समाजवादी शब्दको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । समाजवाद जनतालाई ढाँट्न प्रयोग हुने, चुनावमा भोट माग्ने बहुउपयोगी भाँडो बनाइएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, बेरोजगारी बढाउने, पुनरुत्पादनलाई बन्ध्याकरण गर्ने, देशको राजश्व पनि सङ्कलन नहुने, देश गरिब हुने, एजेन्टहरू मोटाउने, राजनीतिक प्रणालीको सिकार भइरहेका पार्टी र तीनका नेताले भनिरहेको समाजवादलाई समाजवाद भनिँदैन, यसैलाई भनिन्छ दलाल पुँजीवाद ।

पुँजीलाई कृषि, उद्योगधन्दा, पशुपालन वा दिगो आयआर्जन हुने काममा लगाउनुको सट्टा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थामा लगाउने वा जग्गा प्लटिङ वा घर निर्माणमा मात्र लगाउँदा उत्पादनमूलक काम हुँदैन । जुन देशका नागरिकहरू उत्पादनकर्ता नबदलिएर उपभोक्ता मात्र बनाउने, श्रम र सम्पूर्ण पुँजी साधन स्रोत पलायन गराइने व्यवस्था समाजवाद होइन ।

 यो त मानिसहरूको पनि किनबेच गर्ने दलाल पुँजीवाद हो । नेपालमा समाजवादलाई प्रयोगमा जानै नदिएर असफल भएको घोषणा गर्ने–समाजवादको आत्मा चोरेर आफ्नो प्राण भरिरहेको निकृष्ट पुँजीवाद, सामान्तवाद र फाँसीवाद हो । कुरूप, थोत्रो र वर्षौँ परीक्षण भएर असफल सिद्ध यो संसदीय व्यवस्थालाई अड्याउन र समाजवादकै गीत गाएर राजतन्त्रको सपना देख्नेहरूले भनिरहेको समाजवाद, यसलाई  रोक्न इच्छ्याइएको महाजाल मात्र हो । 

• त्यसो भए समाजवाद  के हो त?

 अस्थिर, कुरूप, थोत्रो, स्वार्थी, विकृत संसदीय प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गर्दै स्थिर, सुन्दर, नयाँ, मानवतावादी प्रकृतिमैत्री जनप्रिय जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख, प्रदेश प्रमुख र पालिका प्रमुख भएको समाजवादी सङ्घीय  व्यवस्था, जनमतलाई कुण्ठित नगर्ने र मान्छेको विवेकलाई पैसाले किनबेच गर्न नसक्ने एकीकृत निर्वाचन प्रणाली, प्रत्येक नागरिकलाई उत्पादन र श्रममा जोड्ने, रोजगारी सृजना गर्ने लगानी, श्रम, उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक रचनात्मक बनाउँदै व्यक्तिको निजी जीवनलाई खुसी बनाउने सामूहिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने आत्मनिर्भर, स्वाधीन एकीकृत स्वामित्वको आर्थिक प्रणाली, जीवन उपयोगी शिक्षाको दायित्व राज्यले बहन गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र निःशुल्क बनाउने राज्य प्रणालीलाई नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी प्रणाली भन्न सकिन्छ । यस्तो प्रणालीमा प्रत्येक नागरिकलाई, काम मेहनत लगनशीलता, लगानी अनुसारको प्रतिफलमा निजी जीवनलाई संवृद्ध गर्ने अवसर सृजना गर्नुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले लिनै पर्दछ । यतिखेर नेपाललाई स्वाधीन राजनीति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रले प्राण भर्ने राजनीतिक प्रणाली चाहिएको छ । समाजवाद कम्युनिष्टहरुको राजनीतिक प्रणाली हो भन्ने भाष्य बनाइयो । वास्तवमा समाजवाद उन्नत र समृद्ध मानव जीवनको लागी मार्क्सले प्रस्तावित गरेको र संसारभरिका कम्युनिस्ट, कतिपय गैर कम्युनिस्टहरूले पनि लागु गरिरहेको, भनिरहेको अर्थ राजनीतिक प्रणाली हो । 

समसामयिक नेपालका गतिशील अन्तर्विरोध हल गर्न र सङ्कटलाई थेग्न सक्ने राजनीतिक प्रणाली, नेतृत्व र आर्थिक ढाँचा निर्माणको पर्खाइमा छटपटिएको नेपाली समाजले खोजेको अबको नयाँ राजनीतिक प्रणाली भनेको नेपाली विशेषताको समाजवादी प्रणाली र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सिद्धान्तनिष्ठ आदर्श आचरणले भरिपूर्ण विज्ञसहितको नेता–कार्यकर्ताको चुस्त टिम हो ।

  तरमारा वर्गको कब्जाबाट शासन प्रणालीलाई मुक्त गर्नु भनेकै साँचो अर्थमा देशलाई समाजवादी प्रणालीमा लिनु हो, नेपाली विशेषताको समाजवाद नेपाली जनताले तत्काल खोजेको प्रणाली हो । अहिले चलिरहेको संविधान संशोधनको बहसमा नेपाली समाजको यो चाहाना सम्बोधन हुन्छ या समाजवाद रोज्ने विकल्पको लागि जनमत सङ्ग्रहको व्यवस्था हुन्छ ? अन्यथा जारी असन्तुष्टिको लहर सामाजिक सङ्गठित विद्रोहमा रूपान्तरित हुने कुरालाई कसैले रोक्न सक्दैन । यसले जनमत विद्रोह (चुनावी अभिमत), जनसङ्घर्ष वा जनक्रान्ति कस्तो स्वरूप लिन्छ, शासकहरूको रवैयामा भर पर्छ ।

(लेखक विप्लव नेकपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् दाङ जिल्ला इन्चार्ज हुन्।)