मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नै भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि विगत चार आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । यद्यपि, अहिलेसम्म ती भौतिक संरचना कहाँ निर्माण गर्ने भन्नेबारे यकिनसमेत हुन सकेको छैन ।

जग्गा प्राप्ति नहुँदा प्रदेश सरकारको आफ्नै भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कामका नाउँमा चार वर्षदेखि बजेट विनियोजन हुने र उक्त रकम खर्च हुन नसकी ‘फ्रिज’ हुने क्रम जारी छ । चालु आर्थिक वर्ष पनि भौतिक संरचना निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुने सङ्केत अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

संघीयता अनुसार प्रदेशको अभ्यास हुन थालेको ७ वर्ष भयो । बागमती प्रदेशले अहिलेसम्म आफ्नै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसक्दा कतिपय मन्त्रालय संघ सरकार अन्तर्गतकै पुराना तथा जीर्ण भवनमा सञ्चालित छन् ।  

बागमती प्रदेशले अहिलेसम्म ५ मुख्यमन्त्री सहित ८० भन्दा बढी मन्त्री पाइसकेको छ । यद्यपि, प्रदेशको आफ्नै भौतिक संरचना बनाउने कामलाई प्रदेश सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन ।

बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय छन् । ती सबै मन्त्रालयका लागि पर्याप्त भवन नहुँदा एउटै भवनमा चार वटा मन्त्रालय राख्नुपर्ने बाध्यता छ । एउटा मन्त्रालय भाडाको घरमा छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि छुट्टै संरचना (कार्यालय) समेत खडा गरिएको छ । यद्यपि आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाका प्रमुख देवनारायण प्रसाद यादवले बताए ।

बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय छन् । ती सबै मन्त्रालयका लागि पर्याप्त भवन नहुँदा एउटै भवनमा चार वटा मन्त्रालय राख्नुपर्ने बाध्यता छ । एउटा मन्त्रालय भाडाको घरमा छ ।

२०७५ सालमै प्रादेशिक संरचना निर्माणलाई प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । त्यतिबेला संघ र प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको लगभग दुई तिहाइ बहुमतको सरकार थियो । संघ र प्रदेशमा एउटै पार्टीको शक्तिशाली सरकार हुँदा पनि बागमती प्रदेशको प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको विषय टुङ्गिन सकेन ।

तत्कालीन नेकपा विघटन भइ नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र साविककै अवस्थामा फर्किसकेपछि पनि बागमतीमा नेकपा एमालेले एकल बहुमतको सरकार सञ्चालन गर्‍यो । उक्त सरकारले २०७७ पुसबाट उक्त योजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढायो । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले साढे तीन वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि आफैँले अघि सारेको आयोजनालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सकेनन् ।

पौडेलले एमालेको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न २०७८ भदौमा एमालेकै नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सरकारको नेतृत्व जिम्मा लगाए । शाक्यले सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन एमाले विभाजन भयो र उनी अल्पमतमा परिन् । ६९ दिन सरकार सञ्चालन गरेकी उनले प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माणको काममा खासै काम गर्न सकिनन् ।

उनले कात्तिक ११ मा सरकार छाडिन् । त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारको नेतृत्व गरे । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गरेका उनले २०७९ वैशाखमा नै भूमि पूजन गरेर प्रदेश राजधानीको पूर्वाधार निर्माण थालनी गर्ने उद्घोष गरे । तर, १४ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका उनले पनि यसलाई अघि बढाउन सकेनन् ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारको नेतृत्व गरे । १८ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका उनी पनि प्रदेशको आफ्नै भौतिक संरचना निर्माणको काम अघि बढाउन असफल भए ।

अहिले नेपाली कांग्रेसका बहादुर सिंह लामाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनले सरकारको नेतृत्व गरेको करिब ४ महिना पूरा भएको छ । तर, सो आयोजनाको प्रगति जस्ताको तस्तै छ ।

समस्या कहाँ छ ?

२०७५ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनोट थालेका थिए । पहिलो चरणमा हेटौंडा–९ स्थित हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको जग्गा हेरेका उनले त्यहाँ संरचना निर्माणका लागि छलफलसमेत अघि बढाएका थिए ।

कानुनी र वातावरणीय रूपमा उक्त जग्गा प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने अवस्था नरहेपछि २०७६ मा हेटौंडा–१७ हटिया, डिपोचौरस्थित जग्गा छनोट गरियो । उक्त जग्गामा संरचना निर्माण गर्न सकिने अध्ययन निष्कर्ष आएपछि जग्गा प्राप्ति र बजेट विनियोजन पनि भएको थियो । सो जग्गा प्राप्तिका लागि संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले पत्राचार गर्‍यो । तर, जग्गा प्राप्त हुन नसकेपछि हालको वन कम्प्लेसमा ५ तले भवन बनाउने गरी डीपीआर तयार पारियो । ठेक्का आह्वानको अन्तिम तयारीका बिचमा सरकार परिवर्तन भएपछि सो प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमन कुमार मास्केका अनुसार प्रादेशिक संरचना निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार तयार रहे पनि जग्गा प्राप्त नहुँदा समस्या भएको हाे। संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएसँगै संरचना निर्माणको काम सुरु गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले सरकारको स्थायी प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि पुनः डिपो चौरको जग्गा छनोट गरे । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनोट गरेर २०७८ फागुनमा संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृति माग गरेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रस्ताव पेस गरेको एक वर्षसम्म जग्गा प्राप्त हुन सकेन ।

२०७९ को निर्वाचन पश्चात सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका जम्कट्टेलले गरे । उनले पनि प्रादेशिक संरचना निर्माणको पहल गरे । २०७९ फागुनमा संघीय सरकारबाट डिपो चौरको जग्गा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पर्ने भनेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न पत्राचार भयो । प्रदेशको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी संघीय सरकारलाई प्रतिवेदन पठाइसकेको छ ।

बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमन कुमार मास्केका अनुसार प्रादेशिक संरचना निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार तयार रहे पनि जग्गा प्राप्त नहुँदा समस्या भएको हाे। संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएसँगै संरचना निर्माणको काम सुरु गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

संघीय सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेपछि मात्र प्रदेश सरकारलाई जग्गा प्राप्त हुने मन्त्री मास्के बताउँछन् ।

संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, माटो परीक्षण लगायतका काम सम्पन्न गरिसकेको उनले बताए ।

बर्सेनि बजेट फ्रिज

प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि विगत ४ वर्षदेखि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, निर्माणस्थल नै पहिचान नहुँदा उक्त बजेट खर्च हुन नसकी बर्सेनि ‘फ्रिज’ हुँदै आएको छ । ‘बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माणस्थल टुङ्गो नलागेका कारण योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो,’ प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजनाका प्रमुख यादवले बताए ।

सो आयोजना अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, मन्त्रालयहरू, मन्त्री तथा कर्मचारी आवास गृह, प्रदेश सभा सदस्यका लागि आवास गृह निर्माण हुनेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रदेश सरकारको प्रशासनिक तथा आवास भवन अध्ययन तथा निर्माणका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना तयार गर्न ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना’ शीर्षकमा आर्थिक वर्षमा २०७७/०७८ मा ९७ करोड रुपैयाँ र विविध शीर्षकमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रदेश सरकारका प्रशासनिक केन्द्र, भवन तथा आवास निर्माण शीर्षक अन्तर्गत ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

लगातार ३ वर्षसम्म बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त योजना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि २ वटा शीर्षक अन्तर्गत ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।