काठमाडौँ ।  यही कार्तिक २५ गतेको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय बमोजिम विद्युतको बक्यौता उठाउनेलगायतका निर्णयहरू यथास्थितिमा राख्न विद्युत् नियमन आयोगले मंगलबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । 

मन्त्रिपरिषद्ले जाँचबुझ समिति बनाएकाले त्यसको प्रतिवेदन नआउँदासम्म अन्य निर्णय नगर्न भनिएको आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘बक्यौता उठाउने कुरमा सम्झौता हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्पष्ट रूपमा उठाउने भनेका छौँ । बाँकी कुरा यथास्थितिमा राख्न भनिएको हो ।’ 

यसरी आयोगले यथास्थितिमा भन्दै घुमाउरो भाषामा प्राधिकरणलाई तत्काल लाइन नकाट्न भनेको छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले १५ दिनभित्र महसुल नबुझाए लाइन काट्ने चेतावनी दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उद्योगीलाई दिएको समय बुधबार साँझ सकिँदैछ । समय सकिनु केही घण्टा अघि बुधबार दिउँसो बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पनि लाइन काट्न नहुने निर्णय गरेको छ । 

सञ्चालक समितिको बैठक र नियमनकारी निकायले नै लाइन नकाट्न भनेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो अडानबाट पछाडि हट्नुपर्ने भएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो नियमनकारी निकायको आदेश मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले बक्यौता नतिरेका उद्योगमा तत्काल लाइन काट्न सक्ने छैन । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार आयोगको निर्देशन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको लाइन काट्ने योजनामा पनि ब्रेक लागेको छ । 

याे पनि

बक्यौता नतिर्ने उद्योगका सञ्चालकहरूको घरमा लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी

खाता रोक्काको औपचारिक जानकारी छैन : राष्ट्र बैंक

विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगको सेयर रोक्का गर्न विद्युत् प्राधिकरणको पत्राचार

महसुल नतिर्ने उद्योगको बैंक खाता रोक्का गर्न कुलमानको पत्राचार

ऐन मिचेर निर्णय 

लोडसेडिङको समयमा जेनेरेटरले उद्योग चलाउन सम्भव नभएपछि उद्योगी, व्यवसायीहरू डेडिकेटड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने लबिङमा लागेका थिए । जसअनुसार २०७२ असार १२ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रिमियम शुल्क लिएर उद्योगहरूलाई डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसको ६ महिनापछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् नियमन आयोगमा प्रिमियम शुल्क सिफारिस गर्‍यो । लगत्तै आयोगले उक्त प्रिमियम शुल्क लिन पाउने प्रस्तावमा स्वीकृति जनायो । जसअनुसार लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई २० घण्टाभन्दा बढी समय विद्युत् दिने र साबिक शुल्कमा ६५ प्रतिशतसम्म धेरै रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

२०७२ सालदेखि लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् प्रयोग गरेपावत् ३४४ उद्योगले प्राधिकरणलाई प्रिमियम शुल्क बुझाउनुपर्ने थियो । त्यसमध्ये अब ४७ उद्योगको बक्यौता मात्रै बाँकी छ । महालेखाको प्रतिवेदनले २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल गर्न बाँकी रहेको जनाएको थियो । तर धेरै उद्योगले तिरिसकेकाले अब करिब ८ अर्ब बराबर रकम प्राधिकरणले पाउनुपर्ने छ । 

पछिल्लो समय कार्तिक ८ गते प्राधिकरणले लाइन काटेपछि दुई उद्योगले पूरै र ४ उद्योगले किस्तामा रकम बुझाउन थालेका छन् । ७ उद्योगले अदालतबाट आन्तरिक आदेश दिएकाले तत्काल त्यसमा प्राधिकरणले केही गर्न सक्दैन । अन्य उद्योग भने जसरी हुन्छ बक्यौता नतिर्ने पक्षमा छन् । यसमा करोडौँ बाँकी भएका ठुला उद्योगहरू नै छन् । यसरी ठुलो बक्यौता नउठ्नुको मुख्य कारण सरकार नै बनेको छ । उद्योगीहरूको प्रवक्ताजसरी अहिले प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले एकपछि अर्को अभिव्यक्ति मात्रै दिइरहेका छैनन्, समितिमाथि समिति बनाएर प्राधिकरणको नेतृत्वलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेका छन् । पछिल्लो समय यसमा विद्युत् नियमन आयोग पनि मिसिएको छ । बक्यौता नउठाउन सरकारले गरेका केही गैरकानुनी निर्णयलाई मंगलबार विद्युत् नियमन आयोगले ‘वैधानिकता’ दिने प्रयास समेत गरेको छ । यसलाई जानकारहरू सरकार र नियमन आयोगको अनधिकृत हस्तक्षेप भन्छन् । पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले केही समयअघि भनेका थिए, ‘कानुनी राज्यमा विवाद मिलाउने अनेकौँ उपाय हुँदाहुँदै बक्यौता विवादमा सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयले जे गरिरहेको छ, यो ठिक भएन । यो प्राधिकरण माथिको गैरन्यायिक हस्तक्षेप हो ।’ 

यसको पुष्टि पछिल्ला केही घटनाक्रमले पनि गरेका छन् । जस्तो– अख्तियारलाई छलेर प्राधिकरणभित्रको अनियमितता छानबिन गर्ने गलत मनसायका साथ समिति बनाइएको भन्दै संयोजकले नै पदमा बस्न मानेका छैनन् । गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । यो समिति वैधानिक नभएको भन्दै पोखरेलले काम गर्न नसक्ने बताइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले नै १५ दिनभित्र टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा बक्यौता उठाउन गरेको निर्णय विपरीत सरकारले अर्को समिति बनाएको छ । अरबिन्द मिश्र संयोजक रहेको समितिले प्राधिकरणले उद्योगहरूमा पठाएको बिलको अध्ययन गरिरहेको छ । यही समितिका कारण १५ दिनभित्र बक्यौता उठ्न सकेन । महसुल नउठाउने मनसाय रहेका कारण सरकारले यो समिति बनाएको बुझ्न धेरै सोच्नु पर्दैन । मंगलबार यही समितिलाई देखाएर नियमन आयोगले पनि घुमाउरो पारामा लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । त्यही निर्णयलाई बल पुग्ने निर्णय बुधबारको बोर्ड बैठकले गरेको छ । 

यससँगै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको ८ अर्ब बक्यौता तत्काल नउठ्ने निश्चित भएको छ । प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘नियमनकारी निकायको निर्देशन पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो । तर सरकार, नियमनकारी निकाय यसरी लागेपछि उद्योगीहरूले महसुल तत्काल बुझाउने छैनन् । लाइन नकाटी बक्यौता तिर्ने भए आजसम्म तिरिसक्थे ।’

४० करोड घाटा 

नियमन आयोगले दिएको निर्देशन मान्नुपर्ने प्राधिकरणको बाध्यात्मक अवस्था हो । तर नियमन आयोगले भने नैतिक आधार विनै निर्देशन दिएको छ । बक्यौता विवाद प्राधिकरण र उद्योगबिचको हो । आफूहरूलाई अन्याय भएको भनी हालसम्म कुनै उद्योगी उजुरी लिएर नियमन आयोग गएका छैनन् न समस्या समाधान गरिदिन प्राधिकरणले नै अनुरोध गरेको छ । यसरी झगडियाको अनुरोध विना सिधै अनधिकृत रूपमा दुई पक्षको बिचमा नियमन आयोग आइपुगेको छ । नियमन आयोगको यो निर्णयले राज्यलाई तत्कालका लागि ४० करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ । 

लाल आयोगले टीओडी मिटरको डाटा केलाउनुपर्ने र विवाद समाधानमा जानका लागि उक्त सेवा शुल्क घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । लाल आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको नियमावलीको नियम १७ (ङ) मा संशोधन गर्नुपर्थ्यो । तर सरकार त्यता नलागेर जसरी हुन्छ यो प्रक्रियालाई बिथोल्नेमा लाग्यो । जसको लागि सरकारले समिति बनायो र पछिल्लो समय त्यही समितिलाई बल पुग्ने गरी नियमन आयोगले लाइन नकाट्न निर्देशन दियो । 

विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम १७ (१) (ङ) बमोजिम ५ प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसको मतलब ८ अर्ब रुपैयाँको ५ प्रतिशतले हुन आउने ४० करोड रुपैयाँ आयोगमा बुझाउनुपर्थ्यो । तर ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बनाएको समिति र आयोगको निर्णयले ४० करोड रुपैयाँ छलिएको छ । जबकि मन्त्री खड्काले गठन गरेको उक्त कार्यदललाई कुनै पनि प्रचलित ऐन तथा नियमले चिन्दैन । तर पनि आयोगका अध्यक्ष धिताल भन्छन्, ‘हाम्रो निर्णयले राज्यलाई कुनै घाटा छैन । आयोगले स्पष्ट रूपमै महसुल उठाउने निर्णय गरेर प्राधिकरणलाई पठाएको छ ।’ धितालले भनेजस्तै आयोगले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै बक्यौता उठाउने भनेको छ तर लाइन नकाट्न निर्देशन पनि आएकाले महसुल तत्काल नउठ्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘हामी महसुल उठाएरै छाड्छौँ भन्दा पनि सरकार र नियामकले साथ दिएनन् । अब राजनीतिक लबिङमा लागेका ठुला उद्योगीहरूले महसुल बुझाउने छैनन् ।’