काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जान पाँच दिनमात्र बाँकी छ । तर हालसम्म भ्रमणको एजेण्डा तय भएको छैन ।

भ्रमणको मुख्य एजेण्डा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई)बारे हालसम्म सहमति भएको छैन । नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऋण सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता चीन भ्रमणको क्रममा नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । तर चीन भने ओलीको भ्रमणमा बीआरआईबारे सहमति जुटाउनुपर्ने पक्षमा छ ।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले बीआरआई ऋणमा नभएर अनुदानमा मात्र स्वीकार गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । तर अनुदानमै लिँदा कुन मोडलमा लिने, कसरी लिने भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

के के छन् एजेण्डा ?

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको मुख्य एजेण्डा नै बीआरआई हो । दमकमा चाइना–नेपाल इण्डष्ट्री पार्क बनाउने, ४०० केभीको गल्छी–रसुवागढी–केरुङ विद्युत् प्रसारण लाइन र २०० केभी क्षमताको किमाथान्का–छेन्ताङ विद्युत् प्रसारण लाइनको बारेमा पनि छलफल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी राजमार्गको स्तरोन्नतिलगायतको एजेण्डामा पनि छलफल भइरहेको छ । लिजी–नेचुङ (मुस्ताङ) नाका भरपर्दो रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । झाङ्मु–खासा (तातोपानी नाका) सञ्चालन गर्नका लागि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफलको एजेण्डामा राखेको छ । हुम्लाको पुलान (यारी) र रसुवाको जिलोङमा यात्रु तथा कार्गो रेलसेवा सञ्चालन गर्नका लागि चीनसमक्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपाल–चीन सम्बन्धमा जलस्रोत भनी व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा चीनले नेपाललाई द्विपक्षीय र तेस्रो मुलुकको व्यापारका लागि सात वटा जमिन र समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्न अनुमति दिएको थियो । व्यापार र पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको ५ वर्षमा तीमध्ये दुई वटामात्र प्रयोग भएको बारेमा पनि टुङ्गो लगाउने गरी छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

त्यस्तै, वीर अस्पतालको स्तरोन्नति, चितवनको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका लागि भवन निर्माण लगायतका विषय पनि एजेण्डाको रुपमा लैजाने परराष्ट्रमा छलफल भइरहेको छ ।

सन् २०१९ मा आफ्नो नेपाल भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाललाई करिब ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । त्यसको कार्यान्वयनको बारेमा पनि छलफल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले एजेण्डामा राख्ने भनेको छ ।

दुई देशबिचको सम्पर्क विस्तारका लागि टोखा–छहरे सुरुङमार्गको विकासका लागि समझदारी हुने गरी एजेण्डाका लागि छलफल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै, चीनको आर्थिक सहयोगमा जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं क्रसबोर्डर रेलमार्ग पनि एजेण्डामा राख्ने तयारी भइरहेको छ ।

चीनको प्रस्ताव संशोधन

बीआरआईमा के के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा चीनले पठाएको प्रस्तावमा नेपालले छलफल गरेर त्यसलाई संशोधन गरी फर्काएको थियो तर नेपालले संशोधन गरेर पठाएको प्रस्तावमा चीनले सहमति जनाएको छैन । बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा आइसकेपछि चीनले जति वटा काम नेपालमा गर्छ, ती सबै बीआरआई अन्तर्गत हुने भनेको छ तर त्यसमा सत्ताधारी दल कांग्रेस र एमालेले मानेका छैनन् ।

स्रोतले भन्यो, ‘कनेक्टिभिटी, कृषि, सांस्कृतिक आदान प्रदानलगायत जति पनि कार्यक्रम हुन्छ, ती सबै बीआरआई अन्तर्गत हुने र त्यो पनि ऋणमा हुने चीनले प्रस्ताव गरेको छ । ऋणको ब्याजदर के कति राख्न सकिन्छ, त्यसमा छलफल गर्न सकिने प्रस्ताव चीनले गरेको एमाले निकट स्रोतले जनाएको छ ।

नेपालले पोखरा एयरपोर्टको ऋण मिनाहा वा अनुदानमा परिवर्तन गर्न आग्रह गरेको छ । त्यसमा पनि चीन तयार नभएको स्रोतको दावी छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण मिनाहा गर्न सकिँदैन तर त्यसलाई कति घटाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्न सकिने चीनको भनाइ छ ।

चीनले पठाएको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः छलफल गरिरहेका छन् । चीनले पठाएको प्रस्तावमा टुङ्गो लगाउने गरी छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ । बीआरआईलगायत चीनले गरेको अन्य प्रस्तावको बारेमा छलफल गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडा र कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापासहितको कार्यदलमा छलफल भइरहेको छ ।

चीनले गरेको प्रस्तावमा टुङ्गो लागेपछि बिहीबार चीन जान लागेकी परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजुराणा देउवाले सोही आधारमा चिनियाँ नेतृत्वसँग छलफल गर्ने छिन् ।

परराष्ट्रमन्त्री आरजु प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तयारीका लागि बिहीबार चीन जान लागेकी हुन् । मंसिर १६ गते चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग भेटवार्ता गरी भ्रमणको एजेण्डाको बारेमा पनि टुङ्गो लगाइने बताइएको छ ।

कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणका एजेण्डाका बारेमा सुझाव दिइसकेको छ । चीनले गरेको प्रस्तावमा सुरक्षा र रणनीतिक साझेदारका अर्थ दिने कतिपय शब्द तथा वाक्यलाई हटाउन कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ । नेपालले सबै परियोजना अनुदानमा हुनुपर्छ भनेको छ ।

कांग्रेसले सन् २०१७ मा भएको समम्झदारीको आधारमा विभिन्न परियोजना बीआरआर्ईको फ्रेमवर्कभित्र राखेर ती सबै अनुदानमा दिने चीन तयार भयो भने कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताइएको छ ।

तर स्रोत भन्छ, ‘कांग्रेसले दिएको सुझावमा चीन सकारात्मक छैन ।’ प्रधानमन्त्री ओली बीआरआई कार्यान्वयन योजनाको केही कुरामा भए पनि हस्ताक्षर गरेर सुरुवात गर्ने पक्षमा छन् भने चीन सबै कुराको प्याकेजमै सहमति गरौँ भने पक्षमा रहेको बुझिएको छ । यद्यपि हालसम्म कुनै पनि कुरामा सहमति भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणको एजेण्डाबारे सहमति जुटाउने प्रयासमा लागेको बताइएको छ ।