काठमाडौँ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दोधारे नीति ल्याएको छ । मन्त्रालयले त्यस्ता कलेजको व्यवस्थापन तथा नियमनको नाममा दोधारे नीति अघि सारेको हो ।

मन्त्रालयले ‘उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९’ संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ विश्वविद्यालय परिवर्तन तथा कार्यक्रम थपको गृहकार्य पनि अगाडि बढाएको देखिन्छ ।

गत आइतबार बसेको उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकले निर्देशिका संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले निर्देशिका संशोधन गरेर सम्बन्धनका मापदण्ड फेरबदलको तयारी गरेको हो ।

उच्च शिक्षा महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालेका सहसचिव वैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले मूल्याङ्कन समितिको निर्णय अनुसार निर्देशिका संशोधनको गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘समितिको बैठकले निर्णय गरेसँगै निर्देशिका संशोधनको गृहकार्य अघि बढेको छ । यसमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

निर्देशिका संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाएको मन्त्रालयले विश्वविद्यालय, कार्यक्रमको नाम, स्थान परिवर्तन र कम्पनीको नाम परिवर्तन, कार्यक्रम थपका लागि निवेदन दिएका कलेज तथा शिक्षण संस्थाहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले २०७८ सालदेखि हालसम्म आवेदन दिएका संस्थाहरूको सूची सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयले उक्त सूची ‘सार्वजनिक जानकारीका लागि मात्रै हो’ भनेको छ । तर, निर्देशिका संशोधनको गृहकार्य अघि बढेकै बेला सूची सार्वजनिक गर्नुले विभिन्न आशङ्का पैदा भएको हो ।

सहसचिव अर्यालले उक्त सूची सबैको जानकारी लागि मात्रै सार्वजनिक गरिएको बताए । ‘थप कार्यक्रमको अनुमति दिन वा संस्था परिवर्तनको काम अगाडि बढाउनका लागि होइन । यो त सबैको जानकारीका लागि होस् भनेर वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो,’ अर्यालले भने ।

शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा सञ्चालित कलेज तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न दुई वटा कार्यदल गठन गरिसकेको छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेकी थिइन् ।

कार्यदलले विश्व वरीयतामा एक हजारभित्र रहेका र गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्ययन (क्यूएए) प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयको कार्यक्रममात्रै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकामा भने क्यूएए वा एक हजार वरीयतामा हुनुपर्ने प्रावधान छ । कार्यदलले निर्देशिकामा भएको उक्त प्रावधान सच्याएर क्यूएए र एक हजार वरीयता अनिवार्य हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । मन्त्रालयले सोही प्रतिवेदनका आधारमा निर्देशिका संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाएको हो ।

वर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले कोइरालाको प्रतिवेदनमा केही कुरा प्रस्ट नभएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राडा बिनिल अर्यालको संयोजकत्वमा अर्को विज्ञ उपसमिति गठन गरेकी थिइन् । उक्त उपसमितिलाई यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययन र विद्यमान समस्याको पहिचान गरी नीतिगत कार्य व्यवस्था गर्न र विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धमा निर्देशिकालाई समयानुकूल संशोधनका लागि रायसमेत पेस गर्न भनिएको थियो ।

सोही आधारमा विज्ञ उपसमितिले समेत निर्देशिका संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । पूर्वाधार भएका कलेजलाई स्वघोषणा गर्न लगाएर कोटा निर्धारण गर्न कार्यदलको सुझाव थियो । कार्यदलले कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध, विदेशी विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो संस्थागत र शैक्षिक कार्यक्रम दुवैको क्यूएए प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, विद्यार्थी भर्नाको अभिलेख तयार गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो ।

विदेशी सम्बन्धनप्राप्त कलेज सञ्चालकहरूले मन्त्रीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । मन्त्रीले निर्देशिका विपरीत निर्णय गरेको भन्दै उनीहरू सर्वोच्च पुगेका हुन् । नेपालमा हाल ३७ विदेशी विश्वविद्यालयका ५९ वटा कलेज सञ्चालनमा छन् ।

पूर्वसचिव कोइराला नेतृत्वको कार्यदलले सरकारसँग गरेका सर्तहरू पालना नभएको ठहर गर्दै त्यस्ता कलेजहरूमाथि कानुन अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । देखावटी परीक्षा दिएर विद्यार्थी उत्तीर्ण गराएको कार्यदलको ठहर थियो ।

उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेका बेला शिक्षामन्त्री भट्टराईले गत साउन २४ गते प्राडा अर्यालको संयोजकत्वमा विज्ञ उपसमिति गठन गरेकी थिइन् । उक्त उपसमितिले डेढ महिना लामो अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

उपसमितिले विभिन्न सुझाव तथा सिफारिस गरेको थियो । विद्यमान ऐन तथा कानुनहरूमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको सम्बन्धमा कहीँ कतै ठोस रूपमा कानुनी व्यवस्था नभएको हुँदा ती कलेजहरूलाई व्यवस्थित, नियमित तथा गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक कानुनी प्रवर्द्धन गर्न छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न उपसमितिले सुझाव दिएको थियो ।

ती कलेजको गुणस्तर सुनिश्चितता र प्राज्ञिक अनुगमनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा छुट्टै शाखा रहने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिनसमेत उपसमितिले भनेको थियो । त्यस्तै विश्व वरीयता र गुणस्तर प्रत्ययनका विषयमा समेत सिफारिस गरेको थियो । विश्व वरीयतामा १००० भित्र हुनै पर्ने अनिवार्य व्यस्था गर्नुपर्ने र वरीयता कुन वर्षको हो भन्दा पनि त्यो विश्वविद्यालय बितेको ५ वर्षमा कुनै वर्ष १००० भित्र रहिसकेको र निरन्तर आवेदन दिएको हुनुपर्ने भनेको थियो ।

त्यस्तै विद्यार्थीको भर्ना तथा अभिलेख स्पष्ट राख्नुपर्ने, छात्रवृत्तिको हकमा हरेक सेमेस्टरमा छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको नामावली मोबाइल नम्बरसहित अनिवार्य रूपमा वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत उपसमितिले सुझाव दिएको छ ।

कलेजको नाम परिवर्तन गर्न नपाउने, सञ्चालन स्थान परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित जिल्लाबाहेक अन्यत्र सार्न नपाउने, एउटै भवन परिसरमा एकभन्दा बढी वा नेपाली वा विदेशी विद्यालयका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कलेजलाई एक वर्षभित्र अलगअलग स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगाउने र त्यस्तो नगरेमा अनुमति खारेजीको प्रक्रियामा जाने व्यवस्था गर्नसमेत उपसमितिले सिफारिस गरेको थियो ।

• अर्याल उपसमितिको प्रतिवेदनले औँल्याएका विषय  

हाल १७२ शैक्षिक कार्यक्रममा २८ हजार ७३ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको प्राडा बिनिल अर्याल संयोजकत्वको विज्ञ उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुमति पाएका ५९ कलेजमध्ये हाल ५६ कलेजले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जसमा उपत्यकाभित्र ४४ र उपत्यकाबाहिर १६ वटा छन् ।

२११ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वीकृति पाएका ती शिक्षण संस्थामध्ये हाल ४० वटा शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीको सङ्ख्या शून्य देखिन्छ ।

अर्याल उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार हाल १३ वटा कलेजहरूमात्रै टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्‍याङ्किङ (टीएचई–डब्लुयूआर) को १००० भित्र परेको देखाएको छ ।

सन् २०१४ देखि २०२३ सम्मको अवस्था हेरेर परेको वा नपरेको निर्क्योल गरेको थियो । त्यसमा ४६ वटा कलेजले तोकेको वरीयताको मापदण्डभित्र नपरेको देखाएको हो । ८ वटा कलेज १००१ देखि १५०० भित्र परेका थिए ।

विश्व वरीयताका लागि आवेदन दिएका तर, नपरेकाको सङ्ख्या ९ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व वरीयताभित्र नपरेका तथा आवेदनसमेत नदिएका कलेजहरू सम्बन्धित विश्वविद्यालयको सङ्ख्या २९ रहेको छ ।

प्रतिवेदनले ती कलेजहरूलाई निश्चित समय दिएर क्यूएए र विश्व वरीयता स्थापित गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

• कलेज सञ्चालकहरूको असहमति

शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो कदमबारे कलेज सञ्चालकहरू सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले कलेज बन्द गर्नेदेखि लिएर अदालत जानेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । लामो समयदेखि मापदण्ड तथा निर्देशिकाको पूर्ण पालना नगर्दै सञ्चालनमा रहेका कलेजहरू यतिबेला भने छटपटाइरहेका छन् ।

उनीहरूले कुनै समस्या देखिएको खण्डमा आफूहरूसँग बसेर छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले बनाएका २/२ वटा कार्यदलको प्रतिवेदनप्रति उनीहरू सन्तुष्ट छैनन् । त्यसका विरुद्धमा उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । त्यसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले उक्त प्रक्रिया निर्बाध रूपमा अगाडि बढाएको छ ।

विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजका सञ्चालकहरूको संगठन एशोसिएसन अफ इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल (आईएप्पन) का अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले आफूहरूलाई विज्ञ उपसमिति गठनप्रति नै आपत्ति रहेको बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डीनलाई उपसमितिको संयोजक बनाइएकोप्रति आफूहरूको आपत्ति रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यदलमा स्वतन्त्र व्यक्ति नभइ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक राखिएको, राम्रो विद्यार्थी नपढाएर फर्जी विद्यार्थी पढाउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकोप्रति आपत्ति रहेको केसीले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीले ९५ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ देशबाहिर लगेका थिए । तर, आफूहरूबाट विदेशी सम्बन्धनको शुल्क बापत वार्षिक करिब १ अर्ब रूपैयाँमात्रै बाहिरिने गरेको केसीको तर्क छ । उक्त रकम विदेश पढ्न लैजाने विद्यार्थीले विदेशमा लगेको पैसाको एक प्रतिशत रहे पनि यहाँ ठुलो आपत्तिको विषय बनाउने गरेको उनको गुनासो छ ।

‘छात्रवृत्ति व्यवस्थित गराउनुपर्छ भनेर शिक्षा मन्त्रालयसँग हामीले पटकपटक अनुरोध गर्दै आएका छौँ । यसका लागि एउटा संयन्त्र बनाऔँ भन्दै आएका हौँ । तर, मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको छ । अहिले आएर हामीलाई नै दोष दिने काम भइरहेको छ,’ केसीले भने ।

कलेज सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्या तथा कमी–कमजोरी सच्याउन तयार रहेको तर, शिक्षा मन्त्रालयको बलमिच्याइँ प्रवृत्ति राम्रो नभएको उनको भनाइ छ ।