काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी थप्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले राय सहमति लिन अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको हो ।

सशस्त्रमा हाल ३७ हजारभन्दा बढी दरबन्दी छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति आएमा गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको नेतृत्वको समितिले ओएण्डएम गरेर स्वीकृतिका लागी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सशस्त्र प्रहरीले करिब ६ हजार नयाँ दरबन्दी थप्नेगरी आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । नयाँ दरबन्दी थप भएमा सिमानामा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) थप्न सकिने सशस्त्रका अधिकृतहरू बताउँछन् ।

गृहसुधार योजना अन्तर्गत नै बिओपीको सङ्ख्या ५ सय पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल उत्तरतर्फ १० वटा र दक्षिणतर्फ २४४ वटा बिओपी छन् । सिमानामा बिओपीको सङ्ख्या थप्नुपर्ने अवस्था रहेको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘दरबन्दी थप भएमा बिओपीलाई बलियो बनाउन सकिन्छ ।’

विपद् व्यवस्थापनमा पनि प्रभावकारी नतिजा दिन दरबन्दी थप्नुपर्ने सशस्त्र प्रहरीको प्रस्ताव छ ।   

एआईजी थप्न प्रधानको दौड

सशस्त्र प्रहरी बलमा एउटा अतिरिक्त महानिरीक्षक थप्न डीआईजी किशोर प्रधानले लबिङ गरिरहेका छन् । प्रधान अहिले बलम्बुस्थित ९ नम्बर पशुपति बाहिनीमा कार्यरत छन् । नयाँ दरबन्दी ल्याएर आफू एआईजी हुन उनले लबिङ गरिरहेको सशस्त्र प्रहरी बलका एक जना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

बढुवा नभएमा उनि २०८१ माघमा ५ वर्षे पदावधि पुरा गरेर अवकाशमा जान्छन् । त्यसैले उनी शक्तिकेन्द्रमा दरबन्दी थप्ने निर्णय गराउन लागिपरेका हुन् । सशस्त्रमा अहिले ३ जना एआईजी छन् । सीमा, कार्य, मानवस्रोत विभागको कमान्ड एआईजीले गर्छन् । मानव स्रोत विभागलाई फुटाएर प्रशासन विभाग छुट्टै गठन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधान दौडामा लगेका हुन् । 

आईजीपी शैलेन्द्र खनाल हुँदा एआईजीको सङ्ख्या ५ बाट घटाएर ४ मा झारिएको थियो । हचुवामा एआईजीको सङ्ख्या थपघट गर्न नहुने सशस्त्रका अधिकारीहरु बताउँछन् ।