काठमाडौँ । सातौँ वर्षमा प्रवेश गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषका सामु चुनौतीका चाङ छन् । विभिन्न कठिनाइका बिच स्थापनाको ६ वर्ष पूरा गरेको कोष विभिन्न चुनौती सामना गरिरहेको छ ।

कोषमा थुप्रिएको अर्बौं रकमको लगानी नहुनु, श्रम ऐन अनुसार श्रमिक तथा रोजगारदातालाई कोषमा आबद्ध गराउन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको योगदान नियमित गर्न नसक्नुजस्ता समस्या प्रमुख छन् । ती समस्या समाधान गर्न कोषलाई गाह्रो परेको देखिन्छ ।

कोषमा हाल १७ लाख ९७ हजार योगदानकर्ता (श्रमिक) ले योगदान गर्दै आएका छन् । कोषमा ६८ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ बचत छ । उक्त रकम दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ । कोषले हालसम्म ११ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ विभिन्न मागदाबीमा भुक्तानी गरेको छ ।

कोषमा १२ लाख ५३ हजार वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक आबद्ध छन् । तर, तीमध्ये नियमित योगदान गर्नेको संख्या भने एक लाख पनि छैन । कोषलाई उनीहरूबाट प्रत्येक महिना योगदान बापतको रकम जम्मा गराउन पनि चुनौती देखिएको छ ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले कोषमा गरेको योगदान करजस्तो होइन भन्ने कुरा बुझाउन आवश्यक रहेको बताए । कोषले उक्त रकम आफू र आफ्नो परिवारका लागि गरेको लगानी हो भनेर सरोकारवालालाई बुझाउन खोजिरहेको उनको भनाइ छ ।

विश्वका असल अभ्यासलाई आत्मसात् गरेर अघि बढिरहेको कोषले सुविधा र योजनाहरूलाई ‘सुविधा पर्याप्तता र दिगोपना’ कायम हुनेगरी संशोधन गर्दै थप योगदानकर्तामैत्री बनाउँदै लगेको कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए ।

ऐनले नै सहयोगदानको परिकल्पना गरेको तर, सहयोगदान सुनिश्चित हुन नसकेको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन कठिनाइ भइररहेको उनको भनाइ छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट केही न केही रकमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

लामो समयदेखि उठेको सरकारी निकायमा अस्थायी तथा करारमा काम गर्दै आएका कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध गराउनसमेत चुनौती देखिएको छ । त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयले काम गरिरहेको र यसमा सबै मन्त्रालय तथा निकायबाट सहजीकरणको आवश्यकता देखिएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

कोषका थप चुनौती

कोषले दिन प्रतिदिन नयाँ–नयाँ असल अभ्यास अनुशरण गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा कोष सामु नयाँ–नयाँ चुनौती पनि थपिँदै छन् । कोषका प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले कोषसँग बृहत् आबद्धता, नीतिगत अपनत्व वृद्धि, सञ्चालन कुशलता लगायतका चुनौती रहेको बताए ।

हरेक श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउनेगरी कार्यदिशा अगाडि बढाउनु चुनौती रहेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । ‘कोषको योजना मेरो हो भन्ने भावना हरेक तहमा पार्नुपर्ने छ । नीतिगत तहमा पैरवी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सहायतालाई दिगो बनाउन र हाम्रो सामाजिक संरक्षणलाई योगदानमा आधारित गर्न सबैभन्दा पहिला नीतिगत तहले यो गर्नैपर्छ भन्ने बनाउनुपर्छ ।’

सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता र त्यसबाट लिने सुविधा मुटुजस्तो रहेको बताउँदै उनले केही प¥यो भने राज्यले गर्छ भन्ने भरोसाका रूपमा कोषलाई लिन सकिने प्रस्ट पारे ।

कोष सञ्चालन कुशलताको चुनौतीसमेत रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । कोषले यी चुनौती सामना गर्दै आएको र आगामी दिनमा यसलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

विदेशका श्रमिकबाट नियमित योगदान

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध हुनुपर्छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिने क्रममै कोषको आबद्धता अनिवार्य गरिएको हो ।

जसअनुसार हाल १२ लाख ५३ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिक कोषमा आबद्ध छन् । तर, नियमित योगदान गर्नेको संख्या न्यून छ । उनीहरूलाई नियमित रूपमा कोषमा योगदान रकम जम्मा गर्न लगाउनुपर्ने चुनौती कोषले भोग्दै आएको छ ।

कोषले पारस्परिक सम्झौता अनुसार रोजगारदाताले हालिदिने भन्ने मोडल अनुसार काम गर्न खोजिरहेको छ । तर, रोजगारदाताको तर्फबाट कोषमा जम्मा नगर्नेको हकमा भने समस्या देखिएको छ ।

यसका लागि श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको फाइदाबारे बुझाउन नसकिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘यसमा लिगेसीको कमजोरी देखिएको छ । त्यहाँ काम गर्ने नेपाली श्रमिकको प्रविधिमैत्री हुन नसक्दा, ग्याजेटहरूमा पहुँच पुग्न नसक्दा नियमित हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘यो सानो प्रयासले हुँदो रहेनछ । यो सबै सामाजिक परिवेशसँग जोडिएको विषय हो ।’

एकीकृत रूपमा सेवा दिनुपर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एकीकृत सुविधा दिनुपर्ने बताएका छन् । सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले सबै छरिएका स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डअन्तर्गत ल्याइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । केही समयमा कानुन बनाएर एकीकृत गर्नसके झनै राम्रो हुने उनको भनाइ थियो ।

लक्षित वर्ग स्पष्टसँग छुट्ट्याउन सकेमात्रै लक्षित वर्गलाई थप सुविधा दिन सकिने मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे । उनले नागरिकलाई दिने सेवा छिचोलेर नभइ एकीकृत गरेर प्रभावकारी ढंगबाट धेरै सुविधा दिनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले सामाजिक सुरक्षामा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा छरिएर रहेका कयौँ कार्यक्रमलाई कानुन संशोधन गरी एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अन्तर्गत चलाउन आवश्यक रहेको जनाए ।

‘लक्षित वर्ग स्पष्टसँग छुट्ट्याऔँ । त्यसो गर्नसकेमा अहिले नै हामीले लक्षित वर्गलाई थप सुविधा दिनसक्छौँ । हामीले नागरिकलाई दिने सेवा छिचोलेर होइन, एकीकृत गरेर प्रभावकारी ढंगबाट धेरै सुविधा दिनेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने ।

विदेश जाने श्रमिक मिटरब्याजीको फन्दामा परे : श्रममन्त्री

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू मिटरब्याजीहरुको फन्दामा पर्ने गरेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई बैंकहरुले ऋण नदिँदा उनीहरू ‘डेप्थ ट्रयाप’मा पर्ने गरेको बताएका हुन् । उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरू ऋणको भारमा पर्ने र बाकसमा फर्किनुपर्ने गम्भीर स्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यस दिशामा सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

नेपालको श्रमिक बजारमा बर्सेनि पाँच लाख श्रमिक आउने गरेको भए पनि एक लाख श्रमिकलाई मात्र रोजगारी दिनसक्ने अवस्था रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । वैदेशिक रोजगारीको विकल्प आन्तरिक रोजगारी नै भएको बताउँदै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहुन्जेल त्यसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।