काठमाडौँ । ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले ऋण लिने गरी कुनै पनि सम्झौता चीनसँग नगर्ने बताएका थिए ।

यस्तै शुक्रबार एमाले पार्टीले दरबारमार्गमा आयोजना गरेको जनजागरण सभालाई समेत ओलीले बीआरआई ऋणमा नलिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

चीन भ्रमणको तयारी चलिरहेको बेला बीआरआईसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिएपछि परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवासँगको भेटघाटमा चिनियाँ राजदूत सोङले चित्त दुखाएको स्रोत बताउँछ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अरु समान्य व्यक्ति वा पार्टीका व्यक्तिले धारणा राख्नु र त्यही विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले धारणा राख्नुमा धेरै फरक पर्ने भन्दै चिनियाँ राजदूत सोङले प्रधानमन्त्रीको तहबाट यो किसिमको कुरा आउनु राम्रो नभएको बताएका थिए ।

‘बीआरआईमा के गर्ने भन्ने छलफलकै विषय हो । चीन सरकारमा पनि यसमा छलफल गर्न तयार छ,’ राजदूत सोङको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘छलफल नै नगरी सरकारको मुख्य व्यक्तिबाट यसरी अभिव्यक्ति आउनुले भ्रमणलाई फलदायी बनाउनेमा आशङ्का बढाएको छ ।’

चीनले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणकै क्रममा बीआरआईलाई टुङ्गो लगाउन चाहेको छ । त्यसका लागि चीनबाट प्रस्ताव पनि आइसकेको छ । तर उक्त प्रस्तावमा रहेको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयले खुलाउन चाहेको छैन ।

सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसले चीनबाट आएको प्रस्तावलाई सार्वजनिक गर्न सुझाव पनि दिएको छ । कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘बीआरआई सम्बन्धी के–के डकुमेन्टस् छन्, ती जनताका लागि सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ । यसलाई जति लुकाएर राख्छन्, त्यति विवाद हुन्छ । ती सबैलाई सार्वजनिक गरिदिए राम्रो ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणको क्रममा बीआरआईलाई कुनै न कुनै रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेका छन् । बीआरआईका सबै परियोजना कार्यान्वयनमा नल्याए पनि अनुदानमा हुने परियोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी प्रस्ताव तयार गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

यो कुराको पुष्टि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि गरेका छन् । उनले बीआरआई अन्तर्गतको परियोजनामा ऋण नलिने तर अनुदानमा सम्झौता हुन सक्ने बताए ।

धुलिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘जुनसुकै मुलुकबाट हामी ऋण लिइहाल्दैनौँ, अनुदान भने लिन्छौँ । चीनले अनुदान दिएमा त्यो स्वीकार गर्छौं, त्यसमा सम्झौता हुनसक्छ ।’  

बीआरआई अन्तर्गत अनुदानमा पाइने परियोजनाहरूका लागि सम्झौता गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीको पनि छ । त्यही अनुसार उनले तयारी थालेका छन् । यद्यपि बीआरआई अन्तर्गत कुन–कुन परियोजना अनुदानको र कुन ऋणको हो भनेर खुल्न सकेको छैन । यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृहकार्य गरिरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले सन् २०१७ मा बीआरआईका लागि सम्झौता भए पनि ऋणमा कि अनुदानमा भन्ने उल्लेख नभएको बताए । ‘त्यतिबेला नेपालमा बीआरआई परियोजना लैजान समझदारीमात्र भएको थियो,’ उनले भने, ‘यसको मोडालिटीको बारेमा पछि छलफल गर्ने कुरा भएको थियो ।’

बीआरआईमा विभिन्न परियोजना छन् । तीमध्ये कसलाई अनुदान र कसलाई ऋणमा राख्ने भन्ने अझै प्रस्ट नभएको महतले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै बीआरआई ऋणमा नलिने भनिसकेपछि चिनियाँहरू भ्रमणप्रति उत्साहित छैनन् । चीनले बीआरआई ऋण अनुदानमा दिने तयारी गरेको छ । चीन मामिलाका एक जानकारले भने, ‘चीन बीआरआई परियोजना अनुदानमा दिन सक्दैन बरु ऋणको ब्याज घटाउन सक्छ । त्यसमा सम्झौता गर्न चीन तयार छ तर नेताहरूले भनेको जस्तो अनुदान दिने पक्षमा चीन छैन ।’

चीनले बीआरआई बाहेकका थुप्रै परियोजना अनुदानमा दिने भनेर सरकारसँग सम्झौता गरेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेतिर नेपाल सरकारले ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ । अनुदान सम्झौता भएका परियोजना कार्यान्वयनमा जोड दिन छाडेर नेपालले बीआरआई अनुदानमा दिन दबाब दिइरहेको उनले बताए ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाल भ्रमणका क्रममा अर्बौं रुपैयाँको कार्यक्रम घोषणा गरेर गएका छन् । तर नेपाल सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । त्यसपछि पनि विभिन्न मन्त्रालयसँग चीनले ‘एमओयू’ गरेको छ । त्यसलाई पनि त्यतिकै अलपत्र पारेको अवस्थामा बीआरआईलाई पनि अनुदानमा रुपान्तरण गर्न चीन तयार नदेखिएको उनी बताउँछन् ।