पछिल्लो कालखण्डमा राजनीतिमा झुक्याउन वा राजनीतिक ठगी गर्न सबभन्दा बढी प्रयोग हुने शब्द बन्न पुगेको छ, समाजवाद । 

यहाँसम्म कि विश्वकै क्रूर तानाशाहको छवि बनाएका हिटलरको आफ्नो नाजीवादी पार्टीको नाम ‘राष्ट्रिय समाजवादी जर्मन मजदुर पार्टी’ थियो । त्यस्तै अर्का तानाशाह सद्दाम हुसेनको पार्टीको नाम ‘समाजवादी बाथ पार्टी’ थियो ।

नेपालमा त समाजवाद जोडिएका करिब डेढ दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक दल क्रियाशील छन् । यी प्रत्येकले आफूलाई सबैभन्दा क्रान्तिकारी भएको दाबी गर्छन् । अरु सबैलाई दक्षिणपन्थी तथा संशोधनवादी भएको ट्याग भिराउँछन् । 

यस्तै, कांग्रेसले आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी दाबी गर्छ । मधेशवादी अधिकांश पार्टी समाजवादी छन् । यिनै पार्टीहरुका प्रतिनिधि चुनिएर बनेको संविधानसभाबाट जारी भएको हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै ‘समावादप्रति प्रतिबद्ध रही’ र अन्य धाराहरुमा पनि ‘समाजवाद उन्मुख’ वाक्यांश परेका छन् । 

यसरी मुलुकलाई संवैधानिक रूपमा समाजवादको यज्ञोपवित (जनै) धारण गराइयो । यसले गर्दा राजनीतिक दलहरुलाई पनि निर्वाचनमा गरिब किसान, मजदुर तथा निम्न मध्यम वर्गमाथि यो शब्दावलीको जालो फ्याँक्न सहज भयो ।

समाजवादको परिभाषा, खाका वा मार्गचित्र केही देखिँदैन तर झट्ट सुन्दा सुन्दर स्वैरकल्पना जस्ता अमूर्त नारा ती आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकहरूलाई भरमार बाँडिन्छ ।

समाजवादको परिभाषा, खाका वा मार्गचित्र केही देखिँदैन तर झट्ट सुन्दा सुन्दर स्वैरकल्पना जस्ता अमूर्त नारा ती आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकहरूलाई भरमार बाँडिन्छ । ती वर्गले पनि स्वर्गभन्दा सुन्दर समाजवादमा पुग्ने र आफ्ना सबै दुःखहरूको अन्त्य हुने आस गरी नारा बाँड्ने दलहरूलाई मतदान गर्छन् । तर गरिब जनताको मतले बारम्बार सत्तासीन हुन पुगेका ती दल (जसको पार्टीमै ‘समाजवादी’ जोडिएको छ वा जसले चुनावी घोषणापत्रमा समाजवाद शब्द राख्ने गर्छन्) हरुले आजसम्म समाजवादी गतिविधि गरेको देखिँदैन । उल्टै ती दलले क्रोनी–क्यापिटालिजमका माध्यमबाट नवउदारवादको वायुपंंखी घोडामा सवार भई भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, करछली, ठगी आदिमा अभ्यस्त देखिन्छन् । उनीहरु विश्वव्यापीकरण, निजीकरण, आर्थिक उदारीकरण, स्वतन्त्र बजार अर्थ–व्यवस्था, नयाँ सार्वजानिक व्यवस्थापन जस्ता नवउदारवादका विशेषता भएको अर्थ–व्यवस्था अपनाउनमै लागिरहेका छन् । 

तथापि मुलुकको आर्थिक नीति विदेशी लगानीमैत्री भने बन्न सकेन । यसो नहुनुमा समाजवाद भन्ने शब्द कारक देखिन्छ । साँच्चिकै समाजवादी व्यवस्था भयो भने लगानीको सुरक्षा कसरी होला भन्ने चिन्ता विदेशी लगानीकर्तामा हुन सक्छ । किनकि कम्युनिस्टहरूले भन्ने गरेका छन्, ‘समाजवाद भनेको राष्ट्रियकरणका माध्यमबाट निजी स्वामित्वको अन्त्य गर्नु हो ।’ सायद यसैको परिणामस्वरूप पटकपटक गरिएका लगानी सम्मेलनको उपलब्धि शून्यप्राय रह्यो ।

त्यसमाथि राजनीतिक र आर्थिक अस्थिरता, प्रतिफल लैजाने भरपर्दाे प्रावधानको अभाव, झन्झटिलो लगानी प्रक्रिया आदि त छँदै छन् । 

कुनै खाका र मार्गचित्र समेत नभएको समाजवादको नाराबाट गरिब नागरिक ठगिनु स्वाभाविकै थियो । के थाहा, उनीहरूलार्ई यो सुनियोजित षड्यन्त्र थियो भनेर ! 

२०४७ सालदेखि हालसम्म अधिकांश समय तिनै दलहरूले कहिले बहुमतको, कहिले मिलिजुली त कहिले गठबन्धनको सरकार बनाइरहेका छन् । तर तिनै सरकारहरुले निजीकरणका नाममा शिक्षा र स्वास्थ्यमा माफियाकरण गरेका छन्, जसले समाजलाई महँगो शिक्षा लिन सक्ने धनी र शिक्षा लिन नसक्ने गरिबका रुपमा विभक्त गरेको छ । कतिपय गरिबका सन्तान महँगो शिक्षा लिन नसकेर रोजगारीको अवसर खोज्दै खाडी लगायत मुलुक जान बाध्य छन् ।

यता सिंगो मुलुक भने ललिता निवास, सुन, भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु टी स्टेट, ओम्नी, वाइडबडी, यति होल्डिङ्स, सहकारीजस्ता अनगिन्ती भ्रष्टाचारजन्य काण्डले थिलथिलो बन्न पुग्यो । व्यापार घाटा र वैदेशिक ऋण कहालीलाग्दो ढंगले बढ्दै गयो । सक्रिय जनशक्तिको पलायनले जग्गा–जमिन बाँझिन पुगे । ब्रेन ड्रेनको अवस्था चिन्ताजनक छ । आर्थिक अनुशासनहीनता, प्रशासनिक अस्त–व्यस्तता र असफल कूटनीतिले मुलुक आक्रान्त छ । मुलुकको दुर्दशा देखेर यतिखेर गरिब जनताले नै समाजवाद भन्ने शब्दमा कुनै अर्थ देख्न छाडेको आभास हुन्छ । 

आजको हाइपर–ग्लोबलाइजेसनको युगमा वैश्विक आर्थिक एकीकरणविना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव देखिँदैन । उल्लिखित कारणले नागरिकमा बढ्दै गएको असन्तुष्टि काठमाडौँको खुलामञ्चदेखि अमेरिकामा (गो ब्याक टु नेपालको नारामा) सांकेतिक रूपमा व्यक्त भए । 

त्यसैले विगत केही समयदेखि दलहरूले आफ्नो ‘ट्याक्टिस’लाई परिवर्तन गर्दै लोकप्रियतावाद र राष्ट्रवादको सहारा लिन थालेका छन् । सत्तामा रहिरहनका लागि यो जनता झुक्याउने अर्को खेल वा तानाशाही प्रवृत्तिको द्योतक हो । 

दलहरुले बेलाबखत घुमाउरो भाषामा भनेका पनि छन्— अब मुलुक यति अघि बढिसक्यो कि प्रजातान्त्रिक समाजवादको औचित्य समाप्त भयो । कम्युनिस्टहरूले अब दलको नाम र हँसिया हथौडा अंकित झन्डा फेर्नुपर्छ ।

अर्कोतिर संविधान संशोधन गर्छौं भनेर कतै संविधानबाट समाजवाद शब्द हटाउन खोजेका त होइनन् भन्ने पनि आशंका गर्न सकिन्छ । 

समाजवादी सिद्धान्तले विश्वका कुनै पनि देशको विकास भएको छैन । सोभियत समाजवादी रुसबाट कम्युनिस्ट शासनको पतन मात्र भएन, देश समेत टुक्रा–टुक्रामा विभाजित बन्न पुग्यो । समकालीन विश्वमा समाजवादी चीनको नाम लिने गरिएको छ तर चीनमा तुलनात्मक रूपमा आर्थिक विकास भए पनि राजनीतिक वा प्रजातन्त्रको स्थापना र विकास हुन सकेको छैन । 

राजनीतिक स्वतन्त्रता विनाको आर्थिक विकास भनेको पिँजडाको सुगालाई अघाउन्जेलसम्म बटुकामा भात दिएजस्तो मात्र हो । । तथापि यहाँसम्मको हाम्रो यात्रा अस्वाभाविकभित्रको स्वाभाविक थियो । अब नेपाली जनताले धोका, असफलता, विगत र दुनियाँबाट पाठ सिक्दै बृहत् नागरिक छलफलबाट नयाँ गन्तव्य यकिन गर्नुको साथै त्यहाँसम्म पुग्ने विधि प्रक्रिया र मार्गचित्र तय गर्नुको विकल्प छैन । 
यसका लागि निम्न कार्य गर्न सकिन्छ ।

१) राज्यको पुनर्संरचना गरी छरितो वा सीमित सरकारको अवधारणा अपनाउने ।
२) प्रदेशलाई या अधिकारसम्पन्न बनाई औचित्यपूर्ण बनाउने या खारेज गर्ने ।
३) स्थानीय तहको संख्या घटाई वडाहरूलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने ।
४) निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने । 
५) शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउने ।
६) मन्त्रीहरू संसद बाहिरबाट विज्ञताका आधारमा नियुक्ति गर्ने । यसका लागि निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि बनाउने । 
७) पूर्ण स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बेग्लै सेवा समूह हुने गरी दण्डाधिकारी (अम्बुड्समेन)को व्यवस्था गर्ने । यसका प्रमुख र सदस्यहरू चयन न्याय क्षेत्रमा लामो समय अध्ययन–अनुसन्धान गरेका र विशिष्ट पहिचान बनाएका व्यक्तिहरूमध्येबाट गर्ने व्यवस्था गर्ने । 
८) खुला सरकार नागरिक साझेदारी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने । 
९) सरकारी निजी र गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने हरेक कार्यक्रममा नागरिक सर्वाेच्चतालाई केन्द्रमा राखी सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने ।

वर्तमान स्थिति कायम रहुन्जेलसम्म मुलुकले थप अधो गतिको यात्रा गर्नुपर्ने विवशता टड्कारो देखिन्छ । तसर्थ अब विकल्पको खोजीमा विलम्ब नगरौँ । राष्ट्रिय सहमति कायम गरौँ । अन्यथा दश गाउँ डुबेको कहावत चरितार्थ हुन बेर लाग्दैन ।