काठमाडौँ । मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने गरी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्‍यो । यो कारबाही सँगै उक्त बैंकले अब निक्षेप सङ्कलन गर्न र कर्जा लगानी गर्न पाउने छैन । 

यसअघि राष्ट्र बैंकले साउन ६ गतेदेखि ११ गतेसम्म बैंकको स्थलगत अनुगमन (अनसाइट सुपरभिजन) गरेको थियो । उक्त सुपरिवेक्षणका क्रममा निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत पुगेको र पुँजीकोष अनुपात पनि निकै कम रहेको देखिएको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेरै उल्लेख गरेको छ । 

कर्णाली विकास बैंक आफैँमा लामो समयदेखि विवादमा पर्दै आएको बैंक हो । खासगरी कर्जा दुरुपयोगको सन्दर्भमा यसअघि बैंकको विरुद्ध विभिन्न समाचारहरू समेत आएका थिए । यद्यपि राष्ट्र बैंकले त्यतिबेला कारबाही गरेको थिएन । 

अहिले बैंकमाथि गरिएको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीलाई औचित्यपूर्ण नै मान्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकमा सह–प्रवक्ता डिल्लीराम पोखरेल सम्बन्धित विभागको स्थलगत सुपरिवेक्षणको रिपोर्टको आधारमा बैंकलाई यस्तो कारबाही गरेको बताउँछन् । यद्यपि यो कारबाहीले ३/४ वटा प्रश्न भने उब्जाएको छ । 

१. शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको मापदण्ड के हो ? 

२. कर्णाली विकास बैंक वित्तीय विवरणमा छेडखानी गरेर गलत रिपोर्टिङ गरेको देखियो, यस्तो गर्ने व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिलाई नै संस्था सुधारको जिम्मा किन छाडियो ? 

३. के कर्णाली विकास बैंकजस्तै अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि गलत रिपोर्टिङ त गरिरहेका छैनन् ? 

४. साउनमा स्थलगत अनुगमन गरेर पत्ता लगाइएको विषय मंसिरसम्म किन गोप्य राखियो ? योबिचमा उक्त बैंकमा निक्षेप राख्नेहरू डुब्ने अवस्था आयो भने यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? 

• शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको मापदण्ड के हो ? 

राष्ट्र बैंकले कर्णाली विकास बैंकलाई कारबाही गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली २०७४ ले को विनियम ३ को व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोषको अनुपात पूरा नगरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा चार प्रकारका कारबाही समावेश छन् । 

यसअनुसार तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातभन्दा २५ प्रतिशतसम्म कम अनुपात कायम भएमा नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणामा रोक लगाउने, नयाँ शाखा खोल्न रोक लगाउने, सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीको तलबभत्ता वृद्धिमा रोक लगाउनसक्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म पुँजीकोष पूरा नभएमा निक्षेप तथा कर्जा परिचालनमा सीमा कायम गर्ने, नयाँ व्यवसायिक क्रियाकलाप गर्न रोक लगाउने, स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्दा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता लगायत भत्ता वृद्धि गर्न रोक लगाउने जस्ता कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म कम पुँजीकोष भएका कम्पनीहरूको हकमा निक्षेप सङ्कलन गर्न, कर्जा प्रवाह गर्न, नयाँ कर्मचारी भर्ना तथा बढुवा गर्ने तथा ६ महिनाभित्र अवस्था सुधार नभएमा बैंकका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

तोकिएको दरमा ७५ प्रतिशत भन्दा कम पुँजीकोष अनुपात भएमा भने राष्ट्र बैंक आफैँले व्यवस्थापन लिने र ६ महिनाभित्र सुधार नभए फोर्स मर्जरमा पठाउने वा इजाजतपत्र खारेजीसम्मको कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ । 

उल्लेखित व्यवस्था अनुसार अहिले बैंकलाई तेस्रो प्रकारको कारबाही गरिएको छ । यसको अर्थ यसले तोकिएको पुँजीकोषभन्दा ५० प्रतिशत कम कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको बुझ्न सकिन्छ । 

तर, निष्क्रिय कर्जा अनुपातको हिसाबले भने यस्तो कारबाही गर्ने कुनै आधार छैन । सहप्रवक्ता पोखरेल कानुनमा प्रष्ट उल्लेख नभए पनि ५ प्रतिशतसम्मको निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई सामान्य मानिने त्योभन्दा धेरै भए सतर्कता अपनाउने गरिएको बताउँछन् । यो आधारमा ४० प्रतिशत भन्दा माथिको एनपीएल कारबाहीका लागि योग्य भएको बताउँछन् । 

• गलत रिपोर्टिङ गरेर गुमराहमा पार्ने प्रयास

त्यसो त, कर्णाली विकास बैंकमा साउन ६ गतेदेखि ११ गतेसम्म गरेको सुपरिवेक्षणमा माथि उल्लेख गरिएको निष्क्रिय कर्जा अनुपात र पुँजी पर्याप्तता अनुपात देखिएको बताएको छ । 

तर, साउन २० गते बैंकले प्रकाशन गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात जम्मा ७ प्रतिशत देखिएको छ । त्यस्तै, पुँजीकोष अनुपात ७.१४ प्रतिशत र र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकम १४१ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

यो अवस्था हेर्दा बैंकले राष्ट्र बैंक तथा आम पब्लिकलाई नै झुक्याएर गलत रिपोर्टिङ गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात त झण्डै ६ गुणा धेरै देखिन्छ, जुन सामान्य मानवीय त्रुटीको विषय हुनसक्ने अवस्था छैन, यसमा सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको नियतमै प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिन्छ । 

तर, गलत नियतका साथ काम गर्ने सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई नै सुधारको जिम्मा किन दिइराखिएको छ भन्ने प्रश्नमा भने राष्ट्र बैंकका अधिकारीसँग प्रस्ट जवाफ छैन । 

बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेल सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले आवश्यकता अनुसारको कारबाही गरेको बताउँछन् । योबिचमा बैंक व्यवस्थापनले नै सुधारको जिम्मा लिए पनि राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म ढङ्गले अफसाइट र अनसाइट सुपरभिजन समेत गर्ने उनले बताए । 

• अरू संस्थाले पनि गलत रिपोर्टिङ गरिरहेका त छैनन् ? 

अहिले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले गलत रिपोर्टिङ गरेको देखिँदा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि गलत रिपोर्टिङ त गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । यस्तो अवस्थाले समग्र बैंकिङ क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास पनि कम हुने हो कि भन्ने डर समेत छ । 

यद्यपि यस्तो सम्भावना भने नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘हामीले अफसाइट सुपरभिजनमा बैंकले गर्ने रिपोर्टिङलाई राम्रोसँग नियालेका हुन्छौं । त्यसमा धेरै विवरण पठाउनुपर्ने भएकोले यसरी गलत रिपोर्टिङ गरेको थाहा भइहाल्छ,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकमा पनि हामीले अफसाइट सुपरभिजनबाट शंका लागेपछि स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्दा अहिलेको अवस्था पत्ता लागेको हो । यसरी छल्ने सम्भावना कम हुन्छ ।’

कर्णाली डेभपलमेन्ट बैंक ‘समस्याउन्मुख’, वित्तीय कारोबार गर्न रोक

त्यसो त, राष्ट्र बैंकले गरेको सुपरिवेक्षण र शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीको समयका कारण योबिचमा उक्त बैंकमा निक्षेप जम्मा गरेका निक्षेपकर्ताहरू समेत फस्ने अवस्था देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले साउनमा सुपरिवेक्षण गरेर समस्या पत्ता लगाएको थियो भने कारबाही घोषणा गर्न किन मंसिरसम्म पर्खियो ? प्रश्नमा ती अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले सुरुदेखि नै पहिलो र दोस्रो चरणको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएकै थियौं । यो कारबाही सूचना जारी गर्नुपर्ने खालको थिएन । अहिले मात्रै निक्षेप संकलन र नयाँ कर्जा प्रवाह गर्नेगरी कारबाही गरेका हौँ ।’

बैंकको रिपोर्टिङमा देखिएको समस्या र राष्ट्र बैंकको कारबाहीबारे बुझ्न खोज्दा कर्णाली विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरजविक्रम शाह सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । 

कर्णाली विकास बैंकमा सञ्चालकको मनपरी

बोल्न र सुन्न नसक्नेको जग्गा धितो राखेर ठेकेदारले लिए ५० लाख ऋण