कविराज अधिकारी सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक हुन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट अवकाश पाएका उनी अघिल्लो वर्ष असोजमा कोषको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त भएका थिए । 

सामाजिक सुरक्षा कोष आज छैटौँ वर्ष पूरा गरी सातौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०७५ मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो कार्यक्रम घोषणा गर्दै यसलाई ‘नयाँ युगको सुरुवात’को संज्ञा दिएको थियो । यो अवधिमा आइपुग्दा कोषले कस्तो प्रगति गर्‍यो ? अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्यो कि सकेन भन्ने लगायत विषयमा केन्द्रित रही कार्यकारी निर्देशक अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ–

• सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको सातौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ६ वर्षको कोषको यात्रालाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ ? 

अहिलेसम्म विभिन्न क्षेत्रका १८ लाख योगदानकर्ताहरू आबद्ध भइसक्नुभएको छ । त्यसैगरी झन्डै १८ हजार रोजगारदाता आबद्ध भइसक्नुभएको छ । योगदानकर्ताहरूबाट ६८ अर्बको रकम सङ्कलन भइसकेको छ । विभिन्न सुविधामार्फत ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पनि भइसकेको छ । झन्डै ६० हजार जनाले १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको औषधोपचार सुविधा पनि लिइसक्नुभएको छ । दुर्घटना.. सुविधा लिने श्रमिक पनि हुनुहुन्छ । ६०० भन्दा बढी श्रमिकको मृत्यु भएर उहाँको परिवारले पेन्सन पाइरहनुभएको छ । यसले श्रमिकलाई एक किसिमको सुरक्षा महसुस गरेकै छ । 

त्यसैगरी रोजगारदाताहरूलाई पनि औषधि उपचार लगायतका दायित्वहरू, कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो पर्दा गरिने दायित्व लगायतको विषयमा एउटा सहजता प्रदान गरेको छ । भनेपछि यो ६ वर्षको अन्तरालमा एउटा बाटो लिएको छ । 

• तपाईँले १८ लाख योगदानकर्ता भन्नुभयो । त्यसमध्ये नियमित योगदानकर्ता चाहिँ कति छन् ? 

अहिले औपचारिक क्षेत्रका झन्डै साढे ५ लाख योगदानकर्ता हुनुहुन्छ । उहाँहरूमध्ये धेरैजसो नियमित नै हुनुहुन्छ । बाँकी वैदेशिक रोजगारीमा जाने योगदानकर्ताहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूमा चाहिँ नियमितताको समस्या छ । उहाँहरूमध्ये अहिले करिब एक लाख जना सुविधा प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ । योसमेत गरी कुल साढे ६ लाख जनजाति योगदानकर्ताले नियमित रूपमा योगदान गरिरहनुभएको छ । 

• अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध सङ्ख्या र नियमित रूपमा रहेका योगदानकर्ताको सङ्ख्यादेखि तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

यसलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । किनभने कर्पोरेट गभर्नेन्स भएका ठुला घरानाहरू जहाँ श्रम ऐन लाग्छ र जसले श्रमिकको हकहितको लागि ल्याइएका कानुन पालना गर्ने उहाँहरू सबै आबद्ध नै हुनुहुन्छ । सेवाग्राही र लाभग्राहीको सङ्ख्या पनि दिनदिनै बढ्दो छ । हामीसँग जसरी रकमहरू सङ्कलन भइरहेको छ, यसलाई सन्तोषजनक नै मान्न सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले सुरुमा एक किस्ता तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विदेश गइसकेपछि चाहिँ नियमित रूपमा योगदान गर्ने सङ्ख्यामा केही समस्या देखिएको छ । यसलाई नियमित गराउनुपर्ने चुनौती छ । सुधारका धेरै कामहरू पक्कै पनि बाँकी नै छन् ।

• तपाईँहरूले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने भन्ने थियो । अहिले यो प्रक्रिया चाहिँ कहाँनिर पुगेको हो ? 

यो विषयमा चाहिँ हामी प्रारम्भिक अवस्थामै छौँ । औपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ पहिलेदेखि नै कुनै न कुनै स्किम चलेको, मासिक रूपमा तलब दिने रोजगारदाताहरू भएको ठाउँ हो । अनौपचारिक क्षेत्र औपचारिक क्षेत्रजस्तो सिस्टमेटिक ढङ्गले चलेको छैन, त्यो हिसाबले यसको कार्यान्वयन तह अलि चुनौतीपूर्ण छ । मान्छेले बुझ्ने, पालिकाहरूले यसलाई बहन गर्ने हिसाबले गइरहेको छ । त्यसैले यो क्रम बढ्दो छ । 

अहिलेसम्म अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार क्षेत्र समेत गरेर झन्डै ५/६ सय जना आवद्ध हुनुभएको छ । यसका लागि हामीले सबै कानुनी व्यवस्थाहरू तयार गरिसकेको अवस्था हो । यो पछिल्लो पटक आएको कार्यविधि भएकोले यसलाई बुझेर आबद्ध हुन अलिकति ढिलाइ भइरहेको अवस्था छ । यसमा मुख्य कुरा चाहिँ अनौपचारिक क्षेत्रमा राज्यले सहयोगदान गर्ने भन्ने कुरा पनि छ । तर, अहिलेसम्म सहयोग गर्ने मोडालिटी बनिनसकेको कारणले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रको आबद्धतामा समय लाग्ने देखिएको छ । 

• बैंकिङ क्षेत्रको सहभागिताबारे सुरुदेखि नै केही विवाद थियो । अहिले अवस्था के हो, सहभागिताको अवस्था कस्तो छ ? 

बैंकिङ क्षेत्रमा तीन/चारथरी वित्तीय संस्था छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका कर्मचारीमध्ये हामीसँग आबद्ध कर्मचारीको सङ्ख्या ५ प्रतिशत भन्दा धेरै छ । अहिले हामीले विभिन्न २३ वटा क्षेत्र निर्क्यौल गरेका छौँ, त्यसमध्ये ८ वटा क्षेत्रका ५ प्रतिशत भन्दा धेरै मजदुर सहभागी भएको छ, जसमध्ये बैंकिङ क्षेत्र पनि एक हो । त्यसैले यो क्षेत्र नआएको भन्ने होइन । 

अहिले वित्त कम्पनी, लघुवित्त संस्था, बीमा कम्पनी लगायतको आबद्धता हामीसँग छ । वाणिज्य बैंकमा पनि केही आबद्धता हामीसँग छ । सरकारी बैंकमा यो अनिवार्य छैन, निजी क्षेत्रका बैंकमध्ये पनि केही बैंकहरु आबद्ध हुनुहुन्छ । केही बैंक चाहिँ अदालती प्रक्रियाका कारण अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन । बैंकिङ क्षेत्र भनेको एक किसिमले सुविधा पाइरहेको क्षेत्र पनि हो । त्यो र यो सुविधा तुलना गरेर मुद्दा चलेपछि अहिले केही होल्ड भएको अवस्था चाहिँ हो ।

• अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताको प्रतिफल दर चाहिँ कति हो ? 

अहिले यो दर ५.५ प्रतिशत हो । तर, हामीले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण गर्दा ०.७५ प्रतिशत थप प्रतिफल पनि दिएका थियौँ । हामी प्राइभेट कम्पनीजस्तो नाफा बाँड्ने संस्था होइनौँ । योजनाहरू सञ्चालन गरेर केही रकम बच्यो भने योगदानकर्तालाई नै जाने भएको कारणले गर्दा तोकिएको भन्दा धेरै प्रतिफल पाउने सम्भावना पनि हुन्छ ।

• अहिले सामाजिक सुरक्षा कोष अन्तर्गत सूचीकृत अस्पतालहरूको सङ्ख्या कति छ ? 

यस कोषले सहजताको लागि अनलाइन प्रणालीमार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म विभिन्न जिल्लाहरूमा ९० वटा अस्पताल अनलाइनमै आबद्ध छन् । यी अस्पतालमा सेवा सुविधा लिँदा उठेको पैसाको २० प्रतिशत मात्रै तिरेर योगदानकर्ता घर जान सक्छ । दाबी भुक्तानीका लागि कागजपत्र पेस गर्नु परेन । कहिले पैसा पाइन्छ भनेर कुर्न पनि परेन । 

तर, दुर्घटना हुँदा सधैँ यही ९० वटा अस्पतालमा मात्रै जान सम्भव हुँदैन भनेर जुनसुकै अस्पतालबाट सेवा लिए पनि बिल पेस गरेपछि भुक्तानी पाइन्छ । तर हामी अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध अस्पतालको सङ्ख्या बढाउँदैछौँ । यो आर्थिक वर्षमा १०० भन्दा माथि पुग्छ । 

• सामाजिक सुरक्षा कोषजस्तै काम गर्नेमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता पुराना संस्थाहरू पनि छन्, ती संस्थासँगको प्रतिफल वा अन्य सुविधाहरूको तुलनाको हिसाबले तपाईँहरू कुन तहमा पुग्नुभयो ? 

ब्याजदर हेर्ने हो भने सबैतिर एउटै ब्याजदर छ । तर, उद्देश्य के हो भन्ने कुराबाट अलिकति हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । जस्तो श्रम ऐन लाग्ने क्षेत्रहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनले नै अनिवार्य गरेको छ, त्यो कुरा भई नै हाल्यो । 

सामाजिक सुरक्षा भनेको एउटा श्रमिकको जन्मदेखि मृत्युसम्मका जोखिम व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र हो । एउटा श्रमिकको जीवनमा के–के समस्या हुन सक्छन् भन्ने कुरा हेरेर यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास सामाजिक सुरक्षा कोषले गरेको छ । जस्तै, कुनै श्रमिकको मृत्यु भयो भने उसको परिवारलाई कसरी हेरचाह गर्ने भन्ने कुरा सामाजिक सुरक्षा कोषले हेर्ने भयो । औषधि उपचार नभएर हुनसक्ने जोखिमलाई कोषले हेर्ने भयो । व्यक्ति अङ्गभङ्ग भयो, कामै गर्न नसक्ने अवस्था अवस्था भयो, घाइते भयो वा दुर्घटना भयो भने त्यस्तो अवस्थामा श्रमिक तथा आश्रित परिवारको जीवन रक्षाको लागि सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ भनेर यो अवधारणा आएको हो । 

अरू कोषसँग तुलना गर्दा, नागरिक लगानी कोष ऐच्छिक विषय भयो । त्यो पनि नेपाल सरकार अन्तर्गत विशिष्ट ऐन अन्तर्गत नै स्थापित संस्था हो । सञ्चय कोष भनेको निजामती कर्मचारीलाई केन्द्रित गरिएको संस्था हो । उहाँहरू पनि सामाजिक सुरक्षाकै अवधारणामा बिस्तारै बिस्तारै जाँदै हुनुहुन्छ । 

हामी चाहिँ नेपालको संविधानको धारा ३४ मा उल्लेख भएबमोजिम हरेक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आईएलओ कन्भेन्सन १०२ अन्तर्गत आएको संस्था हो । त्यसैले धेरै फरक छ । 

कुनै व्यक्तिको योगदान तीन महिनासम्म निरन्तर भएन भने उसले औषधोपचार लगायत सुविधा पाउँदैन । रोजगारी गुमेर योगदान गर्न नसकेको अवस्थामा झनै सामाजिक सुरक्षाबाट विमुख गर्ने अवस्था देखिन्छ, यो अलि अन्यायपूर्ण भएन ? 

यो रोजगारदाताको कर्तव्य हो । योगदान नगरी सुविधा पाइँदैन भन्ने ऐनकै व्यवस्था हो । योगदान गर्न छोडेको केही समयसम्म त सुविधा दिने व्यवस्था छँदैछ । तर, योगदान नै नगरी सुविधा पाउने भन्ने कुरा चाहिँ यो असम्भव हुन्छ । 

तर, धेरै योगदान भएर कोषको आकार बढ्दै जाँदा यस्तो सुविधा पाउने समय बढाउने वा व्यवस्था परिमार्जन गर्दै जान पनि सकिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष नाफा कमाउने संस्था नभएकोले यसमा जम्मा भएको हरेक रकम योगदानकर्ताकै लागि खर्च हुने हो । 

• स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ३५०० रुपैयाँमा पाँच जनाको परिवारलाई एक लाखसम्मको सुविधा दिइरहेको छ । तपाईँहरू त्यति नै बराबर एक जना श्रमिकको उपचारको यहाँ हजारौँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारकै अर्को निकायले दिइरहेको सेवाको तुलनामा यो महँगो भएन ? 

हामीले अहिले सङ्कलन गर्दै आएको ३१ प्रतिशतमध्ये २.६७ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा बिमाबापत, ८.३३ प्रतिशत उपदानका लागि र २० प्रतिशत पेन्सनको लागि छुट्याउने गरिएको छ । २.६७ प्रतिशतमध्ये औषधोपचार, दुर्घटना र परिवार स्वास्थ्य बिमामा खर्च हुन्छ । दुर्घटना बिमा योगदान सुरु हुनेबित्तिकै लागु हुन्छ भने अरू चाहिँ योगदान सुरु भएको तीन महिनापछि लागु हुन्छ । 

जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभएको कुरा छ, स्वास्थ्य बिमा स्वास्थ्यको लागि मात्रै हो भने हामी जुनसुकै प्रकारको जोखिम पनि कभर गर्ने गर्छौँ । अर्को चाहिँ यो योगदान मात्रै भन्दा पनि ऐक्यबद्धताको कुरा पनि हो । १० हजार तलब लिने श्रमिक र एक लाख पाउने श्रमिक दुवैले बराबर सुविधा पाउँछ । त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा हेर्दा त तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो । तर, अवधारणागत रूपमा हेर्दा यो स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षाको सुविधा तुलना गर्ने विषयवस्तु होइन ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानको ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिने दिने भन्ने छ । तर, कुन रकमको ८० प्रतिशत भन्नेमा धेरै जना झुक्किएको देखिन्छ । तपाईँहरूले दिने ऋण पेन्सन समेतको रकममा हो कि उपदानमा मात्रै ? 

अहिले कुल ३१ प्रतिशत योगदानमध्ये ८.३३ प्रतिशत अवकाशपछिको भुक्तानीबापत पाइन्छ । यदि कोही अवकाश भएको छैन भने पनि योबापत जम्मा भएको पैसामा ऋण पाउने हो । बाँकी पैसामा होइन । २० प्रतिशत योगदान त पेन्सनको लागि भनेर सुरक्षित गरेर राखिएको हो । कसैको चाहिँ २८.३३ नै अवकाश कोषमा जाने अवस्था छ भने चाहिँ सबैबाट पाउने हुनुभयो । नत्र ८.३३ प्रतिशतबाट मात्रै पाउने हुनुभयो । जुन पैसा अवकाश योजनामा एकमुष्ट पाइन्छ, त्यसमा मात्रै ऋण पाउने भन्ने हो ।

कोषलाई योगदानकर्ताकै पैसा फिर्ता दिन गाह्रो कुरा होइन, तर बुढेसकालमा पेन्सनबापत पैसा चाहिन्छ भनेर राखिएको पैसा नै फिर्ता गरियो भने त यसको मर्म नै रहँदैन ।

• अन्त्यमा, केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ? 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैको लागि स्थापित संस्था हो । यो कुनै व्यक्ति विशेषको लागि खोलिएको संस्था होइन, यो नाफा कमाउने संस्था पनि होइन । लोक कल्याणकारी राज्यको लागि आएको यो एउटा व्यवस्था हो ।

त्यसैले यसमा आबद्ध हुन र नियमित रूपमा योगदान गरेर लाभ लिन म सम्पूर्णमा आग्रह गर्न चाहन्छु । यसमा आबद्ध हुँदा रोजगारदातालाई पनि फाइदा छ, सरकारलाई पनि फाइदा छ, योगदानकर्तालाई पनि फाइदा छ । कसैलाई नोक्सान छैन ।