प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई चीनबाट भ्रमणको निम्तो आयो र उहाँ डिसेम्बर २ मा चीनको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । उहाँको भ्रमणलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘हिन्दू’ भन्ने भारतीय पत्रिकामार्फत जुन टिप्पणी गर्नुभएको छ, अर्थात् प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई जसरी ‘चाइना कार्ड’ भन्नुभएको छ, त्यो हाम्रो विदेशनीति विपरीत हो । 

हाम्रो मुलुक सार्वभौम मुलुक हो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई लिएर जुन टिप्पणी गर्नुभएको छ, त्यो देश र जनताको हितमा छैन । 

उहाँ (प्रचण्ड)ले त्यसो किन भन्नुभयो भन्ने उहाँलाई नै सोध्दा थाह होला, तर म के भन्छु भने उहाँले पनि पटकपटक चीनको भ्रमण गर्नुभएको छ । उहाँले चीनको भ्रमण गर्दा चाइना कार्ड नहुने, प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दा हुने ! यस्तो कसरी हुन्छ ? यसमा टीका–टिप्पणी गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।

गत असारमा उहाँ (प्रचण्ड) जसरी सत्ताबाट बाहिरिनुपर्‍यो, त्यसैको रिस उहाँले पोखिरहनुभएको छ, अध्यक्ष ओलीलाई भारतविरोधी र चीन समर्थक भनी देखाउन खोज्नुभएको छ । 

हामी नेपालीलाई एउटा भ्रम के छ भने भारतले नेपाललाई पहिला निमन्त्रणा दिनैपर्छ । कूटनीतिक तरिकाले सोच्ने हो भने त्यो गलत हो । भारत हाम्रो सबभन्दा नजिकको छिमेकी देश हो । नेकपा एमाले र एमाले अध्यक्ष नेतृत्वको यो सरकारले भारत र चीनलाई समान दृष्टिले हेर्नुपर्छ र हेरिरहेको छ । हाम्रा लागि दुवै मित्र हुन्, कोही शत्रु होइनन् । 

चीनले भ्रमणको निम्ता पठायो, प्रधानमन्त्री जाँदै हुनुहुन्छ, जुन दिन भारतले निम्ता पठाउँछ, प्रधानमन्त्री भारत जानुहुन्छ । यसमा चाइना कार्डको कुरा कहाँबाट आयो भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन । 

मान्छेले भ्रम फैलाउने काम गरिरहेका छन् कि ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल–भारतबिच सम्बन्ध बिग्रेको छ । अध्यक्ष ओली २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि म क्यबिनेटमा सिनियर मिनिस्टर थिएँ । त्यो बेला पनि भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध धेरै राम्रो थियो ।

भ्रमणको निम्तो आउनैपर्छ भन्ने पनि कुनै जरुरी छैन । यो आ–आफ्नो देशको अनुकूलतामा भर पर्छ । हुन सक्छ, आफू व्यस्त रहेका कारण भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निम्तो नदिनुभएको होला । यही बेला चीनले भ्रमणको निम्तो पठायो । यो त आ–आफ्नो देशको अवस्था र अनुकूलतामा भर पर्छ, तर यसलाई अनावश्यक विवादमा ल्याइएको छ । 

तपाईंको जुन प्रश्न छ, भारतले निमन्त्रणा गरेको छैन र केही न केही गडबडी छ कि भन्ने, मलाई यस्तो लाग्दैन । कुनै प्रकारको गडबडी छैन । भारतसँग पहिला जे सम्बन्ध थियो, त्यो सम्बन्ध कायमै छ । तर भ्रमण गराउनका लागि उसको पनि अनुकूलता हुनुपर्‍यो । भ्रमणको निम्तो नआउँदैमा सम्बन्ध खराब छ वा निम्तो आउँदैमा सम्बन्ध राम्रो छ भन्ने होइन । भारतसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ । 

अहिले प्रचण्डजीले यो सरकारलाई भारतविरोधी देखाउन खोज्नुभएको छ, जो उहाँका लागि पनि प्रतिकूल हुन सक्छ । प्रचण्डजी एउटा संघर्षबाट, आन्दोलनबाट आउनुभएको राजनेता हुनुहुन्छ, उहाँजस्तो नेताले यो खालको टीका–टिप्पणी गर्नु राम्रो होइन ।

मान्छेले भ्रम फैलाउने काम गरिरहेका छन् कि ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल–भारतबिच सम्बन्ध बिग्रेको छ । अध्यक्ष ओली २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि म क्यबिनेटमा सिनियर मिनिस्टर थिएँ । त्यो बेला पनि भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध धेरै राम्रो थियो । म आफैँ पटकपटक भारत भ्रमणमा गएको थिएँ । मैले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेटेको थिएँ । मोदीले पनि पटकपटक नेपालको भ्रमण गर्नुभएको थियो, हाम्रो सम्बन्ध सोचेभन्दा राम्रो थियो । 

हो, २०७२ मा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा ओलीजीले अडान लिनुभएको थियो, नेपालले कुनै गल्ती गरेको छैन भने किन नाकाबन्दी लगाउनुपर्‍यो ? ओलीजीको अडानमा सारा नेपालीले साथ दिएका थिए । त्यसपछि भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएको हो, कहिल्यै कुनै चिसोपन आएन । मोदी र ओलीबिच पटकपटक कुराकानी भएकै हो । असोजमा मात्र अमेरिकामा उहाँहरुबिच भेटघाट भएकै हो । फोनमा पनि संवाद भइरहेको हुन्छ । 

• भ्रमणको उद्देश्य

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको उद्देश्य के हो, त्यो त परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले मात्र दिन सक्छ । मलाई के लागेको छ भने हाम्रो भारतसँग जस्तो सम्बन्ध छ, त्यस्तै सम्बन्ध चीनसँग छ । 

नेपालको प्रतिकूल नहुने गरी बीआरआईलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । बीआरआई ल्याउँदा केही बिग्रिँदैन । एमसीसी ल्याउन हुने बीआरआई ल्याउन किन नहुने !

चीनसँग विभिन्न सम्झौता भएका छन् । काठमाडौँ–केरुङ रेलको कुरा भयो, कतिपय राजमार्गका कुरा छन्, जलविद्युत् आयोजनाका कुरा छन्, यस्ता थुप्रै सम्झौता भएका छन् । तिनलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, विकासका लागि अझ सहकार्य कसरी गर्न सकिन्छ, नेपाल–चीन बिचको सम्बन्धलाई कसरी अझ बलियो बनाउन सकिन्छ— यिनै विषयमा यसपालिको भ्रमणमा कुराकानी हुनेछ ।

• बीआरआई 

बीआरआई कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने कुरा दुई देशको नीतिमा भर पर्छ । प्रचण्डजीले नै प्रधानमन्त्री हुँदा बीआरआई परियोजनाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । नेपालको प्रतिकूल नहुने गरी बीआरआईलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । बीआरआई ल्याउँदा केही बिग्रिँदैन । एमसीसी ल्याउन हुने बीआरआई ल्याउन किन नहुने ! तर जे ल्याए पनि त्यसमा नेपालको हित हेर्नुपर्छ । 

बीआरआई कार्यान्वयनमा ल्याउँदा केही फरक पर्दैन तर गर्ने कि नगर्ने त्यो काम सरकारको हो । एमसीसी त हामीलाई हन्ड्रेड प्रतिशत अनुदानमा दिएको छैन, कसैले पनि हन्ड्रेड प्रतिशत सहयोग अनुदानमा दिएको हुँदैन भने चीनसँग हामीले अपेक्षा किन गर्ने ! बरु यसमा कुरा गरौँ, छलफल चलाउँ, सक्दो अनुदानमा लिउँ, नभए कम ब्याज दरमा ऋणमा लिउँ, तर लिनु हुँदैन भन्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ । 

(कुराकानीमा आधारित ।)