पोखरा । संवैधानिक व्यवस्थासँगै सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनमा गएपछि सबैभन्दा पहिले ल्याउनुपर्ने भनिएको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म आएको छैन । विधेयकको रूपमा संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा छ । यद्यपि ऐन जारी हुने समय लम्बिइरहेको छ । विद्यालय शिक्षाको सुधार र शिक्षा ऐन माग गर्दै पोखराका नेत्र चपाईं आन्दोलनमा छन् ।

पोखराको मानवअधिकार चोकबाट सरकारको ध्यानाकर्षणमा जुटेका चपाईं सातै प्रदेशको सदरमुकाम पुगेर प्रदर्शन गर्नेछन् । न भिडभाड, न चर्का भाषण । मात्र भनिरहेका छन्, ‘यो देशको भविष्यका लागि शिक्षा ऐन चाहियो ।’

डा. बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल समाजवादी पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठन समाजवादी विद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका चपाईंले मानवअधिकार चोकमा आइतबार र सोमबार दिनैभरी उभिएर प्रदर्शन गरे । उनले शिक्षा सुधारका लागि सरकारसँग १५ बुँदे माग तेस्र्याएका छन् । यस्तै आन्दोलन सातै प्रदेशमा गर्ने र सुनुवाइ नभए काठमाडौँमा अनिश्चितकालसम्म उभिएर प्रदर्शन गर्ने उनले सुनाए ।

‘यो मेरो व्यक्तिगत माग होइन । हाम्रो देशको भविष्यको माग हो । गिरिराजमणि पोखरेलदेखिका सबै शिक्षामन्त्रीलाई मैले भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छु,’ उनले भने, ‘सङ्घीयताको ८ वर्षसम्म पनि शिक्षा ऐन नआउनु आश्चर्यकै कुरा हो । अब ढिलो गर्न हुँदैन ।’

उनले अन्य प्रदेशमा पनि २–२ दिनका दरले उभिएर विरोध प्रदर्शन गर्ने सुनाए । ‘हरेक प्रदेशमा २ दिन यसैगरी उभिन्छु । सरकारले सुनेन भने काठमाडौँमा अनिश्चतकालका लागि उभिएर प्रदर्शन गर्छु,’ उनले भने ।

जायज माग शालिन हिसाबले पनि राख्न सकिने भन्दै उनले हुलहुज्जत नगरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन रचनात्मक प्रदर्शन गरेको उनको भनाई छ । चपाईंले नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने, इसिडी शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा मान्यता दिनुपर्ने, पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठसँग भएका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने, पहाडका ग्रामीण क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने, शिक्षण पेसालाई सम्मानित बनाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, प्रधानाध्यापकको भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने, सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध हुनुपर्ने लगायत माग राखेका छन् ।

‘व्यापारीलाई करोडौँ छुट दिन सक्ने सरकारले आफ्नै मातहतका विद्यालयमा विद्युत् नभएर कम्प्युटर पढाई नभएको किन देख्दैन ? तराईमा निःशुल्क विद्युत् दिने हो भने विद्यार्थी गर्मीमा रिँगटा लागेर ढल्नुपर्दैन,’ अघि भने, ‘विद्यालय शिक्षामा धेरै सुधारको खाँचो छ । सबै प्रबन्ध ऐन पारित भएपछि हुन्छ । सबैभन्दा पहिला ऐन पारित गरिनुपर्छ ।’ यसबोहक छात्रवृद्धि रकम वार्षिक ५ हजार बनाउनुपर्ने, विद्यालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च १ लाख बनाउनुपर्ने, सीपमूलक शिक्षा र खेलकुद अनिवार्य पाठ्यक्रम बनाउन र शैक्षिक सुधार कोष निर्माण गर्नुपर्ने उनको माग छ । 

 ‘हरेक निजी संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न काम गर्दै आएका छन् । उनीहरूलाई विद्यालयसँग जोड्दा १० अर्ब भन्दा बढी सङ्कलन हुन्छ,’ चपाईंले भने, ‘सबै खर्चको जोहो त्यसैबाट गरे पनि ६ अर्ब हाराहारी खर्च हुन्छ । त्यत्ति गर्न सरकारले किन सक्दैन ?’

शिक्षकहरूको समयानुकूल तालिम र मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, कक्षा ८ को रजिस्ट्रेसन शुल्क र सर्टिफिकेट शुल्क खारेज हुनुपर्ने, विद्यालयको आवश्यकता अनुसार दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।