काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । सिफारिस समितिले उनीसहित बोर्डका दुई कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारी र मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको थियो ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यावसायिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । श्रेष्ठले वित्तीय क्षेत्रमा दख्खल राख्छन् । उनी केही महिना अघिसम्म तिलोत्तममा केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अध्यक्षको रुपमा काम गर्थे । यसमा श्रेष्ठले करिब ७ वर्ष अध्यक्षको रुपमा काम गरे । 

सन् २०१३–२०१६ सम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य रहेका श्रेष्ठले नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्सको १० वर्षसम्म नेतृत्व गरेका थिए । उनले नारायण शोप एन्ड केमिकल्समा प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी निभाइसकेका छन् । उनी जियोसन नेपाल इन्जिनियरिङ एन्ड सोलुसन्सको कार्यकारी निर्देशक पनि भइसकेका छन् । श्रेष्ठले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट एमबीए गरेका छन् । 

यसरी भए नियुक्त 
२०८० पुस २० मा रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि बोर्ड अध्यक्षविहीन थियो । ठीक ११ महिनापछि सरकारले अध्यक्षको जिम्मेवारी स्याङ्जा स्थायी घर भएका श्रेष्ठलाई दिएको छ । व्यापारिक र राजनीतिक स्वार्थले लामो रस्साकस्सीमा परे पनि धितोपत्रमा अन्ततः व्यापारिक पृष्ठभूमिकै श्रेष्ठले यो जिम्मेवारी पाएका छन् । 

बोर्ड अध्यक्ष खाली भएलगत्तै सरकारले नियुक्तिका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिले २०८० फागुनमा आवेदन माग गरेको थियो । जसमा १९ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

त्यसबाट समितिले सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की, बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष चीरञ्जीवी चापागाईं र धितोपत्र बोर्डका दुई कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी र मुक्ति श्रेष्ठ सर्टलिस्टमा पारेको थियो । 

त्यसपछि गत असारमा सिफारिस समितिले अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुतिका लागि बोलायो । सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति श्रेष्ठले त्यही बेला आफ्नो व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुत गरे । तर सर्टलिस्टमा परेका अधिकारी, कार्की र चापागाईं त्यसमा सहभागी भएनन् ।

दुई पटकसम्म बोलाउँदा पनि तीनै जना उपस्थित भएनन् । पाँचमध्ये दुई जनाले मात्रै अन्तर्वार्ता तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि समितिले मन्त्रिपरिषदसमक्ष नाम सिफारिस गर्न सकेन । धितोपत्र ऐनअनुसार कम्तीमा तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तीन जना अनुपस्थित भएपछि सरकारले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न अर्को सिफारिस समिति गठन गर्‍यो । तर नयाँ प्रक्रिया रोक्नुपर्ने भन्दै सन्तोषनारायणले नै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनकै पक्षमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । यो मुद्दा अझै विचाराधीन छ । यसको अर्को पेसी माघ ३० गते तोकिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले पुरानै प्रक्रिया ब्यूँतायो । त्यसपछि सरकारले गत असोजमा अनुपस्थित रहेका तीन जना उम्मेदवारलाई पुनः बोलायो । तर त्योबेला सिफारिस समितिका संयोजक रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.शिवराज अधिकारी बिरामी परेपछि स्थगित भयो । पछिल्लो पटकको अन्तर्वार्तामा भने थप दुई उम्मेदवार उपस्थित भए । चापागाईं पछिल्लो पटक पनि प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । 

सर्टलिस्टमा परेका पाँचमध्ये चार जनाले अन्तर्वार्ता दिएपछि समितिले आइतबार मात्रै सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, नवराज अधिकारी र मुक्तिनाथ श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । सोमबार मन्त्रिपरिषदले नियुक्ति दियो । 

यसरी धितोपत्र बोर्ड एक वर्षसम्म नेतृत्वविहीन राखेर नियुक्तिमा रस्साकस्सी चलाउनुको मतलब यससँग जोडिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रमुख हो । त्यस्तै आईपीओ निष्कासनको अनुमति पनि अध्यक्षको हातमा हुने भएकाले यो बढी राजनीतिक र व्यवसायिक व्यक्तिको चासोको पद बन्न पुगेको हो । बोर्ड अध्यक्षको भूमिका कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पूर्वअध्यक्ष रमेशकुमार हमालको नियुक्ति र उनलाई नियुक्त गर्दा सरकारले गरेका गतिविधिलाई हेरे पुग्छ ।

२०७८ फागुनमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बोर्ड अध्यक्षमा रमेशकुमार हमाललाई नियुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला हमाललाई नियुक्ति दिन सिफारिस समितिका सदस्य फेर्नेदेखि पहिलो पटकको आवेदन रद्द गर्नेसम्मका काम भएका थिए । त्यसका साथै सिफारिस समितिको कार्यविधि समेत परिवर्तन गरिएको थियो ।

धितोपत्र बजारको नियमन गर्ने निकायमात्रै होइन, सेयर निष्कासनको अनुमतिदेखि प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न दिने साँचोसमेत बोर्ड अध्यक्षको हातमा हुन्छ । घाटामा भएका कम्पनीलाई पनि प्रिमियम मूल्यमा साधारण सेयर जारी गर्ने अनुमति दिँदा यसअघि पटकपटक धितोपत्र बोर्ड विवादित बनेको थियो । सेयर जारी गर्ने अधिकांश कम्पनी निजी क्षेत्रका हुन्छन् । यसैकारण अध्यक्षको नियुक्ति राजनीतिका साथै व्यापारीहरूको पनि दाउपेचको विषय बनेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी व्यवसायीहरूको स्वार्थको चक्रव्यूहमा नेता परेकाले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिला भएको बताउँछन् । ‘व्यापारीहरूले आफू अनुकूलको मान्छे धितोपत्र बोर्डमा देख्न चाहेका थिए । यसैकारण उनीहरूको राजनीतिक लबिङ तीव्र रह्यो । एकपछि अर्को प्रभावशाली व्यवसायीले लबिङ गर्दा राजनीतिक नेतृत्व रनभूल्लमा परेको थियो,’ उनले भने ।

आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई धितोपत्रमा पुर्‍याउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, उपेन्द्र महतोलगायतको समूह व्यापक लागेको थियो । त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, भवानी राणा लगायतको अर्को समूह पनि लागिपरेको छ ।

यसमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष रामेश्वर थापा पनि छुट्टै लबिङमा थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता र अर्थमन्त्रीलाई पटकपटक भेटेर ‘आफ्नो मान्छे’ को नाम टिपाएका थिए । अर्थ स्रोतका अनुसार अध्यक्ष नियुक्त भएका श्रेष्ठ इन्फिनिटी होल्डिङसका मालिक दिपक भट्ट समूहका हुन् ।

उनकै जोडबोलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ । यो नियुक्तिसँगै सम्भवतः छिट्टै स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ । नयाँ स्टकको लाइन्सेन्स लिने लाइनमा भट्ट पनि छन् । 

नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले भने कसैको दबाबमा नपरी व्यावसायिक रुपमा काम गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘गतिशील, नवप्रवर्तनकारी एवं  परिणाममुखी व्यवस्थापन क्षमताले नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिएको जिम्मेवारीलाई कामबाटै प्रमाणित गर्नेछु,’ उनले भने, ‘पुँजीबजारलाई साँच्चिकै लगानी जुटाउने स्रोतको रूपमा विकास गरी मुलुकको समृद्धिमा योगदान गर्ने बनाउने योजना छ । कसैको दबाब र प्रभावमा पर्दिनँ ।’

यो पनि...

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त