काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्ले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा उठाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशक एक दिनपछि सकिँदैछ । कार्तिक २५ गतेको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले त्यसको दुई दिन पछि गरेको थियो । लगत्तै प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्यो । सरकार र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनसार दुई दिनभित्र उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्नुपर्नेछ । 

यी निर्णयपछि पनि प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई स्मरण पत्र पठाउँदै बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले तोकिएको समय सीमाभित्र बक्यौता नबुझाए फेरि लाइन काट्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । प्राधिकरणले महसुल नतिरेका उद्योगमा लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पटकपटक आपत्ति जनाएका छन् । यसअघि पछिल्लो पटक प्राधिकरणले कार्तिक ८ गते लाइन काटेको थियो । यसपछि प्राधिकरणले अर्थतन्त्र नै सिध्याउन योजनाबद्ध रूपमा लागेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दुवै जिम्मेवार व्यक्तिले दिँदै आएका छन् । यही कारण समयसीमा सकिनै लाग्दासम्म पनि उद्योगीहरू बक्यौता तिर्ने सुरसारमा देखिँदैनन् । 

यसको कारण हो– ऊर्जामन्त्रीदेखि सिंगो सरकार देखिने गरी उद्योगीको पक्षमा लागेको छ । कार्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै टीओडी मिटरको आधारमा बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा बिलम्ब गराउन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को प्रावधान मिचेर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमा चलिरहेको विवाद समाधान गर्न अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा समिति बनाएका छन् । 

याे पनि

ऊर्जामन्त्री खड्काले मिचे विद्युत् नियमन आयोग ऐन, आयोगको जिम्मेवारी खोसेर बनाए समिति

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउने तालुकदार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् प्राधिकरण बक्यौता उठाउनुपर्ने स्पष्ट अडानमा छ । तर यसमा ऊर्जा मन्त्रालय नै अनेक नामका समिति बनाएर अवरोध बनिरहेको छ । प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘हामी महसुल उठाउने अडानमा छौँ । तर मन्त्रालयले एकपछि अर्को समिति बनाएर अल्झाएर हामीलाई काम गर्न दिइरहेको छैन ।’ 

प्राधिकरणले भनेजस्तै सरकारले बक्यौता विवादलाई सल्टाउनुको साटो अल्झाउने काममा लागेको देखिन्छ । जस्तो प्राधिकरणले उद्योगमा पठाएको टीओडी मिटर बिल चेकजाँच गर्न बनेको समितिले आइतबारदेखि मात्रै काम सुरु गरेको छ । यो समितिले काम सुरु नगर्दै मंसिर ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाएको छ । उक्त समितिले प्राधिकरण भित्रको अनियमितता छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । पोखरेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पूर्णता पाएकै छैन । 

कानुनी रूपमा यी दुवै समितिको कुनै औचित्य छैन । भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छँदैछ । पछिल्लो समय गठन भएका दुवै न्यायिक आयोग नभएका कारण यी समितिले प्राधिकरणको काममा अल्झन ल्याउनेबाहेक अरु केही गर्दैनन् । पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय विवाद सल्टाउने न्यायिक र कानुनी उपाय छलेर सरकार गलत बाटोमा लागेको बताउँछन् । ‘उद्योगी र प्राधिकरणबिचको विवाद मिलाउने जिम्मा विद्युत् नियमन आयोगको हो । त्यसले पनि सकेन भने अदालत छँदैछ,’ उनले भने, ‘तर यसरी कानुनी बाटो छलेर एकपछि अर्को समिति बनाउने र प्राधिकरण नेतृत्वलाई अप्ठ्यारो पार्ने कामले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउँछ ।’ 

यसरी सरकारले विवादलाई समाधान गर्नुको साटो विधि र प्रक्रिया मिचेर अगाडि बढेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले १५ दिनको अवधिपछि उद्योगमा लाइन काट्ने वा जोड्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियौँ,’ उनी भन्छन्, ‘तर महसुल नउठे कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल भएको छैन । दुई दिन बाँकी छ । विभिन्न समिति बनेका छन् । केही निष्कर्ष आउला ।’ 

यसरी एकपछि अर्को समिति बनाएर सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद मिलाउनुको साटो झन् बल्झाउने वातावरण बनाएपछि उद्योगी र प्राधिकरण पुनः आमनेसामने भएका छन् । उद्योगीहरू भने सरकारले बनाएका समितिहरू देखाएर तत्काल बक्यौता नतिर्ने पक्षमा देखिएका छन् । अर्घाखाँची सिमेन्टका अध्यक्ष पशुपति मुरारका सरकारले समिति बनाएकाले त्यसको छानबिन र राय आउँदासम्म पर्खिनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘प्राधिकरणले पठाएका बिलमा हाम्रो विमति हो, त्यसको अध्ययनमा समिति बनेपछि छानबिन गर्ने पर्याप्त समय दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘समितिले सुझाव दिएपछि सो अनुसार सरकारी निकाय अगाडि बढ्न सक्यो ।’ मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णयका आधारमा उठाउन भन्ने र प्राधिकरणले पुरानै निर्णयअनुसार बिल तिर भनेकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ ।