काठमाडौं– सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरिन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वार्षिक नीतिभन्दा पनि पञ्चवर्षीय योजनामा आधारित जस्तो देखिन्छ । अधिकांश लक्ष्य पाँच वर्षमा पूरा गरिने भनिएको छ । यसै विषयलाई लिएर हामीले विभिन्न अर्थविदसँग कुरा गरेका छौ । उनीहरुले ओली सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई उच्च महत्वाकाँक्षी नीति भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रस्तुत छ अर्थशास्त्रीहरुको टिप्पणीः 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै महत्वाकांक्षी छः अर्थविद डा.शंकर शर्मा 
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निकै महत्वाकांक्षी छ । जुन पूरा हुनै सक्तैन । आगामी एक वर्षमै दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर भनिएको छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि दोब्बर बनाउने भनिएको छ । यो अलि–अलि मात्रै होइन, अत्यन्तै महत्वाकांक्षी छ । कृषि उत्पादनमा अहिले पनि ७५  प्रतिशत भूमि सिँचाइको पहुँचभन्दा बाहिर छ । २५ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । यसकारण शतप्रतिशत भूमिमा सिँचाइ पुर्याउन सक्नुपर्छ तर त्यो अवस्था देखिदैन । आर्थिक बृद्धिदरका लागि औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसको निकै कमजोर स्पेस देखिएको छ । आर्थिक बृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर त भनियो तर त्यसको आधार प्रस्तुत गरिएन । कसरी यो पुग्छ भनेर । यस्तै मदन भण्डारी राजमार्गको कुरा उठाइएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदाहुँदै यसको आवश्यक छकि छैन भनेर अहिलेको सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । लागतको फाइदा नहेरी कतिपय नीति सरकारले पेस गरेको छ । 

महत्वाकांक्षीका साथसाथै अर्थतन्त्र रुपान्तरण गर्ने खालको छः अर्थविद प्रा.डा डिल्लीराज खनाल
सरकारले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा केही महत्वाकांक्षी योजनाका साथसाथै आफ्नै नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती हुने खालका  नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक बृद्धिदर दोब्बर, कृषिको बृद्धि, उर्जाको उत्पादनमा बृद्धि जस्ता महत्वाकाँक्षी नीति ल्याएको छ । जुन कार्यन्वयनमा  चूनौती पनि देखिन्छ । विगतका भन्दा फरक खालको नीति आएकाले अबको अर्थतन्त्र रुपान्तरण हुन्छ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ पनि रहन्छ ।  अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचना र परिपाटी नीतिगत विरोधाभाष ढङ्गले अघि बढेको सन्दर्भमा यो नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा अब नयाँपन आउँछ र अर्थतन्त्रमा ब्रेक थ्रु हुन्छ भन्ने संकेत मिलेको छ ।  सरकारले  जुनसुकै सिण्डिकेट, कालाबजारी हटाउने नीति लिएको छ । यो सह्रानीय छ ।  व्यापारिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको चरित्रलाई पनि सहि ढंगले अघि बढाउने नीतिलाई राम्रै मान्न सकिन्छ । 

सरकार केहीमा नियन्त्रण र केहीमा नियमन गर्ने हिसाबले प्रस्तुत हुने देखिन्छ: पूर्व अर्थसचिव डा.शान्तराज सुवेदी
सधै नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक हिसाबले आउने गरेको छ । अहिले पनि झट्ट हेर्दा राम्रो देखिन्छ । सरकार केही क्षेत्रमा नियन्त्रण र केही क्षेत्रमा नियमनकारीको भूमिकामा प्रस्तुत हुने छनक यो नीतिले दिएको छ । शुरुमा नै राष्ट्रपतिले देशभक्ति, एकता जस्ता कुरालाई प्राथमिकता दिएको देख्दा सबै दलमा साझा एकताको धारणा हुनुपर्ने विषयलाई जोड दिएको छ । ठुला अयोजनालाई समय दिएर सम्पन्न गर्ने भनेकोले सरकारले पूर्वाधार विकासमा जोड दिन्छ भन्ने देखिन्छ ।  आयोजना तर्जुमादेखि प्रक्रिया पूरा गरेर कार्यान्वयनमा जान सक्नेलाई मात्र बजेट दिने भनिएको छ । यसले –साना खुद्रे आयोजना सरकारको प्राथमिकताबाट हटेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि उर्जाको बृद्धि,कृषि क्षेत्रको बृद्धि र प्रतिव्यक्ति आयको बृद्धिजस्ता विषय भने अलि बढी महत्वाकांक्षी होकि जस्तो देखिन्छ ।