काठमाडौँ । पाइलटको हडतालका कारण आइतबार नेपाल वायुसेवा निगमका दुई उडानमा समस्या देखियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट मुम्बई र दुबईका लागि उड्नुपर्ने जहाज पाइलटको हडतालका कारण रोकिएका हुन् । 

स्वास्थ्य लगायत विभिन्न कारण देखाउँदै केही पाइलट अनुपस्थित भएपछि मुम्बईको उडान ८ घण्टा ढिलो उड्यो, दुबईको लागि हिजो तय गरिएको उडान रद्द नै गरियो । उक्त यात्रुहरूलाई सोमबार अर्को उडानमार्फत पठाइएको निगमका प्रवक्ता (प्राविधिक) मनोज कुमार साहले जानकारी दिए ।

अहिले निगममा ४३ जना पाइलट छन् । त्यसमध्ये ८ जना करारमा छन् भने बाँकी स्थायी पाइलट हुन् । करारमा ल्याएका पाइलटको तलब बढी र स्थायीको कम भएको भन्दै पाइलटहरू विरोध गर्दै आएका थिए । 

यसअघि पनि हडतालको चेतावनी दिँदै आएका पाइलटलाई कात्तिकभित्र माग पूरा गर्ने आश्वासन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दिएको थियो । तर, दिइएको समयभन्दा एक सातासम्म पनि माग सुनुवाइ नभएको भन्दै उनीहरू हडतालमा उत्रिएका हुन् ।

मन्त्रालयले आफूले दिएको आश्वासन बमोजिम अहिले उनीहरूको सुविधा बढाउने गरी कर्मचारी नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । तर, अर्थ त्यसमा स्वीकृति नदिँदा सुविधा बढाउने प्रस्ताव रोकिएर बसेको प्रवक्ता साह बताउँछन् ।

कति हुन्छ पाइलटको तलब, उनीहरूको माग कति ?

अहिले निगमका स्थायी पाइलटले मासिक ६/७ लाख रुपैयाँ कमाउँदै आएका छन् । यसका साथै उनीहरूको ५८ वर्ष उमेरसम्म रोजगारीको सुरक्षा र अवकाशपछिको सेवा सुविधा सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । तर, करार तथा अस्थायी रूपमा लिइएका कर्मचारीको तलब भने उनीहरूको भन्दा ३ देखि ४ लाख रुपैयाँसम्म बढी हुने गरेको छ । उनीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी र अवकाशपछिको सुविधा भने हुँदैन । तर, तत्काल पाउने तलब पनि उनीहरूको भन्दा कम हुन नहुने भन्दे स्थायी पाइलटहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

उनीहरूको माग बमोजिम सेवा सुविधा बढाएमा निगमलाई मासिक १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी व्ययभार थपिने अवस्था रहेको देखिन्छ । त्यही कारण अर्थ मन्त्रालयले यसलाई स्वीकृति दिन आनाकानी गर्दै आएको छ ।

निगमका प्रवक्ता साह अत्यावश्यक सेवामा भएको यो अवरोधले निगमलाई साख गिर्ने र आर्थिक नोक्सानी हुने भएकोले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँछन् । अत्यावश्यक सेवा हड्ताल गर्नै नपाउने अवस्थामा माग पूरा गरेर अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस समेत गरिसकिएको अवस्थामा सेवा बन्द गर्नु झनै अनुपयुक्त रहेको उनको भनाइ छ ।

क्याबिन क्रुको माग सम्बोधनपछि निम्तिएको समस्या

यसअघि उमेर हद बढाउनुपर्ने माग राख्दै निगमका क्याबिन क्रुहरु आन्दोलनमा थिए । सरकारले उनीहरूसँग सहमति गर्दै ४५ वर्ष रहँदै आएको उमेर हद ५० वर्ष बनाउने गरी असोज तेस्रो साता सहमति गरिएको थियो । सो सहमतिसँगै पाइलटको सेवा सुविधा बढाउने समेत सहमति भएको थियो ।

क्याबिन क्रुको विषयले थप व्ययभार नपर्ने भएकोले अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्न परेको थिएन । तर, सेवा सुविधा बढाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने र व्ययभार थपिने भएकोले यसमा ढिलाइ भएको हो । त्यसो त, निगमभित्र कार्यरत इञ्जिनियरहरुले समेत सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, मन्त्रालयमा गएको प्रस्तावमा इन्जिनियरको सुविधा बढाउने विषय समावेश नभएको साह बताउँछन् । अहिले इञ्जिनियरहरुको तलब निजी क्षेत्रका विकास कम्पनीको तुलनामा ४० प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेको र यसका बाबजुद निगमको अवस्था र अत्यावश्यक सेवालाई ख्याल गरेर इञ्जिनियरले भने सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

उडान अवरोध हुँदा नियामकले के गर्दैछ ?

वायुसेवा निगमको उडान रोकिएर यात्रुले सास्ती पाउँदा नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने अहिलेसम्म कुनै कदम चालेको छैन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख जगन्नाथ निरौला आफूहरूले निगमलाई आन्तरिक समस्या सल्टाउनुस् र समयमा जहाज उडाउनुस् भनेको र अरू केही गर्ने ठाउँ नै नभएको बताउँछन् । बाँकी विषय केन्द्रीय कार्यालयले हेर्ने उनको भनाइ छ ।

क्यानका उपनिर्देशक ज्ञानेन्द्र भुल पनि निगमको अहिलेको समस्यामा हस्तक्षेप गर्ने नियामकको क्षेत्राधिकार नै नभएको बताउँछन् । ‘हामीले उडान सुरक्षाको विषयलाई हेर्ने हो, उहाँहरूको समस्या आन्तरिक व्यवस्थापनको हो । त्यसैले यसमा हामीले केही गर्ने ठाउँ नै छैन, तर पटक पटक समस्या देखिन थाल्यो भने चाहिँ आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने ।

पाइलटहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आन्दोलनरत पाइलटका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएको छ । यद्यपि यो विषय अर्थ मन्त्रालयको हातमा रहेकोले तत्कालको लागि आन्दोलन स्थगित गरेर सेवा सुचारु गर्न आग्रह गर्नुबाहेक अरू विकल्प नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।