सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि क्षेत्रलाई हामीले दुई वटा दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेका छौँ । एउटा सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट र अर्को भनेको व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ । हाम्रो पञ्चवर्षीय योजना अनुसार कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । दोस्रोमा पर्यटन लगायत राख्ने गरी प्राथमिकीकरण गरिएको छ । तर बजेटमा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बने यताको ७ वर्षसम्मकै कार्यक्रमलाई हेर्न हो कृषि क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन ।

सिद्धान्ततः कृषिले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो, तर बजेट सिलिङमा भने अन्तिम प्राथमिकतामा परेजस्तो देखिन्छ । कृषिलाई सैद्धान्तिक रूपमा पहिलो प्राथमिकतामा राखिए पनि बजेटको स्थिति हेर्दा चालु आर्थिक वर्ष २ अर्ब ९१ करोडको कार्यक्रम हामीकहाँ बनेर आयो । यसले नै सिद्धान्त र व्यवहारबिच पटक्कै तालमेल मिलेको देखिन्न । यहाँनिर बजेट सिलिङ दिनेको मानसिकता, चिन्तन र प्रवृत्तिले काम ग¥यो । अर्थात् कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको अर्थ रहेन । बुझाइ र गराइमा अन्तर छ ।

बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा बाटोघाटो निर्माण परेका छन् । विकास भनेकै बाटोघाटो निर्माण हो भन्ने बुझियो । त्यसकारण भौतिक पूर्वाधारमै सबैभन्दा बढी बजेट जाने गरेको छ । त्यसपछि सामाजिकमा बढी बजेट जाने गरेको देखियो । तर उत्पादनको क्षेत्र कृषिमा बजेट यथेष्ट गएन । पूर्वाधारको विकासले उत्पादन त दिँदैन ।

बाटोघाटोको विकास गर्नुहुन्न भन्ने पनि होइन, तर बाटोघाटोले उत्पादन दिँदैन । अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गरेकाले सुदूरपश्चिममा कृषि क्षेत्रको विकास ओझेलमा पर्दै गएको देखिन्छ । बजेट निर्माणको यो ल्याकिङ नतोडेसम्म कृषि क्षेत्रको विकासले फट्को मार्ने देखिएन ।

कृषि क्षेत्रका लागि छुट्ट्याएको बजेटप्रति म आफैँ सन्तुष्ट छैन । मेरो जोड त क्याबिनेट सहितको हरेक बैठकमा सधैँ कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नेमै हुन्छ । कृषिलाई सिद्धान्तमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने हो ।

तथापि त्यही सीमित स्रोत–साधन अनुसार हामी काम गरिरहेका छौँ । यहाँको जम्मा जनसंख्याको ८४ प्रतिशत हिस्सा कृषि पेसामा आबद्ध रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सकेसम्म हामीले कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा लगानी, उत्पादित बस्तुको बजारीकरण र बजारीकरण गरेको बस्तुको प्रशोधन तथा उद्योगसम्म पु¥याउनेसम्मको ३ वटा प्याकेजमा बजेट विनियोजन गर्ने नीतिगत निर्णय लिएका छौँ ।

माछा आयात होइन, निर्यातमा ध्यान दिएका छौँ

कृषिभित्रको अभिन्न पाटो माछा पालन व्यवसाय हो । माछामा सुदूरपश्चिम प्रदेश आत्मनिर्भर हुने बाटोमा देखिन्छ । यहाँको मागको ७५ प्रतिशत माछा स्थानीय उत्पादनले धान्छ । बाँकी २५ प्रतिशत माछा भारत वा अन्य प्रदेशबाट आयात हुन्छ ।

हामीले अहिले हुँदै आएको २५ प्रतिशत आयातलाई प्रतिस्थापन गरी २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरेका छौँ । विगतका समयमा माछामा लगानीको अवस्था हेर्दा हाम्रो नीति, कार्यविधिले प्रतिफल नआउने देखिन्छ । जस्तो कि माछाको पोखरी खन्न एक हेक्टरका लागि ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको देखिन्छ । माछा पोखरी बनाउनेसम्म त हाम्रो कार्यविधिले बोल्यो । तर त्यसमा पानी हाल्ने, भुरा हाल्नेसम्मको हाम्रो नीतिले समाउन सकेन । उत्पादन देखिएन । यसको समीक्षा र अध्ययन गर्दा माछामा आत्मनिर्भर बनाउन यहाँ ‘ल्याकिङ’ देखेको छु । जुन कारण यहाँ बनेका थुप्रै पोखरी, तालतलैयालाई थप व्यवस्थित बनाउन लगानी गर्न लागेका छौँ ।

खासगरी प्राकृतिक ताल तलैयामा लगानी कम देखिन्छ । जुनकारण प्राकृतिक तालमा लगानी बढाउन जोड दिइरहेका छौँ । तालतलैयामा माछा उत्पादन विस्तार गर्दा एकातिर धान, गहुँलगायत अन्न उत्पादन हुने जमिन पनि बच्छ भने अर्कोतिर उत्पादन नहुने तालतलैयाले पनि केही न केही उत्पादन दिन थाल्छन् । जसअनुसार यो वर्ष लगानी बढाएका छौँ ।

• ५ करोडसम्मको कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान

हामीले माछा उत्पादनमा भारतमाथिको निर्भरता हटाउन माछामात्रै होइन, कुखुरालगायत पशुपन्छीको दानासमेत स्वदेशमै उत्पादन हुने ठाउँसम्म बजेट जानुपर्छ भनेका छौँ । जसअनुसार हामीसँग प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि छ । हामीले यहाँ दिएको प्रविधिले पुगेन भने विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा कृषि लोनको ब्याजमा १० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने कार्यक्रम बढाएका छौँ ।

सुदूरपश्चिममा व्यावसायिक माछा पालन, आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातको उद्देश्य

माछामा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी सोच नै छैन

गत वर्षसम्म एक करोडसम्मको लोनमा अनुदान थियो । यो वर्षदेखि पाँच करोडसम्मको लोनमा अनुदान दिने कार्यक्रम बनाएका छौँ । यतिमात्रै होइन, दाना उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको बिजुलीको महसुल तिरिदिने कार्यक्रम छ । साथै उत्पादनस्थलबाट बजारसम्म उत्पादित बस्तु पु¥याउन कृषि एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि छ । 

• परनिर्भरता हटाउन चुनौती

नेपाल–भारत खुला सीमा नाकाका कारण भारतबाट आयात हुने माछाले यहाँका किसानलाई समस्या छ । यसमा माछा  र कुखुरालाई मात्रै नजोडौँ । कैलाली र कञ्चनपुरमा थुप्रै पक्ष जोडिएका छन् । बोर्डर एरियामा बस्ने कैलालीको भजनीदेखि कञ्चनपुरको बह्मदेवसम्म हेर्न सक्छौँ । त्यहाँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तैनाथ छ । माछा, ब्रोइलर नल्याऊ भनेर रोक्छौँ । बेलाबखत नष्टसमेत गरिएको देख्छौँ । अर्कोतिर, नेपालमा पर्याप्त मात्रामा मलखाद उत्पादन नहुने कुरा सिङ्गो देशकै समस्या हो ।

सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूले पारीबाट मलखाद ल्याउन लाग्दा हामीले नै प्रहरी प्रशासनलाई आँखा बन्द गरिदेऊ भन्नुपर्ने बाध्यता छ । तस्करी गर्नका लागि वा बेच्नका लागि भन्दा पनि आफ्नो प्रयोगका लागि एकदुई बोरा ल्याउँछन् भने ल्याउन दिउँ भन्छौँ । राजनीतिक तवरले समझदारी पनि हुन्छ । त्यहीबेला एउटालाई रोक्न खोज्छौँ र अर्कोलाई ल्याऊ भन्छौँ । जुनकारण हामी आफैँ सबैमा आत्मनिर्भर नहुँदा यी कुरा रोक्न सकिरहेका छैनौँ । यस्ता कारणले गर्दा समस्या भएकोजस्तो मलाई लाग्छ ।

तर आत्मनिर्भर बनाउनलाई भारतबाट आयात हुने चिजलाई बन्देज गर्न नसकिने भन्ने पनि होइन । विगतको दिनमा जस्तो आयात पनि छैन । यहाँकै गौरीफन्टा नाकामा हेर्न सक्नुहुन्छ, पहिला दिनमा १०–१२ भ्यानमा तरकारी आउँथ्यो । तर आजभोलि २–३ वटा भ्यान मुस्किलले आउँछ । हाम्रो, तरकारी, माछा, कुखुराको उत्पादनले माग धानेकाले आयात कम भएको हो ।

(सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापासँग रातोपाटीका लागि लखन चौधरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)