राखेपले बोलायो ११८ औँ बोर्ड बैठक, दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबारे निर्णय लिन आग्रह
सुर्खेत । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले लामो समयपछि बोर्ड बैठक बोलाएको छ । राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले मङ्सिर १४ गतेका लागि बैठक बोलाएका हुन् ।
उक्त बैठक ११८ औँ बोर्ड बैठक हो । उक्त बैठकमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको विषयमा एजेन्डा राखिएको छ । यसअघि बोर्ड बैठक बस्न नसक्दा नै प्रतियोगिता तोकिएको मितिमा हुन सकेन । बैठकमा सहभागी हुनका लागि कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई समेत पत्र पठाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालले बैठक बस्नुअघि दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका बारेमा सुझाव पेस गरेका छन् । उक्त पत्रमा मङ्सिर २ गतेदेखि हुने भनिएको प्रतियोगिता नहुँदा अब कहिले हुने हो भन्ने विषयमा मिति तोक्नुपर्ने बताएका छन् ।
यी हुन् कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सुझाव
—दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका र प्रतियोगिता सञ्चालन हुने मितिका सम्बन्धमा आयोजना हुने प्रदेश सरकारसँग सङ्घ सरकार युवा तथा खेलकुद र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेर प्रदेश सरकारको राय सल्लाह लिई खेल सङ्ख्या, खेल स्थल र प्रदेशलाई दिने बजेटको बारेमा टुङ्गो लगाइदिनुपर्छ । साथै सहआयोजक हुने प्रदेश र राखेपबिच राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन सम्बन्धी कामको कार्य विभाजनको समेत निर्देशिकामा उल्लेख गरी कानुनी रूप दिनुपर्ने । जसले गर्दा अब तोकिने मितिमा दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पक्कै आयोजना हुनेमा विश्वास छ ।
—मिति तोक्ने काम दुई वर्ष अगाडि गण्डकी प्रदेशको पोखरामा राखेपको ११५ औँ बैठकले पनि निर्णय त गरेको थियो तर मुख्य कुरा दुई दुई वर्षसम्म प्रतियोगिता सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका तयारी भएन ।
त्यो नहुँदा २०८१ मङ्सिर २ देखि ९ गते सम्म कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने भनिएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुन सकेन । र, खेलकुदमा अन्योलको वातावरण सिर्जना हुन गयो । त्यसैले विगतबाट पाठ सिक्दै राखेपले आह्वान गरेको ११८ औँ परिषद्को बैठक बस्नु अगाडि यस विषयमा सङ्घ र प्रदेशबिच छलफल हुनुपर्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आशिका तामाङलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति
-
पोखरेलका पूर्व स्वकीय सचिव अनिलविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता
-
टीआरसी ऐनमा संवैधानिक इजलासले उठायो प्रश्न, अग्राधिकार दिँदै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश
-
पेप्सीको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण : उच्च अदालतको फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्दै सर्वोच्चमा पुग्यो सरकार
-
सरकार, अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायले टेरेनन् लेखा समितिलाई
-
रवि लामिछानेको बयान सकियो