विराटनगर । सहकारी ऐन, २०४८ मा सहकारीको कारोबार सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्नुपर्छ भन्ने कल्पना गरेको थिएन ।  मेनुअल हिसाव किताबमा जोड दिएको उक्त ऐन प्रतिस्थापन गर्दै आएको नयाँ सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा भने ५ करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीले सफ्टवेयरमा हिसाब राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

संघीय सहकारी ऐन अन्तर्गत बनेको सहकारी नियमावली २०७५ को दफा २८ (३) मा ‘पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी जायजेथा भएका सहकारी संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम राख्नुपर्ने अभिलेख तथा लेखा विभागले तोकेबमोजिमको निर्धारक पूरा भएको विद्युतीय उपयोग कार्यक्रमणिका (एप्लिकेशन सफ्टवेयर)मा समेत व्यवस्थित गर्नु पर्ने’ उल्लेख छ । 

सोही दफाको उपदफा (४) मा ‘सहकारी संस्थाले आफ्नो संस्थागत तथा व्यावसायिक कारोबारको विवरण विभागले तोकेको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेत प्रविष्ट गर्नु पर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसरी राखिएको हिसाबकिताबको पृष्ठसुरक्षा (ब्याकअप)को व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने उक्त नियमावलीमा उल्लेख छ । तर, सहकारी नियमावलीमा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार एप्लिकेशन सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गरिएको हिसाब सहकारीका पदाधिकारीले आफूले चाहेको बेला हेरफेर र संशोधन गरिदिँदा हिसाब किताब नै हिनामिना हुँदै आएको छ । ‘संस्थाको हिसाब चार खातामा राख्ने हो । चारखाताको हिसाब सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने हो । तर, समस्या के भयो भने सफ्टवेयर नियमन गर्ने कुनै निकाय नभएको, नगरिदिएको कारणले हिसाब आफूखुसी इन्ट्री गर्ने, त्यसलाई फेरि डिलिट गर्ने, त्यसलाई फेरि डाउनलोड गर्ने, फेरि इडिट गर्ने गर्दा सफ्टवेयरमा हिसाब एउटा हुन्छ । अडिट रिपोर्टमा अर्को देखियो,’ कोशी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयका निमित्त प्रमुख हरिबहादुर खत्रीले भने, ‘संस्थामा ऋणको सीमा हुन्छ । त्यो पनि पालना नगर्ने । अध्यक्षले करोडौँ ऋण खान्छ । त्यसको ब्याज शून्य लेखिदिने खालको भयो । त्यो रोक्नका लागि सफ्टवेयरमै लक गर्नुपर्छ भनेर हामीले तयारी गरेका छौँ ।’ 

सफ्टवेयरहरू नियमन नगरिँदा धेरै लुपहोल सिर्जना भएको खत्री बताउँछन् । ‘नियमावली आएपछि पनि विभागले सफ्टवेयरमा एकरूपता ल्याउने र सफ्टवेयर सप्लायर्सलाई नियममा बाँध्नतिर लागेन,’ खत्रीले भने, ‘त्यसकारण हामीले गत चैत २० गतेबाट सफ्टवेयरलाई नियममा राख्नका लागि कार्यविधि बनाएर प्रदेश सहकारी रजिस्टार तथा प्रशिक्षण कार्यालयमा सूचीकृत गर्न आह्वान गर्‍यौँ । त्यसरी आव्हान गर्दा देशभरबाट १९ वटा सफ्टवेयर सप्लायर्स कम्पनी हामीसँग सुचीकृत भएका छन् ।’

सूचीकरणका लागि दर्ता भएका सफ्टवेयर कम्पनीको रजिस्ट्रार कार्यालयले मूल्याङ्कन गरेर सर्तसहित सूचीकृत गर्ने तयारी गरेको छ । ‘हामीले कोशी प्रदेशभरी सफ्टवेयर सप्लायर्सलाई आबद्ध गर्ने र मनिटरिङ गर्ने अर्को सफ्टवेयर एआइबेसमा तयार पार्दैछौं । पहिलो कुरा सफ्टवेयरले प्रारम्भिक डाटा पठाउँछ । त्यो डाटालाई पनि नियम परिपालना गरे नगरेको हेरेर मनिटरिङ सफ्टवेयर (एपिआइ) लिङ्कबाट रजिस्ट्रार कार्यालयमा आउँछ । त्यसले सबै सफ्टवेयर कम्पनीले राखेका सहकारीको हिसाबलाई हाम्रो सफ्टवेयरले रेकर्डिङ गर्छ,’ खत्रीले भने । सफ्टवेयरलाई लक सिस्टम नगर्दासम्म अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने फरार पदाधिकारीले पनि इडिट गरिदिँदा अनुसन्धान नै गर्न नसकिने अवस्था भएको खत्री बताउँछन् । 

कोशी प्रदेशमा अहिले पनि ८० देखि ८५ प्रतिशत भन्दा बढी सहकारीको हिसाब सफ्टवेयरमा छ । तर, ती सफ्टवेयर कसैले नियमन गरेको छैन । कुन सफ्टवेयरमा के कस्ता प्रावधान छन् । ती हिसाब किताब कति सुरक्षित छन् । भन्ने विषयमा अन्योल छ । ‘अब भने सफ्टवेयर नै कन्ट्रोलमा आएपछि नियम विपरीतका सहकारीलाई नियम, कानुनको अधीनमा ल्याउन सहज हुने अपेक्षा छ,’ खत्रीले भने, ‘कतिपयले सफ्टवेयर सप्लायर्सले अहिले पनि काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको अप्सन हेरेर हामी थप सर्त दिन्छौँ । धेरै सर्त उहाँहरूले पालना गर्न अहिले नै सक्नुहुन्छ । केही सर्तहरू थप सफ्टवेयरमा त्यो अप्सन राख्नुपर्‍यो । त्यसपछि उहाँहरूले तीन महिनाभित्र गर्न सक्नुहुन्छ,’ खत्रीले भने । त्यो सफ्टवेयर मनिटरिङको व्यवस्था सबैमा लागू गर्न केही समय लाग्ने भएपनि परीक्षण गर्न खोजिएको उनले बताए । बिग्रिनसक्ने सहकारीलाई अब सफ्टवेयरले नै व्यवस्थित गर्ने उनी बताउँछन् । 

सफ्टवेयर सप्लायर्स राजीव कर्णका अनुसार प्रदेशले गर्न खोजेको काम सकारात्मक भएको बताए । ‘अहिले कोशी प्रदेशले जे गरेको छ एकदमै राम्रो गरेको छ । सफ्टवेयर प्रदायक संस्था ४०–५० वटा थियो । अहिले १९ वटा मात्रै सूचीकरण भएको छ । यही तथ्याङ्कले पनि यहाँ कति बेथिति रहेछ भन्ने देखाउँछ । कोशी प्रदेशमा पनि ३५ वटा भन्दा बढी सफ्टवेयर प्रदायकहरू थिए । सूचीकरण गर्ने भनेपछि १९ वटामा आइपुगे,’ उनले भने । 

सफ्टवेयर सप्लायर्सलाई गरिएको सूचीकरणले सहकारीलाई मनपरी गर्न नदिने उनले बताए । ‘हामी सफ्टवेयर प्रदायकलाई पनि यो कानुन अनुसार बाहिर जानु हुँदैन भन्ने ज्ञान हुन्छ । अहिले चाहिँ सफ्टवेयर सप्लायर्सलाई नै सहकारीवालाले दबाब दिन्थे । इडिट गर्न भन्थे । हामीले नमानेको खण्डमा सप्लायर्स नै परिवर्तन गर्ने गर्दथे,’ कर्णले भने, ‘मनखुसी सफ्टवेयरको दुरुपयोग गरेको विषय भनेको छानबिनको विषय हो । सप्लायर्सलाई पनि छानबिन गर्नुपर्‍यो । अडिटरलाई पनि छानबिन गर्नुपर्छ । स्पेशल्ली खरिद गरेको सफ्टवेयरलाई परिवर्तन गरेर अर्को सफ्टवेयर खरिद किन गरेको ? त्यस्ता संस्थालाई अनुसन्धान गरे समस्या त्यहाँ देखिहाल्छ । अहिलेको समस्या नियतको समस्या हो । नियत खराब भएपछि सफ्टवेयरको दुरुपयोग गरियो ।’

सफ्टवेयरले नियामक निकायलाई समयमा अटोमेटिक रिपोर्ट दिन्छ । त्यो रिपोर्टलाई सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले मनिटरिङ सफ्टवेयर मार्फत मनिटरिङ गर्छ । समस्या कहाँ हो त्यसपछि थाहा हुने कर्ण बताउँछन् । ‘अहिले रजिस्टार कार्यालयले यो–यो मानक भन्दा बाहिर काम गर्न पाउनु हुन्न भनेर हस्ताक्षर गराएको छ । त्यो भएपछि हामीले सहकारीहरूलाई पनि यो मानक भन्दा बाहिर जान पाउनु हुन्न भन्न सक्ने भएका छौँ,’ उनले भने । 

सहकारी अभियन्ता रामचन्द्र उप्रेतीले पनि बजारमा सफ्टवेयरको भीडलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको बताए । ‘आफूखुसी हिसाब मिलान गर्ने सहकारीहरूले सप्लायर्सलाई सफ्टवेयर खरिद गरिदिने तर, यो सुविधा हुनुपर्छ भनेर सर्त राख्ने र भेन्डरहरुले सफ्टवेयरलाई कस्टमाइज गरिदिने गरेका थिए । त्यसो हुँदा सफ्टवेयरबाटै हिसाब किताब भ्वाङ परेको अवस्था थियो,’ उप्रेतीले भने, ‘सहकारी चलाउनेले बदमासी गरेपछि सफ्टवेयर सप्लायर्सले पनि व्यापार गर्न कस्टमाइज गरिदिएका थिए ।’

सफ्टवेयर सूचीकृत भएपछि त्यसलाई पनि समाउन सकिने र सहकारीक्षेत्रको विकृति केही हदसम्म कम हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘जग्गा धितो मूल्याङ्कन गर्ने भ्यालुएटर राखेजस्तै सहकारीको हिसाब किताब सही ढंगले राख्नको लागि सफ्टवेयर सप्लायर्सलाई नै जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । यो आवश्यक थियो । कुन सफ्टवेयर चलाउने भन्ने विषयमा हामी पनि रनभुल्लमा थियौँ । तर, सूचीकृत भएपछि त हामीले त्यसभित्रबाटै खरिद गर्ने भयौँ,’ उप्रेतीले भने ।