मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले सत्तारुढ दलहरूबिच भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गरे पनि भौतिक संरचनाको अभाव देखिएको छ । प्रदेश सरकारले पूर्वतयारी र छलफलविना नै मन्त्रालय विभाजन गर्दा काम कारवाही नै अस्तव्यस्त बनेको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ७ वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत बागमती प्रदेश सरकारको आफ्नै भौतिक संरचना निर्माण हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयका लागि भवन व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । साविक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र रहँदा क्षेत्रीय कार्यालयहरू कायम रहेका तथा अन्य केही पुराना भवन प्रयोग गरेर प्रदेश सरकारले विभागीय मन्त्रालय र कार्यालयहरू खडा गरेको छ ।

पछिल्लो समय प्रदेश सरकारलाई आवश्यक भौतिक संरचना अभाव हुँदा भूकम्पले क्षति पुगेर भत्काउन तयारी गरिएको भवनमा २ वटा मन्त्रालय राखिएको छ भने २ मन्त्रालयका लागि भाडाका घर खोजी हुँदैछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनमा छ ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय स्थापना गरेका थिए । त्यसबेला विभिन्न जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालयको भवन खाली गराएर मन्त्रालय राखिएको थियो भने केही पुराना भवन टालटुल पारेर काम चलाइयो ।

हाल बागमती प्रदेशमा १४ मन्त्रालय छन् । गठबन्धनमा आवद्ध २ दललाई भागबण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले मन्त्रालयको संख्या १४ पु¥याएका हुन् । त्यसअघि ५ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जम्कट्टेलले १३ मन्त्रालय बनाएका थिए । साउन ९ मा मुख्यमन्त्री बनेका लामाले विना विभागीय मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी तोक्न मन्त्रालयको संख्या बढाएर १४ पु¥याएका हुन् ।

भत्काउन तयारी गरिएको भवनमा २ मन्त्रालय

तत्कालीन जिविसको पुराना भवनमा दुई मन्त्रालय छन् । २०७२ वैशाखको भूकम्पले चर्काएपछि सो भवन भत्काएर अर्को भवन बनाउने तयारी गरिएको थियो । सो भवन भएको ठाउँमा नयाँ बनाउन डीपीआर तयार गरी बजेटसमेत छुट्ट्याएको थियो । भवन भत्काउने भएपछि त्यहाँ रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय भाडाका घरमा सरिएको थियो ।

रेड स्टिकर टाँसिएको उक्त भवन भत्काउन ठेक्कासमेत लागि सकेको अवस्थामा मन्त्रालय राख्ने गरी २०७८ मा ठेक्का रद्द गरिएको थियो । सो पश्चात उक्त भवनमा एउटा मन्त्रालय रहेकोमा हाल २ वटा मन्त्रालय राखिएको छ । उक्त भवनमा सरकारले उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय र सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय राखेको छ ।

• भाडाको घरमा २ मन्त्रालय राख्ने तयारी

भवन अभावका कारण २ मन्त्रालय भाडाको घरमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ । हाल हेटौंडा–४ मा भाडाको घरमा बस्दै आएको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको भवन साँघुरो भएकाले नयाँ घरको खोजी भइरहेको छ ।

हेटौंडा–१६ गौरीटारको खेल मैदान परिसरमा रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पनि भाडाको घरको खोजीमा छ । प्रदेशको मुकामबाट टाढा रहेको भन्दै मन्त्रालयले हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा भाडाको घर खोजी गरिरहेको छ ।

त्यसो त दुवै मन्त्रालयले सरकारी भवनमै मन्त्रालय राख्ने भन्दै कृषि थोक बजारका लागि निर्माण भइरहेको संरचना माग गर्दै पत्राचारसमेत गरेका थिए । दुवै मन्त्रालयले हेटौंडा–११ स्थित थानाभ¥याङमा मन्त्रालय राख्ने गरी भवन उपलब्ध गराउन भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग पत्राचार गरेका थिए ।

मन्त्रालय राख्न भवन उपयुक्त नहेको र कृषि बजारका लागि सटर हालिएका कारण भवन उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै कृषि मन्त्रालयले उक्त प्रक्रिया रोकेको थियो ।

एउटै भवनमा ४ मन्त्रालय

प्रदेश सरकारले भवन अभावका कारण एउटै भवनमा ४ वटासम्म मन्त्रालय राखिएको छ । हेटौंडा–१ चौकीटोलमा जिल्लास्तरको श्रम कार्यालयका लागि भनेर निर्माण गरिएको भवनमा मन्त्रालयहरू राखिएको हो ।

सो भवनको माथिल्लो तलामा ट्रस्ट लगाएर श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय राखिएको छ भने तेस्रो र चौथो तलामा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय छ । पहिलो र दोस्रो तलामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रयोग गर्दै आएको उक्त भवनको भुइँ तलामा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय छ ।