विपद् व्यवस्थापन बारे बागमती सरकार र प्राधिकरण बिच छलफल
हेटौंडा । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको कार्यका बारेमा बागमती प्रदेश सरकार र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबिच छलफल भएको छ । विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले गरेका कार्यका बारेमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र प्राधिकरणबिच छलफल भएको हो ।
कार्यक्रममा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बैठकको एजेण्डाको बारेमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जानकारी गराएका थिए । उक्त बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले छिट्टै नै ७ प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने तय गरिएको छ ।
कार्यक्रममा मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन एवं नीतिगत सवालहरूमाथि छलफल भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले प्रदेश सरकारका हाल कार्यान्वयनमा रहेको नीतिगत व्यवस्था, प्रगति तथा उपलब्धि, लक्ष्य अनुरूपको कार्य गर्न बाधा पुराएको विषयका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको समस्या, गृह मन्त्रालयसँगको अपेक्षा र तीनै तहको विपद् आपतकालिन केन्द्रबिच समन्वय अवस्था र कमजोरीका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
कार्यक्रममा मन्त्री लामिछानेले विपद् व्यवस्थापनको कार्यविधि संशोधनको लागि आग्रह गरेका थिए । विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा प्रविधिको प्रयोग र विधिवत् रूपमा सहकार्य गर्न जरुरी रहेको उनले औँल्याएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश मामिला समितिका सभापति छरिङ दार्जे लामाले विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका सकारात्मक रहेको बताएका थिए । उनले विपदमा तीन तहका सरकारले समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । उनले प्रदेश मामिला समितिले विपद् लक्षित सरकारलाई दिएको निर्देशन र विपद् नक्शांकनबारे जानकारी गराउँदै तत्काल कार्यान्वयनमा अघि बढ्न आग्रह समेत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्ने बताए । उपयुक्त योजना तयार गरी विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खाका प्रस्तुत गर्न उनले आग्रह गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
समिति सभापतिहरूको दाबी : समितिमा रहेका सबै विधेयक यसै अधिवेशनमा संसद् लैजान्छौँ
-
प्रस्तावनाबाट गृहले हटाएको ‘अपराध अनुसन्धान’ मन्त्रिपरिषद्बाट थप
-
सर्भरमा समस्या देखिएपछि अखिल क्रान्तिकारीको उम्मेदवारी दर्ता समय थपियो
-
आईजीपी नियुक्ति गर्न विधेयकले राखेको ६ आधार
-
कर फर्स्योट विवाद : चुडामणी शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा सातौँ पटक ‘अन्य आदेश’
-
रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन