काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको अर्थ समितिको बुधबार बैठक बोलाएको थियो । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक अगावै सूचना टाँस गरेर स्थगन भएको जानकारी गराइयो । सांसदहरूको उपस्थिति कम भएपछि अर्थात् कोरम नपुगेपछि बैठक स्थगन गर्नुपरेको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेको गुनासो छ ।

बैठकमा समितिमा प्राप्त विधेयकहरूमाथिको कारबाहीको लागि प्राथमिकता र कार्य योजना सम्बन्धमा अर्थमन्त्री समेतको उपस्थितिमा छलफल हुने कार्यसूची राखिएको थियो । यस्तै, मुलुकको समग्र आर्थिक प्रणालीमा राजस्व सङ्कलनको अवस्था र भन्सार कार्यालयहरूले व्यहोर्नु परेको नीतिगत एवं व्यावहारिक समस्या र समाधानका उपाय सम्बन्धमा छलफल हुने पनि उल्लेख थियो ।

‘अर्थमन्त्री लगायत सबै आउन तयार । तर, ६ भन्दा बढी माननीयज्यूहरू नै उपस्थित हुन सक्ने अवस्था नरहेपछि बैठक सार्नुपर्यो,’ सभापति चालिसेले रातोपाटीसँग भने ।

माथिको एक उदाहरणमात्र हो । दसैँ अघि आएको प्राकृतिक विपत्तिको समयमा पनि संसदीय समिति बस्न सकेको थिएन । त्यस बखत पनि सांसदहरू ‘फेस्टिभ मुडमा’ हुँदा समितिका बैठक बस्नै सकेनन् । चाडपर्व सकिए पनि संसदीय समितिहरूको बैठक बस्न सकेको छैन । कोरम अभावका कारण चाडपर्वको समयमा पनि संसदीय समितिहरूले बैठक बसेर प्रभावकारी काम गर्नै सकेनन् ।

प्रतिनिधि सभाको चौथो अधिवेशन २०८१ भदौ ३१ मा बजेट अधिवेशन सकिएर चौथो अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो । पाँचौँ अधिवेशन अर्थात् हिउँदे अधिवेशन नजिकिँदै गर्दा समितिहरू बढी सक्रिय भएर काम गर्नुपर्ने हो । किनभने संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ । विधेयक अधिवेशनलाई फलदायी बनाउन संसदीय समितिहरूले आफूसँग भएका विधेयकहरू दफावार छलफल गरेर सम्पूर्ण विवादहरूलाई सहमति साथ समाधान गरेर सदनमा पठाए ती विधेयकले कानुनको रूप लिने मार्ग पाउँछन् ।

‘संसद् छैन, सबै माननीज्यूहरू क्षेत्रमा व्यस्त भएर बैठक राखे पनि उहाँहरूको उपस्थित नै छैन । म सभापतिका नाताले लागिरहेको छु तर, बैठक बसाउनै सकेको छैन,’ चालिसेले थपे ।

विगतलाई हेर्दा पनि मंसिरको अन्तिमदेखि पुसको पहिलो साताबाट हिउँदे अधिवेशन बोलाउने अभ्यास छ । यसर्थ यही महिनाको अन्त्य वा अर्को महिनाको पहिलो साता बैठक बोलाउने हो भने करिब एक महिनाको समयावधि बाँकी छ । यो एक महिनामा समितिको बैठक बस्ने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । किनभने निर्वाचन आयोगले मंसिर १६ गते ४४ स्थानीय तहमा उपनिर्वाचन गर्दैछ । उपनिर्वाचन पश्चात् बैठक बसे पनि भएका विधेयकहरू सम्बन्धित समितिले पास गरेर अघि बढाउने सम्भावना कमै छ ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खान समितिको बैठक बस्न नसक्दा विधेयकहरूमाथि उपसमिति बनाएर छलफल गरिरहेको जानकारी दिन्छन् ।

‘हामीले उपसमिति मार्फत बैठक बसेर विधेयकमाथि छलफल अघि बढाइरहेका छौँ । हामी त समितिमा भएका विधेयक आगामी अधिवेशनमा अघि लान्छौँ तर बैठक बस्न कोरम नपुग्दा समस्याचाहिँ हुने रहेछ,’ खानले रातोपाटीसँग भने ।

गत कार्तिक ६ गते सभामुख देवराज घिमिरेले समिति बैठकको विषयमा चासो देखाएका थिए । उनले संसदीय समिति सभापतिहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । साथै सभामुख घिमिरेले आफ्नो समितिमा विचाराधीन विधेयकहरूलाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउन र आगामी अधिवेशनमा फुल हाउसमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपश्चात् समिति सभापतिहरूले बैठक राखेर विधेयकमाथि छलफल गरेर अघि बढाउन चाहे पनि ‘गणपूरक संख्या’ बाधक भएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

‘१० जना सभापतिहरूले सहमति गरेर एक तिहाइ भएपछि कोरम पुर्‍याउने विषय लिएर प्रधानमन्त्री, सभामुखकोमा जाउँ भन्ने छलफलहरू पनि भएका छन्,’ राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा भन्छन्, ‘मचाहिँ संसदीय पद्धति दह्रो बनाउने हो, यसरी हतार नगरौँ भनिरहेको छु ।’

कुन समितिमा कुन विधेयक ?

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत १० विषयगत समिति छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ समितिमा विधेयक अड्केर बसेको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार यो समितिमा ५ वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।

समितिका सभापति चालिसेका अनुसार समितिमा भन्सार विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन), सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन), धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् । यी विधेयकमाथि छलफल गर्न कोरम पुगेको छैन ।

‘सबै माननीय जिल्लातिर हुनुहुन्छ । बैठक बस्नै सक्दैन, अनि सार्नुको विकल्प छैन,’ चालिसेले भने ।

यसबाहेक दोस्रो धेरै विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छ । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन), भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन), निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक छन् । यसमध्ये ३ विधेयक संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा लैजाने गरी तयारी भएको खतिवडाले बताए ।

‘राज्य व्यवस्था समिति सबैभन्दा बढी बैठक बस्ने समिति हो । हामीले कोरम अभाव भोग्नु परेको छैन,’ खतिवडाले भने, ‘धेरै काम शीर्ष नेतृत्व बसेर टुङ्गो लागिरहेको छ । अहिले पनि हामी अनौपचारिक छलफलमै छौँ ।’

सभापति खतिवडाका अनुसार ४ विधेयकमध्ये २ विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् । ‘भ्रष्टाचार, अख्तियार र निर्माणमुखी सामाग्री सम्बन्धी विधेयक हामी यसै अधिवेशनमा फुल हाउसमा लैजान्छौँ र कानुन बनाउँछौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामी निजामती कर्मचारी विधेयकमा प्रवेश गर्छाैं ।’

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार यी दुई बाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकास समितिमा समान दुईदुई विधेयक छन् । यस्तै कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा समान एक–एक विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

सचिवालयका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक विचाराधीन छन् ।

असोज १८ यता बैठक बस्न नसकेको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक २०८० र जलस्रोतसम्बन्धी दुई विधेयक छन् । यसबाहेक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तथा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक विचाराधीन छ ।

‘हामीमा समस्या छैन । हाउसको नयाँ अधिवेशन सुरु भएपछि विधेयक पठाउन सक्छौँ,’ उद्योग समितिका सभापति खान भन्छन् ।

राजनीतिक दल भन्छन्– हामी गम्भीर छौँ

प्रतिनिधि सभा नियमावलीले गणपूरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम १८२ (१) मा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । नियमावली अनुसार संसदीय समितिको बैठकका लागि कुल सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ ।

उद्योग समिति सभापति खान संसदीय समितिको बैठक नियमित गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन् । जसमा मुख्य भूमिका संसदीय दलका नेता प्रमुख सचेतक सहितका पदाधिकारीहरूको हुने उनको भनाइ छ ।

खास गरी समिति बैठकहरूमा सत्तामा रहेकै दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले सांसदहरूको न्यून उपस्थिति हुने गुनासो समिति सभापतिहरूको छ । यस्तै प्रतिपक्ष दलका सचेतकहरू पनि आफ्नो कारणले भन्दा पनि सत्तामा रहेका दलका सांसदहरू उपस्थित नहुने क्रम बढेकाले समिति बैठक बसेर विधेयकहरूमाथि छलफल गर्न समस्या भएको तर्क गर्छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचेतक रूपा सोसी चौधरी सत्तामा हुँदामात्र होइन, प्रतिपक्षमा रहँदा पनि माओवादी सांसदहरूले संसदीय भूमिका निर्वाह गर्न नचुकेको बताउँछिन् । पार्टीका प्रमुख सचेतक र सचेतकले आफ्ना सांसदहरूलाई समिति बैठकमा उपस्थित भएर कानुन निर्माणमा सक्रिय बन्न बारम्बार झकझकाउने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘संख्या थोर भएर पनि हाम्रो उपस्थिति राम्रो छ । ठुला दलहरूको उपस्थिति कम छ, त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई पनि दायित्व सम्झाउने काम गरेका छौँ,’ चौधरीले भनिन्, ‘हामी सिरियस छौँ । यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । हामी उपनिर्वाचनपछि थप दबाब दिन्छौँ ।’

समिति बैठकलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सभापति र संसदीय समिति सचिवालय सदस्यहरूको पनि भूमिका उत्तिकै हुने उनको तर्क छ ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमाले सचेतक सुनिता बराल विधेयक अधिवेशनको मुखमा समितिहरूले बैठक बसेर प्रतिवेदनसहित विधेयक सदनमा पठाउने वातावरण बनाउन नसक्नु गम्भीर विषय भएको बताइन् । कुनै पनि समितिबाट विधेयकहरू सदनमा पठाउने तयारी नभएको हेर्दा हिउँदे अधिवेशन बोलाउन समस्या पर्ने भय पनि उनले देखाइन् ।

‘चाडपर्व सकियो । सबै माननीयहरूलाई काठमाडौँ फर्कन र विधेयकको गम्भीरता बुझेर समितिहरूमा उपस्थित हुन भनेका छौँ,’ बरालले भनिन्, ‘पार्टीको संसदीय विभागले पनि विधेयकहरूबारे जानकारी लिने र विधेयकबारे साझा धारणा बनाउने कार्य गरिरहेको छ । हामी गम्भीर भएर लागेका छौँ ।’

यस्तै प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार कानुनले बाँधेर समिति बैठक बस्न बाध्यकारी नबनाएसम्म अवस्थामा कुनै परिवर्तन नआउने तर्क गर्छन् । सांसदहरू विकासको एजेन्डा र कानुन निर्माता दुवै बन्नुपरेकाले समस्या आएको उनको तर्क छ ।

‘समितिमा काम नगरी कानुन बन्दैन । त्यस कारण सदन नभएको बेलाम अनिवार्य संसदीय समिति बैठक बस्ने गरी नियमावलीमा परिमार्जन गर्नु वा कानुनी व्यवस्था गरेर बाध्यकारी नबनाएसम्म समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।