काठमाडौँ । जनमत पार्टी नेतृत्वको मधेस सरकारको काम कारबाही सन्तोषजनक नभएको भन्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरू मुख्यमन्त्री परिवर्तनको चलखेलमा लागेका छन् ।

जनमत पार्टीले मधेस सरकार एकलौटी ढंगबाट चलाएको, अरु मन्त्रीहरूले गरेको कामलाई जनमत पार्टीको नामले प्रचार गरेको, बजेट विनियोजनमा चलखेल गरेकोजस्ता आरोप कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले लगाइरहेका छन् ।

मधेसमा कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन गृहकार्य गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मधेस प्रदेशको सरकार कुनै पनि हालतमा परिवर्तन हुने भन्दै ढुक्क रहन आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई भनेका छन् ।

सिरहाको लहानमा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तासँग उनले केन्द्रमा जनमत पार्टी गठबन्धनमा रहेकाले मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व दिएको बताए । उनले अब त्यस्तो नहुने भन्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भनेर कार्यकर्तालाई आश्वस्त पारे ।

मधेस प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले, लोसपा नेपाल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अंकगणित छ । तर कांग्रेसले त्याग देखाएर जनमतलाई सरकारको नेतृत्व दिएको बताउँदै कांग्रेस महामन्त्री शर्माले अब लामो समयसम्म त्याग देखाउन नसक्ने बताएका छन् ।

तर कांग्रेसका महामन्त्री शर्माको यो भनाइलाई मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले सिधै इन्कार गरे । उनले कसले के भन्छ भन्नेतिर आफूहरूले ध्यान नदिने बताए । ‘हामी जति दिन सरकारमा बस्छौँ, जनताको हितमा काम गर्छौं,’ उनले भने ।

उनले जनमत नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुने हल्लामात्र रहेको बताए । जनमत नेतृत्वको सरकार पूरा कार्यकाल चल्ने दाबीसमेत उनले गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले सरकारको आलोचना गरेका थिए । त्यसपछि एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस प्रदेश सरकारबाट जनमत पार्टीलाई हटाउने तयारी गरेका थिए ।

जनमत पार्टीलाई हटाएर सरकारको नेतृत्व उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई दिने लगभग अन्तिम तयारी थियो । यस विषयमा कांग्रेससँग पनि सहमति भइसकेको थियो । मधेस प्रदेशको सरकार परिवर्तन हुने भएपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न पुगेर कुरा मिलाएका थिए ।

अध्यक्ष राउतले ओलीलाई थामथुम पारे पनि कांग्रेस अब जनमत पार्टीलाई हटाएर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने तयारीमा जुटेको देखिन्छ । कांग्रेसका नेताहरूका अनुसार स्थानीय तहको उपचुनावपछि पार्टी यसमा गम्भीर ढङ्गले लाग्नेछ ।