कुनै पनि देशका नागरिकले सरकारबाट विकास निर्माण तथा सेवा–सुविधाको प्रवाह अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यी काम गर्न विभिन्न देशले आ–आफ्नै किसिमको शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् । सरकारको काम सुमधुर रुपमा सञ्चालन गर्न देशको शासन प्रणाली अनुसार संगठनात्मक संरचना निर्माण गरिएको हुन्छ । 

अहिले हामीकहाँ विश्वमा अवलम्बन गरिएकामध्ये उच्चतम संघीयतामा आधारित तीन तहका सरकार छन् । तीन तहले आ–आफ्नो तहबाट गौरवका आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी कति आवश्यक, कति औचित्यपूर्ण, किन गौरवको आयोजना भन्ने कुनै विश्लेषण गरिएको छैन । कुनै आयोजनालाई किन गौरवको भनिएको, अर्कोलाई किन नभनिएको ? नेतृत्व यसमै स्पष्ट छैन । मन लाग्यो, घोषणा गरे, सकियो । 

गौरवका सबै आयोजना लथालिंग अवस्थामा छन् । खर्बको आयोजनालाई करोडमा बजेट दिइएको छ । गौरवको आयोजना राज्यका लागि यस कारण लाभदायक हो भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने हो । कुनै व्यक्ति वा नेतालाई लागेको भरमा गौरवको आयोजना हुँदैन । यहाँ बजेटजस्तो महत्त्वपूर्ण विषय अनुमानित प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ, समस्या यो पनि हो । 

तीन तहले आ–आफ्नो तहबाट गौरवका आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी कति आवश्यक, कति औचित्यपूर्ण, किन गौरवको आयोजना भन्ने कुनै विश्लेषण गरिएको छैन । कुनै आयोजनालाई किन गौरवको भनिएको, अर्कोलाई किन नभनिएको ? नेतृत्व यसमै स्पष्ट छैन । मन लाग्यो, घोषणा गरे, सकियो ।

विकासका आयोजना कति चाहिने, कुन–कुन चाहिने हो ? कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । त्यसको पनि निर्धारण हुँदैन । करोड–करोडका भ्युटावर वर्ष दिनमै सकिन्छ, तर त्यही निकायले हेरिरहेको पुल वर्षौं बित्दा सकिँदैन । कुन आयोजना आर्थिक रुपमा कति फाइदाजनक भन्ने पनि हेरिँदैन । कतिपय विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायत प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण छन् । यसले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनको दक्षता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ । 

काम अघि बढ्न नसकेको आयोजनामा सम्बन्धित व्यक्तिको भनाइ हुन्छ, पैसा नभएर काम भएन । काम नहुनुमा केही पक्ष जोडिएका हुन्छन्, उनीहरु सबैका कुरा झट्ट सुन्दा ठिकै लाग्छन् । सबै कुराको अनुसन्धान भएर काम अगाडि बढेको भए समस्या आउने थिएन ।

स्थानीयले आयोजनाको विरोध गरे भन्ने कुरा पनि आउँछ । विकास त उनीहरुलाई पनि चाहिएको छ । तर उनीहरुको चित्त नबुझाइ आयोजना अगाडि बढाइयो ।

राजनीति र प्रशासन

जनताले विश्वास गर्ने वातावरण बनाएर सरकारले विकास निर्माण लगायत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुरक्षा लगायत आधारभूत सेवा–सुविधा दिएर सरकारले जनताको विश्वास जित्ने हो । यिनै सेवा–सुविधा पाउन नागरिकले सरकारलाई कर तिरेका हुन्छन् । अतः विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाह लगायत कामका लागि सरकारले गर्ने खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ । 

दोस्रो विश्व युद्धपश्चात् जनचेतनामा भएको वृद्धिले सरकार र जनताबिचको सम्बन्ध तथा विश्वास बढाउन विश्वका प्रायः सबै देशले किन्सले प्रतिपादन गरेको पूर्तिमा आधारित सिद्धान्तका अलावा मागमा आधारित सिद्धान्तको अवलम्बन गरे । विश्वमा शासनको नाम र प्रणाली जेसुकै दिइएको भए पनि यी सिद्धान्तले शासन व्यवस्थालाई लोकतान्त्रीकरण ग¥यो । 

विश्वका अधिकांश देशले कसरी विकासको गतिमा तीव्रता दिन सफल भए भनी खोज्ने हो भने पारदर्शिता प्रमुख रूपमा आउँछ । हामीकहाँ एकीकरणपछिको अधिकांश समय सत्ताको चलखेलमा गुज्रेको देखिन्छ । यसले गर्दा त्यतिबेला सरकार र जनता बिचको विश्वासको सम्बन्ध कसिलो हुन सकेन । 

समयमै ठुला आयोजना सम्पन्न नहुनुको कारण थाहा पाएको सरकारसँग किन छैन समाधानका उपाय ?

‘पुरानो पूरा नगरी नयाँ आयोजना नल्याउने राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ’

वर्तमान विश्वमा बलियो राष्ट्रको मुख्य आधार भनेकै जनताको हितमा हुने विकास हो । विश्वका अन्य मुलुक कहाँबाट कहाँ पुगिसके, हामी भने हाम्रा स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न नसकी अलमलिएका छौँ । यो सबै किन भइरहेको छ भन्दा हाम्रो राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएकाहरूले आदर्श पक्ष र विधिको शासनलाई सही तरिकाले अवलम्बन गर्न सकेनन् ।

राज्य सञ्चालनका मुख्य तीन आयाम हुन्छन्— राजनीति, अर्थशास्त्र र प्रशासन । राजनीतिकर्मीमा हुनुपर्ने पहिलो ज्ञान दूरदर्शिता हो । यस्तै, आर्थिक र प्रशासनिक पक्षको सञ्चालन गर्ने प्रशासकले विधिको शासनको पालना गर्नुपर्छ । अर्थात् राजनीतिकर्मीले दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्छ भने प्रशासकले दक्ष र प्रभावकारी विधि अवलम्बन गर्नुपर्दछ । 

विकास र सेवा प्रवाहमा राजनीतिकर्मीको सोचमा विचलन हुँदा विकास आयोजनाको छनोट सही हुँदैन । त्यसैले कार्यान्वयनमा अस्थिरता उत्पन्न भई लक्ष्यमा पुग्न सकेको पाइँदैन । प्रशासकमा विचलन हुँदा आयोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन विधि सही हुँदैन र आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

राज्य सञ्चालनका लागि बनाइएको संगठनात्मक संरचना र प्रक्रिया सामाजिक विज्ञानमा आधारित हुन्छ । सरकारी संरचनालाई प्रतिफलमुखी बनाउनका लागि मौलिक र वैज्ञानिक अनुसन्धान नियमित हुन जरुरी छ । यसका लागि मिश्रित अनुसन्धान विधि उपयुक्त मानिन्छ । 

अनुसन्धानको निष्कर्ष अनुसार राजनीतिकर्मीले आचरण प्रदर्शन गरी विधि निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ भने प्रशासकले विधि अनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्दछ । यसमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासकबिच छुट्टाछुट्टै सहसम्बन्ध हुन जरुरी छ । यसका साथै  निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्व दृढ हुनुपर्छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता प्रशासकमा हुनुपर्छ । नेपालमा यी दुवै पक्षले वाञ्छित गतिमा काम गर्न सकेको पाइँदैन । 

मौलिक अनुसन्धानको अभाव

यहाँ अरु देशको उदाहरण हेर्दा प्रशासनिक कामको प्रक्रिया सन्दर्भअनुसार फरक हुन्छन् । अर्थात् समाज, क्षेत्र वा देश अनुसार फरक हुन्छन् । त्यसैले कुनै एक देश वा समाजमा सफल भएको प्रक्रिया अपनाएर अर्को देशमा पनि त्यस्तै गर्न खोज्नु मूर्खता हुन्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक प्रक्रियाबाट समाजका हरेक गतिविधि अगाडि बढाउनका लागि सबै कुरा हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ । यसका लागि पहिलो कुरा मौलिक अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । 

वास्तवमा नेपालमा वस्तुनिष्ठ स्वतन्त्र अनुसन्धान भएकै पाइँदैन । काम गरिरहेका प्रशासक आफैँ विज्ञ ठहरिन्छन् । आफैँले सबै कुरा निर्धारण गर्छन् । बाहिरी पक्षले देखेको कतिपय कुरा आफैँले देखिँदैन । अनुसन्धानका आधारभूत कुराको परिपालना नहुँदा काम कसरी हुन्छ ? हुँदैन । यो एक मुख्य समस्या हो । 

एउटा सरकार आउँछ एउटा आयोजना घोषणा गर्छ, अर्को आउँछ अर्को आयोजना घोषण गर्छ । यस्तो प्रवृत्तिले हुँदैन । राज्यले विकास निर्माणप्रति संस्थागत संस्कृतिको चरित्र विकास नगर्दासम्म विकास सम्भव छैन ।

कुनै पनि आयोजनाका लागि दुई कुरा चाहिन्छ— ‘फिलोसोफिकल फाउन्डेसन’ अर्थात् दार्शनिक जग र मेथड अर्थात् विधि । आयोजना किन आवश्यक भयो, त्यसको लागत के कति हो ? त्यसको समयावधि कति ? सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ ? यसको जवाफ अनुसन्धानबाट प्राप्त गरिसकेपछि  काम अगाडि बढाउनुपर्छ । 

हामीकहाँ यस्ता केही आधारभूत तत्त्वको ख्याल नगरी वा अनुसन्धान नगरी आयोजना थालिन्छ र बजेट नहुने, स्थानीयले अवरोध गर्ने, ठेकदार भाग्ने जस्ता समस्या निम्तिन्छन् ।  

साझा सोचको अभाव

हामीकहाँ अर्को ठुलो समस्या भनेको राजनीतिक नेतृत्वमा विकास निर्माणप्रति साझा लक्ष्य छैन । यसलाई बुझाउन एउटा सजिलो उदाहरण राख्छु । 

कुनै पनि गाडी गुड्नका लागि उसका सबै पाटपुर्जा सही र यथा स्थानमा हुनुपर्छ । तोकिए अनुुसारका संरचना हुनुपर्छ । चारवटा टायर फरक–फरक डिजाइन र आकारका भए भने त्यसले काम दिँदैन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको विकासप्रतिको बुझाइमा यहीँनेर समस्या छ । एउटा आउँछ एउटा टायर बनाउँछ, अर्को आउँछ अर्को टायर बनाउँछ । यसरी डिजाइन र आकार–प्रकार फरक भई गाडी गुड्न सक्दैन । 

यसकारण भनिएको हो, विकास निर्माणका आयोजनाप्रति हरेक नेता र दलको साझा सोच र लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्छ । व्यक्तिगत होइन, संस्थागत संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ । कानुन भनेका नतिजा दिनका लागि बनाइएको यन्त्र हो । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व प्रक्रियामा नअल्झिएर संस्थागत हुनुप¥यो । संस्थागत हुनु भनेको अघिल्लो सरकार वा नेतृत्वले गरेको निर्णय पछि आउनेले निरन्तरता दिने हो र सबैले त्यसको स्वामित्व लिने हो । 

हाम्रोमा त एउटा आउँछ एउटा आयोजना घोषणा गर्छ, अर्को आउँछ अर्को । यस्तो प्रवृत्तिले हुँदैन । राज्यले विकास निर्माणप्रति संस्थागत संस्कृतिको चरित्र विकास नगर्दासम्म विकास सम्भव छैन । 

(विकास अर्थशास्त्रका जानकार श्रेष्ठ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापक हुन् ।)