हामीकहाँ अधिकांश सरकारी आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न भएको पाइँदैन, पटक–पटक म्याद थप गर्नुपर्छ । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले कस्तो पहल थाल्नुपर्ला ? यसै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मासँग रातोपाटीकर्मी कल्पना घिमिरेले संवाद गरेकी छन् । 

• हामीकहाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत ठुल्ठुला आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुँदैनन्, के कारणले होला ? 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन्, अथवा साना आयोजना नै । सबैको कार्यान्वयन पद्धति एउटै छ । 

सुरुमा अन्तको बजेट कटौती गरेर भए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने भन्ने थियो । पछिल्ला वर्ष अन्तको बजेट कटौती गरेर गौरवका आयोजनामा हालेको अवस्था छैन । त्यसैले पछिल्ला वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि बजेट अभावको मारमा छन् ।

आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनुको पछाडि केही खास कारण छन् । मुख्य कारण भनेको समयमा भुक्तानी नहुनु नै हो । अहिले कुनै पनि आयोजनाको भुक्तानी सरकारले समयमा दिन सकेको छैन । हामीले घाटाको बजेट ल्याउने हुँदा यो समस्या आएको हो । 

यति आन्तरिक ऋण उठ्ला, यति विदेशी सहायता प्राप्त होला भनेर बजेट बनाइन्छ । वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋणबाट केही रकम माघसम्म आएन भने भुक्तानी दिन समस्या हुन्छ र केही समय कुर्नुपर्छ । 

वैदेशिक सहायता जम्मा भएपछि भुक्तानी दिँदा कामको स्पिड टुट्छ, सुस्तता आउँछ । 

पहिला हामीलाई यस्तो समस्या थिएन । पछिल्लो समय धेरै आयोजना हुँदा र सबैतिर स्रोतलाई अलिअलि व्यवस्थापन गर्दा यो समस्या आएको हो । 

अरू पनि समस्या छन्  । जस्तो-  आयोजना कार्यान्वयनभन्दा पहिला गरिनुपर्ने सबै चरणका काम सम्पन्न नगरी हामी ठेक्कामा गएका छौँ । अर्थात् निर्माण स्थल तयार भएपछि काम थाल्नुपर्ने हो । जग्गाको कुनै विवाद छ भने त्यो टुङ्गिएको हुनुपर्ने हो । विद्युतका पोलहरू, खानेपानीका पाइपहरू सारिसकेको हुनुपर्ने हो, रुख काट्नुपर्ने हो । यी कामका लागि पनि ठेक्कामै पैसा राखेर ठेक्का अगाडि बढाउँदा समयमा काम हुन सकेको छैन ।

यसो हुँदा केही विवाद सिर्जना भई काम रोकिन पुग्छ । जस्तो- कहिलेकाहीँ स्थानीयले हामी काम गर्न दिँदैनौँ, हाम्रो घर भत्किन्छ भनेर अवरोध गर्छन् । कतै पुल कहाँ राख्ने भन्ने पनि विवाद हुन्छ । 

हालका दिनमा निर्माण सामग्रीको समस्या पनि थपिएको छ । कहिलेकाहीँ अवैध भनेर क्रसरहरू बन्द हुन्छन् । अर्कोतिर, स्थानीय सरकारलाई निर्माण सामग्रीको ठेक्का गर्ने अधिकार हुन्छ । स्थानीय सरकारले ठेक्का नगरेको अथवा एउटा परिमाण तोकेका कारण निर्माण सामग्रीको अभाव हुने गर्छ । 

यस्तै, बर्खायाममा दिनहुँजस्तो पानी पर्छ । त्यो बेलामा धेरैजस्तो निर्माणका काम रोकिन्छन् । अर्कातिर असोजदेखि कात्तिकसम्म चाडबाड पर्ने हुँदा काम रोकिन्छ । 

कतिपय काम जाडोमा गर्न नमिल्ने खालका हुन्छन् । इत्यादि कारण आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ ।

पुराना आयोजना हामीसँग धेरै छन् । तर नयाँ आर्थिक वर्षमा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा सरकारले यो वर्ष के नयाँ योजना ल्यायो त भन्ने प्रश्न उठ्दो रहेछ । यसैले एकदमै ठुलो राजनीतिक सहमति भएर सबैको एउटा राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्छ कि पुरानो पूरा नगरी नयाँ आयोजना नल्याउने ।

निर्माण व्यवसायीको क्षमता कति छ, उनीहरूले कहाँ–कहाँ के कति काम गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट तथ्यांक हुँदैन । त्यसो हुँदा उहाँहरूले मेरो यहाँ–यहाँ काम छ भनेर जे टेन्डर डकुमेन्टमा लेखिदिनुहुन्छ, त्यसैलाई मान्नुपर्ने व्यवस्था छ । उहाँहरूको काम धेरैतिर भइरहेको हुने अनि सबैतिर उहाँहरूको स्रोत–साधन नपुग्ने हुँदा पनि काममा ढिलासुस्ती देखिन्छ । 

अहिले ठुल्ठुला कन्ट्र्याक्टरले पैसा लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । जस्तो- बुटवल–नारायणघाट सडकखण्डमा निर्माण व्यवसायी चाइनिज कन्ट्र्याक्टरले पैसा लगानी गर्न नसकेको अवस्था छ । 

काम जति ढिला गर्‍यो, उति महँगो हुँदै जान्छ । एक त ठेक्का कम्पिटिसनमा लिन्छन्, अर्थात् अलि घटेर ठेक्का हाल्छन् । यसले गर्दा एक–दुई वर्षमै महँगी बढेर पनि समस्या हुन्छ । घाटा हुने भएपछि पनि व्यवधान निकालिन्छ । 

• पर्याप्त बजेट विनियोजन किन गरिँदैन ?

अहिले सरकारको दायित्व बढेको छ । धेरै क्षेत्रमा बजेट माग हुन्छ । निर्माण क्षेत्रमा मात्र होइन शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, समाज कल्याण, वृद्धभत्तादेखि लिएर अरू गर्नपर्ने थुप्रै काम छन् । सरकारलाई बजेटको चाप भएकाले ठ्याक्कै आयोजनालाई चाहिने बजेट जुटाउन मुस्किल पर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनको दक्षता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न

समयमै ठुला आयोजना सम्पन्न नहुनुको कारण थाहा पाएको सरकारसँग किन छैन समाधानका उपाय ?

कुनै आयोजनालाई तीन अर्ब बजेट चाहिन्छ भने अहिले डेढ अर्ब राखेर काम गर्दै गरौँ, पछि कतैबाट बजेट मिलाउँला भनिएको पनि हुन्छ । पछि कतैबाट बजेट मिलेन भने समयमा भुक्तानी गर्न समस्या हुन्छ । 

अर्कोतिर बाह्य सहयोग अथवा आन्तरिक ऋण आयो भने दिने भनेर बजेट राखिन्छ । आन्तरिक ऋण उठेन वा विदेशी सहयोग आएन भने समयमा भुक्तानी गर्न पैसा हुँदैन । जुटाएर भुक्तानी गर्दा केही ढिला हुन्छ । 

• सरकारले वार्षिक रूपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दैन अनि ठेकदार कम्पनीलाई मात्रै कालोसूचीमा राख्ने र ठेक्का रद्द गर्ने काम किन हुन्छ ? 

सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेका कारणले काममा ढिलासुस्ती भएको हो भने ठेकदार कम्पनीलाई म्याद थपिदिन्छौँ । यसरी म्याद थप्दा चार्ज पनि लाग्छ । कहिलेकाहीँ सरकारले नियमावली नै संशोधन गरेर म्याद थप गरेको पनि छ ।

कुनै पनि आयोजना किन ढिला भयो ? निर्माण अवधिमा किन सकिएन भनेर पहिचान नगरी ठेकदार कम्पनीलाई कारबाही गरिँदैन । निर्माण व्यवसायीको मात्रै कारणले ढिला भएको हो भने ठेक्का रद्द गर्ने तथा कालोसूचीमा राख्ने गर्छौं । 

• पुराना आयोजना सम्पन्न भएका छैनन्, तिनैलाई बजेट पुगिरहेको छैन । यसैमा नयाँ आयोजना थप्दै र पुरानालाई छाड्दै जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । यो समस्या समाधानका लागि अब के गर्नुपर्छ ? 

पुराना आयोजना हामीसँग धेरै छन् । तर नयाँ आर्थिक वर्षमा कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा सरकारले यो वर्ष के नयाँ योजना ल्यायो त भन्ने प्रश्न उठ्दो रहेछ । यसैले एकदमै ठुलो राजनीतिक सहमति भएर सबैको एउटा राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्छ कि पुरानो पूरा नगरी नयाँ आयोजना नल्याउने । यस्तै, पुरानो आयोजना साह्रै रुग्ण खालको छ, जो ५०औँ वर्ष सकिँदैन भने तीनलाई पनि छाडौँ । एक–दुई वर्षमै सम्पन्न हुने योजनालाई जोड दिऊँ । यस्तो समझदारी भयो भने पुराना योजना छिटै टुङ्गिन्थे ।  

हरेक बजेटमा नयाँ केही पनि छैन भन्दा सरकारलाई अप्ठेरो हुन्छ । हरेक वर्ष केही न केही नयाँ आयोजना ल्याउने हुँदा पुरानोको दायित्वमा कमी भएको छ । त्यसैले यसमा ठुलो समझदारी आवश्यक छ ।