काठमाडौँ । उदयपुर र भोजपुर जोड्ने दुधकोशीको मोटरेबल पुलको निर्माण सात वर्षसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका– १ रानीटार र भोजपुरको आमचोक गाउँपालिका जोड्ने यस पुलको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७४ भदौ ३१ गते गरेका थिए ।

दुई सय १५ मिटर लम्बाइ र ११ मिटर चौडाइ भएको यस पुललाई दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । संशोधित २४ करोड लागत रहेको यस आयोजनाका लागि रसुवा एनएस तथा पप्पु जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

आमचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष अशोक राईका अनुसार, बजेट अभावकै कारण निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । ‘आँखाले हेर्दा १७ प्रतिशत जति काम भएको देखिन्छ, यति सानो बजेटको पुल निर्माणमा यत्रो समय लगाउनु गम्भीर विषय हो,’ अध्यक्ष राई भन्छन्, ‘पुल निर्माण हुन नसक्दा आमचोक गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले दैनिक उपभोग्य वस्तु पारिसम्म सवारीसाधनमार्फत ल्याउँछन् र त्यहाँदेखि बोकेर झलुङ्गे हुँदै वारि तार्छन् ।’

यो एक उदाहरण मात्रै हो । हामीकहाँ राष्ट्रिय गौरवसहितका अधिकांश आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । 

सरकारले वार्षिक रूपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा आयोजनाहरू तोकिएको अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको पाइन्छ । 

१० आयोजनामा पछिल्ला पाँच वर्षमा छुट्ट्याइएको वार्षिक बजेट (लाखमा)

• मदन भण्डारी राजमार्ग

चुरे तथा भित्री मधेसका उपत्यकाहरू र सो क्षेत्रभित्र पर्ने खानी स्थलहरूलाई देशका प्रमुख सहरहरूसँग जोड्ने उद्देश्यले मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण सुरु गरिएको हो । झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेल्धुराको रूपालसम्म पुग्ने यस दुई लेनको राजमार्गबाट देशका ६ प्रदेश, १९ जिल्ला र ७२ लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने लक्ष्य लिइएको छ । 

यस राजमार्ग (१,३९० किलोमिटर) निर्माणको लागत ७५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । राजमार्गमा १८५ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ ।

६ वर्ष (२०७५/०७६ देखि २०८१/८२)मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिए पनि यस वर्षको कात्तिकसम्म सडकतर्फको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत छ । यस्तै, पुलतर्फ ६९ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ भने वित्तीय प्रगति ४८ प्रतिशत छ । 

यस आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसक्ने भएपछि तीन वर्ष (२०८४/०८५ सम्मका लागि) म्याद थप गरिएको छ ।

यस आयोजना निर्देशनालयका इन्जिनियर प्रकाश मगर बजेट अभावका कारण तोकिएको अवधिभित्र आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको बताउँछन् । आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने घर–टहरा हटाउन बजेट अभाव हुने, वनका रुख कटानका लागि स्वीकृति नपाइने लगायत कारण काममा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ । 

• तराई/मधेस द्रूतमार्ग 

तराई/मधेस द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को अहिलेसम्म ३७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

चार वर्षमा सक्ने गरी २०७४ वैशाखमा सरकारले यस आयोजनाको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो, तर आठ वर्षसम्म आयोजना सकिएको छैन । 

यो आयोजनाको कुल बजेट २ खर्ब ११ करोड रहेको छ । जब कि पाँच वर्षको अवधिमा यस आयोजनाका लागि ६५ अर्ब ९२ करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको छ । 

तोकिएको अवधिमा नसकिने भएपछि २०७७ सालमा पहिलोपटक २०८० सम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । सो अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न भएन र पछिल्लोपटक २०८३ चैत मसान्तसम्मका लागि म्याद थपिएको छ । 

• गल्छी–स्याफ्रुबेसी 

गल्छी–स्याफ्रुबेसी आयोजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ ः गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ (४६ किमि); मैलुङ–स्याफ्रुबेसी (१९ किमि) र स्याफ्रुबेसी–रसुवा (१७ किमि) । 

साढे १५ अर्ब कुल लागत रहेको यस आयोजना आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आव २०७२/७३ मा सुरु भएको थियो । 

यस आयोजनामध्ये हालसम्म पहिलो खण्डको ६५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ ।

यो पनि

अनुसन्धानबिनाका आयोजना

‘पुरानो पूरा नगरी नयाँ आयोजना नल्याउने राजनीतिक सहमति हुनुपर्छ’

‘दोस्रो खण्डमा न्यून रूपमा काम गरेकाले ठेक्का तोडेर पुनः ठेक्का आह्वान गरेका छौँ, तेस्रो खण्ड चीन सरकारले बनाउनेछ,’ आयोजना प्रमुख खड्गलाल श्रेष्ठले भने ।

बजेट अभावका कारण पनि यस आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गर्न नसकिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

• महाकाली करिडोर 

महाकाली करिडोर बन्ने चर्चा चार दशकअघि भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले महाकालीको किनारैकिनार राजमार्ग बनाउने उद्घोष गरेका थिए । तर यसको काम भने गणतन्त्रपछि सुरु गरियो । 

२०६५/६६ देखि सुरु भएको यो आयोजनालाई २०८०/८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । 

यस आयोजनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्ला जोड्दै चीनको ताक्लाकोटसम्म सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कुल लम्बाई ४१३ किलोमिटर रहेको यस आयोजनाको कुल लागत १८ अर्ब १६ करोड अनुमान गरिएको छ ।

बजेट अभाव र सरकारले समयमा भुक्तानी नदिँदा कुनै पनि आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा स्वीकार गर्छन् । 

यस आयोजनाको टिङ्कर खण्ड (८९ किलोमिटर)मा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ । आयोजनाका इन्जिनियर लक्ष्मणदत्त जोशीका अनुसार, बाँकी ३३४ किलोमिटरमध्ये ८० प्रतिशत काम सम्पन्न हुन बाँकी छ । ट्र्याक खनिसकेको ठाउँमा तीन किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । 

‘पहिला रुख कटानको समस्या थियो । त्यो समस्या अहिले समाधान भएको छ । पछिल्लो समय बजेट विनियोजन कम छ । गत वर्षकै भुक्तानी हुन सकेको छैन । भुक्तानी नभएपछि कामले गति लिन नसकेको हो,’ इन्जिनियर जोशीले भने । 

• बबई सिँचाइ 

बर्दिया जिल्लाको करिब ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने उद्देश्यले निर्माण थालिएको बबई सिँचाइ आयोजना ३६ वर्षसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

२०४५/४६ मा सुरु भएको यो आयोजनाको गएको असोज मसान्तसम्म ६५.९ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने ४९.९६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । 

पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि पछिल्लोपटक २०८४/८५ सम्मका लागि म्याद थपिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी दिनेश पौडेलले बताए ।  

बजेट अभावका कारण थपिएको अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने पौडेलको भनाइ छ । 

उनका अनुसार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश नहुँदासम्म यस आयोजनाका लागि बजेट पर्याप्त थिएन । ‘अर्को कुरा, यो आयोजनाको काम वर्षमा पाँच महिना मात्रै हुन्छ । धान, गहुँ, मकै लगाउने सिजनमा नहरबाट पानी पठाउनुपर्छ,’ सूचना अधिकारी पौडेल भन्छन्, ‘यस कारण पनि यो तोकिएको अवधिमा सकिँदैन, अझै म्याद थप्नुपर्छ ।’ 

• उत्तर–दक्षिण राजमार्ग 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत पर्ने उत्तर–दक्षिण राजमार्गमा कोशी करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर र कर्णाली करिडोर रहेका छन् । 

कोशी करिडोर : यस करिडोर सडकले भारतको सिमाना जोगबनीदेखि वसन्तपुर, खाँदबारी हुँदै नेपालको उत्तरी सिमाना किमाथाङ्का (१६२ किमि) लाई जोड्नेछ । 

कुल अनुमानित लागत १६ अर्ब २० करोड रहेको यस करिडोर २०६५/६६ सालदेखि सुरु भएको थियो । २०८०/०८१ सम्पन्न गर्ने भनिए पनि २०८२/८३ सम्मका लागि यस आयोजनाको म्याद थपिएको छ । 

यस करिडोरमा असार मसान्त (२०८१) सम्म १५९ किलोमिटर ट्र्याक खोलिसकेको छ । यस्तै, दुई किलोमिटरसम्म कालोपत्रे भएको छ । 

काली गण्डकी करिडोर :  २०६५/६६ सालमा निर्माण सुरु भएको काली गण्डकी करिडोर २०८०/०८१ मा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि २०८२/८३ सम्मका लागि म्याद थपिएको छ । 

यो आयोजनाअन्तर्गत नवलपरासीको गैँडाकोटदेखि गुल्मीको रिडी, बाग्लुङको मालढुङ्गा, म्याग्दीको बेनी र मुस्ताङको जोमसोम हुँदै उत्तरी सिमाना केरला नाकासम्म जम्मा ४४५ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । 

यसमध्ये गैँडाकोट–राम्दी–मालढुङ्गा २४५ किलोमिटर सडक निर्माणले कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रमा आवागमनको सुविधा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । यसको कुल संशोधित लागत २० अर्ब रहेको छ ।

यस करिडोरको गैँडाकोट खण्डमा २९६ किलोमिटर ट्र्याक खोलिसकिएको छ । यसमध्ये १९० किलोमिटर पिच भएको छ । यस्तै, जोमसोम खण्डमा २०२ किलोमिटर ट्र्याक खनिसकिएको छ भने ५५ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । 

कर्णाली करिडोर : हुम्ला जिल्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न हिल्सादेखि सलिसल्ला सडकखण्डमा ट्र्याक खोल्ने र त्यसको स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य कर्णाली करिडोर लिएको छ । 

२०६५/०६६ मा सुरु भएको यस आयोजनाको २०७९/८० सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । पछिल्लो समय यसको निर्माण अवधि २०८२/८३ सम्मका लागि थपिएको छ । 

खुलालु–सिमिकोट खण्ड (करिब १४४ किलोमिटर) र हिल्सा–सिमकोट खण्ड (१२३ किलोमिटर) रहेको यस आयोजनाको अनुमानित कुल लागत चार अर्ब १० करोड रहेको छ ।

आयोजनाका प्रमुख अर्जुनप्रसाद अर्यालका अनुसार, हिल्सा खण्डमा १४४ किलोमिटर ट्र्याक खनिसकिएको छ । यसको केही चौडाइ बढाउन र बेलीबृज राख्न नेपाली सेनासँग अनुरोध गरिएको छ । 

यस्तै, सिमिकोट खण्डमा १२३ किलोमिटर ट्र्याक खनिसकिएको छ । यस करिडोरको कुनै पनि सडक कालोपत्रे भएको छैन । 

यी तीनवटै करिडोरमा १३० पुल बनाउनुपर्नेछ । जसमध्ये ५८ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २३ वटा निर्माणाधीन र ४९ वटा पुल ठेक्का गर्न बाँकी रहेको आयोजनाका प्रमुख अर्यालले बताए । 

‘उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण गर्न भौगोलिक हिसाबले निकै कठिन छ । भूगोल ब्लास्टिङ गर्नुपर्ने, निर्माण सामग्री पनि धेरै टाढादेखि लैजानुपर्ने लगायत कठिनाइ छन्,’ अर्यालले भने, ‘अर्कोतिर बजेट अभाव छ ।’ 

• हुलाकी राजमार्ग

देशको पूर्व–पश्चिम हुँदै तराईका बस्तीहरूमा यातायातको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ २०६५/६६ मा हुलाकी राजमार्ग सुरु गरिएको थियो । 

२०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइए पनि बजेट अभावका कारण हालसम्म यो आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । पटक–पटक गर्दै २०८३/८४ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको यस आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रहेको थियो । पछि आएर यसको कुल लागत ६५ अर्ब २० करोड अनुमान गरिएको छ ।

पूर्वमा झापाको केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्मको भूभागलाई जोड्ने सडक (१७९२.४२ किलोमिटर)मा हालसम्म ६७.५६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यस्तै, वित्तीय प्रगति ६४.८५ पुगेको छ । यस आयोजना अन्तर्गत २८ वटा सहायक सडक रहेका छन् र सबैमा गरी २१९ वटा पुल बनाउनुपर्नेछ ।

सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा तीव्र गतिमा काम अघि बढ्न नसकेको यस आयोजना निर्देशनालय प्रमुख कुवेर नेपाली बताउँछन् । 

‘मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्तिमा समस्या छँदै छ । त्यसमाथि सरकारले वार्षिक रूपमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । गत साल उधारोमा ७० करोड बराबरको काम भएको छ,’ प्रमुख नेपाली भन्छन्, ‘हालसम्मको बिल १ अर्ब बराबर तिर्न बाँकी छ तर बजेट छैन ।’

पछिल्लोपटक थप गरिएको अवधिमा पनि बजेट अभावकै कारण निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

• मध्यपहाडी राजमार्ग

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि सुरु गरिएको मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण आयोजना २०७९/८० मा सक्नुपर्ने थियो तर हालसम्म सकिएको छैन । 

पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाटसम्म जोड्ने यस राजमार्गको कुल संशोधित लम्बाइ १८७९ किलोमिटर छ । यस आयोजनाले मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २१५ बस्तीलाई यातायात सञ्जालमा जोड्ने, मध्यपहाडका एक करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र यस भेगमा पर्यटकीय, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक विकासमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ । 

यो आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत पुगेको छ । 

मुआब्जा वितरणको समस्याले पछिल्लो समय निर्माणमा अवरोध गरेको यस आयोजनाका निर्देशनालय प्रमुख रविन्द्रलाल दास बताउँछन् । ‘बजेट अभावले गोरखा र नुवाकोटमा मुआब्जा वितरण गर्न सकिएको छैन । यहाँको मुआब्जा वितरणका लागि सरकारसमक्ष माग गरेका छौँ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार, पर्याप्त बजेट नहुँदा ठेकदार कम्पनीले पनि काम गर्न नमान्ने समस्या छ । 

• नागढुङ्गा सुरुङमार्ग

सन् २०२३ भित्र सक्ने गरी धादिङको सिस्नेखोलादेखि काठमाडौँको सतुङ्गल जोड्ने नागढुङ्गा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य २०७६ कात्तिकदेखि सुरु गरिएको थियो । सडक विभाग र जापानी निर्माण कम्पनी ‘हाज्मा आन्दो कर्पोरेसन’बिच सम्झौता भई अगाडि बढेको यो आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न नभएपछि २५ अप्रिल २०२५ सम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो । 

हालसम्म यो सुरुङमार्गको टनेल निर्माणको काम शतप्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले पश्चिमी पोर्टल सिस्नेखोलातर्फ स्लोप कटिङको काम भइरहेको नागढुङ्गा टनेल कन्सट्रक्सन आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका इन्जिनियर सञ्जय पन्थीले भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत र ७५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको बताए । केही अवरोध नआए तोकिएको म्यादभन्दा अगाडि निर्माण सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेसम्म कुनै अवरोध आएको छैन । यसरी नै काम भइरह्यो भने म्यादभन्दा अघि काम सकिन्छ,’ इन्जिनियर पन्थीले भने ।

• ‘सरकारलाई खर्चको चाप छ’ 

बजेट अभाव र सरकारले समयमा भुक्तानी नदिँदा कुनै पनि आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा स्वीकार गर्छन् । 

‘अहिले कुनै पनि आयोजनाको भुक्तानी सरकारले समयमा दिन सकेको छैन । अर्कोतिर, हामीले घाटाको बजेट ल्याउँछौँ,’ उनी भन्छन्, ‘यति आन्तरिक ऋण उठ्ला, यति विदेशी सहायता प्राप्त होला भनेर बजेट ल्याइन्छ । वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋणबाट आएन भने भुुक्तानी गर्ने रकम सरकारसँग हुँदैन ।’

उनका अनुसार, पछिल्लो समय सरकारलाई बजेट माग अनुरूपको खर्च धान्न मुस्किल भइरहेको छ । ‘निर्माण क्षेत्रमा मात्र होइन शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, समाजकल्याण, वृद्धभत्तादेखि अरु गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । त्यसैले सरकारलाई चाप परिरहेको छ,’ सचिव शर्मा भन्छन्, ‘त्यसैले ठ्याक्कै आयोजनालाई चाहिने बजेट जुटाउन मुस्किल पर्छ ।’

उनको भनाइले यो पुष्टि गर्छ— ठुला आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुको कारणबारे सरकार भलिभाँती जानकार छ । यद्यपि उसले समाधान दिन सकिरहेको देखिँदैन ।