काठमाडौँ  । सर्वोच्च अदालतले किर्ते, विद्युतीय कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका अभियोगमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई अदालत उपस्थित गराउन आदेश गरेको छ। 

न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश गरेको हो ।  प्रसाईंको हकमा छोरा निराजन प्रसाईंले मङ्सिरको ८ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनले दुर्गा प्रसाईंलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको दाबी गर्दै तत्काल रिहा गर्नु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार अर्को सुनुवाइमा बन्दीसहित उपस्थित हुन सर्वोच्चको एकल इजलासले आदेश गरेको छ। लिखित आदेश प्राप्त नभएकाले कति दिनभित्र उपस्थित गराउने बारे भन्न नसकिने उनले बताए । 

प्रसाईंलाई म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँ पुर्‍याइएको छ। उनलाई १० दिन थुनामा राख्न सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुमति माग गरेको छ। अदालतले बहसपछि म्यादको बारे निर्णय लिनेछ।  

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फेक भिडियो देखाउँदै कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी गरेको भनी प्रचार गरेपछि विद्युतीय कारोबारमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण, किर्ते, वैकिङ्ग कसुरसहितका अभियोग लाग्न सक्ने देखिएको छ।  प्रहरीले उनलाई भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको थियो । 

जिल्ला अदालतको अनुमतिले अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेपछि उनका परिबार सर्वोच्च पुगेका हुन् ।  राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति, नागरिक बचाउ महाअभियान समेत चलाउँदै आएका उनलाई अदालतले बुधवार ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलास उनलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध भिडियो सन्देशमार्फत ‘विवादास्पद अभिव्यक्ति’ दिएर साइबर अपराध गरेको उनीमाथि अभियोग छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कम्बोडियामा २० करोड डलर लगानी गरेको प्रसाईंले भिडियोमार्फत आरोप लगाएका थिए । 

सो भिडियोमा उनले कागजात पनि देखाएका छन् । फर्जी कागजात बनाएको कसुरमा प्रहरीले उनीविरुद्ध ‘किर्ते गर्न नहुने’ अभियोग लगाउने तयारी गरेको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ को दफा २७६ अनुसार किर्ते गर्न हुँदैन । सो ऐनको दफा ३०६ अनुसार बेइज्जती पनि गर्न पाइँदैन । सो कसुरमा पुष्टि भएमा २ वर्ष कैद र विद्युतीय माध्यमबाट त्यस्तो कसुर गरेमा थप १ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ को दफा २८५ अनुसार आपराधिक उपद्रव गर्न पाइँदैन । प्रहरीले उनलाई आपराधिक उपद्रव विरुद्धको अभियोग पनि लगाउन सक्छ । आपराधिक उपद्रव पुष्टि भएमा ३ वर्षसम्म कैद हुन्छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ को दफा ८९ मा झुटा प्रमाण बनाउन नहुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रहरीले उनीविरुद्ध झुटा प्रमाण बनाएको कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ । झुटा प्रमाण बनाएको पुष्टि भएमा ५ वर्षसम्म कैद हुन्छ ।