काठमाडौँ  । सर्वोच्च अदालतले किर्ते, विद्युतीय कारोबार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसहितका अभियोगमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई अदालत उपस्थित गराउन आदेश गरेको छ। 

न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश गरेको हो ।  प्रसाईंको हकमा छोरा निराजन प्रसाईंले मङ्सिर ८ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनले दुर्गा प्रसाईंलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको दाबी गर्दै तत्काल रिहा गर्नु भनी अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलास प्रसाईंलाई ५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार अर्को सुनुवाइमा बन्दीसहित उपस्थित हुन सर्वोच्चको एकल इजलासले आदेश गरेको छ। लिखित आदेश प्राप्त नभएकाले कति दिनभित्र उपस्थित गराउने बारे भन्न नसकिने उनले बताए । 

प्रसाईंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको फेक भिडियो देखाउँदै कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी गरेको भनी प्रचार गरेपछि प्रहरीले उनलाई साइबर अपराध गरेको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले कम्बोडियामा २० करोड डलर लगानी गरेको प्रसाईंले भिडियोमार्फत आरोप लगाएका थिए । सो भिडियोमा उनले कागजात पनि देखाएका छन् । फर्जी कागजात बनाएको कसुरमा प्रहरीले उनीविरुद्ध ‘किर्ते गर्न नहुने’ अभियोग लगाउने तयारी गरेको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ को दफा २७६ अनुसार किर्ते गर्न हुँदैन । सो ऐनको दफा ३०६ अनुसार बेइज्जती पनि गर्न पाइँदैन । सो कसुरमा पुष्टि भएमा २ वर्ष कैद र विद्युतीय माध्यमबाट त्यस्तो कसुर गरेमा थप १ वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ को दफा २८५ अनुसार आपराधिक उपद्रव गर्न पाइँदैन । प्रहरीले उनलाई आपराधिक उपद्रव विरुद्धको अभियोग पनि लगाउन सक्छ । आपराधिक उपद्रव पुष्टि भएमा ३ वर्षसम्म कैद हुन्छ ।

मुलुकी फौजदारी संहिता–२०७४ को दफा ८९ मा झुटा प्रमाण बनाउन नहुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रहरीले उनीविरुद्ध झुटा प्रमाण बनाएको कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ । झुटा प्रमाण बनाएको पुष्टि भएमा ५ वर्षसम्म कैद हुन्छ ।