काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जान अब ८ दिनमात्र बाँकी छ । उनको चीन भ्रमणको एजेण्डा के हुने भन्नेबारे सत्ता सहयात्री दलरूबिच नै सहमति जुट्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको एजेण्डाका बारेमा सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच सहमति नभएकै कारण भ्रमणको मिति हालसम्म आधिकारिक रूपमा घोषणा भएको छैन । विगतमा दुवै मुलुकको उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएका अधिकांश सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भ्रमणमा हुने सम्झौता पनि त्यो अवस्थाबाट माथि उठ्न नसक्ला कि भन्ने आशंका कायमै छ ।

विगत ६४–६५ वर्षदेखि नेपाल–चीनबिच विभिन्न उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन् । ती हरेक भ्रमणमा कुनै न कुनै सम्झौता भएका छन् । नेपाल–चीन सीमा सन्धिदेखि लिएर, बीआरआई, पारवहन, जलविद्युत, केनेक्टीभिटी, यातायात, काल संस्कृति, खेलकुद, कृषिलगायत विभिन्न सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै नाजुक छ ।

त्यसमध्येको अहिले चर्चामा रहेको मुख्य सम्झौता बीआरआई हो । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको मुख्य एजेण्डा नै बीआरआई रहने कतिपयको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेण्डामा बीआरआई नरहे भ्रमण नै स्थगित हुन सक्छ भनेर पनि कतिपयले टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

बीआरआईका विषयमा सत्ताधारी दल एमाले र कांग्रेसबिच पटकपटक छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै पालामा बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धी हस्ताक्षर गर्न तयारी भएको थियो तर अन्तिम समयमा रोकिएको थियो ।

गत असार ११ गते नेपाल–चीन परामर्श संयन्त्रको बैठकमा सो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सबै तयारी पूरा भएको थियो । नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सेवा लम्साल र चीनको तर्फबाट उपविदेशमन्त्री सुन वेइतोङले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम थियो । तर अन्तिममा हस्ताक्षर कार्यक्रम नै रोकियो र बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयन टरेको थियो ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जान लाग्दा बीआरआई टुङ्गो लगाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । बीआरआई चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना हो । सन् २०१७ मा दुई देशबिच बीआरआईका लागि सम्झौता भएको थियो । तर सात वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । जबकि बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चीनले पटकपटक प्रयास गरिरहेको छ ।

बीआरआई परियोजनामात्र होइन, चीन र नेपालबिच भएका अधिकांश सम्झौता ता कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । चीनले विश्वमा सञ्चालित आफ्ना प्रोजेक्टको बारेमा रिभ्यु गरिरहेको छ । अन्य मुलुकसँग भएका सम्झौता पनि त्यति सन्तोषजनक छैनन् तर सबैभन्दा कमजोर अवस्था नेपालको रहेको निष्कर्ष चीनले निकालेको छ ।

• नेपालको तयारी फितलो

माओवादी केन्द्रका विदेश विभाग उपप्रमुख राम कार्की के गर्ने र के नगर्ने भन्ने प्राथमिकता स्पष्ट नएका कारण सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा नआएको बताउँछन् ।

पूर्वतयारी, र आवश्यकताविना सम्झौता गर्ने र पछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा नलगेपछि विवाद हुने गरेको कार्कीको भनाइ छ । ‘हामीलाई के चाहिन्छ, केको आवश्यकता छ, त्यसमा स्पष्ट भएर सम्झौताहरू ग¥यौँ भने यस्ता झमेला आउँदैनन्,’ उनले भने ।

पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट चीनको सहयोगमा निर्माण भएको हो तर अहिले विभिन्न कारणले ती विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेका छैनन् । भैरहवा विमानस्थलबाट पछिल्लो समय केही अन्तर्राष्ट्रिय उडान भए पनि पोखरा विमानस्थलबाट कहिले हुन्छ भन्ने टुङ्गोसमेत छैन । ‘सुरुमै यसको सबै सम्भाव्यता अध्ययन गरेरमात्र निर्माण गर्नतिर लागेको भए यो अवस्था आउने थिएन,’ कार्कीले भने, ‘सम्झौता गरेरमात्र हुँदैन । आवश्यकता के हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ ।’

तर कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू नेपालमा भारत र अमेरिकाको मात्र बोलबाला रहेका कारण चीनसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकस हुने गरेको बताउँछन् । नेपालसँग चीनले जस्तोसुकै सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन हुन कठिन रहने भन्दै उनीहरू बीआरआई पनि त्यही अवस्थाको सिकार भएको तर्क गर्छन् ।

• भूराजनीतिको प्रभाव

केही समय पहिले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा नेपाल–चाइना मिडिया फोरमका अध्यक्ष एवं पत्रकार किशोर श्रेष्ठले नेपाल–चीनबिच हुने सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा नआउनुको मुख्य कारण भूराजनीति रहेको बताएका थिए ।

नेपालमा हुने राजनीतिक अस्थिरता पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्नुको अर्को कारण रहेको उनले बताएका थिए । पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा असर परेको उनको भनाइ थियो ।

देशको नीति वा मन्त्रालयको नीति स्थिर हुनुपर्ने भए पनि सरकार फेरिनासाथ देशका पूरै सेट नै परिवर्तन हुनाले सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

२०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा आएको छैन । राष्ट्रपति सी भ्रमणमा आएको बेला भनेका थिए, ‘अरनिको राजमार्गको सञ्चालनलाई सुनिश्चित बनाइ त्यसलाई विभिन्न चरणमा स्तरोन्नति गर्नेछौँ ।’ चिनियाँ राष्ट्रपतिले यसो भनेको पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्यो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७५ मा चीन भ्रमण गएको बेला अरनिको राजमार्गको सहज सञ्चालनमा सुनिश्चितता र मर्मत सम्भार गर्ने भनी दुई पक्षबिच सम्झौता भएको थियो तर अरनिको राजमार्गको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । राजमार्ग सञ्चालन हुन नसक्नुमा नेपालले चीनलाई र चीनले नेपाललाई दोष थुपार्ने काम भइरहेको छ ।

२०८० आसोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा गएको बेला नेपालबाट चीनले राँगा तथा भैंसीको मासु अयात गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतापछि चीनले तत्कालै सो प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

त्यहाँबाट प्रतिनिधि आएर उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गरे । छलफलमा नेपाली अधिकारीहरूले चीनमा मासु पठाउन सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाए । तर हालसम्म नेपालबाट मासु निर्यात भएको छैन । नेपालबाट चीनले घाँस लैजाने भन्ने सम्झौता पनि त्यही अवस्थामा छ । सम्झौता भएपछि चीनले एक पटक घाँस लगे पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिएको छैन । नेपालबाट चीनले कागती पनि लैजाने सम्झौता गरेको थियो तर चीनले मागे अनुसार नेपालले दिन सकेको छैन ।

कार्यान्वयनमा आउन नसकेका यस्ता कयौँ सम्झौता छन् । चिनियाँ पक्षको भनाइ अनुसार नेपालको ब्युरोक्रेसी र राजनीतिकर्मीका कारण काममा निकै ढिलाइ हुने गरेको छ ।

• बीआरआई ऋण कि अनुदान ?

नेपाल–चीनबिच सम्झौता भएकोमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको ‘बीआरआई’ ऋण कि अनुदान भन्नेमा अहिले विवाद देखिएको छ । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म त्यसको कुनै प्रगति भएको छैन । पोखरा एयरपोर्टको ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तन गर्न चीन सरकारलाई अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेखेको छ ।

पोखरा एयरपोर्ट बीआरआई अन्तर्गत बनेको चीनको दाबी छ । बीआरआई कार्यान्वयनमा नआउँदै चीनले यस्तो दाबी गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले पोखरा एयरपोर्टको ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तन गर्न भनेको हो ।

नेपालले बीआरआईबाट ऋण होइन, अनुदान लिन चाहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाली कांग्रेसले बीआरआई परियोजना ऋणमा होइन, अनुदानमा लिनुपर्छ भनेर यसअघि नै निर्णय गरिसकेको बताए । हालसम्म पार्टीको सो धारणा कायमै रहेको भन्दै उनले यद्यपि दुई सत्तारुढ दलबिच बीआरआईका बारेमा समझादारी बनाउने कार्य जारी रहेको बताए ।

सिनासका कार्यकारी निर्देशक डा.मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि नेपालमा भारत र पश्चिमाहरूको प्रभावका कारण चीनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन फितलो देखिएको बताए । चीनले पोखरा एयरपोर्टमात्र होइन, नेपालमा सञ्चालित ठुला परियोजनालाई बीआरआईसँग जोड्न चाहन्छ तर नेपाल त्यसमा सकारात्मक नरहेको उनले बताए ।

२०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयले थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनीसँग पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार कुल लगानीमध्ये ७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनी र २५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने भन्ने थियो । लगानी बोर्डले सो आयोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न आग्रहसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार पनि गरेको थियो । तर, सम्झौता अनुसार काम अगाडि बढेन ।

त्यस्तै, २०७१ मा भएको भएको नेपाल र चीनबिचको हवाई सम्झौता २०७३ मा पुनरवलोकन भएको थियो । त्यसअनुसार नेपाल र चीन सरकारबिच सातामा ९८ वटा उडान गर्न पाउने गरी हवाई सम्झौता भएको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर ७० वटा उडानको सहमति भएको थियो । पोखरा र भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत निर्माणाधीन थप विमानस्थलमा २८ वटा उडान गर्ने पाउने गरी सहमति भएको थियो । तर सो सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।  

• पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने सम्झौता

भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सम्झौता गरेका थिए । २०७२ कात्तिकमा नेपालका प्रतिनिधि गएर सो सम्झौता गरेका थिए ।

नेपाल आयल निगम र चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना नेसनल युनाइटेड आयल कर्पोरेसन (पेट्रो चाइना) बिच इन्धन आपूर्तिबारे सम्झौता भएको थियो । चीनबाट पेट्रोल, डिजेल र अन्य पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने भनिएको थियो । नाकाबन्दीको बेला इन्धन सङ्कट टार्न चीनले करिब १३ लाख लिटर इन्धन अनुदानस्वरूप दिने पनि छुट्टै समझदारी भएको थियो तर चिनियाँ तेल नेपाल आएन ।

सन् २०१६ मा भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलसहित नेपाल–चीनबिच विभिन्न सात सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । त्यसबाहेक चीनको सहयोगमा निर्माण भएको परियोजनाको मर्मत तथा सम्भारका लागि अनुदान सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य सम्झौता, नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जीविकोपार्जनमा सहायतासम्बन्धी सम्झौता, भन्सारमा सहकार्य तथा प्रशासनिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता, नेपाली गुणस्तर तथा मापदण्ड विभाग र चीनको गुणस्तर प्रशासन सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

यस्तै, नेपालबाट चीनमा सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध ओसारपसार एवं चोरी निकासी रोक्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको थियो ।  नेपाललाई चीनले एक अर्ब चिनियाँ युयान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर सम्झौता भएको नौ वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि ती सम्झौता अलपत्र रहेको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ मा चीनको भ्रमणमा गएको बेला रेल्वे परियोजनाको विषयमा सम्झौता भएको थियो । चीनले रेल सञ्चालन गरिदिने आश्वासन दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्केपछि रेल्वे विभाग स्थापना गरी काम अगाडि बढाएका थिए । सम्झौता भएको आठ वर्ष भइसक्दा पनि यसबारे अध्ययन भइरहेको भनिँदै छ ।

२०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपालको भ्रमणमा आएको बेलामा पनि नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबिच चीन–नेपाल सीमा पारी रेल्वे परियोजनासम्बन्धी समझदारी भएको थियो ।

२०७८ चैत १२ गते चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । त्यो भ्रमणमा पनि विभिन्न सम्झौता भएको थियो तर ती सम्झौता कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।

२०७४ साउनमा चीनको राज्यपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब चिनियाँ आरएमबी अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा नेपाल र चीनबिच आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता भएको थियो ।

त्यो बेला पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनले दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा अन्वेषणको जिम्मा चीनलाई दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सो रकम हिमालय र तराई क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि खर्च गरिने भनिएको थियो तर सो सम्झौता अलपत्र छ ।

दुई पक्षबिच भएको विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयनमा चीन विश्वस्त हुँदैन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा गएका थिए । उनले नेपाल–चीनका १४ पारम्परिक नाका खोल्ने सम्झौता मात्र गरेका थिएनन्, नाकामा गएर उद्घाटनसमेत गरेका थिए तर अहिले ती नाका बन्द नै छन् ।

यस्ता थुप्रै सम्झौता नेपाल–चीनबिच भएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष एकदमै कमजोर छ । कार्यान्वयनमा नेपालको तर्फबाट ढिलाइ भएको चिनियाँ पक्षको बुझाइ छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणप्रति पनि चिनियाँ पक्ष धेरै आशावादी नदेखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।